रोजंदारी कर्मचारी

जिल्हा परिषदातर्गत पाणी पुरवठा योजनावरील रोजंदारी कर्मचा-यांना रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेऊन त्यांच्या वेतन भत्त्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना अनुदान देण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय ३०-०१-२०२३ साठी येथे क्लिक करा

अ) सोबतच्या परिशिष्ट "अ" व "ब" मधील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २४.०४.२००१ मधील अटींची पूर्तता केली आहे किंवा कसे याची खात्री जिल्हा परिषदेने करावी. एखादा कर्मचारी या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करत नसल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत कळविण्याची दक्षता जिल्हा परिषदेने घ्यावी.
ब) या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किंवा सेवानिवृत्तीवेतनावर संबंधित जिल्हा परिषदेने यापूर्वी केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती जिल्हा परिषदेला अनुज्ञेय असणार नाही.
क) सदर पद संबधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त होईपर्यंत परिच्छेद (३) मधील विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या जिल्हा परिषदांच्या सीआरटी आस्थापनेवर राहील. तद्नंतर सदर पद व्यपगत होईल व या पदावर अन्य कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नियुक्ती जिल्हा परिषदेला करता येणार नाही.
ड) संबंधित कर्मचारी पाणीपुरवठा योजनांवर कार्यरत असल्याची खात्री संबंधित जिल्हा परिषदेने करावी. पाणीपुरवठा योजनांशिवाय अन्य कामकाजासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा कर्मचाऱ्याच्या वेतनावर किंवा सेवानिवृत्तीवेतनावर शासनाकडून झालेला खर्च संबंधित जिल्हा परिषदेकडून वसुल करण्यात येईल.
इ) दिनांक १.११.२००५ नंतर सीआरटी आस्थापनेचा दिनांक मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीवेतन अनुज्ञेय असणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू राहील.
ई) भविष्यात पाणीपुरवठा योजना चालविण्यासाठी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करता ग्राम विकास विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ६.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करावी.
 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

जिल्हा परिषदातील रोजंदारी कर्मचा-यांच्या संदर्भात अनुसरण्याची कार्यपद्धती ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६-०३-२०१९ साठी येथे Click करा

जिल्हा परिषदांमध्ये यापुढे कोणत्याही कामासाठी कोणत्याही परिस्थितीत रोजंदारी तत्त्वावर कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यात येवू नये. मात्र, रोजंदारी तत्त्वावर कर्मचारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे अशा प्रकरणांत त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात यावा, शासनाच्या मान्यतेनंतरच रोजंदारी तत्त्वावर कर्मचारी नियुक्त करावेत.
सद्यस्थितीत रोजंदारी तत्त्यावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांसंदर्भात तात्काळ आढावा घेण्यात यावा
३. रोजंदारी तत्त्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांबाबत कामाचे स्वरुप काय आहे (तात्पुरते किंवा कायमस्वरुपी तसेच पूर्णवेळ /अंशकालीन) हे तपासावे. या कामासाठी किती कर्मचायांची आवश्यकता आहे हे तपासावे.
४.कामाचे स्वरुप कायमस्वरुपी असल्यास त्यासाठी पदांची संख्या निक्षित करण्यात येवून विहित पध्दतीनुसार पदनिर्मितिचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. अशा प्रस्तावास शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय त्या पदांवर नियुक्ती देण्यात येवू नये.
 
५. कामाचे स्वरुप तात्पुरते/अशंकालीन (part time) असल्यास अशी कामे बाड़ा यंत्रणेव्दारे (out sourcing) करण्यात यावीत.
६.बाह्य यंत्रणेची नियुक्ती करतांना या संदर्भात वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.
७. जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाअंतर्गत कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कालेलकर करारानुसार अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत मा. न्यायालयाने आदेश दिले असल्यास अशा प्रकरणी दि.२४.४.२००१ च्या शासन निर्णयातील कालावधी विचारात न घेता न्यायालयाच्या आदेशात अंतर्भूत असलेल्या सर्व कर्मव्याऱ्याऱ्यांना संबंधित जिल्हा परिषदेने त्यांच्या स्तरावरुन अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा व तसे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्गमित करावेत. असा निर्णय घेतांना शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.रुआ-१५९६/२२८/सेवा-५, दि.२४ एप्रिल २००१ मधील अन्य अटी शर्तीचे पालन करावे. या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेत्तन व मत्ते हे संपूर्णपणे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधून देण्यात यावेत. त्यासाठी शासन स्तरावरुन कोणतेही अनुदान / निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.
 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

रोजंदारी तसेच कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मच-यांना न्या. कालेलकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत, ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०५-२००८ साठी येथे Click करा

 
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे विभाग याप्रमाण आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, बाल कल्याण, कृषी, सामान्य प्रशासन, वित्त इत्यादी विभागात काम करणा-या राोजंदारी/कार्यव्ययी आस्थपनेवर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांना न्या. कालेलकर करारानुसार कायम फायदे देण्यासाठी त्यांच्या सलग सेवेची ५ वर्ष पूर्ण केल्यानंतर रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
२. सदर कर्मचा-यांना रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेताना सदर ६० कर्मचा-यांना वेतन फरकाची कोणतीही थकबाकी देय होणार नाही व  
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक रुअआ-१५९६/२२८/सेवा-५. दिनांक २४ एप्रिल, २००१ मधील इत्तर सर्व अटी जशाच्या तशा लागू राहतील.
३. अस्थायी आस्थापनेवर रुपांतरित झालेली पदे प्रथमतः एक वर्षापर्यन्त किया संबंधित पदधारक ज्या दिनांकापर्यन्त सेवेत असतील त्यापैकी जो प्रथम दिनांक असेल त्या दिनांकापर्यन्त चालू ठेवण्यात येत आहेत.
४. रोजंदारी/कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत केलेली कार्यवाही संबंधित विभागाने लाक्षणिक मागणीच्या (टोकन ग्रॅन्टस्) माध्यमातून विधी मंडळाच्या निदर्शनास आणण्याची व्यवस्था यथावकाश करावयाची आहे. सोबतच्या जोडपत्र "अ" व "ब" मध्ये संबंधित कर्मचा-यांचा तपशिल जोडला आहे.
५. सोबतच्या जोडपत्र 'अ" व "ब" मधील यादीमध्ये नमूद केलेले रोजंदारी कर्मचारी हे विभागीय आयुक्त यांनी पाठविलेल्या अहवालाच्या आधारे समाविष्ठ केलेले आहे. सदर कर्मचा-यांना रूपांतरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हा परिषदांनी या शासन निर्णयातील अटीप्रमाणे काटेकोरपणे तपासून विभागीय आयुक्तांना सादर करावेत. विभागीय आयुक्तांनी सदर प्रस्ताव या शासन निर्णयातील व शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-रुअआ-१५९६/२२८/सेवा-५. दिनांक २४ एप्रिल, २००१मधील अटी व तरतूदीनुसार तपासून त्यास मान्यता देवून नियमानुसार योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.
६. या प्रकरणात प्रस्तावातील रोजंदारी कर्मचा-यांची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांकडून प्राप्त होण्यास बराच कालावधी लागला आहे. ही बाब योग्य नाही. सदर दिरंगाईस जबाबदार असणा-या कर्मचारी/अधिका-याविरुध्द नियमाप्रमाणे आवश्यक ती कारवाई विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावी. सदर कारवाईचा अहवाल शासनास १ महिन्याच्या आत सादर करावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

रोजंदारी तसेच कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मच-यांना न्या. कालेलकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दिनांक २४-०४-२००१ साठी येथे Click करा

  १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग तसेच ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यामाध्ये रोजंदारी / कार्यव्ययी आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या पुढील कर्मचा-यांना न्या कालेलकर करारानुसार कायमपणाचे फायदे देण्यासाठी त्यांच्या सलग सेवेची ५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर रूपातरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवर पुढील अटीच्या अधीन राहून घेण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे
(१) रोजंदारी/कार्यव्ययी आस्थापनेवरील जे कर्मचारी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून शासन सेवेत कार्यरत आहेत आणि ज्यांच्या सलग सेवेस उशिरात उशीरा दिनांक ३१/१२/९८ रोजी ५ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत असे करारातील अटींची पूर्तता करणारे पात्र कर्मचारी,
 सन १९८६ पूर्वी व नंतर सेवेत लागलेल्या ज्या रोजंदारी / कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना त्यांच्या जेरे आवश्यकता नसल्यामुळे शासकीय सेवेतून कमी करण्यात आले होते, तथापि ज्या कर्मचा-यांनी अशा, कपातीविना न्यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत अशा कर्मचा-यांपैकी,
(अ) ज्यांच्या न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे.
(ब) कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ज्या कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत पुनःस्थापित न करता शासनाच्या वने वरिष्ठ न्यायालयात रिव्हीजन/अपील दाखल केले आहे. परंतु त्यावर निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे.
(क) कनिष्ठ न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून अशा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या इराद्याने ज्याना सेवेत पुनस्थापित करून संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द शासनाच्या वतीने वरिष्ठ न्यायालयात रिव्हिजन / अपील दाखल केले आहे व सदर रिव्हिजन / अपील न्यायालयाने अजूनही अंतिमतः निकाली काढलेले नाही.
अशा वरील सर्व प्रकरणांत त्यांच्या सेवेची पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर खालील दोन प्रवर्गात प्रकरणांची विभागणी करून मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने प्रस्तावाच्या छाननीअंती रूपांतरणाचे आदेश निर्गमित करावेत.
(i) दिनांक ३१/१२/१९९८ रोजी अथवा तत्पूर्वी ५ वर्षे एकाच पदावर काम करणारे रोजंदारी/कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचारी.
(ii) काही काळ मूळ (ज्या पदावर प्रथमतः नियुक्ती झाली त्या पदावर काम केल्यानंतर उच्च पदावर प्रस्थापित झालेले रोजंदारी/कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचारी ज्यांची एकत्रित सलग सेवा ५ वर्षे पूर्ण होते
वरील (1) मध्ये नमूद केलेल्या संबंधित कर्मचा-यांनी प्रकरणपरत्वे रोजंदारी आणि किवा कार्यव्ययी आस्थापनेवर न्या कालेलकर करारातील तडजोडीनुसार सलग सेवेची केलेली व्याख्या लक्षात घेऊन पाच वर्षे पूर्ण केल्याच्या दिनांकास त्यांचे रोजंदारी कार्यव्ययी आस्थापनेवरील सदर पद अथवा तत्सम पद रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर रूपांतरीत करण्यात येईल.
वरील (ii) मध्ये नमूद केलेल्या कर्मचा-यांबाबत मात्र संबंधित कर्मचा-याने रोजंदारी अथया कार्यव्ययी आस्थापनेवरील त्याची ५ वर्षे सलग सेवा पूर्ण झाल्याच्या (यात उच्च पदावर रोजंदारी अथवा कार्यव्ययी आस्थापनेवरील सेवेचा समावेश असेल) दिनांकास त्यांनी धारण केलेले त्या आस्थापनेवरील उच्चतम अथवा तत्सम पद रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर पुढील अटींच्या अधीन राहून रूपांतरीत करता येईल.
(अ) त्याने संबंधित उच्च पदाकरीता आवश्यक असलेली तांत्रिक अर्हता प्राप्त केलेली असेल.
(ब) सेवा असेल, संबंधित कर्मचा-याची रोजंदारी/कार्यव्ययी आस्थापनेवरील इतर पात्र कर्मचा-यांमध्ये ज्येष्ठतम
(क) केलेली असेल, त्याने सेवेची ५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या दिवशी उच्च पदावर कमीतकमी २४० दिवस सलग सेवा
(ड) ज्या कर्मचा-यांनी अशी उपरोक्त (क) नुसार वरिष्ठ पदावर सेवा पूर्ण केली नसेल त्यांची त्या वरिष्ठ पदावर २४० दिवस सेवा पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे मूळ पद रूपांतरीत करता येईल.
२. ज्या कर्मचा-यांनी न्यायालयात दावे / रिव्हीजन / अपील/अवमान याचिका दाखल केलेली आहे, अशा सर्व कर्मचा-यांनी वर नमूद केलेले सर्व प्रकारचे दावे विना अट मागे घेतल्यानंतर त्यांना रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
३. शासनानेदेखील काही प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द रिव्हिजन/अपिल दाखल केलेले असेल तर असे रिव्हिजन अपील मागे घेण्यात येईल आणि अशा प्रकरणामध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचा-यांना रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर आणण्यात येईल.
शासनाच्या या निर्णयानुसार कर्मचा-यांना रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर आणल्यानंतर त्यांना न्या कालेलकर कराराच्या तरतुदीनुसार अनुज्ञेय ठरणा-या वेतनवाढीतील फरकाचे विनियमन पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल -

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

रोजंदारी तसेच कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मच-यांना न्या. कालेलकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दिनांक २१-११-२००० साठी येथे Click करा