महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ नुसार सेवा अधिसूचित करण्याबाबत गृह विभाग 15/10/2024
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना दिनांक 12 फेब्रुवारी 2019
महसूल व वन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये “तात्पुरते रहिवास प्रमाणपत्र” ही सेवा देण्यात येत असल्याने या विभागाकडून रहिवाशी दाखला देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच (१) विधवा असल्याचा दाखला -यासाठी नवऱ्याच्या मृत्यु नोंद दाखल्यासोबत पुनर्विवाह न केल्याचे स्वघोषणापत्र घेण्यात यावे. (२) परितक्त्या असल्याच्या दाखला यासाठी मा. न्यायालयाचे अथवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आदेशासोबत नवऱ्याने सोडल्याचे / नवऱ्यास सोडल्याचे स्वघोषणापत्र घेण्यात यावे. (३) विभक्त कुटुंबाचा दाखला, (४) नोकरी व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, (५) बेरोजगार प्रमाणपत्र, (६) हयातीचा दाखला, (७) शौचालय दाखला, (८) नळजोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र, (९) चारित्र्याचा दाखला, (१०) वीजेच्या जोडणीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, (११) जिल्हापरिषद फंडातून कृषी साहित्य खरेदी, (१२) राष्ट्रिय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम, (१३) बचतगटांना खेळते भागभांडवल बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा, (१४) कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र (१५) निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला देण्याच्या सेवा यापुढे बंद करण्यात येत असून यासंदर्भाने ग्रामस्थांकडून सोबत जोडलेल्या नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना दिनांक 14-07- 2015
–
१) ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामस्थांना सातत्याने लागणा-या सेवांबाबतचा विचार करुन या शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या सहपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या एकूण १३ सेवा दिनांक १० जुलै, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.
२) सहपत्र-अ मध्ये अधिसूचित केलेल्या सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व ठिकाणी एकसूत्रता व समानता ठेवण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांनी करावयाच्या अर्जाचा नमुना, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे, सेवा ज्या प्रमाणपत्र /दाखल्याद्वारे उपलब्ध करुन द्यावयाची आहेत त्याबाबतचे नमुने विहित करण्यात आले असून ते या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेले आहेत. अर्जदारास अर्ज करण्याकरीता संबंधित पदनिर्देशित अधिकारी हा आवश्यक ती सर्व मदत करेल. ग्रामपंचायतींना सहपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या सेवांमध्ये व विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यांमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही.
३) प्रत्येक ग्रामपंचायतीने सहपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आलेला तपशिल कार्यालयाच्या सूचना फलकावर सुवाच्य अक्षरामध्ये ठळकपणे प्रदर्शित करावा.
४) ग्रामस्थांनी मागणी केल्यानंतर सदर अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा त्या त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या कालमर्यादेत संबंधित पदनिर्देशित अधिका-याने उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे.
५) अधिसूचित केलेल्या सेवा पदनिर्देशित अधिका-याने विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करुन न दिल्यास संबंधित अर्जदाराला महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ कलम ९ (१) मध्ये नमूद कालावधीत सहपत्र-अ मध्ये अधिसूचित सेवेसमोर दर्शविण्यात आलेल्या प्रथम अपिलीय प्राधिका-याकडे प्रथम अपिल दाखल करता येईल व प्रथम अपिलीय प्राधिका-याने त्याचेकडे प्राप्त झालेल्या अपिलावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश -२०१५ कलम ९(२) प्रमाणे कार्यवाही करावी.
६) अर्जदारास / अपिलकर्त्यास प्रथम अपिलीय प्राधिका-याच्या आदेशाविरुध्द / आदेश प्राप्त न झाल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ कलम ९ (३) मध्ये नमूद कालावधीत सहपत्र-अ मध्ये अधिसूचित सेवेसमोर दर्शविण्यात आलेल्या द्वितीय अपिलीय प्राधिका-याकडे दुसरे अपिल दाखल करता येईल व द्वितीय अपिलीय प्राधिका-याने त्याचेकडे प्राप्त झालेल्या अपिलावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ कलम ९(४) प्रमाणे कार्यवाही करावी.
७) पदनिर्देशित अधिकारी किंवा प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांनी त्यांचेवर सोपविण्यात आलेल्या जबाबदारीमध्ये कसूरी केल्यास त्यांना शास्ती करण्याची तरतूद महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ मधील कलम १० मध्ये करण्यात आली असून सदर शास्तीच्या वसुलीच्या कार्यपध्दतीची तरतूद उक्त अध्यादेशाच्या कलम-११ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित प्राधिका-यांनी कार्यवाही करावी.
८) संबंधित पदनिर्देशित अधिका-याने वारंवार केलेल्या कसूरीबद्दल सक्षम प्राधिका-याने पदनिर्देशित अधिका-यावर जबाबदारी निश्चित करणे व त्याबाबतच्या कार्यपध्दतीची तरतूद महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ मधील कलम १२ मध्ये करण्यात आली असून सक्षम प्राधिका-यांनी त्यानुसार कार्यवाही करावी.
९) सहपत्र-अ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा पुरविण्याकरीता संबंधित सेवेसमोर दर्शविण्यात आलेली फी ही अर्जदाराने अर्ज सादर करतेवेळी पदनिर्देशित अधिका-याकडे जमा करणे आवश्यक राहील. पदनिर्देशित अधिका-याने सदर जमा होणा-या फीबाबत शासन निर्णय क्रमांक संग्राम-२०१३/प्र.क्र.२९/संग्राम कक्ष, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करावी.
१०) ग्रामपंचायतींकडे लोकसेवांसाठी प्राप्त होणा-या अर्जाकरीता स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना विहित करण्यात आला असून तो या शासन निर्णयासोबत
सहपत्र-ब असा जोडण्यात आला आहे.
११) ज्या ग्रामपंचायतींकडे सहपत्र-अ मध्ये नमूद सेवा पात्र व्यक्तींना उपलब्ध करुन देण्याकरीता ऑनलाईन कार्यप्रणाली कार्यान्वित असेल, त्या ठिकाणी सदर सेवा संगणकीकृत प्रतींद्वारेही देता येईल. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित नाही, त्या ठिकाणी सदर सेवा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यांमध्ये उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील.
१२) पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय प्राधिकारी व द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना दिनांक 04-11-2015
A) नामनिर्देशने करण्याची पद्धत : – अ) प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या दुस-या टप्प्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवांशी निगडीत व अद्याप नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून न दिलेल्या सेवांशी निगडीत खात्यांमधील जिल्हास्तरीय / तालुकास्तरीय खाते प्रमुख यांची जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी माहे नोव्हेंबरच्या पाहिल्या आठवडयात बैठक आयोजित करावी. ब) त्यानंतर जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय खाते प्रमुख यांनी खालील प्रमाणे उल्लेखित संबंधितांची नामनिर्देशने दिनांक ०९/११/२०१५ पर्यंत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावीत. नामनिर्देशनांचे सनियंत्रण करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर सोपविण्यात येत आहे. a. अधिसूचित केलेल्या व नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेल्या सेवांशी निगडीत खात्यामधील उर्वरित सर्व पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिल प्राधिकारी, द्वितीय अपिल प्राधिकारी व सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख. b. अधिसूचित केलेल्या मात्र नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून न दिलेल्या सेवांशी निगडीत खात्यांमधील अधिकारी व कर्मचारी. c. जनतेला सेवा देण्याशी निगडीत उर्वरित सर्व स्थानिक / सार्वजनिक प्राधिकरणाचे सर्व पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिल प्राधिकारी, द्वितीय अपिल प्राधिकारी व सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख. d. सेवा हक्क अधिनियमाशी निगडीत / जनतेला सेवा देण्याशी निगडीत उर्वरित इतर अधिकारी व कर्मचारी
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अधिसूचना दिनांक 21-08-2015
