मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ३९८१] अनुतार कोणताही सदस्यकिंवा सरपंच किंवा उपसरपंच, आपले कर्तव्य पार पाडण्यातील गैरवर्तणुकी बद्दल किंवा कोणतीही लांछनास्पद वर्तणूक किंवा आपल्या कर्तव्यात दुर्लक्ष करण्याबद्दल किंवा आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ असल्याबाबत दोषी असेल, किंवा आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास दुराग्रहाने हेळसांड करीत असेल तर, अशा सदस्यास किंवा सरपंचास किंवा उपसरपंचास अधिकारपदावरुन काढून टाकता येईल. याप्रमाणे काढून टाकण्यात आलेल्या सरपंचाला किंवा उपसरपंचला स्वेच्छा निर्णयानुसार पंचायतीतूनही काढून टाकता येईल.
परंतु, संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाच्या आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिका-याने पंचायतीस आणि संबंधित व्यक्तीस रीतसर नोटीस देऊन त्यानंतर चौकशी केलेली असल्याखेरीज आणि संबंधित । व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आली असल्याखेरीज आणि त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिका-याने आपला अहवाल स्थायी समितीत सादर केलेला असल्याखेरीज अशा कोणत्याही व्यक्तीत अधिकारपदावरुन काढून टाकता येणार नाही.
सदरहू कलमाबाबत, भूतपूर्व तरपंच, उपसरपंच, अथवा सदस्य याबावत कायदेशीर कार्यवाही करता येणे शक्य आहे किंवा कसे यासंबंधी स्पष्टीकरण देतांना शासनाच्या दिनांक ९ एप्रिल १९८५ च्या उपरोल्लिखित पत्रान्वये शासनातर्फे असे कळविण्यात आले होते की, भूतपूर्व सरपंच, यांच्याविरुध्द मागील बॉडीच्या काळात काही तगार अतेल व मागील बाडीचे विसर्जनानंतर पुन्हा सदरहू व्यक्ती सरपंच म्हणून निवडून आली असेल तर सदरहू सरपंचा विरुद्ध काय‌द्यानुसार काहीही कार्यवाही करता येत नाही.
याचाजत शासनास आता अशी विचारणा करण्यात आलो आहे. की, माजी सरपंच, उप सरपंच अथवा सदस्य यांच्यातर्फे एखादे गैररवर्तन घडल्यास, पूर्वीच्या मुदतीत काही गैरवर्तन अगर गैरव्यवहार घडल्यास त्यास जबाबदार धरून कार्यवाही करता येईल किंवा कसे ? यासंबंधी अपील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
जर माजी सरपंच, उपसरपंच अथवा सदसय यांच्याविरुध्द मागील गा. प.बॉडीच्या काळात तक्रार असेल व मागील बॉडीच्या विसर्जनानंतर सदरहू व्यक्ती पुन्हा नवीन बॉडीमध्ये सरपंच, उपसरपंच अथवा सदस्य म्हणून निवडून आली असेल तर सदरहू व्यक्ती विरुद्ध मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये कार्थ कार्यवाही करता येण शक्य नाही. तथापि, त्यांच्यावर त्यांनी केलेल्या गुन्हयाच्या अनुषंगाने दिवाणी अथवा फौजदारी दावा दाखल करता येउन त्यानुसार फौजदारी अर्थवा दिबसणी दिवाणी कार्यवाही करता येईल. मात्र, त्याकरिता सदरहू प्रकरणांची जिल्हा परिषदेतर्फे संपर्ण चौकशी करण्यात येऊन त्यानंतर सदरहू प्रकरण फौजदारी दावा दाखल करण्यास पात्र आहे असे आढळून आल्यास तत्संबंधी फौजदारी गुन्हा संबंधित पोलित स्टेशनवर फौजदारी कलमान्वये दाखल करण्यात येणे आवश्यक आहे. तसेच दिवाणी दावा दाखल करतांना, त्याकरिताच्या सर्व बाबींची रिततर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
