शाळा स्तर: विविध समित्यांचे एकत्रिकरण

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत… महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण ११२५/प्र.क्र.२५१/२५ एसएम-१ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक : १६ एप्रिल २०२५

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाया अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम २१.५ महाताष्ट्र बालकांना मोफत व सक्तीया शिक्षणाना हक्क नियम २०११ मधील नियम १३ माये नमूद केल्याप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीनी स्थना व कार्य राहतील, तथापि उपलक्ति प्रमाने समित्यांचे शाला व्यवस्थापन समितीकये विलीनीकरण केल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीची स्यनाम कार्ये पुढीलप्रमाणे
१. सदर समिती किमान १२१६ लोकांची सदस्य सि
२. बापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकाबाई
पालक सत्त्यांची निवड पालकसमेतून करण्यात येईल.
का साकरणपणे पालक समस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयतेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिमित्य मिळेल या बाबत खबरदारी सदस्य सचिवांची भ्याली
10 स्थानिक प्राधिकरसाने निकडून आलेले नয়ী যাত (स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्य नियतीला
३. चरित २५ टक्के कदसतील.
गाळेच्या शिक्षकांमधून विकाकांनी निवडलेले शिक्षक एक
बस चालकांना पालक सभेत निवडलेले स्थानिक विकास तज्ञ एक
५. फौल असल बालकांचे पालक सदस्यांमधून समिती अध्यक्ष उपाय यांनी निवड करीत.
सदस्य सहिन काम तील
६. या समितीतील एकुम सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य

सदर समितीबी दरमहा बैटक होईल.
८. सदर समिती बर दीन नीति करण्यात येईल
१. शाळेच्या कामाने सनिमंत्रण कर
२. अर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन दिने दर शालेय विकास आराखन करून त्याची शिफारस करणे,
३. त्या आळेस शासनाकडून स्थानिक प्राधिकरणाकडून बिया अन्य कोणत्याही मार्गाने आलेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे
४. बालकाने हक्क सर्वांना समजावून सांस सदभांतील पालकाला स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन बांच्या बाबांबाबत माहिती दे
५. शिक्षकांच्या कर्तयांना कानुना करन्यांच्या समस्या निराकरण करणे
६. बालकांनी १०० टक्केनेही याताती
विद्यार्थी मालवावेत या करीता संबंधित पालकांशी करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वथित राहू नये याकरिता प्रयत्न कराने, माजाबदा मियाध्यांच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थास पुन्हा नियमित देण्याकरीता इमान करणे
८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणान्या मुराय प्रवाहात टिकवून जेवण्यासा प्रयत्न कराने,
१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पीती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करते
११. शालेये वार्षिक त्या खर्थले तार करणे
२. शाळा विकास आनुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाती प्रकन करणे
१३. दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१४. निरूपयोगी साहित्य आहार मात्र किमतीतच्या साहित्याचा लिलाव करमै.
१५. शाला इमारत इतर शालेय बांधकाम निकोल विष दुरुवांवर देखरेख करी
१६. शिक्षकांची अनियमितता करून किंवा लेखी स्वरूपात सूमना देणे व त्यांचे कर्तनात सुधारणा संबंधित निकाय संक्रमे पाठविनं
१८. वर्षातून दोन बेस माता पालक पिता चालक दांना मेलावा बमोजित करणे
१९. भारत सरकार्यक्रम बोलने आजारावरील अभावी कार्यावर सनियंत्रण करणे.
२०. शालेय परिसर तं मुकार्यक्रम रखनेव आणि सनियंत्रण कराने (परिशिष्ट साये नमूद२१. SQAAF किंवा यासारखे शाळा मूल्यांकन याबाबतची कार्यवाही करणे

• २. सखी सावित्री समिती
• शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४ दिनांक १०.०३.२०२२ अन्वये सखी सावित्री समितीची रचना व कार्ये राहतील.
• ३. महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती-
• महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २००६ / प्र.क्र.१५/मकक, दिनांक १९.०९.२००६ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१३/ प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक १९.०६.२०१४ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये सदर समितीची रचना व कार्ये राहतील.
• ४. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती –
• इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग / यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील. (सदस्य सचिव व निमंत्रित सदस्य वगळता)

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….