राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना लागू करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण पूर्णतः करण्याच्या अटीतुन सवलत देण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक ०४-०९-२०२३
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमधील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना लागू करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने दयावयाच्या प्रशिक्षणाबाबत निर्गमित शासन निर्णय दि. २०/०७/२०२१ मधील परिच्छेद क्र. ५ मध्ये नमूद प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटीमधून सवलत देण्याबाबतची मुदत शासन स्तरावरुन प्रशिक्षणाचे आयोजन न झाल्याने / प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध न झाल्याने वाढविण्यात येत असून, दि. ३१ जुलै, २०२२ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र शिक्षकांना/मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटीमधून सवलत देण्यात येत आहे
शासकीय , स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तसेच खाजगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळातील व अध्यापक विद्यालयातील पूर्ण वेळ शिक्षकाच्या वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी आवश्यक प्रशिक्षणाबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक २२-१०-२०२१
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना द्विस्तरीय व त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी संदि.२० जुलै, २०२१ येथील शासन निर्णयामधील सुधारित प्रशिक्षणाची अट शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांना तसेच मुख्याध्यापकांना लागू राहील.
२. दि.२० जुलै, २०२१ च्या शासन निर्णयामधील अ.क्र.१ ते ६ येथील अटी जशाच्या तशा शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
शासकीय , स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तसेच खाजगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळातील व अध्यापक विद्यालयातील पूर्ण वेळ शिक्षकाच्या वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी आवश्यक प्रशिक्षणाबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक 21-12-2018
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तसेच खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकांना त्यांच्या सेवेमध्ये वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्यासाठी खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
१. ०२-१२-२००६ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रतिवर्षी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अंतर्गत तसेच विद्या प्राधिकरण मार्फत आयोजित खाली नमूद प्रशिक्षणे शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ (मे, २०१८) पर्यंत वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य येतील
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
