आईचे नाव बंधनकारक करण्याबाबत शासननिर्णय 14-03-2024
खालील शासकीय दस्तऐवजांवर आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय दिनांक ०१ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना लागू राहील:-
१. जन्म दाखला
२. शाळा प्रवेश आवेदनपत्र
३. सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे
४. जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे
५. शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये (वेतन चिठ्ठी)
७. शिधावाटप पत्रिका (रेशनकार्ड)
८. मृत्यु दाखला
शासकीय अभिलेख्या मध्ये महिला व त्यांच्या मुलांचे नाव आणि आडनाव नोंदविण्याबाबत महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २५-०६-२०१४
महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे महिला धोरण २०१४ शासन निर्णय दिनांक १.३.२०१४ अन्वये जाहिर करण्यात आले आहे.
२. महिला धोरणातील महिला आणि कायदा या प्रकरणामध्ये ” महिला व त्यांच्या मुलांना कुठलेही नांव लावण्याच्या अधिकाराचा शासन सन्मान करेल व त्याप्रमाणे संबंधीत विभागांच्या कामकाजांमध्ये महिलांचे विशिष्ट आडनांव (पतीचे / वा पित्याचे) लावण्याचा आग्रह धरणार नाही. नाव लावण्याचे स्वातंत्र्य स्त्रीला राहील. यासंबंधीची सूचना सर्व शासकीय विभागांना देण्यात येईल व त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास थेट त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार त्या महिलेला असेल. सर्व शासकीय अर्जात आई किंवा वडील किंवा दोघांचे नाव यापैकी कोणताही पर्याय निवडण्याची मुभा राहील. आई किंवा वडील यापैकी कोणतेही एक नाव पुरेसे मानले जाईल.” असे धोरण निश्चित केले आहे.
३. महिला धोरणास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून, वरील धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्यामुळे सर्व प्रशासकीय विभागांने वरील प्रमाणे कार्यवाही करावी आणि सदर धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना वरीलप्रमाणे आवश्यक सूचना निर्गमित कराव्यात.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
