४. काहीवेळा कर्मचाऱ्याने केलेली अनियमिततेचे स्वरुप फारसे गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येते अशावेळी अशा कर्मचाऱ्यास किरकोळ शिक्षा देय ठरते. अपचाऱ्यास वेळीच शिक्षा होऊन कार्यालयामध्ये शिस्त राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस विलंब झाल्यास व त्यानुषंगाने शिक्षेस विलंब झाल्यास, अन्य कर्मचाऱ्यांमध्ये चूकीचा समज पसरतो. यास्तव, अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्दची विभागीय चौकशीबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यास व चौकशीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे किरकोळ शिक्षेस मान्यता देणारे सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात यावेत. २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ७ अनुसार शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यास विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करता येईल. ३) परि.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार किरकोळ शिक्षा देण्यास सक्षम प्राधिकारी घोषित केल्यानंतर सदर अधिकाऱ्याच्या लगतच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याकडे अपीलाबाबतचे अधिकार सोपविण्यात यावेत. ४) उपरोक्त तरतूदी लक्षात घेवून सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी किरकोळ शिक्षा, जबर शिक्षा देण्यास सक्षम प्राधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी घोषित करावेत. ५. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी कोण राहतील याबाबतचे आदेश निर्गमित करताना उपरोक्त सूचनांचे पालन करावे. त्यानुसार, आवश्यक ते आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत व ते शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावेत. शिस्तभंग विषयक प्रकरण सादर करतेवेळी सदर आदेशान्वये घोषित केलेले शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी नमूद करुनच प्रकरण सादर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे. संगणक संकेतांक २०२५०८२५१२३८१६१९०७
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम १० व नियम ८ अन्वये सुरु करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे अनुक्रमे ३ व ६ महिन्यांत पूर्ण करावीत, अशा सर्वसाधारण सूचना उपरोक्त संदर्भाधिन परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अन्वये सुरु करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करणे, ज्ञापन बजावणे, चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे, विभागीय चौकशीची कार्यवाही, चौकशी अहवालावरील कार्यवाही, शिक्षेच्या प्रस्तावास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता, तद्नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अभिप्राय/ सल्ला व अंतिम शिक्षा बजाविणे हे टप्पे सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच एकत्रित कार्यवाही असल्यास सर्व अपचाऱ्यांची चौकशी करणे, साक्षीदारांची उलटतपासणी यात बराच कालावधी व्यतीत होतो.
२.वरील पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार करावयाच्या विभागीय चौकशीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे आवश्यक ठरते. यास्तव, खालीलप्रमाणे सुधारीत सुचना देण्यात येत आहेत :- 1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम १० खालील विभागीय चौकशीची प्रकरणे विभागीय चौकशी मंजूर केल्यापासून ३ महिन्यांत पूर्ण करावी. 2. ज्या अनियमिततेच्या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करावयाचा निर्णय घेण्यात आला असेल अशा प्रकरणांत दोन महिन्यांत अशी प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी. तसेच प्राथमिक चौकशीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अनुसार विभागीय चौकशी करावयाचे ठरविल्यास पुढील एक महिन्यात अपचाऱ्यावर दोषारोपाचे ज्ञापन जोडपत्रांसह बजाविण्यात यावे. 3. शासकीय सेवेतील गट अ व गट ब मधील अपचारी तसेच एकत्रित विभागीय चौकशी प्रकरणी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अन्वये चौकशी सुरु करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी १८ महिने इतका कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सादरकर्ता अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सर्वसाधारण सुचना
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ (५) (ब) आणि नियम ८ (५) (क) मधील तरतुदीनुसार ज्या विभागीय चौकशीच्या प्रकरणात, दोषारोप सिध्द करण्यासाठी चौकशी अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येते, त्या प्रकरणात शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाच्या वतीने चौकशी प्राधिकरणासमोर प्रकरण सादर करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्याची वा विधी व्यवसायीची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाते. सादरकर्ता अधिकारी हे सेवारत अधिकारी असून त्यांची नियुक्ती पदनामाने करण्यात येते. सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याबर संबंधित अधिकाऱ्याने करावयाच्या कामांच्या अनुषंगाने तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२२.०८.२०१४ च्या परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत, तसेच विभागीय चौकशीची प्रकरणे चौकशी अधिका-यांकडे पाठविण्याबाबत, चौकशी अधिकारी यांच्या नियुक्ती आदेशाचा नमुना तसेच सोबत
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय कर्तव्ये पार पाडीत असताना शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घडलेल्या अपराध, गैरवर्तणूक किंवा गैरवर्तनाच्या अनुषंगाने जेव्हा म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे योजिले जाते, तेव्हा अशी शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करताना ती सक्षम प्राधिकाऱ्याने निदेशित करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेशिवाय आदेशीत केलेली विभागीय चौकशी तसेच देण्यात आलेली शिक्षा विधी अग्राहय ठरते व त्यामुळे अपराधसिध्दी होवूनही संबंधित अपचाऱ्यास दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही.
२. शिस्तभंग विषयक कारवाईच्या अनुषंगाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३११ च्या खंड (१) अनुसार बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा देण्याचे अधिकार संबंधिताच्या नियुक्ती प्राधिका-यापेक्षा दुय्यम प्राधिका-यास नाहीत. अन्य शिक्षांच्या बाबतीत नियुक्ती अधिकाऱ्यास दुय्यम असलेल्या अधिकाऱ्याकडे अधिकार सोपविता येतात.
३. सामान्य प्रशासन विभागाकडून उक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय / परिपत्रके, नियम, इ. नुसार सेवाविषयक प्रकरणांबाबत मा. मुख्यमंत्री व सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावयाची प्रकरणे, नियुक्ती प्राधिकारी, किरकोळ शिक्षा देण्यास सक्षम अधिकारी, लोकसेवा आयोगाशी पत्रव्यवहार करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिस्तभंग विषयक कारवाईचे प्रकरण हाताळताना या सर्व सूचनांचा विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शिस्तभंग विषयक कारवाई करावयाच्या प्रकरणांमध्ये त्रुटी राहून केलेली कार्यवाही निष्फळ ठरु शकते. यास्तव, सक्षम शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी घोषित करणे आवश्यक आहे.
४. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी कोण राहतील याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत व ते शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावेत. शिस्तभंग विषयक प्रकरण सादर करतेवेळी सदर आदेशान्वये घोषित केलेले शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी नमूद करुनच प्रकरण सादर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
चौकशी अधिकाऱ्याची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या दि १२-०३-२०२५अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
(१) सर्व शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील सध्या प्रलंबित असलेल्या तसेच भविष्यात सुरू होणाऱ्या विभागीय चौकशांच्या कामकाजासाठी संनियंत्रण अधिकाऱ्याची अद्याप नियुक्ती केली नसल्यास तातडीने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी आणि त्या संनियंत्रण अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम प्रशासकीय विभागास कळवावे. चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती आदेशांत न चुकता सनियंत्रण अधिकायाचे नाव व पदनाम नमूद करावे आणि त्या आदेशांच्या प्रती संनियंत्रण अधिकाऱ्यास अग्रेषित कराव्यात.
(२) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी शासनस्तरावरुन हाताळल्या जाणाऱ्या प्रकरणांसाठी संबंधित आस्थापनानिहाय संनियंत्रण अधिकारी नेमावेत. हे संनियंत्रण अधिकारी त्यांच्याकडे संनियंत्रणासाठी सोपविलेल्या प्रकरणांच्या संनियंत्रणाशिवाय त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयातील संनियंत्रण अधिकाऱ्याऱ्यांकडून चौकशी प्रकरणांच्या प्रगतीचे त्रैमासिक अहपालही मागवितील, मंत्रालय स्तरावरील संनियंत्रण अधिकाऱ्यांची नाये व पदनामे प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाला कळवीत.
संनियंत्रण अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे राहतीलः
(१) संनियंत्रण अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ व्या नियम ८ मधील तरतुदींचे काळजीपूर्वका अवलोकन करून विभागीय बौकशीच्या कार्यवाहीमधील वेगवेगळ्या टप्प्यांची माहिती करुन घ्यावी.
(२) चौकशी अधिकाऱ्यास त्याचे नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यानंतर विहित कालावधीत पहिल्या सुनावणीची कार्यवाही होईल यासाठी संनियंत्रण अधिकाऱ्याने पाठपुरावा करावा, त्यानंतर चौकशीच्या कार्यवाहीतील पुढील सर्व टप्पे विहित वेळेत सुरू होऊन पूर्ण केले जातील यावर त्याने लक्ष ठेवावे. यात अडचणी उद्भवल्यास त्याने शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी /सादरकर्ता अधिकारी / चौकशी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून अडचणीचे निराकरण करुन घ्यावे व प्रकरणास गती द्यावी.
(3) चौकशी प्रक्रियेदरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांवर चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांनी काही बाबीची पूर्तता करण्यासाठी या स्पष्टीकरणासाठी शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याशी केलेला सर्व पत्रव्यवहार संनियंत्रण अधिकाऱ्यासही अग्रेषित करावा. तसेच शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकारी प सादरकर्ता अधिकाऱ्यांशी केलेला पत्रव्यवहार संनियंत्रण अधिकाऱ्यासही अग्रेषित करावा. तथापि, चौकशीतील पुराव्याची कागदपत्रे व चौकशीचा अहवाल सनियंत्रण अधिकाऱ्यास पाठविण्याची आवश्यकता नाही. संनियंत्रण अधिकाऱ्याने या पत्रव्यवहाराची दखल घेऊन त्यात नमूद केलेल्या बाबींची संबंधितांकडून पूर्तता केली जाईल यासाठी पाठपुरावा कराया.
(४) संनियंत्रण अधिकारी शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यास चौकशी प्रकरणाच्या प्रगतीचा मासिक अहवाल सादर करील, संनियंत्रण अधिकाऱ्याऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्यांत कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे त्यांच्या नियुक्ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विभागीय चौकशी/न्यायालयीन कार्यवाही सुरु असलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देताना अवलंबवयाची कार्यपध्दती १. राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचान्यांना पदोन्नती देताना शिस्तभंगविषयक अथवा न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असलेल्या कर्मचान्यासंदर्भात समान कार्यपध्दती अवलंबिली जावी या दृष्टीने व केंद्र शासनाच्या कर्मचान्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीशी सुसंगत अशी कार्यपध्दती ठेवण्याच्या दृष्टीने या विभागाचे दि.०२.०४.१९७६ चे शासन परिपत्रक व दि.२२.०४.१९९६ चा शासन निर्णय रद्द करुन खालील कार्यपध्दती विहीत करण्यात येत आहेत. १) विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाला अ) जे अधिकारी/कर्मचारी निलंबीत आहेत, ब) ज्या अधिकारी/कर्मचान्यांच्याविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने दोषारोप बजावून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरु झालेली आहे, क) ज्या अधिकारी/कर्मचान्याच्याविरुध्द फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे, फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असल्याचे केव्हा समजण्यात येईल या साठी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम २७(६)(बी)(एक) मध्ये दिलेला खालील अर्थ विचारात घेण्यात येईल :- (बी) न्यायिक कार्यवाही- (एक) फौजदारी कार्यवाहीच्या बाबतीत, दंडाधिकारी जिची दखल घेतो अशी तक्रार किंवा प्रतिवेदन, पोलीस अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस दाखल केले असेल त्या तारखेस सुरू केली असल्याचे मानण्यात येईल. अशा अधिकारी /कर्मचान्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समिती त्यांची गोपनीय अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतुर्दीच्या अनुषंगाने पात्रता तपासेल. मात्र संबंधीत अधिकारी/कर्मचान्यांच्या संदर्भात विभागीय पदोन्नती समितीने केलेले मूल्यमापन (Assessment) आणि दिलेली प्रतवारी स्वतंत्र पाकीटात मोहोरबंद करुन ठेवण्यात येईल. या पाकीटावर “श्री. (सरकारी कर्मचाऱ्याचे नाव) यांच्याबाबतीत या पदावरुन (निम्न पदाचे सध्याच्या पदाचे नाव) या पदावर (पदोन्नतीच्या पदाचे नाव) पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक योग्यतेबाबतचे निष्कर्ष श्री. यांच्याविरुध्दच्या /फौजदारी खटल्याची समाप्ती होईपर्यत हे पाकीट उघडण्यात येवू नये” असा मायना लिहीण्यात यावा. २) विभागीय पदोन्नती समितीच्या इतिवृत्तामध्ये संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या नावासमोर पात्र/अपात्र न लिहीता निष्कर्ष “सोबतच्या मोहोरबंद पाकीटात” असा शेरा/अभिप्राय नमूद करावे. ३) संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नतीचे प्रकरण मोहोरबंद पाकीटात ठेवल्यामुळे संबंधित अधिकारी/कर्मचान्याच्याऐवजी जेष्ठतेनुसार पात्र ठरणाऱ्या अन्य अधिकारी/कर्मचान्याचा निवडसूचीत समावेश करण्याबाबत विचार करावा. ४) विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस खूप विलंब लागू नये यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकानंतर सहा महिन्यांनी नियुक्ती प्राधिकारी यांनी मोहोरबंद पाकीटात ठेवलेल्या पदोन्नती प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करावे. या अनुषंगाने नियुक्ती प्राधिकारी संबंधित अधिकारी/कर्मचान्याची शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाहीची सद्यःस्थिती जाणून घेईल. ५) विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाला जरी एखादा अधिकारी/ कर्मचारी निलंबीत नसेल अथवा त्याच्याविरुद्द शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाही सुरु झाली नसेल मात्र, संबंधीत अधिकारी/कर्मचान्याचे प्रत्यक्ष पदोन्नतीचे आदेश निर्गमीत होण्यापूर्वी संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी निलंबीत झाल्यास वा त्याच्याविरुध्ध शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाही सुरु झाल्यास, नियुक्ती प्राधिकारी संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे पदोन्नतीचे प्रकरण उपपरिच्छेद (१) मधील सूचनेनुसार मोहोरबंद पाकीटात ठेवेल. ६) विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाच्या ६ महिन्यांनंतर मोहोरबंद पाकीटात ठेवलेले प्रकरण नियुक्ती प्राधिकारी यांनी पुनर्विलोकित करावे. पुनर्विलोकनाच्यावेळी निलंबीत अधिकान्यास पुनःस्थापीत केले असल्याचे व त्यांचेविरुध्द कोणतीही शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू झालेली नसल्याचे आढळून आल्यास, मोहोरबंद लिफाफा उघडून त्यातील निष्कर्षानुसार तो पदोन्नतीस पात्र असल्यास त्यास पदोन्नती देण्यात यावी. तसेच ज्या अधिकारी/ कर्मचान्याविरुध्दची शिस्तभंगविषयक कार्यवाही संपुष्टात येवून शिक्षा दिली असल्यास, अशा अधिकारी/कर्मचान्यांचे सीलबंद लिफाफे न उघडता त्यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता पुढील नियमित विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीमध्ये तपासण्यात यावी. ७) सहा महिन्यांच्या पुनर्विलोकनाच्यावेळी ज्या प्रकरणात प्रलंबित असलेली शिस्तभंगाविषयक/न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण झालेली नसेल अशा प्रकरणात मोहोरबंद पाकीट उघडून निर्णय घेण्यात येवू नये. ८) विभागीय पदोन्नती समितीच्या पहिल्या बैठकीत मोहोरबंद पाकीटात निष्कर्ष ठेवण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचान्याची दुसऱ्या व त्यापुढील विभागीय पदोन्नती समितीच्या नियमित बैठकीत पुन्हा पात्रता तपासण्याची आवश्यकता नाही. मात्र अशा प्रकरणांचे दुसरे पुनर्विलोकन पुढील वर्षी होणाऱ्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या नियमित बैठकीत करण्यात यावे. विभागीय पदोन्नती समितीची नियमित बैठक होणार नसल्यास पुनर्विलोकनासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक घ्यावी. सदर विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत मोहोरबंद पाकीटात निष्कर्ष ठेवण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचान्यांच्या शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात यावा. ९) विभागीय पदोन्नती समितीच्या मूळ बैठकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षे झाल्यानंतरही मोहोरबंद पाकीटात निष्कर्ष ठेवलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या, शिस्तभंगविषयक /न्यायालयीन कार्यवाही प्रकरणी अंतिम निर्णय झालेला नसल्यास, अशा प्रकरणी नियुक्ती प्राधिकारी स्वविवेकानुसार संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्याला तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय घेईल. असा निर्णय घेताना नियुक्ती प्राधिकारी, खालील मुद्दे विचारात घेईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ज्या कर्मचान्याविरुध्द शिस्तभंगाची किंवा न्यायालयीन कारवाई अंतिमरित्या पुर्ण होण्यापूर्वीच, निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येऊन वा रद्द करण्यात येऊन त्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आल्यास, अशा पुनर्स्थापित शासकिय कर्मचाऱ्यास, शासन अधिसूचना वित्त विभाग दि. २२.०४.२००९ मधील नियम क्र.१० मधील तरतूदीनुसार पुनर्स्थापनेनंतर येणान्या दि. १ जुलै या तारखेपूर्वी ६ महिने अथवा अधिक एवढी सलग सेवा झाल्यानंतर त्याच्या निलंबनाच्या लगतच्या दिवशी तो जेवढे वेतन घेत होता, तेवढयाच वेतनावर आधारित तथापि सदर अधिसूचनेतील नियम क्र.९ मध्ये विहित केलेल्या दराने, वार्षिक वेतनवाढ क्रमप्राप्त म्हणून अनुज्ञेय ठरेल. तसेच त्यानंतरच्या तथापि निलंबन कालावधी नियमित होईपर्यंतच्या कालावधीतील वेतनवाढी त्याला उपरोक्त नियम क्र.९ व १० मधील तरतुदीनूसार अनुज्ञेय ठरतील. तसेच त्याचा निलंबन कालावधी भविष्यात ज्याप्रकारे नियमित होईल त्यानुसार प्रकरणपरत्वे संबंधित कर्मचान्यास सुधारित दराने वेतनवाढ/वेतनवाढी अनुज्ञेय ठरतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………
शासकीय कर्मचाऱ्याने शिक्षेच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपीलावर संबंधित अपील प्राधिकरणाकडून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम २३ अन्वये विहित केलेल्या तरतुदीनुसार कार्यवाही केली जाते. या नियमांत अपीलाच्या सुनावणीच्या वेळी अपचाऱ्यास वैयक्तिक सुनावणी देण्याची स्वयंस्पष्ट तरतूद नाही. तसेच अपीलाच्या वेळी शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याची बाजू मांडण्यासाठी बचाव सहायकाची मदत घेण्याबाबतची तरतूदही नियमांत नाही. त्यामुळे अपील प्राधिकरणास सर्वसाधारणपणे उपलब्ध अभिलेखाच्या आधारे अपील निकाली काढावे लागते. तथापि, काही वेळा शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याची बाजू अधिक परिणामकारकरित्या मांडणे शक्य व्हावे व अपील प्राधिकरणास अपीलावर निर्णय देणे सुलभ व्हावे यासाठी कर्मचान्यास वैयक्तिक सुनावणीची संधी देणे व बचाव सहायकाची मदत घेण्यास परवानगी देणे इष्ट ठरते. २. यासंदर्भात काळजीपूर्वक विचार करुन शासन असे आदेश देत आहे की, ज्या प्रकरणी कर्मचान्यास जबर शिक्षा देण्यात आली असेल त्या प्रकरणी कर्मचान्याने विनंती केल्यास संबंधित अपील प्राधिकरण, प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, स्वेच्छाधिकारानुसार, वैयक्तिक सुनावणीस परवानगी देऊ शकेल. तसेच, ज्या प्रकरणी वैयक्तिक सुनावणीस परवानगी देण्यात आली आहे त्याप्रकरणी, कर्मचाऱ्याने विनंती केल्यास त्याला बचाव सहायकाची मदत घेण्यास परवानगी देण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………
ज्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील ८ अथवा १० खाली विभागीय चौकशी सुरू आहे अथवा ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द न्यायालयात, भारतीय दंड विधान वा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत वा अन्य कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत दावा न्यायप्रविष्ठ आहे. अशा शासकीय कर्मचा-यास, त्याच्याविरुध्दचे सदर प्रकरण अंतिमतः निकाली निघण्यापूर्वीच, सदर प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन त्यास विहित कार्यपध्दती अनुसरून शासन सेवेत पुनर्स्थापना (Reinstate) करण्यात येते. त्यावेळी त्याचे पुनर्स्थापनेच्या पदावरचे वेतन हे, त्याच्या निलंबनाच्या अगोदरच्या तारखेस तो जेवढे वेतन घेत होता तेवढेच वेतन निश्चिती होईल किंवा कसे? हया बाबतची तरतुद, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मध्ये केलेली नाही. तसेच सदर बाबत स्पष्ट तरतुद करणारा शासन निर्णय देखील हयापूर्वी निर्गमित झालेला नाही. सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
ज्या कर्मचा-याविरूध्द शिस्तभंगाची किंवा न्यायालयीन कारवाई अंतिमरित्या पुर्ण होण्यापूर्वीच, निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येऊन वा रद्द करण्यात येऊन त्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आल्यास, अशा शासकीय कर्मचा-याचे वेतन हे त्याच्या निलंबनाच्या लगतच्या दिवशी तो जेवढे वेतन घेत होता, तेवढ्याच वेतनावर निश्चिती करण्यात येईल, मात्र अशा प्रकारे निश्चित केलेले संबंधित कर्मचा-याचे वेतन हे त्याचा निलंबन कालावधी, भविष्यात ज्या प्रकारे नियमित होणार आहे, त्याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन असेल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय कर्मचाऱ्यावर अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देतानाच त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. तथापि, अभियोगाच्या कार्यवाहीसाठी सदर शासकीय कर्मचाऱ्यावरील दोषारोपांशी संबंधित मूळ कागदपत्रे पोलीसांनी ताब्यात घेतली असल्यास कागदपत्रांअभावी संबधित कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करणे शक्य होत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन पंचायत राज समितीने त्यांच्या सन २००५-२००६ च्या तिसऱ्या अहवालात अशी शिफारस केली आहे की, पोलीसांच्या ताब्यात असलेल्या मूळ कागदपत्रांच्या प्रमाणित छायाप्रती विभागीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना सर्व संबंधितांना देण्यात याव्यात.
२. कर्मचाऱ्यावर न्यायालयात अभियोग दाखल करतानाच त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यासाठी त्या प्रकरणातील आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांच्या फोटो स्टेंट प्रती काढून घ्याव्यात अशा आशयाच्या सूचना विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, १९९९ मधील परिच्छेद-४.२ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि, पोलीसांनी एखाद्या प्रकरणी अचानक कार्यवाही केल्यास ज्या आधारे कर्मचाऱ्यावर दोषारोप ठेवावयाचे आहेत त्या कागदपत्रांच्या प्रती काढून घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे, पंचायत राज समितीच्या वरील शिफारशीच्या अनुषंगाने आता असे कळविण्यात येते की, न्यायालयात अभियोगासाठी पोलीस यंत्रणेने मूळ कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेतली असतील अशा प्रकरणी संबंधितांवर त्याचवेळी विभागीय चौकशीची कार्यवाही करणे शक्य व्हावे म्हणून त्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित छायाप्रती तयार करण्यास पोलीस यंत्रणेने विभागीय अधिकाऱ्यांना अनुमती द्यावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी...
शासन अधिसुचना वित्त विभाग क्र. वेपुर १२०९/प्रक्र२७/सेवा-९ दिनांक २२ एप्रिल, २००९ अन्वये शासकीय कर्मचारी व इतर यांना दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ लागू करण्यात आले आहेत. दि. १ जानेवारी २००६ च्या पूर्वीपासून, जे कर्मचारी असाधारण रजेवर होते किंवा निलंबनाखाली होते व प्रत्यक्षात दिनांक १ जानेवारी, २००६ नंतर असाधारण रजेवर असतानाच सेवानिवृत्त किंवा मृत्यु पावले अथवा निलंबनाखाली असताना सेवानिवृत झाले/करण्यात आले आहेत, अशा कर्मचान्यांना या नियमाचा लाभ अनुज्ञेय आहे किंवा कसे तसेच दिनांक १ जानेवारी, २००६ नंतर एखाद्या कर्मचान्यास मुळ वेतनावर आणण्याची शिक्षा दिल्यास संबंधित कर्मचान्यास लागु असलेल्या वेतनबॅन्डमधील किमान वेतन हे मूळ वेतन समजावे की अधिसुचनेच्या जोडपत्र-३ मधील प्रारंभिक वेतन हे मूळ वेतन समजावे असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शासनाने यावर विचार केला असून, शासन आता असा खुलासा करीत आहे की, जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी २००६ पुर्वीपासून असाधारण रजेवर किंवा निलंबनाखाली होते व जे प्रत्यक्षात दि. १ जानेवारी २००६ नंतर असाधारण रजेवर असताना सेवानिवृत्त किंवा मृत्यु पावले असतील किंवा निलंबनाधीन असताना सेवानिवृत्त झाले/करण्यात आले असतील तर अशा कर्मचान्यांना म.ना.से.(सु.वे.) नियम २००९ चा लाभ अनुज्ञेय नाही. एखाद्या कर्मचान्यास मुळ वेतनावर आणण्याची शिक्षा दिल्यास, सदर कर्मचारी संबंधित पदावर दि. १ जानेवारी, २००६ नंतर सरळसेवेने नियुक्त झाला असेल तर त्यास जोडपत्र ३ मधील नमूद प्रारंभिक वेतनावर आणण्यात यावे. अन्य कर्मचान्यास शिक्षा म्हणूनमूळ वेतनावर आणावयाचे असेल तर वेतनबॅन्डमधील किमान मूळ वेतनावर आणण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी…
३. ज्या प्रकरणी शासकीय अधिकारी कर्मचा-यावर बेहिशोबी मालमत्ता, नैतिक अधःपतन, लाच लुचपत, खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार या व या सारख्या गंभीर प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असेल अशा प्रकरणी निलंबनाच्या दिनांकापासून एका वर्षानंतर प्रकरण संबंधित निलंबन आढावा समितीसमोर विचारार्थ सादर करण्यात यावे. अ) असे प्रकरण निलंबन आढावा समिती समोर सादर करण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विरूध्द विभागीय चौकशी चालू करण्यासंदर्भात (चालू करावी किंवा आवश्यकता नाही) विभागीय चौकशी नियुमपुस्तिका मधील परिच्छेद ४.२ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी यांच्या स्तरावर जाणीव पूर्वक निर्णय घेण्यात यावा. ब) वरील प्रमाणे जेथे विभागीय चौकशी चालू करण्याबद्दल निर्णय घेतला असेल तेथे संबंधितांवर दोषारोप पत्रे बजावण्यात यावीत व त्याबाबतची सद्यःस्थिती नमूद करून प्रकरण निलंबन आढावा समिती समोर सादर करण्यात यावे. क) ज्या प्रकरणात विभागीय चौकशी करावयाची आवश्यकता नाही असे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे मत झाले असेल तेथे त्याबाबतची सविस्तर कारणमीमांसा नमूद करून असे प्रकरण निलंबन आढावा समिती समोर सादर करण्यात यावे. ड) (i) एकाच प्रकरणात एकाच विभागातील एकापेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी गुंतलेले असून ते निलंबित असतील तर अशा प्रकरणात त्या सर्व अपचाऱ्यांपैकी वरिष्ठतम अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यास सक्षम असलेल्या समिती समोर त्या प्रकरणातील सर्वच अधिकारी / कर्मचारी यांचा प्रस्ताव एकत्रितपणे मांडण्यात यावा जेणेकरून, एकाच प्रकरणातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या पुनःस्थापनेबाबत समान निर्णय घेणे निलंबन आढावा समितीस शक्य होईल. (ii) एकाच प्रकरणात एकापेक्षा अधिक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी गुंतलेले असून ते निलंबित असतील तर अशा प्रकरणात त्या सर्व अपचाऱ्यांपैकी वरिष्ठतम अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यास सक्षम असलेल्या समिती समोरच त्या प्रकरणातील सर्वच अधिकारी कर्मचारी यांचा प्रस्ताव एकत्रितपणे वरिष्ठतम अधिकाऱ्यांच्या विभागामार्फत निलंबन आढावा समिती समोर सादर करण्यात यावा. जेणेकरून एकाच प्रकरणातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या पुनःस्थापनेबाबत समान निर्णय घेणे निलंबन आढावा समितीस शक्य होईल.
३) एकदा निलंबन आढावा समितीसमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणात काही बदल प्रगती झाली असेल तरच ते प्रकरण पुन्हा निलंबन आढावा समितीच्या लगतच्या पुढील बैठकीत विचारार्थ ठेवता येईल अन्यथा असे प्रकरण ६ महिन्यांनंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यास निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करता येईल. ४. निलंबन आढावा समितीने, प्रकरणांचा आढावा घेताना पुढील बाबी विचारात घ्याव्यात. अ) फौजदारी गुन्हा दाखल झालेल्या प्रकरणात न्यायालयात दोषारोप पत्र / अभियोग दाखल झाल्यानंतर दोन वर्षाच्या कालावधीत प्रकरणाचा निकाल लागला नसेल तर अशा प्रकरणी निलंबन संपुष्टात आणून अकार्यकारी पदावर नियुक्ती देण्याची शिफारस संबंधित निलंबन आढावा समिती करू शकते. 4) ज्या ठिकाणी न्यायालयात दोषारोप पत्र / अभियोग दाखल होऊन २ वर्षांचा कालावधी झालेला नसेल किंवा दोषारोप पत्र अभियोग दाखल झालेला नसेल अशा प्रकरणी निलंबन आढावा समितीने खालील बाबी विचारात घेऊन उचित शिफारस करावी. (i) विभागीय चौकशांतील/न्यायालयात दाखल झालेल्या दोषारोपपत्रातील दोषारोपाचे गांभीर्य, स्वरूप व व्याप्ती तसेच, तो सिद्ध झाल्यास होऊ शकणारी कमाल शिक्षा. (ii) निलंबनाचा कालावधी. (iii) फौजदारी गुन्हयाच्या संदर्भात सक्षम न्यायालयात अभियोग दाखल करण्याच्या प्रक्रियेची सद्यःस्थिती. (iv) संबंधिता विरुध्द चालू असलेली विभागीय चौकशी न्यायालयीन कार्यवाही दोषारोप पत्र सादर करण्याच्या कार्यवाहीत विलंबास संबंधित अपचारी जबाबदार आहे किंवा कसे? (v) संबंधित अधिकारी / कर्मचा-यांचा त्यापूर्वीचा सेवा तपशील व सक्षम प्राधिका-याचे मत. (vi) संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांस अदा करण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्त्याची टक्केवारी व रक्कम अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
२) विभागीय नियम पुस्तिका, १९९१ (नियम क्र. ६.६) मधील खालील तरतुद पहावी. प्राथमिक चौकशीच्या वेळी अनेक साक्षीदारांची तपासणी करुन त्यांच्या जबाबाची नोंद घेण्यात येते. अशा साक्षीदारांच्या यादीची काळजीपूर्वक तपासणी करण्यात येऊन जे साक्षीदार आरोप साधार असल्याबद्दल निश्चित पुरावा देऊ शकतील, अशाच साक्षीदारांना प्रत्यक्ष चौकशीच्या वेळी साक्ष देण्याच्या दृष्टीने यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. वरील तरतूद लक्षात घेता, जर एखाद्या प्रकरणात साक्षीदार नसतील किंवा प्राथमिक चौकशी केली नसेल तर दोषारोप कशाच्या आधारे ठेवण्यात आले आहेत हे स्पष्ट करावे. ३) प्रशासकीय विभागाने दोषारोपात नमूद केलेल्या प्रत्येक कागदपत्राची साक्षांकित प्रत अपचा-याला दोषारोप पत्र बजावताना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. तसेच सदर सर्व कागदपत्रे चौकशी अधिका-यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. (जोडपत्र-४ मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्राव्यतिरीक्त) (विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, १९९१, नियम ६.७, ६.९ व ६.१४ पहावा) ४) जोडपत्र ४ मध्ये नमूद केलेले कागदपत्रांना योग्यरित्या चिन्हांकित करण्यात यावे. (जोडपत्र ४ मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांना पी-१, पी-२ या प्रमाणे क्रमांक देण्यात यावेत. (विभागीय नियमपुस्तिका ६.१६ (२) कृपया पहावा.) ५) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक, दिनांक ५.१.१९९३ नुसार नेमलेल्या सनियंत्रण अधिका-याच्या नेमणुकीचे आदेश, समन्वय अधिका-याचा पत्ता व दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक याचा तपशिल देण्यात यावा. ६) चौकशी अधिकारी/सादरकर्ता अधिकारी यांच्या नेमणुकीचे आदेश जोडतानाच वरीलप्रमाणे सर्व कागदपत्रे जोडावीत.
७) अपचारी /साक्षीदार यांच्या पत्त्यांत बदल झाल्यास त्याबाबत चौकशी अधिकारी यांना अवगत करण्याबाबत संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात याव्यात. ८) वर्ग-१ च्या विभागीय चौकशी प्रकरणात शासन सक्षम प्राधिकरण असल्याने संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयीन विभागानी प्रस्तावाबाबत वेळोवेळी लागणारी माहिती चौकशी अधिकारी यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. ९) दोषारोप पत्र व जोडपत्र-४ मधील साक्षांकित कागदपत्रांचे तीन संच देण्यात यावेत. संगणक संकेतांक क्रमांक २०११०७०११६४२०९००१ असा आहे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक २५ मे, २००६ च्या अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जुलै, २००६ पासून राज्यात लागू झाला आहे. सदरहू अधिनियमातील प्रकरण तीन मधील कलम ८ ते १२ अन्वये प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्याला नेमून दिलेली किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेली शासकीय कर्तव्ये किंवा शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शिघ्रतेने पार पाडण्यासाठी कायदेशीररित्या बांधील आहे. सदरहू अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोटकलम (२) व (३) अन्वये शासकीय काम पार पाडण्यासाठी जाणूनबुजून किंवा हेतूपुरस्सर विलंब लावणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द कारवाई करणे बंधनकारक आहे. सदरहू तरतूदींची अंमलबजावणी, अधिनियमाचा मुळ उद्देश साध्य होण्याच्या दृष्टीने कितपत होत आहे, याचा आढावा घेण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. यास्तव सर्व विभागाकडून व सर्व कार्यालयांकडून अशा कसूरी करणाऱ्या किती अधिकारी /कर्मचाऱ्यांविरुध्द कारवाई झाली आहे, याबाबतची तपशीलवार माहिती अत्यंत तातडीने व उशिरात उशिरा दिनांक २० मे, २०११ पर्यंत सामान्य प्रशासन विभाग (रचना व कार्यपध्दती) कडे पाठवावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दि. २५मे, २००६ च्या अधिसूचनेन्वये दि. १ जुलै, २००६ पासून राज्यात लागू झाला आहे. सदरहू अधिनियमातील प्रकरण तीन मधील कलम ८ ते १२ नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्याला नेमून दिलेली किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेली शासकीय कर्तव्ये किंवा शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यासाठी कायदेशीररित्या बांधील आहे. सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांना सदरहू अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याची दक्षता घेण्याबाबत संदर्भाकित दि. ११ जुलै, २००६ च्या परिपत्रकान्वये कळविण्यात आलेले आहे. असे असूनही अधिकारी व कर्मचारी टाळाटाळ करतात व उपरोक्त कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा परिस्थितीमुळे उपरोक्त अधिनियमाच्या प्रकरण तीन मधील कलम १० च्या पोट कलम (२) व (३) च्या खालील नमूद केलेल्या विशिष्ट तरतुदी सर्व मंत्रालयीन विभाग, विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांच्या नजरेस आणण्यात येत आहेत.
कलम-१० (२) एखाद्या शासकीय कर्मचा-यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतूपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही, अशा शासकीय कर्मचा-याच्या कर्तव्यपालनातील कसूर ठरेल आणि असा शासकीय कर्मचारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये, किंवा अशा कर्मचा-याला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबध्द शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल. कलम-१० (३) कोणत्याही शासकीय कर्मचा-यांकडून झालेली कर्तव्यपालनातील अशी कोणतीही कसूर संबंधित सक्षम प्राधिका-याच्या लक्षात आल्यावर किंवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर, अशा शासकीय कर्मचा-याकडून झालेल्या, अशा कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत त्यांची खात्री पटल्यावर, तो कसूर करणा-या अशा शासकीय कर्मचा-याविरुध्द, अशा शासकीय कर्मचा-याच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसूरी संबंधातील नोंद करण्यासह संबध्द शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाची कारवाई करील. उपरोक्त कायद्याचा मूळ उद्देश साध्य होण्यासाठी त्यातील सदरहू तरतुदींची देखील प्रभावी अंमलबजावणी होणे या अधिनियमानुसार बंधनकारक असल्याने सर्व मंत्रालयीन विभाग, विभागप्रमुख व कार्यालय प्रमुखांनी सदरहू तरतुदींच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, अनेकदा शासकीय अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याच्या दिवशी किंवा त्या अगोदर काही दिवस, त्यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाच्या / समुचित प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जातो. हे अनुचित आहे. अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी आवश्यक असेल तर त्या संबंधातील अपहार / गैरव्यवहार / अनियमितता उघडकीस आल्यावर तात्काळ विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, क्षेत्रिय कार्यालये किंवा मंत्रालयीन विभाग स्तरावर अशा प्रकरणांत त्वरित प्राथमिक चौकशी करून विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला जात नाही. यापैकी अनेक प्रकरणे बऱ्याच आधीची असतात. प्राथमिक चौकशी पूर्ण होऊनही बराच कालावधी झालेला असतो मात्र दोषारोप पत्र बजावण्यास विलंब लावला जातो. काही वेळा अपचाऱ्याचा खुलासाही प्राप्त झालेला असतो परंतु चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती त्वरित केली जात नाही. प्रदीर्घ विलंब लावला जातो व कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर केला जातो. अशा प्रकरणात निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणावर एकतर घाईगडबडीत निर्णय घेण्याची जबाबदारी पडते तसेच, त्यावर तातडीने (म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी) निर्णय न झाल्यास कर्मचारी विनाचौकशी सुटू शकतो किंवा त्यातून न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याची शक्यता असते. २. प्राथमिक चौकशीअंती तथ्य आढळलेल्या प्रकरणांत नजिकच्या सहा महिन्याच्या काळात सेवानिवृत्त होणारा अधिकारी / कर्मचारी गुंतला असेल तर, अशा प्रकरणी एक विशेष बाब म्हणून प्राधान्याने संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्ती पूर्वी किमान ३ महिने अगोदर विभागीय चौकशी सुरू होईल.
व शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक सीडीआर-१०९७/१५६/प्र.क्र.१४/९७/अकरा, दि.२४ फेब्रुवारी, १९९७ नुसार एकूण चौकशीची कार्यवाही एका वर्षात पूर्ण होईल अशा रितीने कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. प्रकरणाच्या कोणत्याही टप्यावर अकारण विलंब झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, अशा विलंबाला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाईचाही विचार करण्यात यावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विभागीय चौकशींची प्रकरणे त्वरेने निकालात काढण्यासाठी शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी तसेच चौकशी अधिकारी यांनी कोणती काळजी घ्यावी याबाबतच्या सूचना संदर्भाधीन अनुक्रमांक (१) व (३) च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि त्याचे अनुपालन योग्य रीतीने न झाल्यामुळे विभागीय चौकशांची प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. काही विभागीय चौकशी प्रकरणांमध्ये चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतरही चौकशी संबंधातील दस्तऐवज व मूळ कागदपत्र चौकशी अधिकारी यांचेकडे पाठविण्यामध्ये विलंब केला जातो वा टाळाटाळ केली जाते असे निदर्शनास आल्याने, चौकशी अधिका-याकडे दस्तऐवज व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याची ज्या अधिका-यावर जबाबदारी आहे अशा अधिका-याकडून दस्तऐवज व कागदपत्रे सादर करण्यामध्ये विलंब वा टाळाटाळ करण्यात येत आहे असे निदर्शनास आले तर अशा अधिका-याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी अशा सूचना संदर्भाधीन अनुक्रमांक (४), (५) (६) व (७) येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या आहेत. तरीही विभागीय चौकशीची प्रकरणे चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशीसाठी सुपूर्द करतांना संबंधित शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांचेकडून सर्व बाबींची पूर्तता होत नाही. परिणामी चौकशीची प्रक्रिया वेळीच सुरु होत नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यास्तव शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी चौकशी अधिकारी यांचेकडे चौकशीसाठी प्रकरण पाठवितांना संदर्भाधीन परिपत्रकातील सूचनांसह पुढील बाबींची पूर्तता करुनच पाठविण्याची दक्षता घ्यावी १) चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांच्या नियुक्तीचे आदेश २) दोषारोपांचे ज्ञापन (जोडपत्र १ ते ४) ३) सामाईक कारवाई असेल तर नियम १२ खालील आदेश ४) जोडपत्र-४ मधील कागदपत्रांचे सुस्पष्ट व साक्षांकित संच ५) जोडपत्र-३ मधील साक्षीदारांचे अद्ययावत पत्ते, शक्य असल्यास दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी कमांक. अथवा सेवानिवृत्त असल्यास त्याचा घरचा अद्ययावत पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक. ६) अपचा-याने दोषारोपपत्रास अनुसरुन केलेले निवेदन असल्यास त्याची प्रत सोबत पाठविण्यात यावी. नसल्यास तसे स्पष्ट करावे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ब) गट-क व गट-ड च्या विभागीय चौकशीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत. गट-‘क’ व गट-‘ड’ च्या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडे विभागीय चौकशीची प्रकरणे सोपवून निकाली काढण्याची पध्दत खालील सुधारणा करुन आहे तशीच चालू ठेवण्यात यावी. १. कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त केलेल्या चौकशी अधिकाऱ्याकडे केवळ गट क व गट ड च्याच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशा देण्यात याव्यात. २. कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त केलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांच्या प्रचलित मानधन पध्दतीत बदल करुन एक अपचारी असलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणी रु.५०००/- इतक्या मानधनाऐवजी रु.८०००/- इतके मानधन देण्यात यावे. ३. एकापेक्षा अधिक अपचारी असल्यास प्रत्येक अपचाऱ्यामागे रु.१०००/- इतके वाढीव मानधन मूळ मानधनाच्या रकमेत (रु.८०००/-) वाढवून देण्यात यावे. मात्र सदर वाढीव मानधनाची कमाल मर्यादा रु.१५०००/- इतकी राहिल. ४. चौकशी अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आलेली विभागीय चौकशीची प्रकरणे जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये निकाली काढण्याचे बंधन टाकण्यात यावे. अशी कालमर्यादा पाळणे शक्य नसेल अशा प्रकरणी संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांनी ही बाब विभागप्रमुखांच्या/शिस्तभंगविषय प्राधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणावी. सदर कालमर्यादा प्रकरणाची सद्यस्थिती विचारात घेऊन विभागप्रमुखांनी ३ महिन्यापर्यंत मुदत वाढविण्यास अनुमती द्यावी. त्यासाठी शासन निर्णय क्रमांकः प्रविचौ-२००८/प्र.क्र.११/०८/११-अ, दि.७.४.२००८ मधील तरतूदीप्रमाणे कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विभागीय चौकशी प्रकरणात कर्मचाऱ्याच्या वतीने सेवेत असेलेल्या वा सेवेत असेलेल्या वा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास बचाव सहाय्यक म्हणून मदत करण्याची परवानगी देणे बाबत, ग्रा वि ज व शा नि क्र डीईएन-२००७/ प्र कर १९०/आस्था-१२/ दि ०८/०३/२००७
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवेसंबंधीच्या कोणत्याही बाबीसंबंधात राजकीय पुढाऱ्यांकडून दबाव आणणे ही गैरवर्तणूक आहे. सबब शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवाविषयक बाबीसंबंधीच्या तक्रारीचे निवारण आणि वैयक्तिक कामे करुन घेण्यासाठी खासदार, आमदार, राजकीय संघटनांचे कार्यकर्ते आणि इतर अशासकीय व्यक्ती यांच्यामार्फत त्यांची गाऱ्हाणी माननीय मंत्र्यांकडे नेऊ नयेत आणि तसे केल्याचे आढळून आल्यास ते शिस्तभंग कारवाईस पात्र ठरतील,
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
तद्नुषंगाने सर्व शिस्तभंगविषयक प्राधीकाऱ्यांनी राजपत्रित अधिकाऱ्यांविरुध्दची व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांविरुध्दची विभागीय चौकशीची प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय चौकशा आणि जिल्हा चौकशी अधिकारी, विभागीय चौकशा यांच्या कडील अथवा त्यांच्या कक्षेतील सर्व प्रकरणे दिनांक १ जुलै, २००६ पासून कंत्राटी पध्दतीने नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडे सोपवून निकाली काढावीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
(१) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्यास नेमून दिलेली किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेली शासकीय कर्तव्ये व कार्यालयीन काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडील. (२) साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचा-याच्या टेबलावर सात कामाच्या दिवसाचे वा अधिक काळ प्रलंबीत राहणार नाही. (३) तात्काळ आणि तातडीच्या स्वरुपाच्या फाईली, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने, तात्काळ फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुस-या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरुपाची फाईल शक्यतो चार दिवसांत निकालात काढावी. (४) दुस-या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायूयाची आवश्यकता नसलेल्या फाईलींच्या संबंधात संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर पंचेचाळीस दिवसांच आत निर्णय घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि दुस-या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता असलेल्या फाईलीसंबंधात तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी. (५) शासकीय कर्मचा-यास नेमून दिलेली किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेली शासकीय कर्तव्ये किंवा कार्यालयीन काम पार पाडण्यास त्याने जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्पर विलंब लावला असेल किंवा त्यात हयगय केली असेल तर अशा शासकीय कर्मचा-यांच्या कर्तव्य पालनातील कसूरी ठरवावी आणि अशा शासकीय कर्मचा-यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्यये किंवा अशा कर्मचा-यांला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबंध शिस्त विषयक नियमांमध्ये यथोचित शिस्तभंग कारवाई करण्यात यावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुद्दा क्र.१ :- मानधनाच्या रकमेचे वाटप कोणी व कोणत्या प्रकारे करावे :- चौकशी अधिका-यांकडे सोपविलेले प्रकरण ज्या शिस्तभंगविषयक प्राधिका-याने सोपविले असेल त्या प्राधिका-यानेच मानधनाचा खर्च सोसावा व हे मानधन चौकशी अधिकारी तसेच सादरकर्ता अधिकारी यांना चुकते करावे. हा खर्च संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून भागविण्यात यावा. यासाठी संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आवश्यक झाल्यास सुधारीत अंदाज पाठविताना अतिरिक्त खर्चासाठी तरतूद प्रस्तावित करावी. मुद्दा क्र.२ :- चौकशी अधिका-यांच्या कामासाठी अतिरिक्त कर्मचा-यांच्या नेमणुका करणे :- चौकशी अधिका-यांना त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणात एक लघुलेखक व एक लिपिक यांच्या नेमणुका करण्यास हरकत नाही. विभागीय आयुक्तांनी शासकीय कार्यालयातील सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा अन्य खाजगी व्यक्ती यांना हया पदावर नेमावे. तसेच ते करीत असलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून प्रत्येक प्रकरणी लघुलेखकास रु.१,०००/- व लिपिकास रु.७००/- याप्रमाणे मानधन मंजूर करण्यात यावे. या मानधनाबाबतचा खर्च तसेच मानधन चुकते करण्याची पध्दत चौकशी अधिका-यांना द्यावयाचे मानधन चुकते करण्याच्या पध्दतीप्रमाणेच राहील. मुद्दा क्र.३:- चौकशी अधिका-यांना लेखनसामग्रीचा पुरवठा करणे :- चौकशी आदेशित करणा-या शिस्तभंग प्राधिका-यांच्या कार्यालयाने चौकशी अधिका-यांची नेमणूक केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे लेखनसामग्रीचा पुरवठा करावा. हा पुरवठा करताना त्यांनी वेळोवेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क ठेवावा. मुद्दा क्र. ४ :- चौकशी प्रकरणांचे वाटप :- विभागीय आयुक्तांनी चौकशीच्या कामाचे वाटप करताना, कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कामाचा अनाठायी बोजा पडू नये यादृष्टीने चौकशी प्रकरणांचे वाटप शक्यतो समप्रमाणात व अपचाऱ्यांची संख्या विचारात घेऊन करावे, यासाठी निश्चित संख्या ठरविता येणार नाही. परंतु कामाचे वाटप समप्रमाणात असावे असा दृष्टीकोन असावा.
म.ना. से(शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ व १० त्याचप्रमाणे म.ना. से (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम २७ नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करताना बजावण्यात येणाऱ्या दोषारोपबाबत साप्रवि शा नि क्र सीडीआर-१०००/प्रक्र२/११दि २५/०२/२०००
लोकआयुक्त व उप लोकआयुक्त यांनी शासनास सादर केलेल्या २२ व्या वार्षिक अहवालात असे अभिप्राय दिले आहेत की, शासकीय कर्मचा-यांविस्थ्दयी शिस्तभंग कार्यवाही ब-याच प्रकरणात कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती अगदी जवळ आल्यानंतर किंवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ब-याच दिवसांनी केली जाते, अशा वेळी कर्मचा-यास केवळ तात्पुरत्या सेवानिवृत्तीवेतना खेरीज इतर आर्थिक लाभ होत नसल्याने त्याचे नुकसान होते. त्यामुळे अशा बाबतीत चौकश तातडीने पूर्ण होणे व त्यासाठी दोषारोप पत्र बजावणे, चौकशनि अधिकारी नेमणे या प्रक्रिया २ महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक आहे, व एकूण चौकशीची कार्यवाही १ वर्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे लोकआयुक्त यांचे अभिप्राय आहेत. वरील अभिप्राय व शिफारशी यांचा अभ्यास केल्यानंतर शासन अशा निष्कर्षाप्रत आले आहे की, तेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या विस्थ्दची विभागीय चौकशी प्राथम्यक्रमाने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासन असे आदेश देत आहे की, विभागीय चौकशीची प्रकरणे शक्यतो कर्मचा-यांच्या सेवा-निवृत्तीच्या सुमारास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर सुरु करण्याच्याप्रवृत्ती पातून परावृत्त व्हावे व अशा प्रकारच्या चौकशा मेश निवृत्तीपूर्वी पुरेसा अवधी शिल्लक असताना सुरु करण्याची दक्षता घ्यावी तथापि, जर काही विशिष्ट परिस्थितीत ही चौकशी सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा त्यानंतर सुरू करणे आवश्यक झाले तर अशा वेळी दोषारोप पत्र तातडीने बजावण्यात यावे.
तसेच चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी या नेमणूका २ महिन्यात करण्यात याव्यात व विभागीय चौकशीची संपूर्ण कार्यवाही १ वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी वरील सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच हया सूचना त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणून त्यांना त्यांचे कटाक्षाने पालन करण्याप्त कळवावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परिपत्रक: शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. सीडीआर-११६६/डी-१, दिनांक ९ डिसेंबर, १९६६ [प्रत संलग्न] मधील सूचनांप्रमाणे वौकशी अधिका-याकडील विभागीय चौकशी प्रकरणातील कागदपत्र एकाच फाईलमध्ये ठेवलेले असले तरी त्या कागदपत्रांची खाली दर्शविलेल्या शीर्षकांच्या लहान फाईल्समध्ये विभागणी करावयाची असते.
१. कार्यवाहीची फाईल.
२. दोषारोपाचे ज्ञापन, अभिकथने पुराव्याची विवरणपत्रे, यांची अभिस्वीकृत प्रत्त.
३. अपचा-याची तोंडी व लेखी निवेदने.
४ सरकारी साक्षीदारांची, निवेदने.
५. बवावाच्या साक्षीदारांची निवेदने.
६. शासकीय दस्तऐवज
७. बचावाचे दस्तऐवज
८. सारांश, कारणे दाखवा नोटीस, कारणे दाखवा नोटीशीत उत्त्तर, अंतिम आदेश आणि अपील व पुनरीक्षणातील आदेश.
९. संकीर्ण कागदपत्रे.
वरील यादीमध्ये सादरकर्ता अधिका-याच्या टाचणाचा समावेश करण्याचा प्रश्म शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने उपरोक्त दि.९ डिसेंबर, १९६६ च्या आदेशात अंशतः सुधारणा करून शासन असे आदेश देत आहे की, त्या आदेशानुसार वर दर्शविलेली यादी पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात यावी.
क्र १ ते ८ बदल नाही
क्र.९ – सादरकर्ता अधिका-याचे टाचण.
क्र १० – संकीर्ण कागदपत्रे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
