Tuesday, July 8, 2025
Tuesday, July 8, 2025
Home » बदली

जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयातील गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या धोरणात सुधारणा. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन पूरकपत्र क्रमांकः जिपब-४८१७/प्र.क्र.२२८/आस्था-१४२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ००१ दिनांक :- २८ मार्च, २०२५

जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतचे धोरण ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४, दि.१५ मे, २०१४ नुसार निश्चित केलेले आहे.

सदर शासन निर्णयातील प्रकरण-१ मधील कलम ३ (क) येथे “विधवा, परित्यक्ता/घटस्फोटित महिला कर्मचारी यानंतर व कर्करोगाने (कॅन्सर) आजारी/पक्षघाताने आजारी/डायलेसिस सुरु असेलेले कर्मचारी या अगोदर “४० वर्षावरील वयाच्या अविवाहित महिला कर्मचारी” असा मजकुर समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ सुधारणा दिनांक २१-०३-२०२५

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (१) च्या दुसऱ्या ५ “अशा कर्मचाऱ्याला तीन वर्षपिक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याच पदावर ठेवण्यात येणार नाही. आणि लागोपाठच्या दोन पदावधीपेक्षा अधिक पदावधीसाठी त्याला त्याच विभागात ठेवण्यात येणार नाही” या मजकुराऐवजी “अशा कर्मचाऱ्याने धारण केलेल्या पदावरून कार्यक्षमता, तत्परता व सचोटी या आधाराशिवाय, (त्या पदावरून किंवा त्या विभागातून) बदली करण्यात येणार नाही” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी. मान्यताप्राप्त संघटनेबाबत स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन पूरकपत्र क्र.: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४२३/आस्था-१४ २५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२२.

"जिल्हा परिषद (शिक्षक वगळून) कर्मचाऱ्यांच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त संघटना म्हणजे ज्या संघटना Maharashtra Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair Practice Act, १९७१ अंतर्गत औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त संघटना होय. अशाप्रकारे मान्यताप्राप्त राज्य / जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष, सरचिटणिस, कोषाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष असेल अशा चार कर्मचाऱ्यांचा (संघटनेचे पदाधिकारी) पदावधी वाढविता येईल. त्याचा पदावधी जिल्हा मुख्यालयी पदाधिकारी म्हणून निवड झाल्यापासून जास्तीत जास्त (प्रशासकीय कालावधी १० वर्षे + वाढीव कालावधी ५ वर्षे) वर्षापर्यंत वाढविता येईल. तसेच, बदली झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सदर पदाधिकाऱ्याने पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर व तो पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याला पुन्हा तालुक्याच्या गावी / जिल्हा मुख्यालयी नेमणूक देता येईल."
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

कोविड-19 या संसर्गजन्य रोगां च्या पापार्श्व भूमी वर सन 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षातील बदलयांसंदभात कराियाच्या कायगिाही बाबतच्या सूचना..शासन निर्णय दि २९/०७/२०२१ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

Covid -१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील बदल्यासंदर्भात सा प्र वि शासन निर्णय दि ०९/०७/२०२१ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

Covid १९ या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील बदल्यासंदर्भात      जलसंपदा विभाग शासन निर्णय दि २०/०७/२०२० अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

Covid १९ या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील बदल्यासंदर्भात सा प्र वि शासन निर्णय दि ०७/०७/२०२०

शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण. सा प्र वि शासन निर्णय दि १५-०५-२०१९ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

दि.३.६.२०११ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या गट क व गट ड च्या कर्मचा-याच्या बदल्याबाबत ग्रा विवि जिपब/प्र क्र १०८/आस्था १४ दि २४/०५/२०१८ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

सद्यःस्थितीत राज्यात स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ, विधानसभा पोटनिवडणूक, लोकसभा पोटनिवडणूक, इ. निवडणूकांचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला असून, संबंधित जिल्हयांतील संबंधित मतदारसंघांच्या क्षेत्रांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे.
२. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन कळविण्यात येते की, जिल्हा परिषदेच्या गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदलीबाबत शासन निर्णय दि.१५ मे २०१४ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येत असून, चालू वर्षी ज्या जिल्हयांमध्ये निवडणूकीची आचारसंहिता लागू आहे, अशा जिल्हयांमध्ये सदर बदल्या आचारसंहिता संपल्यानंतर, म्हणजेच सर्वसाधारणपणे दि. १५ जून् २०१८ पर्यंत करण्यात याव्यात्.

समुपदेशनाद्वारे बदली     सा प्र वि शासन निर्णय दि ०९/०४/२०१८ अधिक माहितीसाठी व download साठी येथे click करा.     


विचारांती या शासन निर्णयाद्वारे समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
१. समुपदेशनाद्वारे बदलीसाठी पात्र शासकीय अधिकारी / कर्मचारी :-
मंत्रालयीन संवर्ग व राज्य शासकीय गट-अ मधील अधिकारी वगळून राज्य शासकीय गट-ब मधील अधिकारी, तसेच गट-क व गट-ड मधील कर्मचारी यांना समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण लागू होईल.
बदली अधिनियम २००५ मधून पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण लागू होणार नाही.
२. समुपदेशनाद्वारे होणाऱ्या बदल्या :-
सर्वसाधारण बदल्या - प्रतिवर्षी बदली अधिनियमानुसार एप्रिल/मे महिन्यामध्ये सेवाचा पदावधी पूर्ण केलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्या या समुपदेशनाच्या धोरणानुसार करण्यात येतील.
मुदतपूर्व व मध्यावधी बदल्या मुदतपूर्व व मध्यावधी बदल्या या प्रामुख्याने प्रशासनाची निकड किंवा कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त विनंती अर्ज या कारणास्तव वर्षभर चालू राहणारी प्रक्रिया आहे.

तसेच अशा स्वरुपाच्या बदल्या करतांना प्रशासनाची निकड ही एखादे ठराविक रिक्त पद भरणे अशा स्वरुपाचीच असल्यामुळे अशा बदलीसाठी समुदेशनाची आवश्यकता राहत नाही. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्याची विनंती बदलीसाठीची मागणी ही एखाद्या ठराविक ठिकाणी बदलीसाठी असल्यामुळे सदर ठिकाणी पद रिक्त असेल तरच संबंधित अर्जाचा विचार करता येतो अन्यथा विनंती अर्ज विचारात घेता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा बदलीसाठी समुपदेशानाची आवश्यकता राहत नाही. सबब, मुदतपूर्व व मध्यावधी बदल्या या समुपदेशनाच्या धोरणानुसार करण्यात येणार नाहीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतीनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती, आणि नियुक्तीची कार्यपद्धती या बाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणासाप्रवि शानिक्र एसआरव्ही-२०१६/प्रक्र ५१०/कार्या १२  दि १६/०२/२०१८ अधिक माहितीसाठी व download साठी येथे click करा.     

जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग ३)  व गट- ड (वर्ग ४)  च्या कर्मचाऱ्याच्या   बदल्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी ग्रावि व जल वि शा नि क्र जिपब-४८१६/प्रक्र १३६/ आस्था-१४  दि ०२/०१/२०१७  अधिक माहितीसाठी व download साठी येथे click करा.     

प्रतीनियुक्ती धोरणाच्या अंमलबजावणीसंधर्भात येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करण्याकरिता मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करणेबाबत साप्रवि शानिक्र एसआरव्ही-२०१६/प्रक्र ५१०/कार्यासन १२  दि २७/१२/२०१६      अधिक माहितीसाठी व download साठी येथे click करा.    

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतीनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती, आणि नियुक्तीची कार्यपद्धती या बाबतचे धोरण साप्रवि शानिक्र एसआरव्ही-२०११/प्रक्र १३७/कार्यासन१२ दि १७/१२/२०१६

मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतुदीचे पालन करण्यासंदर्भात साप्रवि शानिक्र एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४  प्रक्र ३७९/१२ दि २४/०९/२०१५ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

 मध्यावधी बदली प्रस्तावित करताना प्रत्येक नागरी सेवा मंडळाने त्यांच्या बैठकीच्या कार्यवृत्तामध्ये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदलीचे कारण स्पष्टपणे नमूद करावे.
२. नागरी सेवा मंडळाने प्रस्तावित केल्यानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेतांना संबंधित टिप्पणी/प्रस्तावामध्ये बदलीची कारणे पूर्ण समर्थनासह नमूद करणे बंधनकारक राहील.
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४/प्र.क्र.३७९/१२,
३. बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीमध्ये जर काही बदल करावयाचे असतील तर बदली कायद्यातील तरतूदी व महसूली विभाग वाटपाबाबतच्या तरतूदी विचारात घेऊन प्रस्तावात बदल करण्याची कारणे संबंधित टिप्पणीवर/प्रस्तावावर स्पष्टपणे नमुद करणे आवश्यक असल्याने तशी दक्षता घेतली जावी जेणेकरुन कायद्यातील तरतूदींचे पालन झाल्याचे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व इतर न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये निदर्शनास येईल.
४. वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची सर्व प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनी दक्षता घ्यावी व या सूचना बदली आदेशित करण्यास सक्षम असणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणाव्यात.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतुदीचे पालन करण्यासंदर्भात साप्रवि शानिक्र एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४  प्रक्र ३७९/१२ दि ११/०२/२०१५ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

१. बदली अधिनियमातील नियम ४ (१) मध्ये नमूद केल्यानुसार नेमणूकीचा पदावधी (३ वर्षाचा कालावधी) पूर्ण केल्याखेरीज बदली प्राधिकाऱ्याने संबंधीत शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्याची बदली प्रस्तावित करु नये.
२. नेमणूकीचा पदावधी (३ वर्षाचा कालावधी) पूर्ण होणाऱ्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या अधिनियमातील नियम ४ (४) मध्ये नमूद केल्यानुसार वर्षातून केवळ एप्रिल व मे महिन्यामध्येच कराव्यात.
३. तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण नसलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची बदली करावयाची झाल्यास बदली प्राधिकाऱ्याने विशिष्ठ कारण नमूद करणे व त्यास त्याच्या लगतच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याची सहमती घेणे आवश्यक आहे.
४. एखाद्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याने एखाद्या विशिष्ट पदाची मागणी केल्यास वा सदरहू अधिकारी/कर्मचाऱ्याने मा. लोकप्रतिनिधी मार्फत एखाद्या विशिष्ठ पदाची मागणी केल्यास व सदरहू विशिष्ट पदावर ३ वर्षापेक्षा कमी कालावधी असलेला अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असल्यास संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्याची बदली न करता मागणी करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची पदस्थापना अन्य पदावर करण्याची दक्षता बदली प्राधिकाऱ्याने घ्यावी.
५. ज्या प्रकरणात एखादा अधिकारी/कर्मचारी मा. लोकप्रतिनिधींमार्फत एखाद्या विशिष्ट पदाची मागणी करीत असल्यास संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे लेखी निवेदन मा. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रासोबत जोडले आहे का याची तपासणी बदली प्राधिकाऱ्याने करावी. त्याप्रमाणे लेखी निवेदन नसल्यास संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांनी मा. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार विशिष्ठ पदाची मागणी केली किंवा कसे ही बाब बदली प्राधिकाऱ्याने तपासून घ्यावी.
६. मनासे (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ नुसार कोणताही शासकीय कर्मचारी, त्याच्या शासकीय सेवेसंबंधीच्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यावर कोणताही राजकीय किंवा इतर बाह्य दबाव आणणार नाही किंवा तसा प्रयत्न करणार नाही, अशी तरतुद करण्यात आलेली आहे. ज्या प्रकरणात एखादा अधिकारी/कर्मचारी मा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

 

जिल्हा परिषदेच्या गट क (वर्ग ३) गट ड (वर्ग ४) च्या कर्मचा-च्या बदल्याच्या धोरणाची अमलबजावणी ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १५-०५-२०१४ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा. अत्यंत महत्वाचा शासन निर्णय

जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांबाबतचे उक्त शासन निर्णय / शुध्दीपत्रके / परिपत्रक अधिक्रमित करुन या शासन निर्णयाच्या प्रकरण १ ते ५ नुसार सर्व समावेशक सर्वसाधारण बदल्यांचे धोरण, कार्यपध्दती व निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. या निकषांनुसार जिल्हा परिषदेच्या गट क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. या शासन निर्णयाद्वारे पूर्वीच्या धोरणात करण्यात आलेल्या सुधारणा ठळक अक्षरात दर्शवून अधोरेखित करण्यात आलेल्या आहेत.
शासन निर्णय क्रमांकः जिपब-४१४ / प्र.क्र.११२/आस्था-१४
२. गट- क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपूर्वी तसेच समुपदेशन प्रसंगी सादर करावयाचा नमुना परिशिष्ट- १ प्रमाणे असेल. त्याप्रमाणे बदलीपात्र / इच्छुकांनी अर्ज सादर करावे. सदर बदल्यांबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-२ मध्ये दर्शविलेल्या विहित विवरणपत्रामध्ये माहिती भरुन ती दरवर्षी दिनांक ३० जूनपर्यन्त शासनाकडे पाठवावी.
३. बदलीसंबंधाने कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी. विहित पध्दतीनुसार प्रशासकीय बदल्या करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कसूर करणारा अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहील. बदल्यांबाबतच्या अनियमिततेबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याअनुषंगाने अनियमितता दूर करण्याच्या व अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्याविरुध्द नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही विभागीय आयुक्त यांनी करावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग ३)  व गट- ड (वर्ग ४)  च्या कर्मचाऱ्याच्या   बदल्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी ग्रावि व जल वि शा नि क्र जिपब-०७१२/प्रक्र १५५/ आस्था-१४  दि ३०/०४/२०१३

जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग ३)  व गट- ड (वर्ग ४)  च्या कर्मचाऱ्याच्या   बदल्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी ग्रावि व जल वि शा नि क्र जिपब-०७१२/प्रक्र १५५/ आस्था-१४  दि १८/०४/२०१३ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

जिल्हा परिषदेच्या गट क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मवाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांबाबतचे संदर्भाधीन शासन आदेश अधिक्रमित करुन (दिनांक ५-४-२०१३ च्या शासन निर्णयातील वेळापत्रक वगळता ज्याचा समावेश या शासन निर्णयात आहे) या शासन निर्णयाच्या प्रकरण १ ते ५ नुसार सर्वसाधारण बदल्यांचे धोरण, कार्यपध्दती व निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. या निकषांनुसार जिल्हा परिषदेच्या गट- क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
२) गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपूर्वी तसेच समुपदेशन प्रसंगी सादर करावयाचा नमुना परिशिष्ट- १ प्रमाणे असेल. त्याप्रमाणे बदलीपात्र/इच्छुकांनी अर्ज करावे. सदर बदल्यांबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-२ मध्ये दर्शविलेल्या विहित विवरणपत्रामध्ये माहिती भरुन ती दरवर्षी दिनांक ३० जूनपर्यन्त शासनाकडे पाठवावी.
बदलीसंबंधाने कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी. विहित पध्दतीनुसार प्रशासकीय बदल्या करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कसूर करणारा अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहील. बदल्यांबाबतच्या अनियमिततेबाबतची तक्रार प्राप्त
शासन निर्णय क्रमांकः जिपब-०७१२/ प्र.क्र.१५५/आस्था-१४,
झाल्यास त्याअनुषंगाने अनियमितता दूर करण्याच्या व अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्याविरुध्द नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही विभागीय आयुक्त यांनी करावी.
४) गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या बदल्यांसंदर्भात शासन वेळोवेळी आदेश देईल ते आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना / पंचायत समिती यांना बंधनकारक राहतील.
बदल्यांसाठीचे वेळापत्रक संदर्भाधीन क्रमांक (४) येथील दिनांक ५ एप्रिल २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेली कार्यवाही जशीच्या तशी राहील. तसेच बदल्यांबाबतची पुढील कार्यवाही या शासन निर्णयात अंतर्भूत असलेल्या दिनांकानुसार करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

 जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३  व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्याच्या जिल्हातर्गत बदल्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी ग्रावि व जल वि शा नि क्र जिपब-०८११/प्रक्र १२२/आस्था-१४  दि २०/०४/२०१२   अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३  व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्याच्या जिल्हातर्गत बदल्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी ग्रावि व जल वि शा नि क्र जिपब-२०९ /प्रक्र २०/ आस्था-१४  दि २७/०५/२००९ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

   जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३  व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्याच्या जिल्हातर्गत बदल्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी ग्रावि व जल वि शा नि क्र जिपब-१०८/प्रक्र १६/ आस्था-१४  दि ३०/०४/२००८   अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

महाराष्ट्र शासकीय बदल्याचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ साप्रवि अधिसूचना क्र- एसआरव्ही-२००४/प्रक्र १५/०४/१२ दि १२/०५/२००६      अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.      

   

शासकीय सेवेतील अपंग कर्मचाऱ्याची बदली त्याच्या राहत्या ठिकाणाजवळ

शासकीय सेवेतील अपंग कामचाऱ्याची बदली त्याच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्याबाबत    साप्रवि शापरिपत्रक क्र अपंग-१००४/प्रक्र १८/०४/१६-अ दि १५/१२/२००४               अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

शासकीय सेवेतील अपंग कामचाऱ्याची बदली त्याच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्याबाबत साप्रवि शापरिपत्रक क्र अपंग-१००४/प्रक्र १८/०४/१६-अ दि १५/०४/२००४  अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

महाराष्ट्र शासकीय बदल्याचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००३,साप्रवि शा परिपत्रक क्र संकीर्ण-१००३/प्रक्र २४४/०३/१९-अ दि २० /१/२००४    अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.        

आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात चांगल्या प्रकारे काम केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पसंतीच्या ठिकाणी बदली देण्याबाबत  साप्रवि शा परिपत्रक क्र टीआरएफ/प्रक्र ६३/०५/१२ दि ०७/१/२००६   अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

आदिवासी क्षेत्रात चागल्या प्रकारे काम केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पसंतीच्या ठिकाणी बदली देणेबाबत साप्रवि शा परिपत्रक क्र टीआरएफ-२०००/एम/ ८/प्रक्र३/बारा  दि ११/७/२०००     अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

राज्य शासन, महानगरपालिका, नगरपालिका व आंतर जिल्हा परिषदा मधील विवाहित स्त्री कर्मचाऱ्याची  जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा सेवात बदली नेमणूक करण्याबाबत ग्रावि व जल वि शा परिपत्रक क्र एपीटी-१६७२-३३७६७-१४०-बी-आर दि ०४/६/१९७९ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

महिला कर्मचारी बदली १४/०३/१९८८ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.     

महिला कर्मचारी बदली १९/०8/१९७५ अधिक माहिती साठी व download साठी येथे click करा.

You Might Be Interested In

You may also like

Leave a Comment

About Us

सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.

सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.

अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.

माहितीस्थळ भेटीबाबत

36758

© 2025 All Rights Reserved by Gramvikaseseva | Developed by Vaishali Ajay Chaudhari & Amol Gopal Zambare.