क्रमांक मुद्रांक-२०१५/१७४५/अनौ.सं.क्र.२४/प्र.क्र.५७३/म-१ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा क्र.६०), (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कावलेला तथा अधिसूचित केलेला शासकीय आदेश महसूल व वन विभाग, क्रमांक मुद्रांक. २०१५/१७४५/ अनौ. सं.क्र.२४/प्र.क्र.५७३/म-१, दिनांक ३१ मार्च २०१८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त आदेश ” असा करण्यात आला आहे) द्वारे गृहनिर्माण व नागरी दारिद्र निर्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार यांची केंद्र पुरस्कृत योजना असलेली प्रधान मंत्री आवास योजना-सर्वांसाठी घरे (नागरी), यांतर्गत मान्यता दिलेल्या क्षेत्रांमध्ये स्थित असलेल्या मालमत्तेसंबंधात उवत आदेशासोवत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या निवासी जागांच्या निवत वाटपाकरिता, प्रकल्प सूचक तथा प्रस्तावक आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (ई.डब्ल्यू.एस.) किंवा अल्प उत्पन्न गट (एल.आय.जी.) प्रवर्गातील कोणतेही युनिट खरेदी करणारा, यांच्यामधील व्यवहाराच्या प्रथम संलेखावर उवत अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड(ब) अन्चये, अन्यथा आकरणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क, लोकतितार्थ तथा लोकतितास्तव तसे करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटल्यामुळे, त्या आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीना अधीन रातुन, कमी केले असून रु. १००० (रुपये एक हजार फक्त) एवढया मर्यादेपर्यंत निश्चित केले होते ; आणि ज्याअर्थी, उकत आदेशाची काटेकोर अंमलवजावणी करण्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता उबत आदेशामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक
वाटते ; त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा क्र.६०) च्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे ‘उवत आदेशात’ लोकतितास्तव तथा लोकहितार्थ, सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटल्यामुळे
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-
उचत आदेशामध्ये,-
१. अट तथा शर्त (१) मधील “महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ” या मजकुरानंतर, “किंबा संबंधित
नियोजन प्राधिकरणाने किंघा प्रधानमंत्री आवास योजना-सर्वासाठी घरे (नागरी) या योजनेची अंमलबजावणी करण्वासाठी गृहनिर्माण विभागाने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अन्य अभिकरणाने” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
२. अट तथा शर्त (३) मधील, “भोगवटा प्रमाणपत्र ” या मजकुराऐवजी “प्रारंभ प्रमाणपत्र ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
३. अट तथा शर्त (६) नंतर, पुढील शर्त जादा दाखल करण्यात येईल :-
“(७) या आदेशांतर्गत मुद्रांक शुल्कातील कपात तथा घट ही, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा केवळ
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ई.डब्ल्यू.एस.) किंवा अल्प उत्पन्न गट (एल.आय.जी.)या प्रवर्गातील निवासी घटकांनाच दिली जाईल.
जर नोंदणीसाठी सादर करावयाच्या दस्तऐवजात नमूद केलेले चटई क्षेत्र हे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या
क्षेत्रापेक्षा अधिक असेल तर, लाभार्थ्याला उक्त अधिनियमासोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड (ब) अनुसार देय
असलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागले.”;
४. “उक्त आदेशासोबत” जोडलेल्या अनुसूचीतील, स्तंभ (४) मध्ये, “क्षेत्र ” या मजकुराऐवजी “चटई क्षेत्र ” हा मजकूर दाखल
करण्यात येईल.
क्रमांक मुद्रांक-२०१५/१७४५/अनौ.सं.क्र. २४/प्र. क्र. ५७३/म-१ .- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, (१९५८ चा अधिनियम क्रमांक ६०)
च्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत असल्याने महाराष्ट्र शासन याद्वारे भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालय पुरस्कृत “प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत” आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वाटप करण्यात येणाऱ्या ३० चौ. मी. पर्यंतच्या क्षेत्राच्या सदनिकांच्या वाटपाच्या संबंधातील केवळ पहिल्या दस्ताला उक्त अधिनियमासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मधील अनुच्छेद ५ (ग-अ), आणि २५ अन्वये मुद्रांक शुल्कातून सवलत देण्यात येऊन ते
रु. १,००० (रुपये एक हजार फक्त) इतके पुढील अटीस अधीन राहून निश्चित करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत संबंधित लाभार्थी हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांत मोडत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित
करणे आवश्यक राहिल तसेच सदर योजनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यास जणू काही
सुरुवातीपासूनच मुद्रांक शुल्कातून माफी न मिळाल्याप्रमाणे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क व लागू असलेली दंडाची रक्कम भरावी लागेल.
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
