महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) १९८१ मधील कलम ३७ नुसार
एखाद्या समयश्रेणीमध्ये दक्षतारोध विहित करण्यात आलेला असेल त्याबाबतची दक्षता रोधाच्या लगतनंतरची वेतन वाढ नियम ३६ अन्वये अथवा शासकीय कर्मचा-यास लागू होणा-या संबधित शिस्तविषयक नियमान्वये वेतनवाढ रोखून ठेवण्याचा अधिकार असलेल्यास प्राधिकरणाला
शासन सेवेतील कर्मचारी/अधिकारी यांच्या दक्षतारोध पार करण्याच्या प्रकरणी अनुज्ञा देण्याबाबतचे अधिकार वर नमूद केलेल्या शासन परिपत्रकाव्दारे यापूर्वीच विस्तृत प्रमाणात विकेंद्रीकरण करण्यात आलेले आहे अशा प्रकरणी विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने अंमलात आणण्याची। कार्यपध्दत देखील संदर्भीत आदेशानुसार विहित करण्यात आलेली आहे. तसेच दक्षतारोध पार करण्यात अनुमती देण्याबाबतची प्रकरणे प्रत्येक वर्षी नवीन वर्षाच गोपनीय अभिलेख उपलब्ध झाल्यानंतर तात्काळ म्हणजेच जुलै महिन्यामध्ये विचारात घ्यावीत, असेही "आदेश निर्गमित केलेले आहेत. त्यामुळे दक्षतारोध पार करण्याच्या प्रकरणात अंतिम निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, अते शासनाचे धोरण आहे. दक्षतारोध पार करण्यास अनुज्ञा देण्यास सक्षम असणा-या प्राधिका-यांनी, दक्षतारोध पार करण्यात देय झालेल्या शासन तेवकांची प्रकरणे निर्णय घेण्यासाठी वेळीच परिपूर्णरित्या उपलब्ध रहातील, अशी काळजी घ्यावयाची आहे. एखादा अधिकारी दक्षतारोध पार करण्यात मंजुरी देण्याच्या नियत तारखेत [ Due date ] पात्र आढळून न आल्यास त्याचे प्रकरण त्या पुढील प्रत्येक वर्षी म्हणजेच जुलै महिन्यामध्ये विचारात घेवून त्याची योग्या-योग्यता तपातावयाची आहे. परंतु शासनाच्या अत्ते निदर्शनास आले आहे की, यासंधी स्वयंस्पष्ट आदेश असून देखील संबंधित कर्मचा-यांच्या अधिका-यांच्या प्रकरणी कार्यवाही करण्यात बराच विलंब होतो व परिणामतः शातकीय कर्मचारी/अधिकारी यांना सहन करावा लागतो. तो टाळण्यासाठी तदर आदेश सर्व नियुक्ती प्राधिका-यांच्या निदर्शनास पुन्हा एकदा आणण्यात येत आहेत. सर्व नियुक्ती प्राधिका-यांनी त्यांच्या अखत्यार । मधील [कृ. मा. प.) शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांची दक्षतारोध पार करु देण्याबाबतची प्रकरणे वरील संदर्भाकित आदेशानुतार त्वरीत निकाली काढण्याबाबत दक्षता घ्यावी. दक्षतारोध पार करू देण्यास अनुमती नाकारल्यात संबंधितांना तसे कळविण्यात यावे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीतील दक्षतारोध ओलांडण्यासाठी मंजूरी देण्याकरीता किमान निकष विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. दक्षतारोध हा केवळ उपचार न राहता संबंधित व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेचा खरोखर निकष असावा असा दृष्टीकोन आता स्विकारण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने वर्ग १, वर्ग २ व वर्ग ३ मधील पदांच्या वेतनश्रेणीतील दक्षतारोध ओलांडण्यास मान्यता देण्यासाठी किमान निकष म्हणून अधिकाऱ्याचा / कर्मचाऱ्याचा अहवाल 'चांगला' असणे आवश्यक आहे. चतुर्थश्रेणीतील पदांच्या वेतनश्रेणीतील दक्षतारोध ओलांडण्यासाठी कर्मचाऱ्याचा अहवाल किमान 'साधारण' दर्जाचा असावा. दक्षतारोध पार करण्याच्या प्रकरणात अनुज्ञा देण्याचे अधिकार यापूर्वीच विस्तृत प्रमाणात विकेंद्रीत करण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणी विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने अंमलात आणण्याची कार्यपद्धतीसुद्धा संदर्भिय आदेशांनुसार विहित करण्यात आली आहे. त्यामुळे दक्षतारोध पार करण्याच्या प्रकरणात अंतिम निर्णय घेणे व अनुज्ञा देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे याकरीता विलंब होऊ नये. दक्षतारोध पार करण्यास अनुज्ञा देण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांनी दक्षतारोध पार करण्यास देय झालेल्या शासन सेवकांची प्रकरणे निर्णय घेण्यासाठी त्यांची प्रकरणे वेळीच परिपूर्णरित्या उपलब्ध राहतील अशी काळजी घ्यावी. गोपनीय अभिलेख वेळेवर लिहिले न गेल्यास गोपनीय अभिलेख वेळेत लिहिण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अभिलेखात प्रतिकूल नोंद घेण्यात यावी, याचादेखील पुनरुच्चार करण्यात येत आहे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-१०८५/प्र.क्र. २९ १२, दिनांक १ जून १९८५ अन्वये सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना शासन परिपत्रक, ८विन सामान्य प्रशासन क्रमांकः एसआरव्ही-१०७५/१०, दिनांक २८ ऑक्टोबर १९७६ मधील आदेशांचे भाग, यथायोग्य पालन करणे आणि अशा प्रकरणी विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि, दक्षता रोध पार करण्याच्या प्रकरणांत अंतीम निर्णय घेणे व अनुज्ञा देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे यात अद्यापही अनेक वेळा विलंब होत असल्याची प्रकरणे शातनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली आहेत. दक्षता रोध पार करण्यात अनुज्ञा देण्या सक्षम असलेल्या प्राधिका-यांनी दक्षता रोध पार करण्यात देय झालेल्या शासन सेवकांची प्रकरणे निर्णय घेण्यासाठी त्यांची प्रकरणे वेळीच परिपूर्णरित्या उपलब्ध राहतील अशी काळजी घ्यावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
