अतिप्रदान वेतन : वसुली

वचन पत्र न घेतल्यामुळे अतिप्रदान रकमेच्या वसुलीबाबत जबाबदारी निस्षित करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दिनांक २९-११-२०२४

१) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या असलेल्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/सेवा-३, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२१ मधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
२) वित्त विभागाच्या दिनांक २२.११.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांनी हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत वचनपत्र (Undertaking) भरून देणे आवश्यक होते. ज्या कर्मचाऱ्यांनी सदर वचनपत्र दिलेले नाही, त्यांचे विहीत कालावधीनंतरचे वेतन रोखण्याची कार्यवाही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते. तथापि, अशा प्रकारची कार्यवाही झालेली नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर कारवाई संबंधित विभागप्रमुखांनी करावी.
३) वित्त विभागाचे दिनांक २२.११.२०२१ चे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या कालावधीत ज्या कर्मचाऱ्यांकडून वचनपत्र न घेतल्यामुळे अतिरिक्त प्रदान झालेली रक्कम वसुली न करण्याबाबत आदेश न्यायालयाकडून पारीत झाले आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
४) तसेच सर्व कार्यालय प्रमुखांनी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची नव्याने वेतननिश्चिती करतांना /वेतननिश्चिती सुधारित करतांना ती अचूक होईल. याची दक्षता घेण्याच्या सूचना वेतननिश्चितीबाबत कार्यवाही करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात. जेणेकरून चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे अतिप्रदान झाल्याची बाब उद्भवणार नाही. मात्र, चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे अतिप्रदान झाल्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी वेतननिश्चितीबाबत कार्यवाही करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यावर निश्चित करण्यात यावी.
५) चुकीची वेतननिश्चिती केल्यामुळे तसेच अतिप्रदान रक्कम वसुल न झाल्यास सदर बाबतीत चुकीची वेतननिश्चिती करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून सदर अतिप्रदान रक्कम वसूल करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

शासकीय कर्मचा-यास होणा-या अतिप्रदाना बाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-०८-२०२३

४. दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या वचनपत्र घेण्याबाबतच्या शासन परिपत्रकापूर्वी झालेल्या अतिप्रदानाच्या वसुली क्षमापित करण्याबाबतची प्रकरणे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित विभागांनी प्रकरणनिहाय तपासणी करुन वित्त विभागाच्या सहमतीसाठी सादर करावीत.
५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ४१ नुसार विभागांनी उचित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

शासकीय कर्मचा-यास होणा-या अतिप्रदाना बाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०७-१०-२०२२

१) कार्यालय प्रमुखांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ च्या नियम ४५ नुसार दरवर्षी मे महिन्यात सेवापुस्तकांची व सेवापटांची वार्षिक पडताळणी करुन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सेवापुस्तकात जोडणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कार्यवाही होत आहे याची विभागांनी खात्री करावी, असे केल्यास भविष्यात अतिप्रदानाचे प्रसंग उद्भवणार नाहीत.

२) प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५० व्या वर्षी वेतनपडत्ताळणी पथकाने न चुकता त्यांच्या सेवापुस्तकाची / सेवापटांची पडताळणी करावी. जेणेकरुन त्यांच्या वेतननिश्चितीतील त्रुटी वेळीच दूर करता येतील. वयाची ५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके वेतन पडताळणी पथकाकडे पाठविण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखाची राहील. सदर पुस्तकांची पडताळणी वेळीच करण्याची जबाबदारी वेतन पडताळणी पथकाची राहील. यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी (कार्यालय / वेतन पडताळणी पथक) यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. जेणेकरुन कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर पूर्वीच्या अतिप्रदानाची वसुली करण्याची वेळ येणार नाही.
३) सर्वसाधारणतः वेतन पडताळणी पथकामार्फत वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सेवापुस्तक / सेवापटांची पडताळणी करण्यात येते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता अतिरिक्त प्रदानाची वसुली ५ वर्षांत करणे आवश्यक असल्याने ही वसुली करणे शक्य व्हावे या करीता वेतनपडताळणी पथकाने दर २ वर्षांनी सेवापुस्तकाची / सेवापटांची पडताळणी न चुकता करावी. जेणेकरुन त्यांच्या वेतननिश्चितीतील त्रुटी दूर करता येतील व अतिरिक्त प्रदानाची वसुली करणे देखील शक्य होईल.
४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ४१ नुसार विभागांनी उचित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
५) उपरोक्त नमूद वाचा येथील क्रमांक ४ येथील दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याकडून आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वचनपत्र घेण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच नव्याने सेवेत येणाऱ्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून वचनपत्र वेळीच घेण्याची कार्यवाही देखील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी करावी. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

अतिप्रदान रक्कमेंच्या अनुषंगाने शासन कर्मचा-या कडून वचन पत्र घेण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक २२-१२-२०२१

मा. सर्वोच्च न्यायालयात श्री जगदेव सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिका प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन मा. उच्च न्यायालयाने (खंडपीठ औरंगाबाद) याचिका क्रमांक ३४८०/२०२० मध्ये दि.१५.०९.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये शासकीय खजिन्यातील निधी हा करदात्यांकडून जमा करण्यात आलेला सामान्य जनतेचा पैसा असून कोणत्याही प्रकारे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होणार नाही या दृष्टीने भविष्यात वसूल न होऊ शकणाऱ्या अतिप्रदान होणाऱ्या रकमेस पायबंद घालणे गरजेचे असल्याने शासनाकडून लाभधारकांना कोणत्याही रकमेचे अतिप्रदान करण्यात आले आहे, असे भविष्यात निदर्शनास आल्यास अशी अतिप्रदानाची रक्कम लाभधारक, शासनास परत करण्यास बांधील राहील अशा आशयाचे लिखित वचनपत्र (Undertaking) घेण्यात यावे, असे शासनास आदेशित केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने गट-अ, गट-ब, गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून असे वचनपत्र घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

अतिप्रदान रक्कमेंच्या अनुषंगाने शासन कर्मचा-या कडून वचन पत्र घेण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २२-११-२०२१

शासकीय खजिन्यातील निधी हा करदात्यांकडून जमा करण्यात आलेला सामान्य जनतेचा पैसा आहे. कोणत्याही प्रकारे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होणार नाही, या दृष्टीने भविष्यात वसुल न होऊ शकणाऱ्या अतिप्रदान होणाऱ्या रकमेस पायबंद घालणे गरजेचे आहे. ही बाब विचारात घेता मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेशान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्री. जगदेव सिंग या प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन "लाभधारकांना कोणत्याही रकमेचे प्रदान करण्यापूर्वी, त्याला शासनाकडून कोणत्याही रकमेचे अतिप्रदान करण्यात आले आहे, असे भविष्यात निदर्शनास आल्यास अशी अतिप्रदानाची रक्कम लाभधारक, शासनास परत करण्यास बांधील राहील अशा आशयाचे लिखीत वचनपत्र (Undertaking) घेण्यात यावे", असे शासनास आदेशित केले आहे. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........