पंचायत समिती आमसभेच्या मा मंत्री मा राज्य मंत्री यांच्या अध्यक्षपदाबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-१०-२०११
परिपत्रक :-
राज्यातील पंचायत समिती क्षेत्रात एकापेक्षा जास्त विधानसभा सदस्य असतील व त्यापैकी जे विधानसभा सदस्य मा. मंत्री मा. राज्यमंत्री असतील व ज्यांचे त्या पंचायत समिती क्षेत्रातील मतदाराची संख्या इतर विधानसभा सदस्यापेक्षा कमी असेल अशावेळी आमसभेचे अध्यक्षपद कोणी भूषवावे याबाबत जिल्हा परिषदांकडून शासनाकडे मार्गदर्शन मिळण्यासाठी विचारणा होत आहे.
२. त्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की. सर्वसाधारण धोरण म्हणून विधानसभा सदस्य जं मां. मंत्री / मा. राज्यमंत्री असतील व त्यांच्या मतदारांची संख्या अशा पंचायत समिती क्षेत्रातील इतर विधानसभा सदस्यांच्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा जरी कमी असली तरी सुध्दा त्या पंचायत समितीच्या आमसभेचे अध्यक्षपद त्या विधानसभा क्षेत्रातील मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांना देण्यात यावे.
पंचायत समिती- आमसभेच्या अध्यक्ष पदा बाबत २९-०९-२०११
राज्यातील पंचायत समिती क्षेत्रात एका पेक्षा जास्त विधानसभा सदस्य असल्यास त्या पंचायत समितीच्या आमसभेत कोणत्या विधानसभा सदस्याला अध्यक्षपद देण्यात यावे याबाबत जिल्हा परिषदांकडून शासनाकडे मार्गदर्शन मिळण्यासाठी वारंवार विचारणा होत आहे.
२. च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, ज्या पंचायत भिती क्षेत्रात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विधानसभा सदस्य असतील तर त्या पंचायत समिती क्षेत्रातील एकू। मतदारांपैकी सर्वात जास्त तदार ज्या विधानसभा सदस्यांच्या क्षेत्रात असतील अशा वधानसभा सदस्यास आमसभेचे अध्यक्ष पद देण्यात यावे.
जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखानी आमसभेस उपस्थितीत राहणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-१०-२००६
जिल्हा परिषद पंचायत समितीची आमसभा बोलाविण्या बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दीनान 05-११-१९९६
परिपत्रक
पंचायत राज समितीने आपल्या 1976-77 च्या आठव्या अहवालात परि. 1.10 व 2.2 मधील केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने सर्व जिल्हा परिषदांनी वर्षातून एकदा म्हणजे पुढील वर्षाच्या कामकाआधी आखणी करण्यापूर्वी आमसभा बोलवावी असे आदेश वर प्रस्तावनेत अ.क्र.1 येथे उल्लेखिलेल्या परिपत्रकाव्दारे निर्गमित केले आहेत. त्यानंतर अशा आमसभा बाबत वर प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या परिपत्रकांव्दारे वेळोवेळी आदेश निर्गमित केले असून एकत्रित संकलन करून सर्व समावेशक आदेश काढणे जरुरीचे असल्यामुळे सर्व जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना पंचायत राज समितीच्या वर उल्लेखिलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने आजतागायत काढलेल्या आदेशांचे एकत्रिकरण करून पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. माहितीसाठी उक्त शिफारशीची प्रत सोबत ओडण्यात आलेली आहे.जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी वर्षातून एकदा म्हणजे पुढील वर्षाच्या कामकाजाची आखणी करण्यापूर्वी अशा आमसभा बोलवाव्यात या आमसभांमध्ये मुख्यतः कोणते विषय चर्चेला प्यावेत याविषयी आगाऊ सूचना संसद सदस्य त इतर यांलकडून मागवून च्यात्यात त त्या अनुरोधाने त्या आमसभेचे कामकाज पुरे करावे. या आमसभा बोलविताना अशी आमसभा पंचायत समित्यांनी जिल्हा परिष्वाची आमसभेपूर्वी एक महिना आधी प्यावी, याचा समेत झालेले निर्णय व लोकप्रतिनिधीनी केलेल्या सूचना जिल्हा परिषदेला कळवाव्यात. जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासाबाबतच्या विषयावर व कार्यक्रमावर व त्या अनुषंगाने आर्थिक तरतूदीबाबत सर्वसाधारणपणे चर्चा व्हावी. याबाबत पंचायत राज समितीने आपल्या आठव्या अहवालात परि. 1.10 व 22 मध्ये स्पष्टपणे विवेचन केले आहे. त्याचा विचार करुन तसेच जिल्हा परिषदेच्या आमसभेमध्ये जिल्हयातील प्रत्येक पंचायत समितीकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करून तद्रसंबंधी निर्णय घेऊन त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने आपला पुढील वर्षाचा कार्यक्रम निश्चित करावा.
जिल्हा पातळीवरील आमसभेस जिल्हा परिषदेद्वारे कार्यान्वित होणा-या योजनांशी संबंधित अधिका-यांना बोलाविण्यात यावे.
जिल्हा पातळीवरील सभेचे अध्यक्षस्थान कोणी स्विकारावे याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षास असेल.
ज्या पंचायत समिती क्षेत्रात 2 आमावार असतील तेथे आमसभेचे अध्यक्ष पद संबंधित पंचायत समिती क्षेत्रात जो आमदार जास्त क्षेत्राचे [Jurisdiction] प्रतिनिधीत्व करीत असेल त्याला देण्यात यावे.
आमदार, खारादार यांचा प्रवाराभत्ता व दैनिक भत्त्यावरील खर्च जिल्हा परिषदेने रवतःच्या उत्पन्नातून करावा. तसेच आमसभेस येणा-या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना दैनिकभत्ता व
प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहील. त्याचाही खर्च जिल्हा परिषदेने स्वतःच्या उत्पन्नातून करावा. मात्र पंचायत समितीने आमसभेत बोलाविलेल्या सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींना त्यांचा स्वतःचा खर्च स्वतःच करावा लागेल. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांना आमंत्रित करण्यास हरकत नाही. तथापि, त्यांनी स्वखर्चाने सभेस यावे माजी जिल्हा परिषद सदस्यांना आमसभेस उपस्थित राहण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.आमसभा ही जिल्हा परिषवेधी वैधानिक सभा नसून अनौपचारिक सभा आहे म्हणून तिला जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे नियम लावता येणार नाहीत. तथापि, जिल्हा परिषद योजना व कामे यांच्याशी ही सभा संबंधित असल्यामुळे सभा बोलाविणे, हजेरी पत्रक ठेवणे इत्यादी बाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जी पथ्यत अवलंबिली जाते तीच पध्दत त्या सभेच्या बाबतीत अवलंबिण्यात यावी.
वार्षिक प्रशासन अहवाल मंजूर करते वेळी म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात आमसभा घेणे गैरसोईचे होते. जिल्हा परिषदेने वर्षातून एकदा त्यांना सोईस्कर होईल अशावेळी आमसभा बोलवावी. आमसभा केल्य घ्यावी हे ठरविण्याचा अधिकार संपूर्णपणे जिल्हा परिषदेला राहिल. हाच नियम पंचायत समितीच्या आमसभेला लागू हाईल. पंचायत समितीची आमसभा पंचायत समितीच्या सभापतीच्या सल्ल्याने त्याचप्रमाणे सभापती व आमदार यांच्या सामंजस्याने ठेवण्यात यावी.
सदर आमसभांना संसद सदस्य व विधान सभा सदस्य यांच्याप्रमाणे विधान परिषद सदस्यांना आमंत्रित करण्यात यावे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रशासक या नात्याने जेथे जिल्हा परिषदेचे काम पहात असतील तेथे त्यांनी जिल्हा परिषदेची आमसभा बोलवावी.
जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांनी दरवर्षी नियमितपणे आमसभा बोलाविल्या नाहीत तर संबंधित विभागीय आयुक्तांनी आमसभा बोलवाव्यात.
ज्या बैठकांना आमदार महोदयांत्ती उपस्थिती आवश्यक आहे अशा बैठका विधीमंडळ अधिवेशन काळात आयोजित करुन नयेत.
