अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करणेबाबत महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०/०४/२०२३
१. अनाथ आरक्षण पात्रता निकष
१) “संस्थात्मक” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे व ज्यांचे शासन मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे (त्यांच्या नातेवाईकाची अथवा जातीची माहिती उपलब्ध असो किंवा नसो) अशा बालकांचा समावेश असेल.
(महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनिय, २०१५ अन्वये कार्यरत बालकांच्या काळजी व संरक्षणाशी संबंधित संस्थांमध्ये तसेच महिला व बाल विकास विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या अनाथालये अथवा तत्सदृश संस्थांमध्ये पालन पोषण झालेल्या अनाथांचा यामध्ये समावेश असेल.)
२) “संस्थाबाह्य” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे आणि ज्यांचे शासन मान्यताप्राप्त संस्थांबाहेर/नातेवाईकाकडे संगोपन झालेले आहे अशा बालकांचा समावेश असेल.
२. आरक्षणाचे स्वरुप
१) अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी दिव्यांग आरक्षणाच्या धर्तीवर करण्यात येईल.
२) सदर आरक्षण तसेच शैक्षणिक संस्था वसतिगृहे व व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशासाठी आणि शासकीय पदभरतीसाठी लागू राहील.
३) अनाथांसाठी आरक्षित पदे ही पदभरतीसाठी उपलब्ध एकूण पदसंख्येच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी उपलब्ध एकूण जागांच्या १% इतकी असतील.
४) अनाथांसाठी आरक्षित पदांची विभागणी संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या प्रवर्गामध्ये पुढीलप्रमाणे करण्यात येईलः
- शिक्षण व नोकरीमध्ये अनाथ प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा समसंख्येत असल्यास संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गास समप्रमाणात जागा वाटून देण्यात याव्यात.
॥. अनाथ आरक्षण प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा विषम संख्येत असल्यास आधी जागांची समप्रमाणात विभागणी करावी व उरलेले अधिकचे १ पद हे पहिल्या पदभरतीमध्ये संस्थात्मक प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन द्यावे. व त्यापुढील पदभरतीमध्येसुध्दा विषम जागा उपलब्ध असतील तर उपरोक्तप्रमाणे जागांची सम-समान विभागणी केल्यावर उरलेले अधिकचे १ पद हे त्या पदभरतीमध्ये संस्थाबाह्य
प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. अशा प्रकारे अधिकचे पद आळीपाळीने संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे.- Ⅲ. तथापि, एका वर्षी विषम संख्येत पदे उपलब्ध झाली व त्यानंतरच्या पुढील पदभरतीमध्ये समप्रमाणात पदे उपलब्ध झाल्यास पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी-
- पहिल्या भरती प्रक्रियेमध्ये तीन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन पदे संस्थात्मक व एक पद संस्थाबाह्य उमेदवारांना उपलब्ध होतील.
- पुढील भरतीप्रक्रियेमध्ये दोन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन्ही प्रवर्गांना एक-एक पद उपलब्ध होईल.
- त्या पुढील भरतीप्रक्रियेमध्ये पुन्हा तीन पदे उपलब्ध झाल्यास एक पद संस्थात्मक व दोन पदे संस्थाबाह्य उमेदवारांना उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग अनाथांच्या 1% आरक्षणाच्या धोरणात बदल करणेबाबत, दिनांक 23.08.2021
३. अनाथ आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना:-
१) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू राहतील.
२) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी दाखला (Domicile) सादर करणे बंधनकारक राहील.
३) आरक्षणाच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेले निकष व अटी अनाथ आरक्षणास लागू राहतील.
४) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणारा उमेदवार संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार पदासाठी आवश्यक असणारी किमान शैक्षणिक व इतर अर्हता प्राप्त करणारा असावा.
५) अनाथ आरक्षण लागू करताना शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधीत प्राधिकरणाची राहील.
४. अनाथ प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे/निकष :-
१) "अ" व "ब" प्रवर्गामध्ये समावेश होणा-या अनाथांच्या आई-वडीलांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीही हयात नसल्याबाबतची संबंधित यंत्रणेकडून खात्री केल्याचे संस्थेचे अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रमाणित करावे. (त्यासाठी संस्थेचे अधिक्षक यांनी जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम रजिस्टरची प्रत, गृह चौकशी अहवाल, बाल कल्याण समिती/बाल न्याय मंडळाचे आदेश यापैकी एक ग्राह्य धरावे.)
२) "क" प्रवर्गात येणा-या अनाथांचे आई-वडील हयात नसलेबाबत ग्रामसेवक/मुख्याधिकारी/वार्ड अधिकारी किंवा इतर सक्षम अधिकारी यांचेकडून मिळालेला मृत्यु दाखला किंवा तत्सम कागदपत्रे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी विचारात घेवून तो अनाथ असल्याचे प्रमाणित करावे.
