परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना संबधित सर्व शासन निर्णय मिळवण्यासाठी येथे click करा.
सदर शासन निर्णयात खालील बाबीचा समावेश आहे
कार्यालयाकडे सादर करताना खालील बाबी विचारात घ्याव्यात
(१) दि.०१.०४.२०२३ पूर्वी मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांकडून दि.३१.०३.२०२३ रोजी शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या नमुना ३ मधील विकल्पाची प्रत तसेच दि.०१.०४.२०२३ रोजी किंवा नंतर मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्याच्याबाबतीत संबंधित कार्यालयाने वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या नमुना-२ / नमुना-३ कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या प्रस्तावासोबत महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करताना आहरण व संवितरण अधिकारी / सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन सादर करणे आवश्यक राहील.
(२) दि.३१.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सानुग्रह अनुदान योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे दि.०१.०४.२०२३ पूर्वी मृत्यु पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे किंवा नाही याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन प्रस्तावासोबत महालेखापाल कार्यालयास पाठविणे आवश्यक आहे. तथापि, दि.०१,०४.२०२३ रोजी व त्यानंतर मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर योजना कार्यान्वित नसल्याने त्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही.
(३) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली मधील कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा असलेले कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ संबंधितांना देण्यात येऊन शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ संबंधितांना मिळणाऱ्या निवृत्तीविषयक लाभामधून समायोजित करुन शासन खात्यात जमा करण्यात आले आहे असे प्रमाणपत्र सविस्तर लेखाशीर्षासह महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करावे. यासंदर्भात वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२४.०८.२०२३ मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दतीचे अनुसरन करावे.
(४) जेथे कायदेशीर वारस / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना NPS/DCPS अंतर्गत जमा झालेला निधी अदा केला गेला नाही, तेथे NPS/DCPS मधील शासनाचे अंशदान आणि त्यावरील व्याज शासन खात्यात भरणा केल्यानंतर निवृत्तिवेतन प्रकरणे महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करताना शासनाचे अंशदान शासन खात्यात जमा केल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
(५) शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२३ अनुसार दिनांक ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचान्यास जर परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू आहे, तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव त्यांचे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली खाते उघडले गेले नसले तरी सदर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियास कुटुंब निवृत्तिवेतन व मृत्यु उपदान अनुज्ञेय राहील.
(६) ज्या कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय, दि.३१.०३.२०२३ प्रमाणे विकल्प दिलेला नसेल. मात्र, त्यांच्या सेवेची १५ वर्ष होण्यापूर्वी किंवा सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंतच्या कालावधीत त्यांचा मृत्यु झाला असेल तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतूदीनुसार संबंधित कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन व मृत्यु उपदान मिळण्यास आपोआप पात्र राहतील (default option).
(७) ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये कुटुंब निवृत्तिवेतनासाठी कोणीही पात्र नसतील तर त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११४ व ११५ प्रमाणे पात्र व्यक्तीस मृत्यु उपदान अनुज्ञेय राहतील. तथापि, मृत्यु उपदान प्रदान करताना सानुग्रह अनुदान देण्यात आलेल्या प्रकरणी त्या रक्कमेचे समायोजन केल्यानंतरच संबंधितांना मृत्यु उपदान देय राहील. मात्र अशा प्रकरणी संबंधित कुटुंबियांना शासनाचे अंशदान परत करण्याची आवश्यकता नाही.
(८) राज्य शासनामध्ये २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तसेच सक्तीने सेवानिवृत्त व शासनाकडून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय राहील. तथापि शासन सेवेतून राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
राष्ट्रिय निवृतिवेतन योजनेच्या वर्गणीमधून अंशत: रक्कम आहरित करने बाबत सूचना ( Partial Withdrawal ) वित्त विभाग परिपत्रक क्र संकीर्ण २०२१ /प्र क्र १९ /सेवा 4 दि ०८/१० /२०२१
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अंनियो १०१०/प्र.क्र. ६७/सेवा-४, दि. १४/१२/२०१० नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत स्तर-२ मध्ये जमा करण्यात आलेली आहे, त्यांना एकूण देय रक्कमेचा परतावा त्यावरील व्याजासह परत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत सोबत जोडलेल्या जोडपत्र १ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. २. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची स्तर-२ मध्ये जमा असलेली रक्कम प्रदान करण्यासाठी ती खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी.
“मागणी क्र.जी-९९
८३४२ इतर ठेवी, (००) (११७)
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (००) (०१)
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना ८३४२००८८-५० इतर खर्च”
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वित्त विभाग परिपत्रक क्र संकीर्ण २०२१/प्र क्र १५/सेवा 4 दि ०१/०९/२०२१
परिभाषित अंशदान निवृतिवेतन योजना लागु असलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्तर २ मधे जमा थकबाकी च्या रक्कमाचे व्याजा सह प्रदान करण्याबाबत वित्त विभाग परिपत्रक क्र संकीर्ण २०१८ /प्र क्र २८८ /सेवा 4 दि ०८/१० /२०२१
२. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जमा अंशदानाच्या रकमेपैकी फक्त २५% रक्कम निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार खालील कारणांकरिता काढता येईल.
क) स्वतःच्या किंवा दत्तक मुलगा/ मुलगी यांच्या उच्च शिक्षणाकरिता.
ख) स्वतःच्या किंवा दत्तक मुलगा / मुलगी यांच्या विवाहाकरिता.
ग) कर्मचाऱ्याच्या स्वतःच्या किंवा वैवाहिक जोडीदाराच्या नावे घर खरेदीकरिता. (तथापि कर्मचाऱ्याच्या स्वतः च्या किंवा वैवाहिक जोडीदाराच्या नावे एखादे घर असेल तर अशा कर्मचाऱ्यास या प्रयोजनासाठी रक्कम काढता येणार नाही।
घ) निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण यांची उपरोक्त दिनांक १०/०८/२०१७ ची अधिसूचना व दिनांक ०९/०४/२०२० च्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा सभासद, सभासदाचा कायदेशीर वैवाहिक जोडीदार/मुले/दत्तक मुले/अवलंबून असलेले आई वडील यांच्या खालील गंभीर आजारासाठी (वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे) अर्शतः रकमेचे आहरण अनुज्ञेय आहे.
१) कर्करोग (Cancer)
२) मूत्रपिंड निकामी होणे (Kidney Failure – End Stage Renal Failure)
३) प्राथमिक पलमनरी धमनी उच्च रक्तदाब (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
४) एकाधीक स्क्लेरोसिस (Multiple Sclerosis)
५) प्रमुख अवयव प्रत्यारोपण (Major Organ Transplant)
६) कोरोनरी आर्टरी बायपास कलम (Coronary Artery Bypass Graft)
(७) महाधमनी कलम बायपास शस्त्रक्रिया (Aorta Graft Surgery)
८) हृदय झडप शस्त्रक्रिया (Heart Valve Surgery)
९) स्ट्रोक (Stroke)
१०) हृदय स्नायुमध्ये रक्ताची गुठळी होणे (Myocardial infarction)
११) कोमा (Coma)
१२) संपूर्ण अंधत्व (Total Blindness)
१३) कोविड-१९ (Covid-१९)
१४) अर्धांगवायू (Paralysis)
१५) गंभीर जीवघेणी दुर्घटना (Accident of Serious/life threatening nature)
१६) या व्यतिरिक्त PFRDA यांच्याकडून यापुढे निर्गमित होणाऱ्या परिपत्रकानुसार अन्य गंभीर आजारासाठी (Any other Critical illness of life threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the PFRDA from time to time) राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केवळ कर्मचाऱ्यांच्या जमा अंशदानाच्या संचित राशीतून रक्कम आहरण करता येईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परिभाषित अंशदान निवृतिवेतन योजना / राष्ट्रिय निवृतिवेतन योजने अतर्गत योजेनेचा सभासदाचा सेवाकालावधीत मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियाना दयावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत अकृषि विद्यापीठे व सलग्नित अनुदानित अशकीय महाविद्यालये व संस्था इ उच्च व् तंत्र शिक्षण विभाग संकिंर्ण २०१९ /प्र क्र १९७ /१९/ विशि -१ दि 18/8/2021
दि.०१.११.२००५ रोजी वा त्यानंतर विभागाच्या अधिनस्त असलेली अकृषि विद्यापीठे, संलग्नित मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये/तंत्रशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र, वास्तुशास्त्र महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच अनुदानित अभिमत विद्यापीठे यातील १०० टक्के अनुदानित पदावर नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असताना मुत्यू पावल्यास, त्याच्या नामनिर्देशीत व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१९७/१९/विशि-१ नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास रू.१० लक्ष एवढे सानुग्रह अनुदान अधिक कर्मचाऱ्याच्या खाती जमा असलेली संचित रक्कम देण्यात यावी. २. दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर अकृषि विद्यापीठे, संलग्नित मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये/तंत्रशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र, वास्तुशास्त्र महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने तसेच अनुदानित अभिमत विद्यापीठे यातील १०० टक्के अनुदानित पदावर नियुक्त झालेला कर्मचारी जर परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य होण्यास पात्र असेल. परंतु त्याचे खाते उघडण्याची जबाबदारी ज्या कार्यालयाची आहे, त्या कार्यालयांनी ती पार पाडली नसेल किंवा सदर कर्मचाऱ्याचा दोष नसतांना काही अपरिहार्य कारणास्तव त्याचे खाते उघडले गेले नसेल, तर अशा कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास देखील रु.१० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय राहील. मात्र अशा प्रकरणांना मान्यता देण्यापूर्वी वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्यक असेल. ३. या शासन निर्णयाद्वारे अनुज्ञेय होणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ- अ) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना १० वर्षे सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यु झाल्यास, त्या कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्तीस अथवा, ब) जर त्या कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशन केले नसेल तर त्याच्या कायदेशीर वारसास अनुज्ञेय राहील. ४. या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय ठरणारे सानुग्रह अनुदान मंजूरीचे अधिकार प्रशासकीय विभाग प्रमुख या नात्याने अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांना राहतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राष्ट्रिय निवृतिवेतन योजनेतील त्रुटीची पुर्तता करण्यास मुदतवाढ देणे बाबत वित्त विभाग परिपत्रक क्र संकीर्ण २०१९ /प्र क्र ३२० /सेवा 4 दि ०२ /०८ /२०२१
कोरोना संक्रमणाची साखळी खंडीत करण्याकरिता कोव्हीड १९ सार्वत्रिक साथरोगाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेल्या आकस्मिक सेवांखेरीज, सर्व शासकीय कार्यालये (राज्य, केंद्र, स्थानिक प्राधिकरणाखालील) मर्यादित उपस्थितीसह चालू आहेत. शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादीत उपस्थितीमुळे संदर्भाधीन क्र. १, २ व ३ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमधील त्रुटींची पूर्तता काही आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून होऊ शकली नाही. सबब सदर प्रमाणपत्र सादर करण्यास खालीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकात नमूद प्रमाणपत्र सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी माहे सप्टेंबर २०२१ च्या वेतन देयका सोबत देणे आवश्यक राहील. सदर प्रमाणपत्र वेतन देयकासोबत सादर न केल्यास माहे सप्टेंबर २०२१ ची (देय ऑक्टोबर २०२१) वेतन देयके स्विकारण्यात येणार नाहीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
नवींन परिभाषित अंशदान निवृतिवेतन योजना / राष्ट्रिय निवृतिवेतन योजने अतर्गत दि १/11/2005 रोजी व् त्या नंतर सेवेत प्रथम नियुक्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे NPS खाते जोडून देणे बाबत वित्त विभाग परिपत्रक क्र संकीर्ण २०१९ /प्र क्र ३२० /सेवा 4 दि 13/11/2020
दि.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या अन्य कार्यालयात नवीन नियुक्तीने, बढतीने, पदावनतीने अथवा बदलीने किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे स्थानांतरीत झाल्यास एकदा दिलेला कायम निवृत्तिवेतन लेखा क्रमांक ((PRAN) बदलणार नाही. या प्रान (PRAN) क्रमांकांची नोंद संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतन देयक नोंदवहीमध्ये त्याच्या नावासमोर तसेच त्याच्या सेवापुस्तकात न चुकता घेण्यात यावी असे संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार जर कर्मचाऱ्याचा पूर्वीच्या शासन सेवेचा PRAN क्रमांक Deactivate झाला नसेल तर तोच क्रमांक नवीन सेवेत चालू ठेवण्यात येईल व त्यांना PRAN च्या अनुषंगाने सर्व लाभमिळतील. तथापि, ‘पूर्वीचा सेवा कालावधी केवळ त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेपुरताच जोडून देण्यात येईल’ असा स्पष्ट उल्लेख मंजूरी आदेशात करण्यात यावा.
४.प्रशासकीय विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्याच्या NPS खाते जोडून देण्याबाबतच्या प्रकरणांवर त्यांचे स्तरावर वरीलप्रमाणे मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी. अशा नस्ती आता वित्त विभागाकडे संदर्भित करायची आवश्यकता नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परिभाषित अंशदान निवृतिवेतन योजना / राष्ट्रिय निवृतिवेतन योजने अतर्गत योजेनेचा सभासदाचा सेवाकालावधीत मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियाना दयावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत ग्राम विकास शा नि क्र क्र अनियो-२०१८ /प्रक्र ५३ / वित्त ५ दि ०९ /०७ /२०२०
३. या शासन निर्णयाद्वारे अनुज्ञेय होणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ,
अ) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्याचा (शिक्षक कर्मचारी वगळून) जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असताना १० वर्षे सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास, त्या कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस, अथवा
ब) जर त्या कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशन केले नसेल तर त्याच्या कायदेशीर वारसास अनुज्ञेय राहील.
४. या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय ठरणारे सानुग्रह अनुदान मंजुरीचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव/अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना राहतील. तसेच त्यांना हे अधिकार त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यास प्रत्यार्पित करता येणार नाहीत.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परिभाषित अंशदान निवृतिवेतन योजना / राष्ट्रिय निवृतिवेतन योजने अतर्गत योजेनेचा सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियाना दयावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत वित्त विभाग शासन सुधीपत्रक क्र अनियो-२०१९ /प्रक्र २६/ सेवा ४ दि १९ /०८ /२०१९
दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत “कर्मचाऱ्यांचे अंशदान” म्हणून वर्गणीदाराचे “मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता” या रक्कमेच्या १० टक्के इतके मासिक अंशदान कपात केले जाईल. सदर खात्यामध्ये यापुढे राज्य शासन “नियोक्त्याचे अंशदान” म्हणून “वर्गणीदाराचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता” या रक्कमेच्या १४ टक्के इतके मासिक अंशदान देईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य शासनाच्या सेवेती १-११ -०५ रोजी किंवा त्या नंतर नियुक्त होणा-या कर्मचा-या साठी लागु केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अमलबजावणीतील त्रुटी चा अभ्यास करण्या साठी अभ्यास गट ची स्थापना करण्याबाबत वित्त विभाग शासन क्र संकीर्ण -२०१८/प्रक्र २३४६ ६/ सेवा ४ दि १९ /०१ /२०१९
परिभाषित अंशदान निवृतीवेतन योजना / राष्ट्रिय निवृती वेतन योजना अंतर्गत शासनाच्या अंशदानात वाढ करण्याबाबत वित्त विभाग शासन सुधीपत्रक क्र अनियो-२०१७/प्रक्र २६/ सेवा ४ दि २९ /०९ /२०१८
“दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असतांना मृत्यु पावल्यास, त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान रु.१० लक्ष अधिक कर्मचाऱ्याच्या खाती जमा असलेली संचित रक्कम देण्यात यावी.”
२. दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेला कर्मचारी जर परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य होण्यास पात्र असेल, परंतु त्याचे खाते उघडण्याची जबाबदारी ज्या कार्यालयाची आहे, त्या कार्यालयांनी ती पार पाडली नसेल किंवा सदर कर्मचाऱ्याचा दोष नसतांना काही अपरिहार्य कारणास्तव त्याचे खाते उघडले गेले नसेल अशा कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास देखील रु.१० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय राहील. मात्र अशा प्रकरणांना मान्यता देण्यापूर्वी वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्यक असेल.
३. जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच कृषी विद्यापीठे व तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत राष्ट्रीय निवृतीवेतन योजनेचे सभासदत्व संपूष्टात आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभाबाबत वित्त विभाग शासन सुधीपत्रक क्र अनियो-२०१७/प्रक्र २६/ सेवा ४ दि ११/१/२०१८
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत राष्ट्रीय निवृतीवेतन योजनेचे सभासदत्व संपूष्टात आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभाबाबत वित्त विभाग शासन सुधीपत्रक क्र अनियो-२०१७/प्रक्र २६/ सेवा ४ दि २८ /७ /२०१७
१) दि. ०१/०४/२०१५ नंतर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभांबाबत (Exit and Withdrawal under NPS):- राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत सभासदांचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यानंतर अवलंबावयाची कार्यपध्दती, निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या Exit and Withdrawal under NPS अधिनियम २०१५ मधील तरतुदीनुसार करण्यांत येते. त्यामध्ये प्रामुख्याने ३ पर्याय १) नियत वयोमानानुसार सेवासमाप्ती (Superannuation) २) निधन (Death) ३) मुदतपूर्व सेवा समाप्ती – (Pre-mature exit) उपलब्ध आहेत. त्याप्रमाणे संबधित कर्मचारी, आहरण व संवितरण अधिकारी व कोषागार अधिकारी यांना केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाच्या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदरचे प्रस्ताव कोषागारात ऑनलाईन व मुळ प्रस्तावासह (Hard Copy) सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कर्मचाऱ्याचे काही मिसींग क्रेडीट असल्यास त्या संबधीचे निराकरण कोषागारामार्फत करुन घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय संबधित कर्मचाऱ्यांकडे कुठल्याही शासकीय रक्कमांचे येणे प्रलंबित नसल्याची, शासकीय मालमत्तेची त्याच्याकडून हानी झाल्यामुळे आर्थिक वसुली प्रलंबित नसल्याची, वेतन व भत्त्याचे अतिप्रदान वसुल करण्याचे प्रलंबित नसल्याचे तसेच स्तर-२ च्या रक्कमा स्तर-१ मध्ये वर्ग झाल्यामुळे नियोक्त्याच्या अंशदानाच्या अतिप्रदानाच्या रक्कमांबाबतची वसुली करणे प्रलंबित नसल्याची खात्री करावयाची आहे. तशा आशयाचे प्रमाणपत्र आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी द्यावयाचे आहे. असे शासकीय येणे अप्राप्त असल्यास सदरच्या रक्कमांची वसूली नियोक्त्याच्या अंशदानातुन करणेबाबतची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कोषागार अधिकारी यांचेकडे प्रस्तावित करावयाची आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यामुळे देय ठरणाऱ्या लाभांच्या प्रकरणी कोषागार अधिकारी यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासुन १५ दिवसाच्या आत पडताळणी करुन उचित कार्यवाही करावयाची आहे. मिसींग क्रेडीट, स्तर-२ चे स्तर-१ मध्ये झालेले चुकीचे वर्गीकरण याबाबत कोषागारातील अभिलेख्यांवरुन प्रत्यक्ष खात्री करुन पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करावयाची आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य शासनाची परीभाषित अंशदान योजना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेंतन योजनेत समाविष्ट होण्या संदर्भात स्पष्टीकरण व् संबधित प्रशासकीय विभागानी करवायाच्या कार्यवाही बाबत वित्त विभाग शासन सुधीपत्रक क्र अनियो-२०१७/प्रक्र ६८/ सेवा ४ दि १०/७ /२०१७
राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावयाची कार्यपद्धती ग्राम विकास शा नि क्र अनियो-२०१५/प्र क्र ६२/ वित्त ५ दि १३/६/२०१७
राज्य शासनातील कर्मचाऱ्याना तसेच महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्याना लागू असलेल्या राष्ट्रीय निवृतीवेतन योजनेबाबत की कार्यपद्धती वित्त विभाग शासननिर्णय क्र अनियो २०१५/(एनपीएस)/प्र क्र ३२/सेवा 4 दि ६/४/२०१५
शासन निर्णय – १) दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेले / होणारे सर्व कर्मचारी तसेच दिनांक ०१/०१/२००४ रोजी वा त्यानंतर सेवेत नियुक्त झालेले / होणारे महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू होईल. २) संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियमित/मान्यताप्राप्त पध्दतीशिवाय इतर प्रकारे (उदा., कंत्राटी पध्दतीने, विशिष्ट सिमीत कालावधीकरीता, एखाद्या प्रकल्पाकरीता, या प्रकल्पाच्या कालावधी पुरता किंवा इतर कोणत्याही अनियमीत पध्दतीने) नियुक्ती झाली असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांस राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू राहणार नाही. शासकीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नियुक्ती विहित पध्दतीने, नियमीत वेतनश्रेणीत असणाऱ्या नियमित पदावर शासनातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने झाली आहे याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य शासनाची नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत वित्त विभाग शासननिर्णय क्र अनियो २०१२ /प्र क्र ९६/सेवा 4 दि २७/८/२०१४
राज्य शासन, जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषि/कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, जलसंपदा विभागाअंतर्गत येणारी महामंडळे यांच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) सामील होण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस यापुढे “राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS)” असे संबोधिण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
नविन परिभाषित अंशदान निवृती वेतन योजना लागु असलेल्या कर्मचा -यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीवरील व्याज व् नियमित मासिक अंशदानावरील व्याज जमा करण्याबाबत वित्त विभाग शासननिर्णय क्र अनियो २०१०/प्र क्र ६७ /सेवा 4 दि १६ /०९/२०१२
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेपूर १२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दि. २९ एप्रिल, २००९ मधील परि.१५.३ नुसार थकबाकीची रक्कम सन २००९ पासून दरवर्षी जून महिन्यात जमा करावयाची आहे. तसेच थकबाकीची रक्कम प्रत्यक्षात कोणत्याही दिनांकास जमा केली असली तरी, ज्यावर्षी थकबाकीची रक्कम जमा करावयाची आहे, त्या वर्षाच्या १ जून पासून त्यावर व्याज देय राहील.
३. याच पध्दतीप्रमाणे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचा-यांच्या थकबाकीची रक्कम स्तर-२ मध्ये जमा करावयाची असून ही रक्कम प्रत्यक्षात कोणत्याही दिनांकास जमा केली असली तरी थकबाकीच्या रकमेवरील व्याज प्रत्येक वर्षाच्या १ जून पासून देय राहील.
४. नवीन योजनेंतर्गत स्तर-१ मध्ये जमा होणारे कर्मचा-याचे नियमित मासिक अंशदान व त्यावरील शासनाचे अंशदान अशा एकत्रित रकमेवरील व्याज प्रमाणकाच्या दिनांकापासून अथवा चलनाद्वारे बँकेत पैसे जमा झाल्याच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय राहील.
५. उपरोक्त सूचना जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच कृषि विद्यापीठे इत्यांदीमधील कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यासाठी परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अमलबजवणीची कार्यपद्धतीबाबत ग्रा वि विभाग शासननिर्णय क्र अनियो 1007 /43/lसेवा 3 दि 21/5/2010
६. या योजनेअंतर्गत करावयाच्या वजावटीसंबंधात खालील सर्वसाधारण सूचनांचे पालन केले जावे :-
(अ) नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना १ नोव्हेंबर, २००५ पासून अंमलात आली आहे.
(ब) या योजनेतील संदर्भ क्र. १ मधील वित्त विभागाच्या दिनांक ३१/१०/२००५ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या स्तर-१ अंतर्गत कर्मचा-याकडून देय ठरणारे अंशदान म्हणजे मूळ वेतन + ग्रेड वेतन + महागाई वेतन (असल्यास) महागाई भत्ता या रकमेच्या १०% इतकी रक्कम (रुपयाच्या अपूर्णांकात असलेली रक्कम पुढील रुपयात पूर्णांकित करुन) १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या वेतन देयकातून प्रत्येक महिन्यात वसुल केली जाईल.
(क) या योजनेतील स्तर-२ अंतर्गत स्वेच्छेने जमा करावयाच्या अंशदानांबाबतची योजना पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत लागू ठरणार नाही, म्हणून याबाबतची स्वेच्छेने करावयाची अतिरिक्त वसुली सध्या कर्मचा-यांच्या वेतनातून करण्यात येणार नाही.
(ड) जिल्हा परिषद कर्मचा-याचे अंशदान वसुल करण्याची कार्यवाही तो ज्या महिन्यात नियुक्त झालेला असेल त्याच्या पुढील महिन्याच्या वेतनातून सुरु करण्यात यावी. (उदा. जर एखादा कर्मचारी ऑगस्ट, २००७ मध्ये नियुक्त झाला असेल तर या योजनेतंर्गत त्याच्या अंशदानाची वसुली त्याच्या सप्टेंबर, २००७ या महिन्याच्या वेतनातून सुरु करण्यात यावी.)
(इ) १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नसल्यामुळे त्यांच्या वेतनातून सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील वसुली करण्यात येणार नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धती बाबत अंश दानाच्या वसुलीची मुदत वाढविणे बाबत वित्त विभाग शासननिर्णय क्र अनियो 1007 /६7/सेवा 4 दि २८/९/२००७
नवीन परिभाषित अंशदान निव्रुती वेतन योजनेच्या अमलबजवणीची कार्यपद्धती वित्त विभाग शासननिर्णय क्र अनियो 1007 87/दि 7/7/2007
६. या योजनेअंतर्गत करावयाच्या वजावटीसंबंधात खालील सर्वसाधारण सूचनांचे पालन केले जावे.:-
(अ) नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना १ नोव्हेंबर, २००५ पासून अंमलात आली आहे.
(ब) या योजनेतील स्तर-१ अंतर्गत कर्मचाऱ्याकडून देय ठरणारे अंशदान म्हणजे मूळ वेतन अधिक महागाई वेतन (असल्यास) अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १०% इतकी रक्कम (रुपयाच्या अपूर्णांकात असलेली रक्कम पुढील रुपयात
पूर्णांकित करुन) १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकातून प्रत्येक महिन्यात वसुल केली जाईल.
(क) या योजनेतील स्तर-२ अंतर्गत स्वेच्छेने जमा करावयाच्या अंशदानांबाबतची योजना पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत लागू ठरणार नाही व म्हणून याबाबतची स्वेच्छेने करावयाची अतिरिक्त वसुली कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून करण्यात येऊ नये.
(ड) कर्मचा-याचे अंशदान वसुल करण्याची कार्यवाही तो ज्या महिन्यात नियुक्त झालेला असेल त्याच्या पुढील महिन्याच्या वेतनातून सुरु करण्यात यावी. (उदा. जर एखादा कर्मचारी ऑगस्ट, २००७ मध्ये नियुक्त झाला असेल तर या योजनेतंर्गत त्याच्या अंशदानाची वसुली त्याच्या सप्टेंबर, २००७ या महिन्याच्या वेतनातून सुरु करण्यात यावी.)
१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नसल्यामुळे त्यांच्या वेतनातून सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील अंशदानांची वसुली करण्यात येणार नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
नवीन परिभाषित अंशदान निव्रुती वेतन योजना स्पष्टीकरण वित्त विभाग शासननिर्णय क्र अनियो 1006/87/lसेवा 4 दि 12/1/2007
राज्य शासनाच्या सेवेत १/११/२००५ रोजी किंवा त्या नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी नवीन प अंशदान निव्रुती वेतन योजना लागू करण्याबाबत वित्त विभाग शासननिर्णय क्र अनियो 1005/126/lसेवा 4 दि 31/10/2005
केंद्र शासनाने, त्यांच्या सेवेमध्ये १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन योजना म्हणजेच “परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना” (Defined Contribution Pension System) शासन अधिसूचना, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, दिनांक २२ डिसेंबर २००३ अन्वये लागू केली आहे. केंद्र शासनाने असेही जाहीर केले आहे की, राज्य शासनांनादेखील वर उल्लेखिलेल्या नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सहभागी होण्याचा विकल्प उपलब्ध असेल. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत निवृत्तिवेतन निधीचे व्यवस्थापन व विनियमन करण्यासाठी एका स्वतंत्र “निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाची ” (Pension Fund Regulatory and Development Authority) स्थापना केंद्र शासनाने केली आहे.
केंद्र शासनाच्या वरील नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेत नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा प्रश्न या शासनाच्या विचाराधीन होता.
निर्णय
२. (अ) शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, सध्या अस्तिवात असलेल्या निवृत्तिवेतन योजनेऐवजी, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, नवीन ” परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना” (Defined Contribution Pension Scheme), खाली नमूद केल्यानुसार, लागू करण्यात येईल.
(ब) शासनाने असाही निर्णय घेतला आहे की, वरील नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रयोजनार्थ हे राज्य शासन केंद्र शासनाच्या, वर उल्लेखिण्यात आलेल्या, नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सहभागी होईल.
(क) शासनाने असाही निर्णय घेतला आहे की,
(i) सध्या अस्तिवात असलेली निवृत्तिवेतन योजना (म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४)
आणि
(ii) सध्या अस्तिवात असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना,
यांच्या तरतुदी, शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत.
नवीन निवृत्तिवेतन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
३. नवीन निवृत्तिवेतन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :-
(अ) या योजनेस “परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना “(Defined Contribution Pension Scheme), असे संबोधण्यात येईल.
(ब) ही योजना दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पासून अंमलात येईल.
(क) नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असेल.
(ड) नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना, परिभाषित अंशदानांवर आधारीत असेल आणि या योजनेमध्ये दोन स्तर असतील, ते म्हणजे स्तर-१ (Tier-I) व स्तर-२ (Tier-II).
स्तर-१ हा शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किवा त्यानंतर नियुक्त होणान्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असेल, तर स्तर-२ त्यांच्यासाठी वैकल्पिक स्वरूपाचा असेल व तो त्यांच्या स्वेच्छानिर्णयाच्या अधिन असेल.
(इ) स्तर-१ अंतर्गत, प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या” मूळ वेतन अधिक महागाई वेतन (असल्यास) अधिक महागाई भत्ता” या रक्कमेच्या १० टक्के इतके मासिक अंशदान द्यावे लागेल. ही रक्कम प्रत्येक महिन्यात कर्मचाऱ्याच्या वेतन देयकातून वजा करून घेतली जाईल. राज्य शासन समतुल्य अंशदान देईल. ही अंशदाने आणि गुंतवणूकीवरील प्राप्तीच्या रकमा, आहरीत करता न येण्याजोग्या (Non-withdrawable) “निवृत्तिवेतन स्तर-१ खात्यामध्ये ” जमा केल्या जातील.
(फ) स्तर-२ अंतर्गत, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्याची तशी इच्छा असल्यास, वर उल्लेखिलेल्या, निवृत्तिवेतन स्तर-१ खात्याव्यतिरिक्त “स्वैच्छिक स्तर-२ आहरणयोग्य (withdrawable) खाते उघडू शकतो. या स्वतंत्र खात्यात कर्मचाऱ्याचे अंशदान जमा केले जाईल आणि शासकीय कर्मचाऱ्यास त्यातील रकमा काढून घेण्याचा विकल्प उपलब्ध असेल. तथापि शासन या खात्यात कोणतेही अंशदान जमा करणार नाही.
(ग) शासकीय कर्मचा-यास सर्वसाधारणपणे नियत वयोमान (यथास्थिती, ५८ वर्षे ६० वर्षे) पूर्ण होताच किंवा त्यानंतर नवीन निवृत्तिवेतन योजनेच्या स्तर-१ मधून बाहेर पडता येईल. तथापि या योजनेतून बाहेर पडताना शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या खाती जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या ४०% रक्कम (निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या जीवन विमा कंपनीकडून) वार्षिकी (Annuity) खरेदी करण्यासाठी गुंतविणे अनिवार्य असेल.
शासकीय कर्मचान्याच्याबाबतीत उपरोक्त वार्षिकीमधून, संबंधित कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्तीच्यावेळी त्याच्यावर अवलंबून असलेले त्याचे आई-वडील आणि त्याची तिचा यथास्थिती, पत्नी/पली यांना हयातभर निवृत्तिवेतन देण्याची व्यवस्था केली जाईल.
शासकीय कर्मचान्याच्या खाती जमा असलेली उर्वरित रक्कम ठोक रकमेच्या स्वरुपत्त” संबंधित शासकीय कर्मचान्यास प्रदान केली जाईल व तिचा विनियोग कोणत्याही प्रकारे करण्याचे स्वातंत्र्य त्यास असेल.
शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या नियत वयोमानापूर्वी (यथास्थिती, ५८ वर्षे/६० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी) निवृत्तिवेतन योजना सोडून देण्याची मुभा असेल. तथापि, अशा प्रकरणी खरेदी करावयाची अनिवार्य वार्षिकी (annuitisation) शासकीय कर्मचा-याच्या उपरोक्त खाती जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या ८०% असेल.
योजनेची व्याप्ती
४. (अ) वर नमूद केल्याप्रमाणे, नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.
(ब) शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तिवेतन योजना व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे, अशा मान्यता छ अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे इत्यादीच्या सेवेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.
(क) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषदांच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणान्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील वरील निर्णय लागू होतील.
प्रशासकीय विभाग / नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना
५. वरील निर्णयाच्या परिणामी.-
(अ) शासन असा आदेश देत आहे की, सर्व संबंधित “सेवा प्रवेश नियमांना” योग्य त्या सुधारणा तातडीने अधिसूचित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग तसेच अन्य संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग यांनी त्वरेने पावले उचलावीत.(ब) शासन असाही आदेश देत आहे की, सामान्य प्रशासन विभाग, अन्य संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, राज्यातील सर्व निवड मंडळे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व सर्व नियुक्ती प्राधिकारी यांनी जे उमेदवार विविध शासकीय आस्थापनांवर १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त केले जाणार आहेत, अशा उमेदवारांना त्वरीत असे लेखी कळवावे की,
“१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर त्यांची शासकीय सेवेत नियुक्ती होताच त्यांना नवीन ” परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना” लागू ठरेल. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तिवेतन योजना (म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अशंराशीकरण) नियम, १९८४) आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना त्यांना लागू होणार नाही. “
६. देयके काढणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून अंशदानाची वसूली करणे, शासनाच्या अंशदानाचे प्रदान करणे इत्यादीबाबत विभाग/कार्यालय प्रमुखांनी/आहरण व संवितरण प्राधिकाऱ्यांनी अंमलात आणावयाची कार्यपद्धती त्याचप्रमाणे लेखाविषयक कार्यपद्धती, निधीच्या व्यवस्थापनासंबंधीची व्यवस्था आणि अभिलेख्यांचे जतन करणे इत्यादीबाबत सविस्तर सूचना लवकरच निर्गमित करण्यात येतील.
७. या आदेशांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अशीकरण) नियम, १९८४ तसेच सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीविषयक नियमांना औपचारीक सुधारणा स्वतंत्रपणे करण्यात येत आहेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
