महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009 वेतननिश्चितीसंबंधी सूचना. 24-06-2015
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना वरील क्र.१ येथील आदेशान्वये दि. १ जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेतील परिच्छेद क्र.१० नुसार दि.१ जुलै रोजी ज्या कर्मचाऱ्याची सुधारीत वेतनसंरचनेत ६ महिने किंवा अधिक सेवा होईल ते कर्मचारी दि.१ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळण्यास पात्र राहतील. सुधारीित वेतनसंरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी वेतननिश्चितीच्या नियमांच्या अनुषंगाने शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेपुर १२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दि.२९ एप्रिल, २००९ अन्वये स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर अधिसूचना व परिपत्रकामध्ये एखादा कर्मचारी नवीन नियुक्ती वा पदोन्नती मुळे नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सदर पदावर रुजू होऊ इच्छित असल्यास, तथापि त्या दिवशी रविवार वा सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे तो वर्षाच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी, कामावर हजर झाल्यास त्याची नवीन पदावर दि.१ जुलै रोजी सुधारित वेतनसंरचनेत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण होऊ शकणार नाही अशा परिस्थितीत तो दि. १ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळण्यास पात्र ठरेल किंवा कसे? याबाबतची तरतूद सद्य:स्थितीत अस्तित्वात नाही.
केंद्र शासनाने सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीसंदर्भात वरील क्र.३ येथील ज्ञापनान्वये स्पष्टीकरणात्मक आदेश निर्गमित केले आहेत. त्याअनुषंगाने वेतनवाढीसंदर्भात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
केवळ दि.१ जानेवारी रोजी रविवार किंवा शासकीय सुट्टी असल्यामुळे एखादा कर्मचारी नियुक्ती अथवा पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊ शकत नसेल व तो वर्षाच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी रुजू झाला असेल तर अशा कर्मचाऱ्याच्या सेवेस त्यावर्षीच्या दि. १ जुलै रोजी सहा महिने पूर्ण होतात असे गृहीत धरुन त्या कर्मचाऱ्यास त्या वर्षीची वेतनवाढ मंजूर करण्यात येईल.
जिल्हा परिषदेतील वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचा-यांसाठी 6 वा वेतन आयोग लागू करणेबाबत 20-05-2009
२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम २४८ च्या परंतुकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारांनुसार तसेच उपलब्ध अन्य अधिकारांचा वापर करुन शासन असे आदेश देत आहे की, संदर्भ क्रमांक २ अन्वये अधिसूचित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील वेतन निश्चितीचे नियम व संदर्भ क्र.३ अन्वये वेतन निश्चितीसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील सूचना सोबतच्या जोडपत्रातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात याव्यात.
३. सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती करण्यासाठी आवश्यक तो विकल्प हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहील.
४. राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८ च्या संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये स्विकृत केलेल्या शिफारशीनुसार (शिफारस क्र.३.१३) सोबतच्या सहपत्रातील अ.क्र. ६६ येथे नमूद केलेल्या विविध पदनामांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना त्यांची विद्यमान वेतनश्रेणी रु. ६५००-१०५०० गृहित धरुन मंजूर करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची विद्यमान वेतनश्रेणी रु.६५००-१०५०० विचारात घेऊन दिनांक १ जानेवारी, १९९६ राजा वतन निश्चिती करण्यात यावी व या आधारे दिनांक १ जानेवारी २००६ रोजीचे विद्यमान वेतनश्रेणीतील वेतन, सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती करण्यासाठी गृहित धरण्यात यावे.
म.ना.से.(सुधारित वेतन) नियम, 2009 वेतननिश्चितीसंबंधी सूचना 5.5.2010
केंद्र शासनाने सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती / वेतनवाढीसंदर्भात वरील क्र.४ येथील ज्ञापनान्वये स्पष्टीकरणात्मक आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामधील तसेच अन्य मुद्यांच्या अनुषंगाने वेतननिश्चिती / वेतनवाढीसंदर्भात पुढीलप्रमाणे खुलासा करण्यात येत आहे.
२.१ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११(१) व ११(२) नुसार
वेतन निश्चिती संदर्भात :-
(अ) वरील नियम ११(१) मधील तरतूदी अंमलात असून त्यामध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ च्या नियम १३ च्या मर्यादेत सुधारणा झाली आहे. म्हणजेच पदोन्नतीनंतर अधिक महत्त्वाची कर्तव्ये किंवा जबाबदाऱ्या येत असतील तरच उक्त नियम १३ नुसार वेतननिश्चिती करुन वेतनवाढ चिनियमित करण्यात यावी.
(ब) पदोन्नतीनंतर अधिक महत्त्वाची कर्तव्ये किंवा जबाबदाऱ्या येत नसतील तेव्हा तसेच अकार्यात्मक वेतनसंरचना (Non Functional Pay Structure) मंजूर केल्यानंतर पुढीलप्रमाणे वेतननिश्चिती करण्यात यावी.
(१) वेतनबँडमध्ये बदल होत नसल्यास, कर्मचाऱ्याच्या वेतनबँडमधील येतनात बदल होणार नाही मात्र, त्याला यथास्थिती पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनसंरचनेतील / अकार्यात्मक वेतनसंरचनेतील ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात यावे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ MAHARASHTRA CIVIL SERVICES (REVISED PAY) RULES, 2009
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
