गौण खनिज

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 48(7) व 48(8) अन्वये दंडात्मक कारवाई करताना घ्यावयाची दक्षतेबाबत …29-07-2025 सांकेतांक 202507291621235819

राज्यातील गौण खनिजाच्या बंद करण्यात/पडलेल्या खाणी/खाणपट्टे यांचे व्यवस्थापन करण्याबाबत…. 29-07-2025 सांकेतांक 202507291626167619

वाळू/रेतीचे उत्खनन व त्याच्या वाहतूकीच्या वेळेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत. 03-07-2025 202507031601435119

अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबतची कालमर्यादा निश्चित करणेबाबत. महसूल व वन विभाग 07-03-2025 सांकेतांक 202503071416495419..

शासनामार्फत वाळू,रेतीचे उत्खनन साठवणूक व Online प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वकष धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १९-०४-२०२३

प्रकरण क्रमांक - एक
।] वाळू/रेती गटांचे सर्वेक्षण व निश्चिती :
अ. महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी खाडीपात्रातील वाळू/रेती
गटांचे सर्वेक्षण व निश्चिती :-
१) महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वेळोवळी वाळू/रेतीचे उत्खनन करणे आवश्यक असल्याने, अशा ठिकाणातील वाळू उत्खननाबाबत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने दरवर्षी मे महिन्यापर्यंत उपलब्ध असलेल्या सर्वेक्षण डेटाच्या आधारे वाळू/रेतीगट निश्चित करावेत,
२) सागरी किनारपट्टी क्षेत्रात (Coastal Regulation Zone) यांत्रिकी/ड्रेजर पध्दतीने वाळू/रेती उत्खननासाठी महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (Maharashtra Coastal Zone Management Authority) पूर्व मान्यता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी घेणे आवश्यक राहील"
३) नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी ज्या गटात वाळू/रेती उत्खननासाठी ड्रेझर सारख्या यांत्रिक साधनांचा वापर करणे आवश्यक असल्यास त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्यावतीने संबंधित जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार यांत्रिक साधनाव्दारे वाळू/रेती उत्खननासाठी राखीव गट असे चिन्हांकित करतील.
४) सागरी विनियमन क्षेत्रामध्ये येणा-या खाडी क्षेत्रात वाळूचे उत्खनन व वाहतूक करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पत्तन, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय यांनी निर्गमित केलेले Dredging Guidelines for Major Ports, २०२१ यांमध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निविदा तयार करावी तसेच, Geophysical Geotechanical Investigation नुसार उत्खननांची प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
५) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या दिनांक १४ सप्टेंबर, २००६ च्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार Accredited Environment Consultant ची नेमणूक करण्यात येईल. "पर्यावरण अनुमतीसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत सादर करावा"
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड हे सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वाळू उत्खनन करावयाच्या क्षेत्रात वाळू / रेती गट, त्यांचे भौगोलिक स्थान, वाळू / रेतीचा अंदाजित साठा, नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी उन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/९९
करावयाच्या उत्खननाचे परिमाण व उपलब्ध पोचमार्ग इत्यादी निश्चित केल्यानंतर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्यावतीने निश्चित करण्यात आलेल्या वाळू / रेती गटातून वाळू/रेती उत्खननाची व्यवस्था करण्यास व सदर व्यवस्थेवर सनियंत्रण ठेवण्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करतील.
७) महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील स्थानिक व्यक्तींना त्यांच्या पारंपारिक व्यवसाय करणे शक्य व्हावे म्हणून सागरी किनारपट्टी/खाडी येथील Intertidal क्षेत्रातील डूबी / हातपाटी पध्दतीने वाळू/रेतीचे उत्खनन करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचे वतीने संबंधित जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार "विनानिविदा परवाना पध्दतीने डूबी / हातपाटीव्दारे वाळू/रेती उत्खननासाठी राखीव गट" असे चिन्हांकित करुन अंतीम निर्णय घेतील.
 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

रॉयल्टी नविन दरअधिसूचना दिनांक 4 जून 2021 अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्तखनन व ती काढणे ) सुधारणा नियम २०१८ अधिसूचना दिनांक १२-०१-२०१८

• गावक-यांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी वाळू वगळून इतर गौण खनिज काढणे
• गावक-यांनी स्वतःच्या वापरासाठी वाळू काढणे
• बदराच्या हद्दीतील व सागरी विनियमन क्षेत्रातील उत्तखनन
• विवक्षीत प्रकरणात जिल्हाधिका-यांची मंजुरी आवश्यक असणे
• नियमांचा भंग केल्याबद्दल शास्ती
• कलम ४८ मधील पोट कलम ८ खालील शास्ती व वैयक्तिक जातमुचलका
• अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाह्तुकीस आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना महसूल व वनविभाग शासन निर्णय दिनांक १४-०६-२०१७

 (1) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये, अवैध उत्खनन /वाहतूक केलेल्या गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या ५ पटीपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम ४८ (८) मध्ये, गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननाकरीता वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री व वाहतुकीकरीता वापरण्यात आलेली वाहने जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सदर तरतुदीनुसार गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन / वाहतूकीच्या प्रकरणात अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक करण्यात आलेल्या गौण खनिजाच्या बाजारभावाच्या आधारे दंडात्मक आकारणी करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हयातील प्रत्येक गौण खनिजाच्या बाजारभावाची सरासरी काढून, दरवर्षी १ जानेवारी रोजी प्रत्येक गौण खनिजाचे बाजारभाव निश्चित करावे व त्यानुसार संबंधीत गौण खनिजाच्या दंडाच्या रकमेची परिगणना करण्यात यावी आणि प्रकरणपरत्वे दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस देवून त्यांची बाजू ऐकून घेऊन कायद्यातील तरतुदींनुसार स्वयंस्पष्ट आदेश पारीत करण्यात यावेत.
(i) वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी " महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेटस) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५/२०१६ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून, आता सदर अधिनियमात "वाळू तस्कर" या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतची सुधारणा करण्याकामी प्रथम सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३, दि. ०१/१२/२०१५ रोजी व नंतर सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५. दि. २९.१.२०१६ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला आहे. यापूर्वी वाळूचे अवैध उत्खनन वा वाहतूक केल्याबद्दल गुन्हा नोंदविलेल्या इसमाकडून पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास अशा इसमाविरुध्द सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार पोलीसांच्या मदतीने प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दतेची कारवाई करण्याबाबत विचार करण्यात यावा.
(i) गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीविरूध्द प्रभावी कारवाई करण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीची बैठक दरमहा आयोजित करण्यात यावी व गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होणार नाही याबाबत महसूल, पोलीस व परिवहन अधिकारी सतत दक्ष राहतील अशी वातावरण निर्मिती करण्यात यावी.
(iv) गौण खनिजाच्या अवैध वाहतूकीच्या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा परवाना नियमानुसार निलंबित करण्याबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. मात्र, तसे करण्यापूर्वी संबंधित वाहनमालकाची बाजू ऐकून घेऊन वाहन अवैध वाहतूकीसाठी प्रत्यक्षात वापरल्याची खातरजमा करुन घ्यावी.
(v) गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन/वाहतूक निदर्शनास आल्यास, संबंधित तलाठी / मंडळ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यास्तरावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी आणि काही कारणास्तव ते शक्य होत नसल्यास, त्यांनी अशा बाबींची माहिती तात्काळ संबंधित तहसिलदार, उप विभागीय अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांना विविध उपलब्ध संपर्क माध्यमाद्वारे (उदा. दूरध्वनी, एस.एम.एस, व्हॉटसअॅप इ. द्वारे) न चुकता द्यावी. अशा अवैध उत्खननाबाबत माहिती मिळताच त्याविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोलीसांच्या मदतीने नियमानुसार अविलंब कारवाई करण्याची दक्षता घ्यावी.
(vi) गौण खनिजाच्या उत्खननाचा / साठ्याचा पंचनामा करताना लिलावधारक किंवा परवानाधारक किंवा खाणपट्टाधारक किंवा साठाधारक किंवा संबंधित व्यक्ती यांच्या व पंचाच्या उपस्थितीत पंचनामा करुन, त्या संदर्भातील पंचनाम्याच्या प्रती संबधितांना देऊन त्या अनुषंगाने त्यांची बाजू मांडण्याची योग्य ती संधी देण्यात यावी. त्यानंतर प्रचलित नियमातील तरतूदी विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.
(vii) गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीबाबत कारवाई करताना सदर गौण खनिज कुठून आणले आहे याचा आवर्जून शोध घेण्यात यावा व शोधाअंती असे गौण खनिज अवैध असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित लिलावधारक / खाणपट्टाधारक / परवानाधारक यांच्याविरुध्दही कारवाई करण्यात यावी.
(viii) स्थानिक पातळीवर वाळू अथवा इतर गौण खनिजांची चोरी रोखण्यासाठी भरारी पथके नेमावीत. या भरारी पथकांमध्ये महसूल, पोलीस व परिवहन या तिन्ही खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. तसेच जिल्हाधिकारी/संबंधीत तहसिलदार हे भरारी पथकाच्या समन्वयाचे काम करतील. या भरारी पथकांनी वाळू इतर गौण खनिजांच्या चोरीची संभाव्य ठिकाणे निश्चित करुन त्या ठिकाणी अचानक धाडी टाकाव्यात व वाळू/इतर गौण खनिजांचे ज्या ठिकाणी अवैध अथवा अनधिकृतरित्या उत्खनन अथवा वाहतूक होत असल्याचे आढळेल. तेथे संबंधितांविरुध्द दंडनिय तसेच मुद्देमाल जप्तीची कारवाई करावी व त्यांच्याकडून नियमानुसार स्वामित्वधन अधिक दंडाची रक्कम वसूल करावी.
(ix) गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरीता जिल्हा व तालुका स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या दक्षता पथकांनी खाणपट्टे व वाळूगटांना भेट देवून तपासणी करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम तयार करण्यात यावा. जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी सदर कार्यक्रमाचे व्यक्तिशः काटेकोरपणे सनियंत्रण करावे.
(x) जिल्हास्तरावरील दक्षता पथकांनी केलेल्या तपासणीचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा आढावा घ्यावा. तालुका स्तरावरील दक्षता पथकांनी केलेल्या तपासणीची नोंदवही तहसिल स्तरावर ठेवण्यात यावी व उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी सदर दक्षता पथकांनी केलेल्या तपासणीचा दरमहा आढावा घेऊन संनियंत्रण अधिक परिमाणकारक होण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
(xi) गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन/वाहतूकीबाबतची जी प्रकरणे उघडकीस येतील. त्या प्रकरणात संबंधित ठेकेदार / लिलावधारक / खाणपट्टाधारक / परवानाधारक / वाहनचालक दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुध्द प्रचलित नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावीच, परंतु त्याचबरोबर सदर घटना अथवा प्रकरण ज्या महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यक्षेत्रात उघडकीस आले आहे ते अधिकारी/कर्मचारी सदर प्रकरणास जबाबदार आहेत किंवा कसे याचीही कसून तपासणी करण्यात यावी. जर तपासणीअंती संबंधित अवैध उत्खननास/वाहतूकीस स्थानिक अधिकारी/कर्मचारीसुध्दा जबाबदार आहेत असे आढळल्यास त्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावरही त्याप्रमाणे जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्याविरुध्दही प्रचलित नियमानुसार त्वरित शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करावी.
(xii) त्याचप्रमाणे गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांसोबत महसूल, पोलीस व परिवहन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमत आढळून आल्यास अशा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरूध्द कठोरतम कारवाई करण्यात यावी.
(xii) ज्या भागात अवैध उत्खननाच्या घटना जास्त प्रमाणात आढळून येत असतील व अशा भागातील महसूल विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रतिबंधात्मक प्रयत्न अपूरे आढळत असतील अशा कर्मचाऱ्याविरुध्द वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कठोर कारवाई हाती घेऊन, अशी कारवाई जास्तीत जास्त ३ महिन्यांत पूर्ण करण्यात यावी. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी गौण खनिज सुलभपणे व नियमितपणे उपलब्ध होण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः गौखनि १०/०४१६/प्र.क्र.३०२/ख हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२ तारीख: १४/०६/२०१७
वाचा : (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४८
(२) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३
शासन परिपत्रक :- राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून राज्यात मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्गांना मंजूरी देण्यात आली असून, सदर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी माती, मुरूम व दगड यांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. सदर राष्ट्रीय महामार्गांची कामे वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी माती, मुरूम व दगड हे गौण खनिज सुलभपणे व नियमितपणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या संदर्भातील कार्यपध्दती सुरळीत करण्याच्यादृष्टीने पुढीलप्रमाणे दिशानिर्देश निर्गमित करण्यात येत आहेत :-
(अ) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या कंत्राटदारांनी संबंधित राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाच्या मंजूर अंदाजपत्रानुसार आवश्यक गौण खनिजाचे परिमाण, अशा गौण खनिज उत्खननाची नियोजित ठिकाणे व त्यांच्या गाव नमुना नंबर ७/१२ उतारे यासह संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गौण खनिजाच्या उत्खननाच्या परवानगीसाठी विहित नमुन्यात अर्ज

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण सूचना मार्गदर्शक सूचना, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-०९-२०१६

१) बाधित क्षेत्रः-
अ) प्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्र ज्या ठिकाणी खनिकर्म निगडीत पूढील कृती केल्या जातात -जसे, उत्खणन, खनिकर्म, सुरुंग विस्फोट, व कचरा विसर्जन (डम्प्स्, तळे, वाहतूक तळे, इत्यादी.)
1) खाण चालू असलेल्या क्षेत्रातील गावे व ग्रामपंचायती. सदर खाण क्षेत्र लगतचे गांव, तालुका, जिल्हा व राज्य च्या हद्दीपर्यंत राहू शकेल.
II) एखादया खाण व खाण समुहाच्या परिसरातील राज्य शासनाने निश्चित केलेले क्षेत्र, असे क्षेत्र (या प्रयोजनासाठी खाण अथवा डम्प पासून २० कि.मी. त्रीज्येचे क्षेत्र) त्याच जिल्हयात असेल अथवा लगतच्या जिल्हयातील असेल हे गौण राहील.
प्रकल्प प्राधिका-यांनी खाणीमूळे विस्तापीत झालेल्या व पूर्नवसीत झालेल्या कुटुंबांची गावे .
IV) खनिकर्म क्षेत्रामधून आपले आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी परंपरागत हक्क जसे चराई, गौण वन उत्पादनांचे संकलन इत्यादी, कामे ज्या गांवामधून केले जातात अशी गावे प्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्र म्हणून गणण्यात येतील. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

गौण खनिज नियम सुधारणा अधिसूचना दिनांक ११-०५-२०१५

१. या नियमांना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०१५ असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "मुख्य नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम २ मधील खंड (ण) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-
"(ण-१) 'अनुसूची' याचा अर्थ या नियमांसोबत जोडलेली अनुसूची असा आहे."
३. मुख्य नियमांच्या नियम ४६ मध्ये. -
(क) उप नियम (एक) च्या ऐवजी पुढील उप नियम दाखल करण्यात येईल :-
"(एक) पट्टेदार हा, अनुसूची एकमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दरानुसार पट्टयाने दिलेल्या क्षेत्रातून काढलेल्या गौण खनिजावर स्वामित्वधन भरील :
परंतु, अशा दरांमध्ये, तीन वर्षांतून एकदाच सुधारणा करता येईल :
परंतु, आणखी असे की, ज्यावेळी जमिनीच्या एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना मातीचे उत्खनन करून ती माती त्याच भूखंडाच्या सपाटीकरणाकरिता वापरली जाईल किंवा ती अशा भूखंडाच्या विकासाच्या प्रक्रियेतील कोणत्याही कामासाठी वापरली जाईल, त्यावेळी अशा मातीवर स्वामित्वधन भरले जाणार नाही;"
(ख) उप नियम (पाच) मधील "शासनाकडून वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असे" या मजकुराऐवजी "अनुसूची दोन मधील विनिर्दिष्ट दरानुसार" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.  
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.