या लेखात, आम्ही आपणाला घरभाडे भत्ता याबाबत शासन निर्णय माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या सहकारी, मित्रांनाही शेअर करा.
तथापि X, Y a Z वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे किमान रु.५४००, रु.३६०० व रु.१८०० इतका घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय राहील. ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय केलेला महागाई भत्ता हा २५ टक्क्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे २७%, १८% व ९% दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा. तसेच ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी महागाई भत्त्याची रक्कम ही ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होईल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना, अनुक्रमे ३०%, २०% व १० % अशा वाढीव दराने, घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा. सुधारीत दराने घरभाडे भत्त्याची परिगणना करण्यासाठी मूळ वेतनामध्ये, “विशेष वेतन” इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल. २. घरभाडे भत्त्याच्या अनुज्ञेयतेसंबंधीच्या विद्यमान आदेशातील इतर सर्व तरतूदी व अटी जशाच्या तशा लागू राहतील. ३. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या आदेशाच्या परिणामी होणारा घरभाडेभत्त्यावरील वाढीव खर्च हा त्यांचे वेतन व भत्ते यासंबंधिचा खर्च ज्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो, त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घरभाडेभत्त्यावरील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशिर्षाखाली, ज्या उपलेखाशिर्षाखाली त्यांच्या सहायक अनुदानाचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो. त्या उपलेखाशिर्षाखाली खचर्ची टाकण्यात यावा. सर्व विभागप्रमुख, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषि व कृषितर विद्यापिठांचे कुलसचिव यांनी याबाबत होणारा जादा खर्च सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना विचारात घ्यावा. ४. स्थानिक पुरक भत्ता व वाहतूक भत्ता हे दोन्ही भत्ते हे ६ व्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत, ज्या दराने अदा करण्यात येत होते, त्याच दराने अदा करण्यात यावेत. ५. हे आदेश दि. ०१.०१.२०१९ पासून अंमलात आले आहेत असे समजण्यात यावे.
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारीत दराने घर भाडेभत्ता मंजूर करणे आणि विदयमान दराने स्थानिक पूरक भत्तयाचे प्रदान चालू ठेवण्या विषयी शासन निर्णय दि 24-08-2009 साठी येथे क्लिक करा
२. सुधारित दराने घरभाडे भत्त्याची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ मूळ वेतनात विहित वेतन बॅन्ड मधील आहरित करीत असलेले वेतन आणि अनुज्ञेय ग्रेड वेतनाचा समावेश होईल. मात्र त्यामध्ये ” विशेष येतन” इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल. उच्च प्रशासकीय श्रेणी +( एचएजी + ) वेतनश्रेणीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मूळ घेतन म्हणजे विहित श्रेणीतील येतन असेल. परंतु, जे कर्मचारी असुधारित वेतनश्रेणीत येतन घेतील, त्यांच्या बाबतीत घरभाडे भत्त्याची परिगणना त्यांचे असुधारित वेतनश्रेणीतील मूळ वेतन, कुंठीत वेतनवाढी आणि महागाई चेतन लक्षात घेऊन करण्यात येईल. ३. शासन असेही आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना स्थानिक पूरक भत्ता हा, ते जणू काही असुधारित वेतनश्रेणीत चेतन घेत आहेत असे मानून त्यांच्या असुधारित वेतनावर आणि संदर्भ क्र. (२) येथील दिनांक ११ डिसेंबर, १९९८ च्या आदेशान्वये विहित केलेल्या दराने व संदर्भ क्र. (४) येथील १७ जून २००५ च्या आदेशातील तरतूदीनुसार विहित केलेले शहरांचे / गावांचे वर्गीकरण लक्षात घेऊन मंजूर करण्याची संदर्भ क्र. (७) येथील दिनांक १३ मे, २००९ च्या आदेशांतील तरतूद यापुढेही चालू राहील. ४. संदर्भ क. (४) येथील दिनांक १७ जून, २००५ च्या आदेशातील परि.३ मधील विद्यमान वर्गीकरणाच्या तुलनेत निम्न वर्गीकरण प्राप्त झालेल्या शहरांचे व गायांचे विद्यमान वर्गीकरण कायम ठेवण्याबाबतच्या तरतूदी यापूढेही चालू राहतील. या तरतुदीन्यये, नयी मुंबई (सी.टी.) [ म्हणजे नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील नवी मुंबईचा भाग) येथे विद्यमान (अ-१) वर्गीकरणानुसार सुधारित “एक्स” वर्गीकृत शहरी लागू असलेल्या दराने तसेच, कामठी नागरी समूहातील कामठी (नगरपालिका) आणि कामठी (छावणी) येथे विद्यमान (१) वर्गीकरणानुसार सुधारित “वाय” वर्गीकृत शहरी लागू असलेल्या दराने घरभाडे भत्ता आणि स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय ठरेल. ५. स्थानिक पूरकभत्ता व घरभाडे भत्त्याच्या अनुज्ञेयतेसंबंधीच्या विद्यमान आदेशातील इतर सर्व तरतूदी व अटी जशाच्या तशा लागू राहतील. ६.शासकीय कर्मचान्यांच्या बाबतीत या आदेशाच्या परिणामी होणारा घरभाडे भत्त्यावरील याढीव खर्च हा त्यांचे वेतन व भत्ते या संबंधीचा खर्च ज्या संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखाली ज्या उपलेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहायक अनुदानाचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उपलेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
सहाव्या केंद्रिय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाने केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या वेतन संरचनेच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ नुसार दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. या सुधारित वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने घरभाडेभत्ता आणि वाहतूकभत्ता मंजूर करण्यात आलेला नाही. २. यास अनुलक्षून शासन असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडेभत्ता व स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करताना, सध्या ते जणू काही असुधारित वेतनश्रेणीतच वेतन घेत आहेत असे मानून, त्यांचे असुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन व त्यावरील महागाई वेतन आणि सदर भत्त्यांचे सध्या लागू असलेले दर लक्षात घेऊन त्या आधारे दरमहा घरभाडेभत्ता आणि स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करण्यात यावा. अशा रीतीने वरील भत्ते परिगणित करताना असुधारित वेतनश्रेणीत वेतनवाढ देय झाल्यास अशी येतनवाढही विचारात घेण्यात यावी. ३. शासन यासंदर्भात आणखी असेही आदेश देत आहे की, वाहतूकभत्ता मंजूर करताना तो कर्मचाऱ्यांची असुधारित वेतनश्रेणी व या भत्त्याचे सध्या लागू असलेले दर लक्षात घेऊन मंजूर करण्यात यावा.
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी वर (२) येथे नमूद केलेल्या दिनांक ११ डिसेंबर, १९९८ च्या आदेशासोबतच्या "जोडपत्र-एक" आणि "जोडपत्र-दोन" अन्वये राज्यातील शहरांचे / गावांचे वर्गीकरण दर्शविणारी यादी विहित केली आहे. सन २००१ च्या जनगणनेतून प्राप्त झ गालेल्या लोकसंख्येच्या आधारे केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी शहरांचे/गावांचे वरील (६) येथील दिनांक १८.११.२००४ च्या आदेशांन्वये पुनर्वर्गीकरण केले आहे. त्या धर्तीवर राज्य शासनाने या प्रयोजनार्थ विहीत केलेले वर्गीकरण सुधारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. २. याविषयी शासन आता असे आदेश देत आहे की, वर (२) येथे नमूद केलेल्या दि. ११ डिसेंबर, १९९८ च्या आदेशासोबतची "जोडपत्र-एक" व "जोडपत्र-दोन" रद्द समजण्यात यावीत. त्याऐवजी आता स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी या आदेशासोबतच्या अनुक्रमे "जोडपत्र-१ " व "जोडपत्र-२" अन्वये विहीत करण्यात आलेले शहरांचे / गावांचे वर्गीकरण अंमलात आले आहे असे समजण्यात यावे. ३. शासन असेही आदेश देत आहे की, वर (२) येथे नमूद केलेल्या दिनांक ११ डिसेंबर, १९९८ च्या आदेशातील परिच्छेद ३ अन्वये विहीत केलेल्या तरतूदीचा लाभ आता केवळ कोल्हापूर (ना.स.), नवी मुंबई (सी.टी.) या दोन क्षेत्रांना मिळेल. त्यामुळे, नवी मुंबई (सी.टी.) [म्हणजे नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील नवी मुंबईचा भाग ] या क्षेत्राचा स्थानिक पुरक भत्त्यासंदर्भातील या आदेशासोबतच्या वर्गीकरणात समावेश केलेला नसला आणि घरभाडेभत्त्यासंदर्भातील वर्गीकरणात "क" वर्ग क्षेत्रात समावेश केला असला तरी तेथे मुंबई (ना.स.) साठी लागू असणाऱ्या दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडेभत्ता मंजूर करण्यात यावा. तसेच, घरभाडे भत्त्याच्या प्रयोजनार्थ कोल्हापूर शहराचे "क" वर्ग शहर हे वर्गीकरण या आदेशासोबतच्या वर्गीकरणातही कायम ठेवण्यात आले असले तरी, त्या शहरास "ब-२" वर्गाच्या शहरासाठी लागू असणा-या दराने घरभाडेभत्ता मंजूर करण्यात यावा. शासन असेही आदेश देत आहे की, कामठी नागरी समूहातील कामठी (नगरपालिका) आणि कामठी (छावणी) या क्षेत्रासाठी "ब-१" वर्ग शहराच्या दराने स्थानिक पूरक भत्ता आणि घरभाडे भत्ता मंजूर करण्याविषयीची वर (१) येथे नमूद केलेल्या आदेशातील तरतूद यापुढेही चालू राहील. ४. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, ज्या-ज्या वेळेस राज्य शासन राज्यातील नगर परिषदांचे प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीकोनातून पुनर्वर्गीकरण करते, त्या-त्या वेळेस असे पुनर्वर्गीकरण करण्यात आलेल्या नगर परिषदांपैकी ज्यांना वरील वर्ग प्राप्त झाला आहे, अशा नगरपरिषदांच्या हद्दीत काम करणा-या कर्मचा-यांकडून नव्या वर्गीकरणानुसार सुधारित दराने घरभाडे भत्त्याची मागणी केली जाते. तसेच तेथील कार्यालयांकडून नव्या वर्गीकरणानुसार वाढीव दराने घरभाडे भत्ता प्रदान करण्याविषयी धारणा व्यक्त करुन शासनाचे मार्गदर्शन अपेक्षिले जाते. या विषयी शासनाने वरील (५) येथील आदेशांन्वये स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या संदर्भात पुन्हा स्पष्ट करण्यात येते की, घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करण्यासाठी शासनाच्या वित्त विभागाच्या आदेशाद्वारे राज्यातील शहरांचे /गावांचे केलेले वर्गीकरण हे, प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीकोनातून शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या आदेशाद्वारे नगर परिषदांच्या केलेल्या वर्गीकरणापासून सर्वस्वी भिन्न आहे. प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीकोनातून नगर परिषदांचे अंमलात असणारे वर्गीकरण बदलले तरी त्या बदलामुळे त्या ठिकाणी कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांना मिळणा-या घरभाडे भत्त्याच्या वा स्थानिक पूरक भत्त्याच्या दरात कोणताही बदल होत नाही. ५. हे आदेश दि. १ एप्रिल, २००५ पासून अंमलात आले आहेत असे समजण्यात यावे. शहरांच्या /गावांच्या पुनर्वर्गीकरणामुळे स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्त्यावरील खर्चात वाढ होत असल्यास असा वाढीव खर्च मंजूर अनुदानातून भागवावा.
या परिपत्रकान्वये या विषयी सर्व संबंधिताचे लक्ष पुन्हा वरील (२) येथील आदेशांकडे वेधण्यात येत आहे. यासंदर्भात पुन्हा स्पष्ट करण्यात येते की, घरभाडे भत्ता / स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करण्यासाठी शासनाच्या वित्त विभागाच्या आदेशाद्वारे राज्यातील शहरांचे / गांवाचे केलेले वर्गीकरण हे प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीकोनातून शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या आदेशाद्वारे नगर परिषदांच्या केलेल्या वर्गीकरणापासून सर्वस्वी भिन्न आहे. प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीकोनातून नगर परिषदांचे अंमलात असणारे वर्गीकरण बदलले तरी या बदलामुळे त्या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरभाडेभत्त्याच्या वा स्थानिक पूरक भत्त्याच्या दरात कोणताही बदल होत नाही. तेव्हा, काही ठिकाणी नगर विकास विभागाच्या आदेशाद्वारे नगर परिषदांच्या केलेल्या वर्गीकरणाचा चूकीचा आधार घेऊन सुधारीत दराने उक्त भत्ते दिले जात असल्यास ते त्वरीत बंद करण्यात यावेत आणि वित्त विभागाच्या दि.११.१२.९८च्या आदेशाद्वारे राज्यातील शहरांचे / गांवाचे केलेले वर्गीकरण लक्षात घेऊन त्यानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने भत्त्यांचे प्रदान करण्यात यावे.
"७. शासकीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत या आदेशाच्या परिणामी होणारा स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्त्यावरील वाढीव खर्च हा त्यांचे वेतन व भत्ते यासंबंधीचा खर्च ज्या संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचा-यांच्या बाबतीतील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप-लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहायक अनुदानाचा खर्च खर्ची घालण्यात येतो, त्या उप-लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची घालण्यात यावा.
वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या जिल्हा परिषद कर्मचा-याना सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे देण्याबाबत शासन निर्णय दि 01-02-1999 साठी येथे क्लिक कराअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
उपरिनिर्दिष्ट शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्रामधील शहरांच्या/गावांच्या वर्गीकरणानुसार शासकीय कर्मचा-यांना घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता सध्या अनुज्ञेय आहे. हे वर्गीकरण केंद्र शासनाने दर दहा वर्षाते होणा-या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या हा निकष मानून घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्त्याचे वर सुधारित करण्याच्या प्रयोजनार्थ केलेले असून ते राज्य शासनाने याच प्रयोजनार्थ। स्वीकारले आहे. राज्य शासनाने प्रशासनिक दृष्टीकोमातून केलेल्या नगरपालिकांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे काही नियुक्ती प्राधिका-यांकडून तेथील कर्मचा-यांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता देता येईल किंवा कसे याबाबत या विभागाकडे विचारणा केली जात आहे. व काही ठिकाणी नजर चुकीने नगरपालिकांच्या सुधारित वर्गीकरणानुसार सदर भत्ते दिले जाण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. याबाबत शासन आता असे निदेश देत आहे की, घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे करण्यात आलेले शहरांचे/गावांचे वर्गीकरण व शासनाचे प्रशासनिक दृष्टीकोनातून केलेले नगरपालिकांचे वर्गीकरण या दोन भिन्न बाबी असल्यामुळे त्या आधारे, उक्त भत्ते सुधारित वराने, नगरपालिकांच्या पुनर्वर्गीकरणानंतर तेथे दिले जात असल्यास ते त्वरित बंद करण्यात यावेत. घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्त्ता अनुज्ञेयतेच्या प्रयोजनार्थ, केंद्र शासनाच्या शहरे व गावांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे विनिर्दिष्टपणे निर्गमित केलेल्या शहरांच्या/गावांच्या वर्गीकरणासंबंधीच्या आदेशानुसारच सदर भत्ते प्रदान करण्यात यायेत.
उपरोक्त शासन निर्णय, दिनांक 2 सप्टेंबर 1993 सोबतच्या जोडपत्र। अ व जोडपत्र व मधील. "अ" वर्ग शहराच्या नावांच्या यादीतील मुंबई (ना.स.) समोरील स्तंभ क्र.3 मधील अनु. क्र. 5 मध्ये नागरी समूहघटक व त्यात येणारे क्षेत्र हे "नवी मुंबई (ठाणे) (महानगरपालिका)" ऐवजी "नवी मुंबई (नवी मुंबई महानगरपालिकेसह)" असे वाचले जाये. याच शासन निर्णयाच्या सोबतच्या जोडपत्र। ब मधील "क" वर्ग शहरारागोरच्या स्तंभ क्रमांक 2, शहरांची/नागरी मूह घटकांची नावे, यागधील "पनवेल" ही नोंद वगळण्यात गावी.
३. शासन असाही आदेश देत आहे की, या शासन निर्णयान्वये घरभाडे भत्त्याच्या प्रयोजनासाठी "क" वर्ग शहर म्हणून कामठी (ना.स.) च्या पुनर्वर्गीकरणानंतरही कामठी नागरी समूह क्षेत्रातील कामठी (एम) व कामठी (छावणी) या भागातील कार्यालयात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याना" व-१ दर्जाच्या शहराप्रमाणे पुढील आदेश होईपर्यंत स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळत राहील. परंतु कामठी नागरी समूह क्षेत्रातील (१) कन्हान पिंपरी (सी.टी.), (२) कान्द्री (सी.टी.), (३) टेकाड (सी.टी) या भागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना "क" वर्ग शहराप्रमाणे घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय असेल. स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. ४. शासन असाही आदेश देत आहे की, सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच कृषि व कृषितर विद्यापीठातील व तत्संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, त्याचप्रमाणे शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मभवा. ११८६/३९४/सेवा-१०, दिनांक १८ ऑगस्ट १९८६ मधील परिच्छेद ६ मध्ये उल्लेखिलेले इतर कर्मचारी ह्यांना सध्याची स्थानिक पूरक भत्त्याची व घरभाडे भत्त्याची योजना लागू असल्यास, त्यांना सदरहू आदेश लागू असतील. ५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा अधिनियम, क्रमांक ५) च्या कलम २४८ च्या परंतुकांन्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषदांच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांनासुद्धा हे आदेश योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात यावेत. ६. संबंधित विभागीय प्रमुखांनी सदरहू आदेश, सर्व संबंधित संस्थांच्या व्यवस्थापनांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत आणि कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार स्थानिक पूरक भता व घरभाडे भत्ता दिला जाईल याची खात्री करून घ्यावी. शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या सहायक अनुदान नियमांनुसार या भत्त्यांसाठी सहायक अनुदान अनुज्ञेय होईल असे त्यांनी व्यवस्थापनांना कळवावे. ७. शासन असाही आदेश देत आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनमानानुसार वेतन घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही, हे आदेश लागू करण्यात यावेत.
परिपत्रक :- नवीन मुंबईत बांधलेल्या घरांच्या/सदनिकांच्या संदर्भात, "महाराष्ट्राचे शहर औ‌द्योगिक आणि विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको) यांनी आगरलेला सेवा खर्च" घरभाडे भत्त्याची अनुज्ञेयता ठरविताना विचारात घेण्यात यावा किंवा कसे असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या संदर्भात सिडकोच्या अधिका-यांकडे आणि मंत्रालयाच्या संबंधीत प्रशासकीय विभागाकडे म्हणजे नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे चौकशी केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की हा "सेवा बर्च" मुंबई नागरी सेवा नियम ८४६ खालील टिप्पणी २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विशेष स्वरुपाच्या सेवांसाठी आकारण्यात येत नाही तर सदर खर्च, स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे, त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये, आकारण्यात येणा-या "मालमत्ता कर" अथवा त्याच धर्तीच्या अन्य कराच्याच स्वरुपाचा आहे. म्हणून शासन या परिपत्रका‌द्वारे असे स्पष्ट करीत आहे की सिडकोने आकारलेला "सेवा श्रर्च" हा सुध्दा घरभाडे भत्त्याची अनुज्ञेयता ठरवितांना "भाडे" म्हणून समजण्यात यावा. २. शासन पुढे असेही स्पष्टीकरण करत आहे की "परिरक्षण आणि दुरुक्त्या" या प्रकारात मोडत नसणा-या प्रमुख वाढी/बदल यांवर करण्यात आलेला अर्च सदनिका घर यांच्या बांधकामावरील "भांडवली गुंतवणूक" म्हणून समजण्यात यावा. परंतु या प्रयोजनासाठी केलेल्या खर्च परिरक्षण व दुस्त्यासाठी नसल्याचे व श्रर्चाच्या वाजवी असल्याचे, संबंधीत कार्यकारी अभियंत्याचे अथवा सिडकोच्या सक्षम अधिका-यांचे प्रमाणपत्र मात्र सादर करणे आवश्यक आहे. प्रमाणित केलेल्या खर्चाच्या बाबी आणि प्रमाणित केलेला वाजवी खर्च घरभाडे भत्त्यासाठी व त्या संदर्भात सदनिका घर यांचे भाडे ठरविण्यासाठी विचारात घेण्यात यावा.
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
