शासनाने वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र १ ते ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. तसेच जोडपत्र – १ मध्ये नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि. १ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही. तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद संवर्गातील जे कर्मचारी -दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले असतील, त्या कर्मचाऱ्यांची दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनसंरचनेत काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. दि.१ जानेवारी, २०१६ ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन सुधारित करण्यात यावे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये. संकेताक २०२५०६०२१६३८३८४१०५
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण सनिती 2024 ची स्थापना दिनाांक :- 16 मार्च 2024
राज्य शासकीय कर्मचारी व अन्य पात्र कर्मचारी या वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्विकृतीबाबत.शासन निर्णय दि ०१-०३-२०१९
शासन आता असे आदेश देत आहे की, नियत / एकत्रित वेतनावर असलेल्या अंशकालीन पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असलेले नियत / एकत्रित वेतन अडीच पट करण्यात यावे. ही वाढीव रक्कम किमान रू. १५००/- व कमाल रू.३५००/- च्या मर्यादेत राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य वेतन सुधारणा समिती,2017 च्या अहवालात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन दरात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय दि ०१-०३-२०१९
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सु.वे.) नियम, २०१९ च्या अनुसूचीत सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय दि २०-०२-२०१९
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १ /सेवा-९, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वेतननिश्चिती संबधी स्प्ष्टीकरण
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१. संक्षिप्त नाव आणि प्रारंभ.-
(१) या नियमांस महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ असे संबोधण्यात येईल.
(२) ते दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून अंमलात आले आहेत असे मानण्यात येईल.
२. हे नियम लागू होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रवर्ग.-
(१) या नियमांद्वारे किंवा तद्नुसार अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करुन, हे नियम महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नियमकारी नियंत्रणाखालील सर्व व्यक्तींना लागू होतील.
(२) हे नियम खालील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत-
(अ) पूर्णकालिक कामावर नसलेले शासकीय कर्मचारी;
(ब) एकत्रित वेतनदरांवरील शासकीय कर्मचारी;
(क) कंत्राटात अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करुन कंत्राटी कामावर असलेले शासकीय कर्मचारी;
(ड) आकस्मिक खर्चामधून ज्यांना वेतन दिले जाते असे शासकीय कर्मचारी;
(इ) जे नियमित समयश्रेणीवर नाहीत आणि ज्यांच्या वेतनश्रेणी नियमित आस्थापनेवरील तत्सम पदांच्या वेतनश्रेणीशी समान नाहीत असे कार्यव्ययी आस्थापनेवरील शासकीय कर्मचारी;
(फ) रोजंदारीवरील कर्मचारी;
(ग) जे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी किंवा तत्पूर्वी सेवानिवृत्तिनंतर त्या दिनांकास पुन्हा नियुक्त सेवानिवृत्त झाले आणि ज्यांना करण्यात आले आणि ज्यांच्या सेवानिवृत्तिनंतरच्या पुनर्नियुक्तीचा कालावधी त्या दिनांकानंतर वाढवून दिलेला आहे असे शासकीय कर्मचारी;
(ह) ज्यांना या नियमांच्या सर्व अथवा विशिष्ट तरतूदींच्या प्रवर्तनापासून राज्यपालांनी खास करुन पूर्णतः किंवा अंशतः वगळले आहे असे शासकीय कर्मचारी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतन धारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब
निवृत्तिवेतनात दि.१ जानेवारी २०१९ पासून वाढ करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५९/सेवा-४ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२. दिनांक : २४ जानेवारी २०१९.निवृत्तिवेतनधारक कुटुंब निवृत्तीवेतन धारक
८०वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतनधारक कुटुंब निवृत्तीवेतनात दि.1 जानेवारी 2019 पासून वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय दि २४-०१-२०१९ अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दिनांक 1 जानेवारी 2016 पूर्वीच्या निवृत्तीवेतनधारकाच्या 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय दि २४-०१-२०१९
राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 सेवा निवृत्तीवेतनधारक यांना द्यावयाच्या अनुषंगिक लाभाबाबत शासन निर्णय दि ०४-०१-२०१९
केंद्र शासनाने केंद्रीय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक वेपुर-१२१६/प्र.क्र.५८/सेवा-९, दि. १७ जानेवारी, २०१७ अन्वये श्री. के. पी. बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ स्थापन करण्यात आली होती. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपल्या अहवालाचा खंड १ शासनास दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
शासन निर्णयः-
शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालाच्या खंड- १ मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्रात नमूद करण्यात आला आहे. प्रस्तुत शिफारशी स्वीकृत करण्याच्या परिणामस्वरुप ज्याप्रकरणी सविस्तर आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता आहे, त्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य वेतन सुधारणा समिती- 2017 ची स्थापना शासन निर्णय दि १७-०१-२०१७
२. राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ पुढील मुद्यांबाबत विचार व शिफारशी करेल:-
अ) सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यावरील केंद्र शासनाचे निर्णयांचा अभ्यास करणे व या सुधारित वेतनश्रेणी राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना परिक्षणांती लागु करण्यासाठी शिफारशी करणे.
ब) यापूर्वीच्या वेतन सुधारणा समितींच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून समितीने आपली कार्यपद्धती निश्चित करावी.
क) उपरोक्त विषयासंबंधाने राज्य शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील ज्या संवर्गांवर परिणाम होणार आहे अशा सर्व संवर्गांचा अभ्यास व त्यानुषंगाने शिफारशी कराव्यात.
३. समितीच्या अध्यक्षांची नेमणुक अंशकालीन राहील व त्यांना रु.२.५० लक्ष (दोन लाख पन्नास हजार) एवढे एकत्रित पारिश्रमिक देण्यात येईल. तसेच समितीच्या कामकाजाकरिता अध्यक्षांना शासकीय वाहन उपलब्ध करुन देण्यात येईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
