जिल्हा परिषदांच्या ज्या मालमत्तांवर शासन किंवा राज्य सरकार असा उल्लेख आहे अशा मालमत्तांचा 7/12 वर जिल्हा परिषदेच्या नावे फेरफार करणेबाबत. GR क्रमांक:- NO.JIPAJ-2013/C.R.3/PANRA-9, दिनांक:- 25-03-2013
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम २८८ मधील नमूद ११ व्या अनुसुचीत खालील प्रमाणे आहेत.
१. संदर्भामुळे अन्यथा आवश्यक नसेल तर, या अनुसूचीत-
(अ) “नेमलेला दिवस” म्हणजे ज्या दिवशी हा अधिनियम अंमलात येईल तो दिवस;
(ब) कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रांच्या संबंधात, “विद्यमान मंडळ” म्हणजे, मुंबई स्थानिक मंडळ अधिनियम, १९२३ खाली स्थापन केलेले जिल्हा स्थानिक मंडळ किंवा मध्यप्रांत व वन्हाड स्थानिक शासन अधिनियम, १९४८ खाली रचना केलेली जनपथ सभा, किंवा यथास्थिती हैद्राबाद जिल्हा मंडळ अधिनियम, १९५५ अन्वये स्थापन केलेले जिल्हा मंडळ व नेमलेल्या दिवसाच्या लगतपूर्वी अशा क्षेत्रावर अधिकारिता असलेले मंडळ;
(क) नेमलेल्या दिवसाच्या लगतपुर्वी, ज्या स्थानिक क्षेत्रासाठी एखादे विद्यमान मंडळ कार्य करीत होते त्या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्राच्या संबंधात “उत्तराधिकारी जिल्हा परिषद” म्हणजे त्या दिवशी व त्या दिवसापासून अशा क्षेत्रावर अधिकारिता असलेली जिल्हा परिषद.
२. नेमलेल्या दिवशी व त्या दिवसापासून पुढील परिणाम घडून येतील. ते म्हणजे,-
(अ) नेमलेल्या दिवसाच्या लगतपूर्वी एखाद्या विद्यमान मंडळामध्ये निहित असलेली सर्व जंगम व स्थावर मालमत्ता आणि अशा मालमत्तेत असलेले कोणत्याही स्वरुपाचे व कोणत्याही प्रकारचे सर्व हितसंबंध, हे तत्संबंधी नेमलेल्या दिवसाच्या लगतपूर्वी अंमलात किंवा अस्तित्वात असलेल्या सर्व मर्यादा व अंमलात किंवा अस्तित्वात असलेल्या सर्व शर्ती, तसेच, कोणत्याही व्यक्तीचे, मंडळाचे किंवा प्राधिकरणाचे असे अधिकार किवा हितसंबंध यांच्या अधीनतेने, जिल्हा परिषद (ज्या क्षेत्रात असे विद्यमान मंडळ कार्य करीत होते त्या क्षेत्रासाठी प्रथमतःच रचना करण्यात आलेली) या अधिनियमाखाली आपली पहिली सभा घेईपर्यंत, राज्य शासनाकडे हस्तांतरित झाले आहे असे मानण्यात येईल. आणि त्याचे आणखी हस्तांतरण न करता ते राज्य शासनामध्ये निहित होतील आणि त्यानंतर अशा रीतीने रचना करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये निहित होतील.
२. सदर तरतुदी लक्षात घेता भूतपूर्व जिल्हा स्थानिक मंडळ, जनपथ सभा, जिल्हा मंडळ यांच्याकडील निहीत असलेली सर्व जंगम व स्थावर मालमत्ता जिल्हा परिषदेमध्ये निहीत होत असल्याने सर्व स्थावर व जंगम मालमत्तेवर विद्यमान जिल्हा परिषदेच्या नोंदी होणे आवश्यक आहे आणि अशा नोंदी जर झालेल्या नसतील तर संबंधित क्षेत्रातील महसूल यंत्रणेकडे याबाबतचा अर्ज करुन त्या नोंदी करुन घेण्यात याव्यात. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १०० अन्वये हस्तांतरीत झालेल्या योजनेअंतर्गत व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत यांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेल्या जमिनी व इमारतीच्या अभिलेखामध्ये सुद्धा जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्राम पंचायत यांच्या नोंदी करुन घेण्यात याव्यात.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्रामीण भागात दहन व दफन भूमीची व्यवस्था करण्यासंदर्भात सर्वसामावेश सूचना. CR क्रमांक:- क्र.ददभू 2008/प्र.क्र.190/पंरा6, दिनांक:- 16-07-2008
ग्रामीण भागात दहन व दफन भूमीची व्यवस्था करण्यासंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.. GR क्रमांक:- NO.DADABHU 2008/C.R.190/PAN.RA.6, दिनांक:- 15-07-2008
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ४५ नुसार पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये विशद केली आहेत. सदर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची “एक” मधील “नोंद क्र. ३७ अन्वये ग्रामीण भागात दहन व दफन भूमीची तरतूद करणे, त्या सुस्थितीत राखणे व त्यांचे विनियमन करणे ही जबाबदारी प्रामपंचायतीवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु याबाबतीत असे दिसून आले आहे की, राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे ही जबाबदारी ग्रामपंचायती पार पाडू शकत नाहीत. या परिस्थितीत, ग्रामीण भागातील ज्या गावात दहन व दफन भूमीसाठी ग्रामपंचायतीच्या किंवा शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नसेल अशा गावांच्या बाबतीत खाजगी जमीन संपादित करुन देण्यासाठी होणा-या खर्चाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. त्यानुसार याबाचतोत सर्वसमावेशक आदेश ही शासनाने दिनांक ९ ऑगस्ट, १९८९ च्या परिपत्रकान्वये निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार दहन व दफन भूमीसाठी आवश्यक तेवढी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यांत आलेली आहे.
४. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासन खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
१) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समितीनिहाय प्रत्येक गावाचा आढावा घेऊन संबंधित गावामध्ये दहन व दफन भूमीसाठी स्वतंत्र जमीन आहे किंवा कसे त्याची खातरजमा करुन घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी दहन व दफन भूमीसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास त्या ठिकाणी खाजगी मालकीची जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीतर्फे उपलब्ध करुन घ्यावेत व ते जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या बैठकीत मांडून त्यास मंजूरी घेण्याच्या दृष्टीने कसोशिने प्रयत्न करावेत. या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या बैठकीपुढे सादर न केल्यास संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यांत येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती शासनास तात्काळ कळविणे बंधनकारक राहील.
२) दहन व दफन भूमीसाठी जमीन संपादन करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाकडे प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेऊन आवश्यकता असल्यास खाजगी जमीन संपादन करण्याचे दृष्टीने त्वरेने कार्यवाही करतील.
३) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी एकमेकांशी समन्वय साधून राज्यातील सर्व गावांत दहन व दफन भूमीसाठी व्यवस्था करुन देण्यासाठी सर्व प्राथम्याने कार्यवाही करतील.
४) राज्यातील प्रकल्पामुळे अथवा धरणामुळे पुनर्वसन करावे लागले आहे अशा सर्व पुनर्वसित गावाचा आढावा घ्यावा व त्या पुनर्वसित गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करुन देण्यांत आलेली नाही, अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीच्या सोयी तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी करतील.
५) दहन व दफन भूमीसाठी सूयोग्य व निर्वाद्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन उपलब्ध करून द्यावी.
६) राज्यातील ब-याच गावांत दहन व दफन भूमीसाठी सार्वजनिक अथवा शासनाच्या मालकीची जागा उपलब्ध नाही ही बाब लक्षांत घेऊन सदर कल्याणकारी योजना परिणामकारकपणे राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या दोघांनी योग्य प्रकारे समन्वय साधून दहन व दफन भूमीसाठी शासनाकडून वितरीत करण्यांत येणारे अनुदान पूर्णपणे खर्च होईल, हे पहावे. त्यात कोणत्याही परिस्थितीत बचत होणार नाही तसेच मंजूर अनुदानाचे पुनर्विनियोजन करण्याची वेळ येणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी.
७) दहन व दफन भूमीकडे जाणा-या रस्त्यावर तसेच दहन व दफन भूमीवर झालेली अतिक्रमणे त्वरित काढून टाकण्याच्या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी व यापुढे अशी अतिक्रमणे होणार नाहीत याबाबत दक्षता घ्यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्रामीण भागात दहन/दहन भूमीची व्यवस्था करण्‍याबाबत. CR क्रमांक:- ददभू 2006/प्र.क्र.1298/पं.रा.6(47), दिनांक:- 28-02-2006
१) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समितीनिहाय प्रत्येक गावाचा आढावा घेऊन संबंधित गावामध्ये दहन व दफन भूमीसाठी स्वतंत्र जमीन आहे किंवा कसे त्याची खातरजमा करुन घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी दहन व दफन भूमीसाठी शासकीय जमान उपलब्ध नसल्यास त्या ठिकाणी खाजगी मालकीची जमीन संपादन करण्याचा प्रस्त व ग्रामपंचायतीतर्फे उपलब्ध करुन घ्यावेत व ते जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या बैठकीत मांडून त्यास मंजूरी घेण्याच्या दृष्टीने कसोशिने प्रयत्न करावेत. या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या बैठकीपुढे प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यांत येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती शासनास एक महिन्याच्या आत कळविण्याची दक्षता घ्यावी.
२) दहन व दफन भूमीसाठी जमीन संपादन करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाकडे प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेऊन आवश्यकता असल्यास खाजगी जमीन संपादन करण्याचे दृष्टीने त्वरेने कार्यवाही करावी.
३) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून राज्यातील सर्व गावांत दहन व दफन भूमीसाठी व्यवस्था करुन देण्यासाठो प्राथम्टा ने कार्यवाही करावी.
४) राज्यातील प्रकल्पामुळे अथवा धरणामुळे पुनर्वसन करावे लागले आहे अशा भर्व पुनर्वसित गावाचा आढावा घ्यावा व त्या पुनर्वसित गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करुन देण्यांत आलेली नाही. अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीच्या सोयी तातोने उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी / जिल्हाधिकारी यांनी करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामीण भागात दहन /दफन भूमीची व्यवस्था करणे. CR क्रमांक:- ददभू/2005/CR/1000/पं रा/6(47), दिनांक:- 02-04-2005
मुंबई ग्राम पंचायत कायदा 1958 कलम 51(1) अन्वये ग्रामपंचायतीकडे विहीत झालेली मालमत्ता पुर्नग्रहण करण्याचे शासनाचे अधिकार. CR क्रमांक:- व्‍हीपीएम/1781/10426/फे.न.1428/22, दिनांक:- 12-03-1992
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ५१ [१] च्या तरतुदी अन्वये राज्य शासनाच्या मालकीच्या ग्रामपंचायतीकडे निहित झालेल्या जमिनी कोणत्याही राष्ट्रीय/राज्य विकास योजनाच्या प्रयोजनासाठी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्यास, राज्य शासनाला सदर अधियिमाच्या कलम ५१ [१-अ] अन्वये पुर्नग्रहण [रिइयुम] करता येतात. सदर अधिनियमाच्या कलम ५१ [१-अ] प्रमाणी असलेले राज्य शासनाचे अधिकार वर प्रस्तावनेत क्र. [१] येथे नमूद केलेल्या अधिसूचने अन्वये, जिल्हाधिका-यांना मर्यादित स्वरुपात शासनाने प्रत्यायोजित [डेलीगेटेड) केलेले आहेत. ग्रामपंचायती-कडे ज्या कारणासाठी शासकीय जमिनी निहित केलेल्या आहेत, त्या कारणासाठी त्या जमिनीची आवश्यकता नसल्यास अशा जमिनी शासनाकडे परत घेताना जिल्हाधिका-यांनी त्या अधिकारांचा वापर करावयाचा आहे. या अधिकारांचा वापर करण्यापूर्वी शासकीय जमीन पुर्नग्रहण करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीने ठरावाद्वारे सहमती दर्शवावयाची असते.
२. कोल्हापूर जिल्हयातील एका प्रकरणात शासनाच्या असे निदर्शनास आलेले आहे की, ग्रामपंचायतीने ठरावाद्वारे १ एकर जमीन पुर्नग्रहण करण्यात मान्यता दिली असताना, जिल्हाधिका-यांनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी [पोलीस चौकीसाठी] ४ एकर जमीन पुर्नग्रहण केली. अशा प्रकारे जिल्हाधिका-यांनी त्यांना प्रत्यायोजित केलेल्या अधिकारांचा मयादिच्या उल्लंघन [गैरवापर]
केलेला आहे. वस्तुतः तार्वजनिक प्रयोजनासाठी ४ एकर जमिनीची आवश्यकता असताना ग्रामपंचायतीने त्या क्षेत्रात मंजुरी न दिल्यामुळे ते प्रकरणे जिल्हाधिका-या शासनाकडे पुढील आदेशांसाठी पाठविणे आवश्यक होते. दिनांक ८०१२. १९७० च्या अधिसूचनेद्वारे जिल्हाधिका-यांना प्रत्यायोजित केलेले शासनाचे अधिकार हे मर्यादित स्वस्मातच जिल्हाधिकान्यांनी पापरावयाचे आहेत. ही बाब जिल्हाधिका-यांनी नजरे आड करून चालणार नाही.
३. वरील प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊ नये या दृष्टीने याद्वारे सर्व जिल्हा धिका-यांना. आता सूचना देण्यात येत आहेत की, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५१ [१-अ० अन्वये असलेल्या शासनाच्या अधिकारांचा वापर दिनांक ८० १२. १९७० च्या अधिसूचनेद्वारे प्रत्यायोजित केलेल्या अधिकारांच्या मयादित राहूनच वापर करावा. जर एखाद्या ग्रामपंचायतीने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीच्या पुर्नग्रहणात विरोध केली किंवा आवश्यक असलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र पुर्नग्रहण करण्यास ठरावाद्वारे सहमती दर्शविली तर अशा प्रकरणी पुर्नग्रहणाबाबत शासनाच्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकान्यांना देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे असे प्रकरण त्यांच्या स्पष्टीकरणात्मक अहवालासह शासनाकडे (महसूल व वन विभाग पुढील निर्णयार्थ पाठवावे व त्या प्रकरणी शासनाचा निर्णय झाल्यानंतरच शातकीय मालकीच्या जमिनी पुर्नग्रहण करण्याची कारवाई जिल्हाधिका-यांनी करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 राज्य शासनातर्फे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार. GR क्रमांक:- व्‍हिपीएम/2689/ 1238/(3300)21, दिनांक:- 21-06-1989
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकिय जमीन गायरान जमीनी मंजूर करणेबाबत. CR क्रमांक:- LND/4081/20400/CR/1531/ग-5, दिनांक:- 23-12-1988
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परिपत्रक – मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 नियम 51(1) खाली शासकिय जमिन निहीत करणेबाबत. CR क्रमांक:- VPM/1769/2463A/76/XXII, दिनांक:- 21-08-1976
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 अधिकार प्रदान. GR क्रमांक:- VPM/1072/49036/I, दिनांक:- 12-01-1973
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीकडून राज्य सरकारकडे पुन्‍हा निहीत झालेल्या जमीनीच्‍या वाटपाबाबत. GR क्रमांक:- जमीन-1068-118035-अ, दिनांक:- 30-12-1968
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिकार अभिलेख शासकिय मालमत्ता ग्राम पंचायतीकडे निहीत करण्‍याबाबतच्‍या नोंदींबाबत. GR क्रमांक:- RTS 4363/13237-M, दिनांक:- 31-03-1967
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (गावठाण विस्‍तार व गावातील बांधकामे नियमानुकूल करणेबाबतची तत्‍वे )नियम 1967. CR क्रमांक:- VPA/1160/714/P, दिनांक:- 30-01-1967
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायती मुंबई ग्राम पंचायत कायदा 1958 कलम 51 खाली शासकिय जमिनी ग्रामपंचायतीकडे निहीत करणे. GR क्रमांक:- VPS/1865/20603-E, दिनांक:- 24-06-1965
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्राम पंचायत कायदा 1958 कलम 51 खाली शासकिय जमिनी ग्रामपंचायतीकडे निहीत करणे. GR क्रमांक:- VPS/1864/21951-E, दिनांक:- 15-02-1965
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिकार अभिलेख – ग्रामपंचायतीना सरकारी मालमत्ता विहित केल्‍याबाबत नोंदी. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- RTS 13237-एम, दिनांक:- 31-03-1967
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
