राज्याच्या मोठ्या शहरातील रिकाम्या शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक उभारण्यास मान्यता देण्याबाबत मागणी वेळोवेळी प्राप्त होत आहे. राज्यातील रिकाम्या शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी देतांना किती अनुज्ञप्ती-फी आकारावी या संबंधात संपुर्ण राज्यासाठी निश्चित असे धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. आधुनिक काळात जाहिरातींना प्राप्त झालेले महत्त्व आणि महानगरपालिका व्यतिरिक्त अन्य शहरी भागासह ग्रामीण भागात देखील जाहिरातींचे वाढते प्रमाण विचारात घेता, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याप्रमाणे राज्यातील अन्य भागातील शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक उभारणी करण्याकरिता परवानगी देणे व त्याकरिता अनुज्ञप्ती-फी आकारण्याबाबत धोरण असण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून, मुंबई प्रमाणे राज्यातील अन्य भागातील मोकळ्या शासकीय जमिनी जाहिरात फलकांसाठी उपलब्ध केल्यास राज्याच्या महसूलात वाढ होणार असून या धोरणामुळे राज्यात रोजगार निर्मितीस देखील मदत होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक उभारणीस परवानगी देणे व त्याकरिता अनुज्ञप्ती-फी आकारणे याबाबत सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
१. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे जिल्ह्यातील जाहिरातीसाठी योग्य शासकीय जागा शोधून त्यांची शासकीय प्रतिनिधी मार्फत स्थळ पाहणी करुन जाहिरात फलक उभारण्यासाठी अशा जागा निश्चित कराव्यात व त्या त्या जागेचे निश्चित क्षेत्रफळ व फलकाचे आकारमान नमूद करुन ई-लिलाव प्रक्रिया राबवावी. जाहिरातीसाठी योग्य नसलेल्या शासकीय जागांची निश्चिती करण्यात येऊ नये.
२. जिल्हा एकक मानून जिल्ह्यातील सर्व शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातील आणि राज्य/राष्ट्रीय महामार्ग लगतच्या जाहिरात फलकासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व शासकीय जमिनीसाठी एकच जाहिरात देऊन एकत्रित लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
३. सदर लिलाव प्रक्रियेसाठी संबंधित जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी हे नोडल (समन्वय) अधिकारी म्हणून कार्य करतील.
४. जिल्हास्तरीय समिती गठीत करणेः जिल्हा स्तरावरुन जाहिरात फलकासाठी कंत्राटदाराची लिलावाद्वारे निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), मुख्याधिकारी (नगरपरिषद/नगरपालिका), उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), पोलीस उपाधिक्षक (गृह) व माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय यांचे जिल्हास्तरावरील प्रतिनिधी यांची समिती गठीत करण्यात यावी. सदर समितीने जाहिरात फलकांची वेळोवेळी पाहणी/निरिक्षण करुन जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
५. सर्व जिल्ह्यातील लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च बोली प्राप्त पात्र कंत्राटदारास इरादापत्र (LOI) देण्यापूर्वी शासनाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक राहील.
६. लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होणा-या व्यक्ती / संस्था या माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय (DGIPR) यांच्याकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांना जाहिरात व्यवसायाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
७. लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेणा-या व्यक्ती / संस्था यांचा जाहिरात व्यवसायामधील मागील तीन आर्थिक वर्षांचा सरासरी व्यवसाय (टर्न ओव्हर) हा लिलावाच्या पायाभूत (बेसिक) किमतीच्या किमान दुप्पट असणे आवश्यक आहे.
८. लिलावात यशस्वी ठरलेल्या लिलावधारकाने स्वतः जाहिरात केली पाहिजे अथवा त्यासाठी संयुक्त उपक्रम (JV) करण्याची मुभा राहील. त्यासाठी संबंधित लिलावधारकास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील.
९. लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेणा-या व्यक्ती / संस्था या महाराष्ट्रातील रहिवासी / महाराष्ट्र राज्यात नोंदणीकृत असणे अनिवार्य राहील.
१०. जनतेमधील सर्व इच्छुकांना लिलावाची माहिती मिळण्यासाठी पुरेशी प्रसिध्दी किमान दोन स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर प्रगटनाद्वारे करण्यात यावी.
११. लिलावात सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांसाठी रू. ५०००/- इतकी रक्कम सहभाग-फी म्हणून आकारण्यात यावी. सदर फी चा भरणा केलेल्या व्यक्ती व संस्था या लिलावात सहभाग घेऊ शकतील. सदर सहभाग शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत परत दिले जाणार नाही.
१२. शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिलावाद्वारे किमान देकार रकमेवर जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्या पात्र व्यक्ती / संस्थेस जमीन, जाहिरात फलक उभारण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात मंजूर करावी.
१३. किमान देकाराच्या रक्कमेची गणना खालील प्रमाणे करावी : –
१) जाहिरात फलकासाठी महानगरपालिका, “अ” वर्ग नगरपालिका क्षेत्र वगळता अन्यत्र आवश्यक जागेच्या प्रचलित बाजारमूल्याप्रमाणे येणा-या मूल्यांकनाच्या उपलब्ध MCLR (Marginal Cost of Fund Based Lending Rate) दराच्या ३ पट एवढी राहील.
२) तथापि, महानगरपालिका, “अ” वर्ग नगरपालिका क्षेत्र, राष्ट्रीय/राज्य महामार्गालगतचे क्षेत्र याकरीता किमान देकाराची रक्कम जागेच्या प्रचलित बाजारमुल्याप्रमाणे येणा-या मुल्यांकनाच्या उपलब्ध MCLR (Marginal Cost of Fund Based Lending Rate) दराच्या ५ पट एवढी राहील.
३) ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टा मंजूर करण्यात येत असल्याने किमान देकाराच्या रकमेवर जास्तीत जास्त बोलीद्वारे प्राप्त होणा-या रक्कमेवर पाच वर्षांच्या रकमेची परिगणना करण्यात यावी.
४) वार्षिक भुईभाडे स्वतंत्ररित्या आकारण्यात येऊ नये.
१४. जिल्हाधिकारी यांनी लिलावाची रक्कम संबंधित उच्च बोली लावणा-या पात्र लिलावधारकाकडून १५ दिवसात भरुन घेणे आवश्यक राहील.
१५. ई-लिलावाची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर मंजूरी दिनांकाच्या प्रारंभापासून पुढील ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी सदर जागा लिलावाद्वारे निवडलेल्या भाडेपट्टा-धारकास उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच, जिल्हाधिकारी यांना हा ५ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर संस्थेविरुद्ध कोणत्याही तक्रारी / कारवाई प्रलंबित नाहीत याची खात्री करुन लिलावाच्या देकाराच्या रकमेवर २५ टक्के वाढ करुन ५ वर्ष कालावधीसाठी नुतनीकरण करता येईल.
१६. लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी, या अगोदर जाहिरात फलकासाठी शासकीय जमीन भुईभाड्याने दिली असल्यास आणि त्याची मुदत संपुष्टात आली असल्यास शासन आदेश असतील ते खेरीज करुन अशा जमिनीवरील जाहिरात फलक निष्कासित करुन जमिनीचा ताबा जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा.
१७. जाहिरात फलकासाठी लिलावाद्वारे पात्र ठरलेल्या निविदाकाराने संबंधीत जाहिरात फलक हा प्रत्येक तिमाही मध्ये किमान ७ दिवस शासकीय जाहिरातीसाठी विनामूल्य वापर करणे आवश्यक असेल. एखाद्या तिमाहीत शासकीय जाहिरातीचा वापर न झाल्यास तो त्यापुढील तिमाहीत करण्यात येईल.१८.भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपल्यानंतर भाडेपट्टा करार संपुष्टात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तथापि, न्यायालयीन स्थगिती आदेशासहित अन्य कोणत्याही प्रकारची स्थगिती अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव भाडेपट्टा मुदतीनंतर पुढे चालू राहिल्यास निश्चित केलेल्या देकाराच्या दुप्पट रक्कम संबंधीत लिलाव धारक यांचेकडून आकारण्यात येईल.
१९.भाडेपट्ट्याचा विहीत कालावधी संपण्यापूर्वी ६ महिन्याच्या आत पुढील ई-लिलावाची प्रक्रिया संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. विहीत कालमर्यादेत सदर निविदा प्रक्रीया पूर्ण न केल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.
२०. जाहिरात फलक लावण्यापूर्वी भाडेपट्टा धारकाने नियोजन प्राधिकरण अथवा संबंधीत जिल्हाधिकारी व सर्व संबंधित प्राधिका-याची आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. नियोजन प्राधिकारणाने अशा परवानग्या सहजरित्या उपलब्ध होण्याकरिता विहीत कालमर्यादा निश्चित करावी.
२१.तसेच, जाहिरात फलक लावण्यापूर्वी भाडेपट्टा धारकने फलक लावण्यासाठी आवश्यक बांधकाम, फलकाच्या संरचना (स्ट्रक्चर), फलकासाठी विहित केलेले विविध परिमाण उदा. लांबी, रुंदी, उंची, प्रकाशयोजना, दिशा इ. बाबत सर्व आवश्यक परवानग्या नियोजन प्राधिकरणाकडून घेणे व त्यांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक राहील.
२२. जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी देण्यापूर्वी संबंधीत सर्व नियोजन प्राधिकरणांची मान्यता घेऊन त्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील. तसेच संबंधित नियोजन प्राधिकरणांच्या कोणत्याही अटी व शर्तीचे भंग केल्यास अथवा निकषापेक्षा जास्त क्षमतेचे/आकाराचे जाहिरात फलक लिलावधारकाने लावल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर करार नोटीस देऊन व म्हणणे ऐकून घेऊन रद्द करण्यात येईल.
२३. जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी दिलेल्या/कालावधी संपलेल्या/परवानगी रद्द केलेल्या सर्व प्रकरणांची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दर महिन्याच्या १ तारखेला शासनास सादर करणे आवश्यक राहील.
२४.निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाची जाहिरात/फलक लावण्यात येऊ नये.
२५. शासकीय जमिनीवरील जाहिरात फलकासाठी खालीलप्रमाणे प्रतीवर्ष अनुज्ञप्ती फी आकारण्यात यावी.
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
- कायदे व नियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- नोकरी विषयी
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
Leave a Reply