शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २.५.२०१७ मधील मार्गदर्शक तत्व क्र. ६ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून सुधारित मार्गदर्शक तत्व क्र. ६ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे.
“६. पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करुन संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच पुतळा उभारण्यासाठी स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबतचा अहवाल प्राप्त करुन घेण्यात यावा.”अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
पुतळा धोरण राष्ट्रपुरुष थोर व्यक्ती याांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक 02 May 2017
पुतळे उभारण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे
- १ कोणतीही व्यक्ती संघटना / संस्था, शासकीय / निम शासकीय संस्थेच्या तसेच खाजगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय पुतळा उभा करु शकणार नाही.
- २ पुतळे उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद नसावा. ती जागा अनधिकृत किंवा अधिक्रमित केलेली नसावी. जागेच्या मालकी हक्काबाबत संबंधित पुतळा बसविण्या-या व्यक्ती /संस्था / कार्यालयाने कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. पुतळा उभारलेल्या जागेचा वापर अन्य प्रयोजनासाठी करण्यास पुतळा उभारणा-या व्यक्ती/संस्था/ कार्यालयास हक्क राहणार नाही.
- ३ पुतळा बसविण्या-या समितीने व्यक्ती / संस्था / कार्यालय / समितीने पुतळयाच्या चबुत-यांचे मोजमापे, आराखडा, पुतळयाचा साईट प्लॅन, पुतळा ज्या धातु / साहित्यापासून तयार करण्यात येणार आहे, त्या धातू / साहित्याचे प्रमाण, पुतळयाचे वजन, उंची व रंग याचा तपशिल पुतळ्याच्या रेखाचित्रासोबत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य यांना किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या विभागीय कार्यालयास सादर करुन मान्यता घेतलेले पत्र प्रस्तावासोबत सादर करावे.
- ४ पुतळा उभारण्या-या संस्थेने पुतळयाच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घेऊन ब्रांझ वा अन्य धातू, फायबर वा इतर साहित्यापासून पुतळा तयार करावा आणि मान्यता घेतलेल्या मॉडेल प्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दक्षता घ्यावी.
- ५ पुतळा उभारण्यामुळे गाव / शहर सौंदर्यात बाधा येणार नसल्याबाबत संबंधित संस्था / कार्यालय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी दक्षता घेण्यात यावी.
- ६ पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करुन संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखांने ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यांक व स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
- ७ शासकीय निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालय परिसरात पुतळा उभारण्या साठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत असावे.
- ८ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुतळा उभारण्याबाबत आवश्यक तो ठराव करुन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. पुतळा उभारण्याची जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीची नाही अशा प्रकरणी संबंधित व्यक्ती/ संस्था / कार्यालय यांनी पारित केलेला ठराव तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
- ९ पुतळा उभारण्यामुळे वाहतूकीस व रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नसल्याबाबत स्थानिक पोलीस विभागाचे व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रस्तावासोबत जोडावे.
- १० भविष्यात रस्ते रुंदीकरण वा अन्य विकास कामामुळे पुतळा हलविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्यास विरोध न करता आवश्यक ती कार्यवाही स्वखर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणा-या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात यावे.
- ११ पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे करारपत्र पुतळा उभारणा-या संस्थेकडून घेण्यात यावे.
- १२ पुतळा उभारण्याबाबत संबंधित पुतळा उभारणारी संस्था सर्व दृष्टीकोनातून सक्षम आहे काय याची छाननी जिल्हाधिकारी यांनी करुन घ्यावी.
- १३ पुतळयासंबंधीचा खर्च पुतळा उभारणारी संस्था करील व शासनाकडे निधीची मागणी करणार नाही असे संस्थेचे वचनपत्र प्रस्तावासोबत घ्यावे.
- १४ पूर्व परवानगी शिवाय पुतळा उभारल्यास संबंधित व्यक्ती / संस्था / समितीवर दंडात्मक कारवाई बरोबर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच पुतळा हटविण्याची कारवाईही करण्यात यावी.
- १५ पुतळ्याला मान्यता देताना जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महसूल व वन विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश / परिपत्रक यातील सूचना लक्षात घ्याव्यात व त्यासंदर्भात आपले अभिप्राय स्पष्टपणे व्यक्त करावेत. जागेची मालकी ज्या संस्थेची कार्यालयाची आहे त्या संस्थेची / कार्यालयाची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी.
- १६ पुतळा उभारण्यास अनुमती द्यावी किंवा कसे याबाबत स्पष्ट शिफारस कारण मिमांसेसह जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावास मान्यता द्यावी..
- १७ मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये IA No. 10 of 2012 in S.L.P. (C) No. 8516 of 2006 व W.P. (C) No. 314/2010 बाबत दिनांक १८.०१.२०१३ देण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन करुन त्याचे उल्लंघन होत नसल्याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रमाणित करावे.
- १८ पुतळा उभारण्यास मान्यता द्यावयाच्या आदेशामध्ये पुतळ्याचे निश्चित ठिकाण, जागेची मालकी, सर्वेनंबर, नियोजित ठिकाण सर्व बाजूंच्या रस्त्याच्या मध्यापासूनचे अंतर, पुतळ्याची देखभाल व दुरुस्ती, मांगल्य व पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी कोणाकडे सोपविली आहे याचा संपूर्ण तपशिल समाविष्ट करण्यात यावा.
- १९ पुतळा उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणा-या प्राधिका-यांनी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती चे पालन / पूर्तता केल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी.
- २० पुतळा उभारण्यासाठी पारित केलेले ठराव, ना-हरकत प्रमाणपत्रे १ वर्षांपेक्षा अधिक जूनी असू नयेत अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात यावी. ना-हरकत प्रमाणपत्र देणा-या प्राधिका-याने त्यांच्याकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक त्रूटींची पूर्तता करुन ६ महिन्याच्या आत ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे किंवा नाकारावे.
- २१ राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यास मान्यता देताना त्याच राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्तीचा पुतळा त्या गावात किंवा शहरामध्ये २ कि. मी. त्रिज्येच्या परिसरात तत्पूर्वी उभारलेला नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
- अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपिलक्र. ८५१९/२००६ या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार अनधिकृत प्रार्थना स्थळांचे बांधकाम पाडणे नियमित करण्यासंबंधाने निकष ठरविण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक :- सीटीएम ०९०९/प्र.क्र. ५५८/ (भाग-२)/विशा-१ ब गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १४ मार्च २०११
सार्वजनिक/शासकीय जागेवरील अनधिकृत प्रार्थना स्थळांची बांधकामे पाडून टाकणे/नियमित करणे यासंबंधात उपरोक्त नमूद प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २९.०९.२००९ व त्यानंतर दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने वर नमूद शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ४.१०.२०१० नुसार धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. या संदर्भात अधिक सुस्पष्ट व सर्वंकष धोरण तयार करुन ते घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे अनधिकृत प्रार्थना स्थळे पाडून टाकणे/निर्यामत करणे यासंबंधी सुधारित धोरण शासन घोषित करेपर्यंत सर्व संबंधितांनी दिनांक ४.१०.२०१० च्या शासन निर्णयानुसारची कार्यवाही करण्याचे थांबवावे.
मात्र सार्वजनिक रस्ते, सार्वजनिक पार्क किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी दि. २९.९.२००९ नंतर कोणत्याही स्वरुपाचे धार्मिक अनधिकृत बांधकाम मंदिर, मस्जिद, गुरुव्दारा किंवा चर्च इत्यादिच्या नावाखाली करावयाचे नाही किंवा होऊ द्यावयाचे नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने त्याची अंमलबजावणी सुरु ठेवण्यात यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपिलक्र. ८५१९/२००६ या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार अनधिकृत प्रार्थना स्थळांचे बांधकाम पाडणे नियमित करण्यासंबंधाने निकष ठरविण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक :- सीटीएम ०९०९/प्र.क्र. ५५८/ (भाग-२)/विशा-१ ब गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ४-१०- २०१०
(१) शासकीय/सार्वजनिक जागेवर करण्यात आलेली धार्मिक वास्तूंची अतिक्रमणे खालील प्रकारात मोडत असतील तर ती पूर्णपणे काढून टाकण्यात यावीत. त्यासाठी शासनाकडे संदर्भ करण्याची गरज नाही.
अ) वाहतुकीस अडथळा ठरणारी. रस्ता व पदपथावरील अतिक्रमणे
बू) आवश्यक सेवासाठी/प्रकल्पांसाठी आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमणे..
(क) शासकीय कार्यालये, हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक उपक्रम सार्वजनिक उपयोगी सेवा, शासकीय किंवा निमशासकीय वास्तू (Installations) वरील अतिक्रमण.
(२)’ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखंडावरील इतर धार्मिक अतिक्रमणांबाबत प्रकरण निहाय आढावा घेवून निर्णय घेण्यात यावा.
(३) प्राचीनता (Antiquity), परंपरा (Tradition), भावना/संवेदनशीलता (Sensitivity), इतिहास (History) लक्षात घेता जे सार्वजनिक /सरकारी जागेवरील धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण काढणे उचित ठरणार नाही असे धार्मिक स्थळ शासकीय किंवा खाजगी जागेत इतरत्र स्थलांतरीत करण्याबाबत विचार व्हावा.(४) इतर शासकीय जागेत असलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत त्यांची प्राचीनता, लोकांच्या भावना व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न विचारात घेवून त्यांना काढण्याबाबत/स्थलांतरीत करण्याबाबत किंवा नियमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
(५) धार्मिक अतिक्रमण नियमित करणे किंवा काढून टाकणे याबाबतचे अधिकार राज्य शासनाकडे राहतील. क्षेत्रिय अधिका-यांकडून प्राप्त प्रत्येक अतिक्रमणाबाबतच्या अहवालांची जिल्हास्तरावरील समितीने बारकाईने छाननी करावी. त्यानंतर समितीने अशी छाननी करुन राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीला धार्मिक वास्तुंचे नियमितीकरण किंवा स्थलांतरण करण्याबाबत अहवाल सादर करावा. शासन स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर कार्यवाहीसंबंधी मासिक अहवाल क्षेत्रीय समितीने राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीला नियमितपणे पाठवावा.
वरील अनुक्रमांक ३,४,५ येथे नमूद अतिक्रमणाबाबत शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर या समितीचे अध्यक्ष भारत सरकारचे इतर विभाग, परिरक्षण विभाग, रेल्वे व इतर संस्थांना त्यांचे हद्दीतील अतिक्रमणे काढण्याबाबत सूचना देतील व आवश्यक ते सहकार्य करतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहीत करण्याबाबत. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक 2 Feb 2005
पुतळे उभारण्यासंदर्भात परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करावी. या समितीत खालील प्रमाणे सदस्य असतील :–
- १) जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष *
- २) आयुक्त महानगरपालिका/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी नगरपालिका / नगर परिषद सदस्य
- ३) जिल्हा पोलीस अधिक्षक सदस्य
- ४) अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागांजा सदस्य
- ५) निवासी उप जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव
- पुतळे उभारण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे
- १) कोणतीही व्यक्ती / संघटना /संस्था, शासनाच्या /स्थानिक नोंदणीकृत संस्थेच्या/कालग्रामपंचायतीच्या/नगरपालिकेच्या/महानगरपालिकेच्या निम शासकीय संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर शासनाच्या परवानगी शिवाय पुतळे उभारु शकणार नाही.
- २) पुतळे उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद नसावा. ती जागा अनधिकृत् किंवा अधिक्रमित केलेली नसावी. जागेच्या मालकी हक्काबाबत संबंधीत पुतळा बसविणा-या समितीने कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. पुतळा उभारणा-या सिथचा पुतळ्याच्या जमिनीवर कोणताही हक्क असणार नाही.
- ३) पुतळा बसविणा-या समितीने पुतळ्याच्या चबुत-यांचे मोजमापे, आराखडा, पुतळ्याचा साईट प्लॅन पुतळा ज्या धातू/साहित्या पासून तयार करण्यात येणार आहे त्या धातू/साहित्याचे प्रमाण, पुतळ्याचे वजन, उंची व रंग याचा तपशिल पुतळ्याच्या रेखाचित्रासोबत मुख्य वास्तू शास्त्रज्ञ महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करुन त्यांची मान्यता घेऊन प्रस्तावासोबत सादर केली पाहिजे.
- ४) पुतळा उभारणा-या संस्थेने पुतळयाच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची पाका मान्यता घ्यावी व ती प्रस्तावासोबत जोडावी.
- ५) पुतळे उभारताना जागेचे स्थान महत्व लक्षात घेण्यात यावं व शहराच्या सौंदर्यात बाधा येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
- ६) पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करुन संबंधित पोलिस कार्यालय प्रमुखांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ प्रस्तावा सोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यकांची / लोकांची इच्छा लेक्षात घेणे आवश्यक असल्याने त्याचा उल्लेख देखील उपरोक्त ना हरकत प्रमाणपत्रात असणे 2009 आवश्यक आहे.
- ७) स्थानिक स्वराज्य संस्था / निम शासकीय संस्था/शासकीय कार्यालये यामध्ये पुतळा उभारावयाचा झाल्यास संबंधीत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून घेतलेले ना हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावा सोबत असावे.
- ८) स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुतळा उभारण्याबाबत आवश्यक तो ठराव करून प्रस्तावा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
प्राचीन स्मारके,पुरातत्व स्थळे व अवशेष अधिनियम 1958 अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याबाबत. सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य ,क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण 2004/प्र.क्र.316/सांका-3, दिनांक:- 20-11-2004
प्राचिन स्मारके आणि पुरात्तत्वीय स्थळे व अपशेष अधिनियम १९५८ च्या अंतर्गत केलेल्या नियमानुसार संरक्षित स्मारकापासूनचे १०० मिटर क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र म्हणून आणि ३०० मिटर चे क्षेत्र हे विनियमित क्षेत्र म्हणून घोषित असते. या क्षेत्रामध्ये उपरोक्त कायद्यानुसार कोणतेही तात्पुरते किंवा कायमचे, लहान किंवा मोठे बांधकाम अनुज्ञेय नाही.
२.भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या स्थानिक अधिका-यांनी वारंवार संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देखील या कायद्याच्च्या तरतूदींचे योग्य प्रकारे पालन केले जात नाही. संरक्षित स्मारका लगतच्या क्षेत्रात भितीपत्रे, जाहिराती, दुकाने, फलक, इत्यादि उभारण्यात येतात. ही बांधकामे ब-याचदा उंच असतात. त्यांच्यामुळे संरक्षित स्मारके विद्रुप झालेली आहेत. याचा ऐतिहासिक स्मारकांच्या सभोवतालचा परिसर व पर्यावरणावर परिणाम झाला असून त्यामुळे स्मारकास भेट देणा-या पर्यटकांचे भारताच्या सांस्कृतिक जीवनाबद्दल प्रतिकूल मत होऊ शकते.
३.या सर्वांचा विचार करुन तसेच संरक्षित स्मारकांची योग्य प्रकारे जतन व दुरुस्ती होण्यासाठी आणि पर्यटनास प्रोत्साहन देण्याकरिता सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पातळीवरील इतर अधिका-यांना कळविण्यात येते की, प्राचिन स्मारके, पुरातत्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम १९५८ चा कायदा आणि त्या अंतर्गत केलेल्या नियमांचे सक्तीने पालन / अंमलबजावणी करण्यासाठी दक्षता घ्यावी. कायद्याचे पालन करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधितांनी योग्य ती कार्यवाही करावी.
प्रख्‍यात व्‍यक्‍तींचे पुतळे कोणतेही तारतम्‍य न ठेवता व सक्षम प्राधिका-यांची पुर्व परवानगी न घेता उभारण्‍यासंबंधात मार्गदर्शन सूचना. सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :- संकिर्ण 1001/1685/प्र.क्र.124/2001/29, दिनांक:- 02-08-2003
०२. केंद्र शासनाने उपरोक्त विषयावरील संदर्भित पत्राव्दारे पुतळे उभारण्यास परवानगी देण्यासंबंधी जे निर्देश/सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने आपल्या विभागप्रदुखास आवश्यक ते निर्देश देऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
जिल्हा परिषद रस्त्यांवर पुतळा उभारण्यास तसेच जिल्हा परिषद रस्ते व पुलांना कोणत्याही मान्‍यवरांचे नांव देण्‍यास मनाई करण्याबाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- जिपर 2000/प्र.क्र. 315/35, दिनांक:- 06-02-2001
राज्यातील विविध रस्त्यांवर ठिकठिकाणी शहरात, शहरालगत व गावात रस्त्यांच्या बाजूस अथवा चौकांमध्ये पुतळे उभारण्यांस तसेच, रस्ते व पुलांना नांवे देण्यासाठी परवानगी देण्यांबाबतच्या अनेक मागण्या विभागात प्राप्त होतात. सदर मागण्यांचा सांगोपांग विचार करता
पुढील गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत :-
१) रस्त्यांवरील वाहतुकीत प्रचंड प्रमाणांत वाढ झाल्यामुळे रस्त्यालगत अथवा पथकिनारवर्ती भागात उभारण्यांत येणा-या पुतळ्यांमुळे रहदारीस अडचण निर्माण होते,
२) क्वचित प्रसंगी अपघात होण्याची शक्यता असते,
३) काही वेळा पुतळा कोणा वा उभारावा याबाबत तीव्र मतभेद होतात, अशा वेळी परस्पर विरोधी मागण्या, निवेदन व प्रसंगी आंदोलनेही केली जातात,
४) यदाकदाचित समाजकंटकाव्दारे पुतळ्याची विटंबना झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची बाथा निर्माण होते,
५) भविष्यात वाहतुकीचा ताण कमी करण्यांच्या दृष्टीने रस्त्यांचे रुंदीकरण करावयाचे झाल्यास अथवा उड्डाणपूल / भुयारीमार्ग बांधावयाचे झाल्यास त्या ठिकाणी असलेले पुतळे स्थलांतरित करणे आवश्यक ठरते, अशावेळी काही गटांच्या भावना दुखावल्या जाण्यांचा संभव असतो व त्यामुळे काही वेळा आंदोलनेही केली जातात,
६) रस्ते व पुलास नांव देण्यांच्या प्रकरणी मतभिन्नता निर्माण होण्याची शक्यता असते,
७। एकदा ही पध्दत मान्य केल्यास नांवे देण्याचे व ती बदलण्यांचे वेळोवेळी आणि जास्त प्रस्ताव प्राप्त होत जातील.
८) नांवे देण्यांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या त्या भागात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,
९) नांवे देण्यांच्या प्रस्तावास राजकीय स्वरुप देण्याची शक्यता असते.
धार्मिक देवस्‍थानच्‍या अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्‍याबाबत. गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- सीटीएम-2000/प्र.क्र.24/वि शा-1ब, दिनांक:- 07-06-2000
शासनाच्या जमिनीवर, खाजगी जागेत, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच शासकीय कार्यालयाच्या आवारात संबंधित प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी न घेता काही लोक किंवा संघटनांनी मंदिरे, मशीद, चर्च इ. धार्मिक देवस्थानची प्रतिष्ठापना केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. धार्मिक स्थळाच्या अनधिकृत बांधकामाच्या अनुषंगाने पुढील बाबी निदर्शनास आलेल्या आहेत.
अ) समाजकंटकाद्वारे धार्मिक देवस्थानाची विटंबना झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेला बांधा निर्माण होते..
आ) काही वेळा धार्मिक देवस्थानाच्या जागेवरुन प्रतिष्ठापनेवरुन मतभेद निर्माण होतात अशा वेळी परस्पर विरोधी मागण्या, निवेदने व प्रसंगी आंदोलने केली जातात.
इ) भविष्यात वाहतूकीचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टिने रस्त्याचे रुंदीकरण करावयाचे झाल्यास अथवा उड्डाणपूल/भुयारी मार्ग बांधावयाचे झाल्यास, शासकीय जमिनीवरील किंवा खाजगी जागेत अतिक्रमण दूर करावयाचे असल्यास, त्या ठिकाणी असलेले धार्मिक देवस्थान स्थलांतरीत करणे आवश्यक ठरते. अशा वेळी काही गटाच्या भावना दुखावल्या जाण्याचा संभव असतो व त्यामुळे आंदोलने, रस्ता रोको, रेल रोको इ. माध्यमांचा वापर केला जातो.
ई) सद्यस्थितीत काही शासकीय जमिनीवर किंवा रस्त्यावरील, चौकातील अथवा खाज़गी जागेतील धार्मिक देवस्थानामुळे जरी समस्या उद्भवत नसली तरी भविष्यात शासकीय कार्यालयांचा विस्तार, विकासांतर्गत योजना, प्रकल्प इ. तसेच वाहतुकीची प्रचंड प्रमाणातील संभाव्य बाढ लक्षात घेता निश्चितच समस्या निर्माण होवू शकते.
उ) धार्मिक देवस्थाने वांधल्यावर त्याच्या संरक्षणाची, मांगल्य टिकवून ठेवण्याची जबावदारी सबधितांकडून घेतली जात नाही.२.वरील बार्बीचा विचार करुन असे निदेश देण्यात येत आहेत की,
ग) शासकीय, खाजगी जमिनीवर मंदिर, मशिद, चर्च इ. चे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करावेत.
आ) सदर प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी अर्जदारानी ग्रामपंचायत नगरपालिका व महानगरपालिका यांची परवानगी घेतली आहे किंवा नाही हे तपासण्यात यावे. व ग्रामपंचायत/नगरपालिका, महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची परवानगी असलेले प्रस्तावच शासनास पाठवावे.
इ) सदर प्रस्तावाबाबत संबंधित पोलीस अधिका-यांचे कायदा व सुव्यवस्थेबाबत तसेच रहदारीस अडथळा याबाबतचे अभिप्राय प्रस्तावासोबत असणे आवश्यक आहे.
ई) धार्मिक स्थळांचे वाढीव बांधकाम करणे किंवा पुर्नबांधकाम करणे याबाबत सुध्दा वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
३. कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय जमिनीवर, शासकीय कार्यालयाच्या आवारात खाजगी जागेत रस्त्याच्या बाजूला, चौकातु, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या क्षेत्रात धार्मिक देवस्थानाचे बांधकाम शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय करण्यात येवू नये.
४. अशा प्रकारची धार्मिक स्थळांची अनधिकृत बांधकामे, निदर्शनास आल्यास त्यावर तात्काळ कार्यवाही करुन शासनास अहवाल सादर करावा.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर यापुढे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा पुतळा उभारण्यास मनाई करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक: आरओ डी – 1099/26587/(309/99)/रस्ते-4, दिनांक:- 04-02-2000
राज्यातील विविध रस्त्यांवर ठिकठिकाणा शहरांत व शहरांलगत रस्त्यांच्या बाजूस अधया चोमनमा मारण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या अनेक मागण्या विभागास प्राप्त होतात. सदर मागण्यांचा सांगोपांग विचार करता पुढिल गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत.
१. सद्यःस्थितीत रस्त्यावरील वाहतुकीस नियोजित पुतळ्यांमुळे जरी अडचण निर्माण होत भसली तरी भविष्यात वाहतुकीची प्रचंड प्रमाणात वाढ होऊन वाहनांच्या रहदारीस अडचण संभवते.
२. क्वचित प्रसंगी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
३. काही वेळा पुतळा कोणाचा उभारावा याबाबत तीव्र मतभेद होतात. अशा वेळी परस्पर विरोधी मागण्या, निवेदने व प्रसंगी आंदोलनेही उभारली जातात.
४. यदाकदाचित समाजकंटकाद्वारे पुतळ्याची विटंचना झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होते.
५. भविष्यात वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने रस्त्यांचे रुंदीकरण करावयाचे झाल्यास, अथवा उड्डाणपूल / भुयारी मार्ग बांधावयाचे झाल्यास त्याठिकाणी असलेले पुतळे स्थलांतरित करणे आवश्यक ठरते. अशावेळी काही गटाच्या भावना दुखावल्या जाण्याचा संभव असतो व त्यामुळे काही वेळा आंदोलनेही केली जातात.
वरील सर्व बाबीचा सांगोपांग विचार करुन शासन असे आदेश देत आहे की, राज्य शासनाने यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर पथकिनारावर्ती क्षेत्रात कोणत्याही अकारचा पुतळा उभारण्यास मनाई करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे.
- यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचा पुतळा उभारल्यास संबंधितांवर कायदेशीर, कार्यवाही करण्यात यावी,
राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळयांच्‍या संरक्षणाबाबत न्या.गुंडेवार चौकशी आयोगाने केलेल्या शिफारशी व त्यावर करावयाच्‍या कार्यवाहीबाबत. गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- एमआयएस- 1099/प्र.क्र.80/विशा/1(ब), दिनांक:- 12-10-1999
राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्याच्या संरक्षणबाबत न्या गुंडेवार चौकशी आयोगाने केलेली शिफारस शासनाने स्विकारली असल्याने त्यानुसार पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी असे आदेश शासन देत आहे.
৭) पुतळ्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या मंडळाने किंवा संघटनेने तेथे पुतळा बसविला त्या मंडळावर किंवा संघटनेवर निश्चित करावी. अशा मडळांना किंया संघटनांना पाचारण करून अधिकृतपणे अशी जबाबदारी त्यांच्यावर टाकल्याबाबत कागदपत्रे तयार करुन त्यास प्रसिध्दी देण्यात यावी व शासनास कळवावे.
२) वर प्रमाणे पुतळयांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी तो पुतळा बसविणा-या मंडळावर किंवा संघटनेवर निश्चित करणे शक्य नसेल तर त्त्वेच्छेने पुढे रेणा-या एखादया जबाबदार मंडळावर किंवा संघटनेवर ही जबाबदारी निश्चित करुन व त्याबाबत आवश्यक ते कागदपत्रे बनवून त्यास प्रसिध्दी देण्यात यावी व शासनास कळवावे.
वरील दोन्ही प्रकारे कार्यवाही शक्य नसल्यास शेवटचा उपाय म्हणून सदरची जबाबदारी शासनावर निश्चित करण्यात यावी व त्यानुसार आवश्यक त्या परिणामकारक उपाययोजना कराव्यात.
४) चरोल प्रकारे जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर संबंधित जबाबदारी घेण्या-यांकडून पुरेसा उंच चबुतरा उभारणे, पुतळ्याभोवती योग्य कुंपण बांधणे, आवश्यक असल्यास २४ तास अखंडपणे निगराणी राखणे, याबरोबरच आवश्यक त्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना परस्पर हाती घेण्यात याव्यात.
५) नव्याने प्रतिष्ठापना करण्यात येणा-या पुतळ्यांच्या बाबतीत परवानगी देण्यापूर्वी जे लोक किया संघटना पुतळ्यांचे संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारतील आणि जे अशी जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत त्यांच्या अधिकारपत्रा-बाबतीत पुरेसे समाधान करु शकतील अशांनाच पुतळयाची प्रतिष्ठापना करण्याहों परवानगीचा विचार करावा६) जेंव्हा पुतळ्याच्या विटंबनेचे प्रकार घडतात तेंव्हा त्यामुळे निर्माण होऊ शकणा-या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा विचार करता पोलीस तपासादरम्यान विटंबनेच्या प्रकाराचे छायाचित्र काढून झाल्यावर सविस्तर पंचनाम्यासाठी न थांबता क्षोभ निर्माण करणारी वस्तु तात्काळ काढून टाकण्यात यावी व पुतळयांचे ताबडतोब शुध्दीकरण करण्यात यावे. जेणेकरुन केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी वाया जाणारा वेळ व त्या दरम्यान वाढत जाणारा तणाव व नुकसान टाळता येऊ शकेल.
मंदिर मस्जिद इत्यादी साठी शासकीय जागा वाटप 22-02-1988
अतिक्रमणाबाबत तहसीलदार यांची जबाबदारी 20-02-१९८७
