मानक कार्यपध्दती: महसूल अधिकारी/प्राधिकारी यांचेकडे दाखल होणारे अर्धन्यायीक प्रकरणे हाताळण्या संदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती सुनिश्चित करणे [Standard Operating Procedure: Establishing the procedure to be followed for handling quasi-judicial matters filed before revenue officers/authorities.]

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि अन्य भूसुधार / जमीन विषयक कायद्यांतर्गत तसेच महसूल व वन विभागामार्फत हाताळण्यात येणाऱ्या विविध कायद्यांतर्गत, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ तसेच मराठवाडा व विदर्भ विभागाला लागू होणारा कुळ कायदा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३, महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, ज्येष्ठ नागरिक कायदा, २००७, भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९, विविध इनाम व वतन कायदे, लवाद व समेट अधिनियमाखालील अपर जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त स्तरावरील लवाद प्रकरणे, महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५,ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्ता अधिनियम, १९८६ इत्यादी., येणाऱ्या विषयासंदर्भात क्षेत्रीय महसूल अधिकारी/प्राधिकारी यांच्याकडून पारित करण्यात येणाऱ्या आदेशांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून महसूल अधिकारी /प्राधिकारी तसेच शासनाकडे अपील किंवा पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करण्यात येतात. असे अपील व पुनरिक्षण/ पुनर्विलोकन अर्ज शासन स्तरावर अर्धन्यायीक प्रकरणे म्हणून हाताळण्यात येतात.
यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील प्रकरण बारा व प्रकरण तेरा तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल अधिकान्यांची कार्यपध्दती) नियम, १९६७ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (अपीले, पुनरिक्षण व पुनर्विलोकन) नियम, १९६७ यामध्ये स्वयंस्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अर्धन्यायीक कामकाजामधील पीठासीन अधिकारी यांना त्यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांची जाणीव नसणे, नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन न करणे, प्रकरणातील वस्तुस्थिती/तथ्ये व सांविधिक तरतुदी यांचा विचार न करता व यथायोग्य कार्यासक्ती न करता (without application of mind) स्वच्छंद निर्णय पारित करणे, अर्ज/अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत पुरेसे कारण नसताना विलंब माफ करणे, संबंधित अधिनियमाचे सखोल ज्ञान नसणे, अर्धन्यायीक अर्ज/अपील दाखल करून घेताना त्याची छानणी न करणे, अधिकारिता नसताना निर्णय पारित
करणे इत्यादी सारख्या अर्धन्यायीक कार्यपध्दतीविषयक गंभीर त्रुटी निर्दशनास आलेल्या आहेत.

महसूल अधिकान्यांच्या अर्धन्यायीक कामकाजामध्ये सुधारणा करून गतीमान कार्यप्रणाली करून निकालांचा दर्जा सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यापूर्वी विविध शासन निर्णयाब्दारे अर्धन्यायीक कामकाजाबाबत दिशा निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सर्व शासन निर्णयांचा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, मा.सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्रीय स्तरावरील सूचना व विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी केलेल्या शिफारशी यांचा समतोल साधून, अर्धन्यायीक कामकाज व कार्यप्रणालीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
१) अर्धन्यायीक प्रकरणात चालविल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची प्रक्रिया / कार्यपध्दती सुलभ करणे.
२) अर्धन्यायीक प्रकरणातील संख्यात्मक व गुणात्मक निपटारा करणेकामी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
३) अर्धन्यायीक प्रकरणातील न्यायप्रकीया गतीमान करणेकामी महसूल अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वृध्दीगंत करण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण आयोजित करणे.
४) अर्धन्यायीक प्रकरणातील आदेशाची विहीत मुदतीत प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी कार्यपध्दती निश्चित करणे.
५) अर्धन्यायीक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणे.
६) अर्धन्यायीक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या नागरिकांसाठी माहिती व मार्गदर्शन सहज उपलब्ध करून देणे.
७) महसूल अधिकाऱ्यांना अर्धन्यायीक कार्यपध्दतीची जबाबदारीची जाणीव करून देणे.
८) महसूल अधिकारी यांच्याकडील अर्धन्यायीक कामकाजात नैसर्गिक न्यायतत्वांचे काटेकोर पालन, पारदर्शकता, गती आणि गुणवत्तापूर्ण कारणयुक्त आदेश हे उद्दिष्ट साध्य करणे.

अधिक व अधिकृत माहितीसाठी दिनांक:- १४ मे, २०२६ pdf down load करून घ्यावी