प्रशासक- Prashasak

प्रशासक राजपत्र 27 जुलै 2020

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ क्रमांक ग्रापंनि-२०२०/प्र.क्र. २६/पंरा-२. ज्याअर्थी, राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल २०२० ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून १२६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होत आहे.
आणि ज्याअर्थी, सध्याची जगभर पसरलेल्या साथीचा रोग (कोव्हीड १९) देशात तसेच महाराष्ट्रात संक्रमित होत असल्याने निवडणूक आयोगाने पुढील आदेशापावेतो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकललेल्या आहेत.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मध्ये सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून २०२० अन्वये, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी, आता, राज्य शासनास असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १८२ मधील पोट-कलम (१) मध्ये आणि त्यापैकी सर्व किंवा कोणतेही अधिकारानुसार -
(१) राज्य शासन, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी प्राधिकृत करत आहे; आणि
(२) तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्यांचे पालक मंत्री यांच्याशी सल्लासमलत करण्याचे निदेश देत आहे. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष व कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १४-०७-२०२०

 जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्हयांचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करण्यापुर्वी पुढील बाबी मा. पालकमंत्री यांच्या निर्दशनास आणून देणे आवश्यक राहील:-
१. प्रशासक म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड करण्यात येईल अशी व्यक्ती त्या गावचा रहिवाशी व त्या गावच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक राहील.
 २. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ नुसार जे अधिकार, कर्तव्य सरपंचास प्राप्त होते ते अधिकार व कर्तव्य प्रशासक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीस प्राप्त होतील.
४. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती प्रशासक पदाच्या कालावधीत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंचास अनुज्ञेय असलेले मानधन व इतर भत्ते आहरीत करेल.
५. प्रशासक नियुक्ती ही पर्यायी व्यवस्था असल्यामुळे प्रशासकाचे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नाही.
६. ज्या दिवशी विधिग्राहयरित्या गठीत झालेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईल त्या दिवसापासून प्रशासक पद व अधिकार तात्काळ संपुष्टात येतील. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १३-०७-२०२०

 
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून, २०२० अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणिबाणी किंवा युध्द किंवा वित्तीय आणिबाणी किंया प्रशासकिय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतींच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेव्दारे अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणुन योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोट-कलम १ मध्ये, खंड (क) माये तरतुद करण्यात आली आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणुन योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना था शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात येत आहेत.
संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्हयांचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करुन ग्रामपंचायतीचे दैनदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील याअनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करावी.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर ज्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल अशा व्यक्तीकडून आपली कर्तव्ये पार पाडताना झालेल्या गैरवर्तवणूकीबद्दल किंवा कोणत्याही लांच्छनास्पद वर्तणुकीचद्दल अथवा कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबाबत सदर व्यक्तीस पदावरून दुर करण्याबाबतचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहतील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाविरुध्द आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीत प्रशासकास शासनास अपील करता येईल,
प्रशासक नियुक्तीच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा तांत्रिक अडचण उदभवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्राम विकास विभागास राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

प्रशासक नेमणूक अधिसूचना २५-०६-२०२०

२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १५१ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मध्ये, परंतुका नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईलः-
परंतु आणखी असे की, जर नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर, राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल.". 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करणेबाबत ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक दि ११-७-२०११

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८.
क्रमांक संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र. २३७/पंरा-२. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ (१९५९ चा मुंबई III) मधील नियम १८२ च्या पोटनियम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, शासन, याद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त यांना, त्यांच्या विभागामध्ये, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या खंड (क) मधील शासनाच्या अधिकारांचे निर्वहन करण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या तरतुदीखाली नेमण्यात आलेल्या प्रशासकांना मेहनताना देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०२-१९९२

 १ जानेवारी १९८६ पासून वेतनमानांत सुधारणा झाल्याने शशासन असे आदेश देत आहेत कि दि १ ऑक्टोबर १९८८ पासून स्वतः ये काम सांभाळून, एका ग्रामपंचायतीचा प्रशासकांम्हणून, अतिरिक्त कार्यभार पाहण्या-साठी नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांच्या मूळ वेतनाच्या ५४ मेहनताना व स्वतःचे काम सांभाळून एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचा प्रशासक म्हणून अतिरिक्त कार्यभार पाहण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांच्या मूळ वेतनाच्या १०% मेहनताना मंजूर करण्यात यावा. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

#mukhymantrisamrudhiabhiyan #mspa #governmentofmaharashtra#maharashtra#checklist#MaharashtraGovernment #GovernmentGR #GovernmentResolution #MaharashtraGR #GR #Maharashtra Government #Government Resolution #GR #Government Decision #DIVABATTI TAX #FACTORY TAX #Government Decision #Government Resolution #GR #Gram Panchayat Taxes and Fees #GRAMPANCHAYAT KAR AKARNI, #GRAMPANCHAYAT TAXES #KARKAHANA TAX #Maharashtra Government #MAJI SANIK TAX #MIDC #MIDC TAX #MOBILE TOWER TAX #PAVAN CHAKKI TAX #PROPERTY TAX #SANIK VIDHVA TAX, #SANITARY TAX #SOLAR PROJECT TAX #TAX FREE #taxation-at-industrial-rate

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उद्योग विभाग
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कायदे व अधिनियम
• कार्यालयीन मार्गदर्शिका
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह अधिनियम
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जि प- पं. स अधिनियम
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• न.पा- मनपा- नगररचना
• नगरविकास विभाग
• नोकरी विषयी
• नोंदणी व मुद्रांक
• पशूसंवर्धन विभाग
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• भूजल सर्वेक्षण
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महसूल- अधिनियम
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र नागरी सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• महिला व बालविकास विभाग
• महिला व बालविकास विभाग
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• वित्तीय अधिनियम
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• वैद्यकीय अधिनियम
• शालेय शिक्षण
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• शैक्षणिक अधिनियम
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सामान्य प्रशासन
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक