1.6K
निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इत्यादी निर्लेखित करुन त्याची विक्री / विल्हेवाट लावण्याबाबत. वित्त विभाग 10-09-2020 सांकेतांक क्रमांक 202009101519007405
निर्लेखित/बंद वाहनांच्या विक्रीबाबत प्रशासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. वित्त विभाग 13-08-2015 सांकेतांक क्रमांक 201508121711077605
निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा
अतिरिक्त असलेल्या शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इत्यादींची लिलावाने विक्री करण्याची व्यवस्था. लिलाव 22-06-2016
निरुपयोगी, उपयोगात नसलेल्या किंवा गरजेपेक्षा अधिक असलेल्या भांडारवस्तूंचे निर्लेखन करणे व त्यांची विक्री करणे याबाबत सूचना संदर्भीय क्र.२ च्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक डीएफपी १०९१/प्र.४/विनियम, दि.१८.६.१९९१ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये संदर्भीय क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. कालानुरुप सदर परिपत्रकातील काही तरतूदींमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत.
१. प्रशासकीय विभागांनी निरुपयोगी व दुरुस्त न होण्याजोग्या वाहनांच्या विक्री संदर्भात संदर्भाधिन शासन परिपत्रक दिनांक १८.०६.१९९१ मधील कार्यपध्दत अवलंबावी.
२. हातची किंमत रु.५०,०००/- पेक्षा जास्त असेल तेव्हा संदर्भाधीन दि.१८.०६.१९९१ च्या शासन परिपत्रकामधील परि.५ (एक) नुसार वृत्तपत्रात निविदा मागविणारी किंवा लिलावाची जाहिरात दयावी. तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर ही जाहिरात देण्यात यावी. तथापि, हातची किंमत रु.५०,०००/- पेक्षा कमी असल्यास लिलावाच्या नोटिशीची किंवा निविदा मागविणारी जाहिरात कार्यालय प्रमुखाने महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर देणे पुरेसे असेल.
३. हातच्या किंमतीपेक्षा निविदेची / लिलावाची किंमत कमी येत असेल तर विभाग प्रमुखाने एक महिन्यांचे आत पुन्हा जाहिरात देऊन निविदेची / लिलावाची पुनर्प्रक्रीया करावी. तद्नंतरही आलेली किंमत जर हातच्या किंमतीपेक्षा कमी येत असेल तर विभाग प्रमुखांनी प्रशासकीय विभागाच्या सल्ल्याने निविदा स्विकारावी.
ई-लिलाव कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याबाबत. ई लिलाव 03-12-2014
राज्यातील सर्व संसाधनांच्या लिलावामध्ये पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा आणून व निकोप स्पर्धेला वाव देऊन शासकीय महसूलात वाढ व जास्तीत जास्त भौगोलिक क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टिने ई-लिलाव प्रणालीचा वापर शासनाचे सर्व विभाग, सर्व कार्यालये, ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम आणि मंडळे (माहिती अधिकार कायदा अधिनियम २००५ मधील कलम ४ प्रमाणे) यांना दिनांक १ जानेवारी, २०१५ पासून बंधनकारक करण्यात येत आहे. सदर बंधन सध्या तरी रु.१,००,०००/- (एक लाख) किंवा त्यापेक्षा जास्त राखीव किंमतीच्या लिलावांसाठी लागू राहील.
ई-लिलाव पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी एनआयसी चेन्नईची ई-लिलाव आज्ञावली सध्या उपलब्ध आहे. सर्व विभागांनी सर्वसाधारणपणे एनआयसीच्या ई-लिलाव प्रणालीचा वापर प्राधान्याने करावा. पण एनआयसीची सदर ई-लिलाव आज्ञावली मोठ्या प्रमाणात वापरण्यासाठी उपयुक्ततेच्या दृष्टिकोनातून तपासाधीन आहे; म्हणून इतर आज्ञावलींचा वापर करण्याची मुभा सुद्धा राहील. मात्र अशा आज्ञावलींची निवड पारदर्शकपणे करणे आवश्यक राहील तसेच सदर आज्ञावली सुरक्षिततेच्या दृष्टिने प्रमाणित असणे आवश्यक आहे व त्या आज्ञावलींचा डाटा बॅकअप (Data Backup) ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची/संस्थांची राहील.
निर्लेखित/बंद वाहनांच्या विक्रीबाबत प्रशासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.वित्त विभाग 20-09-2013 सांकेतांक क्रमांक 201309201239580805
निरुंपयोगी, दुरुंस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय वाहनांची लिलावाने विक्री करण्याबाबत.ﾠ वित्त विभाग 15-06-2001
निरुपयोगी वस्तू वाहने लिलाव शा नि 22 नोव्हेंबर 2000
निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय भांडार वस्तू, यंत्रसामुग्रल, वाहने इत्यादींची लिलावाने विक्री करण्याची व्यवस्था. लिलाव 18-06-1991
निस्फ्योगी, उपयोगात नसलेल्या किंवा गरजेपेक्षा अधिक असलेल्या भांडारवस्तूंचे निर्लेखन करणे व त्यांची विक्री करणे याबाबत सूचना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक डीस्फ्मी १०६१/१२१९५/सात, दिनांक २८.२.१९६२ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. आता शासनाच्या अते निदर्शनास आले आहे की अशा वस्तूंची लिलावाने विक्री करतांना विविध विभाग अनुसरत असलेल्या कार्यपध्दतीत एकरुपता नाही. अशा विक्रीकरिता एक समान कार्यपध्दती असावी या उद्देशाने खालील सूचना सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या मार्गदर्शनाकरिता देण्यात येत आहेत.
२. शासकीय वस्तूंची लिलावाने विक्री करण्यापूर्वी प्रस्तावित लिलावाला पुरेशी प्रसिध्दी देणे आवश्यक असते. प्रसिध्दीची व्याप्ती काय असावी है अर्थातच विक्री करावयाच्या वस्तूचे अपेक्षित मूल्य, संख्या, विक्रीचे स्थळ, इत्यादी बाबींवर अवलंबून राहील. सामान्यतः याबाबत अनुसरावयाचे तत्व असे असावे की विक्री करावयाच्या वस्तूंचे एकूण अपेक्षित मूल्य रु. ५००० पेक्षा जास्त नसेल, तर ज्या जिल्हयामध्ये लिलाव करावयाचा आहे त्या जिल्हयात चांगला ख्खूप असणा-या एका मराठी वृत्तपत्रात लिलावाची जाहिरात प्रसिध्द करावी. त्यापेक्षा अधिक मूल्य असेल, तेव्हा राज्य पातळीवर चांगला ख्प असणा-या एका इंग्रजी व एका मराठी वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात यावी.
३. लिलावापूर्वी विक्रीच्या वस्तूंची हातची किंमत [अपसेट प्राईस] काळजीपूर्वक निश्चित करणे आवश्यक असते. हातची किंमत ठरविण्याचे सर्वसाधारण तत्व
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
- कायदे व नियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- नोकरी विषयी
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
