ग्रामविकास सेवा

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची वीज देयके महावितरणच्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा करण्याबाबत प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता देणेबाबत.महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन निर्णय क्रमांक: …

जिल्हा परिषादा व पंचायत समित्या यामधील पदाधिका-यां साठी स्वीय कर्मचारी वर्ग ….महाराष्ट्र शासन,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शशासन निर्णय क्र. एपीटी १०९४/प्र.क्र. १३४६/१३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ३ एप्रिल १९९७

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 राज्‍य शासनातर्फे प्रदान करण्‍यात आलेले अधिकार ग्रामिकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २१-06-१९८९ Page 2 मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 अधिकार प्रदान ग्रामिकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०१-१९७३ …

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील आपले सरकार सेवा केंद्र ( ग्रामपंचायत) येथील केंद्रचालक (ग्रामोद्योजक – Village level Entreprenur ) यांचे मानधन अदा करण्याच्या कार्यपद्धती बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०५-०८-२०२५ राज्यातील ग्रामपंचायतींमधील …

जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ताधारी पक्षनेता व इतर पक्ष नेते यांच्या सुविधेसाठी कायदेशीर तरतुदी बाबत, ग्रामविकास विभाग, पत्र दिनांक १४-०९-२००५

पंचायत राज संस्थानी त्याच्या स्वउत्पन्नातून 5 % निधीतून घ्यावयच्या अपंग कल्याणासाठी  योजना व खर्चा बाबत मार्गदर्शक सूचन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ,दि.26-05-2020  साठी येथे click करा     महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा …

विभागीय परीक्षा: महाराष्ट्र विकास सेवा मधील सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब ग्रामविकास विभाग ३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३ जुलै २०२५. अधिसूचना …

पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. …

महाराष्ट्र वैधानिक निधी अधिनियम 1959-71