Thursday, September 4, 2025
Thursday, September 4, 2025
Home » गोपनीय अहवाल

गोपनीय अहवाल

0 comment 1.4K views
१) प्रत्येक वर्षी मे महिन्याच्या चौथ्या शनिवारी व त्यास जोडून येणाऱ्या रविवारी, विभाग प्रमुखांचा स्तर, प्रादेशिक विभागाचा स्तर, जिल्हास्तर व तालुका स्तरावर गोपनीय अहवाल पुनर्विलोकन करण्यासाठी विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात यावे. जे प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी त्यांच्याकडील गोपनीय अहवालाचे प्रतिवेदन/पुनर्विलोकनाचे काम पूर्ण करणार नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांना दरवर्षी देय होणारी वेतनवाढ असे काम पूर्ण करण्याच्या दिनांकापर्यंत मंजूर (release) करण्यात येऊ नये. अशा प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील प्रतिवेदन/पुनर्विलोकनाचे काम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना त्यांची वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने देय राहील.
२) प्रतिवेदन कालावधीत जे प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिकारी सेवानिवृत्त होतील त्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल सेवानिवृत्तीनंतर लगेचच एक महिन्याच्या आत प्रतिवेदित/पुनर्विलोकीत करुन तसे केल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित संस्करण अधिकाऱ्याकडे सोपविणे आवश्यक आहे. त्यांचे सेवानिवृत्तीविषयक लाभ मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याने आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने संस्करण अधिकाऱ्याकडून सदर प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच अशा अधिकाऱ्याचे सेवानिवृत्तीनंतर रजा रोखीकरणाचे देयक कोषागोराला सादर करावे,


४. सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबत पुनःश्च खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
१) सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल वरील शासन निर्णयातील वेळापत्रकानुसार लिहिण्यात यावेत.
२) कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिणे व जतन करणे या प्रयोजनासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने पदनामाने संस्करण अधिकारी घोषित करावेत.
३) कार्यमूल्यमापनाचा कालावधी संपूर्ण प्रतिवेदन वर्ष म्हणजेच १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा आहे. तथापि, प्रकरणपरत्वे सदर कालावधी कमी असल्यास (३ महिन्यापेक्षा अधिक) त्यानुसार आस्थापना शाखेने अधिकारी/कर्मचारी यांचा
शासन परिपत्रक क्रमांक सीएफआर १२२०/प्र.क्र. ११९/का.१३
प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांचा कालावधी स्पष्टपणे नमूद करावा. (जसे की, दि. १०.९.२०१८ ते दि. १५.०३.२०१९)
४) कार्यमूल्यमापन अहवालातील भाग-१ येथील सर्व मुद्दयांची माहिती आस्थापना शाखेने तसेच स्वयंमूल्यनिर्धारण, प्रतिवेदन अधिकारी, पुनर्विलोकन अधिकारी, आवश्यक असेल तेथे भाग-४ अ येथील सर्व मुद्दयांची माहिती संबंधितानी भरणे आवश्यक आहे.
५) कार्यमूल्यमापन अहवाल नमुन्यातील प्रत्येक भागाच्या शेवटी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी स्वाक्षरी, नाव, पदनाम व दिनांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
६) कार्यमूल्यमापनाचा कालावधी ३ महिन्यांपेक्षा कमी असल्याकारणाने प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन झाले नसल्यामुळे संस्करण अधिकाऱ्यांने द्यावयाचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र प्रतिवेदन वर्षाप्रमाणे गोपनीय अहवाल नस्तीत ठेवण्यात यावे.
७) स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवाल प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांना पाठविताना अधिकाऱ्यांनी त्याची एक प्रत संवर्ग नियंत्रण अधिकारी/संस्करण अधिकाऱ्यांना पाठवावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यानी स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवाल विहीत मुदतीत सादर केल्याचा पुरावा म्हणून सदर अभिलेख स्वतः जवळ ठेवावा.
८) अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रतिवेदन वर्षाचे स्वतःचे स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवाल विहित मुदतीत भरून दिले नसल्यास, त्यांच्या स्वयंमूल्यनिर्धारणाशिवाय त्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकाऱ्याकडून भरुन घेणे आवश्यक राहील. याबाबतची जबाबदारी संबंधित संस्करण अधिकारी/आस्थापना अधिकारी यांची राहील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

अ आणि गट ब संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्याचे कार्यंमूल्यमापन अहवाल महापर या संगणक प्रणालीत नोंदविण्यबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक 06.06.18

 
शासन निर्णय, दि. ७.२.२०१८ अन्वये घेण्यात आलेल्या निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
क) खालील १२ सेवेतील सर्व गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रीत) संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासूनचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार या प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यात यावेत.
ख) निवडक १२ सेवेतील अधिकारी वगळता अन्य सेवेतील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षासाठी ऑफलाईन पध्दतीने आणि दि. ७.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या सुधारित नमुन्यात लिहिण्यात यावेत.
ग) खालील १२ सेवेतील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील जे राज्य शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत त्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१७-१८ या वर्षासाठी ऑफलाईन पध्दतीने लिहिण्यात यावेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत आणि राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत. Pdf स्वरुपात मिळविण्टयासाठी येथे click करा
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक : ७ फेब्रुवारी, २०१८

३. गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून "महापार" या संगणक प्रणालीद्वारे लिहिण्यात यावेत.

सन २०१७-१८ पासून गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरिता समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व EMD (Employee Master Data) तयार करणेबाबत. Pdf स्वरुपात मिळविण्टयासाठी येथे click करा
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक : १५ डिसेंबर, २०१७.


ज्या पदावर पदोन्नतीसाठी दि. ०१.०३.२०१७ पूर्वी विहीत केलेले सरासरी गोपनीय अहवालांचे निकष “ब+ (निश्चित चांगला)” होते, त्या पदावर पदोन्नतीसाठी विचारात घ्यावयाच्या सन २०१५-१६ आणि त्यापूर्वीच्या गोपनीय अहवालाची सरासरी प्रतवारी किमान “ब+ (निश्चित चांगला)” आणि सन २०१६-१७ आणि त्यानंतरच्या गोपनीय अहवालांची सरासरी प्रतवारी “अ (उत्कृष्ट)” आवश्यक राहील.

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, दि. ०२.०२.२०१७ सोबतचे
"परिशिष्ट-ब"
राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी सर्वसाधारण सूचना
१. प्रस्तावना
१.१ राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचा कार्यमूल्यमापन अहवाल हा महत्त्वाचा दस्ताऐवज आहे. कार्यमूल्यमापन अहवालावरून अधिकाऱ्यांच्या पुढील विकासासाठी मूलभूत आणि महत्त्वपूर्ण माहिती उपलब्ध होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी, प्रतिवेदन अधिकारी आणि पुनर्विलोकन अधिकारी यांनी अतिशय जबाबदारीने कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिणे आवश्यक आहे.
१.२ कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिणे हा केवळ मुल्यमापन प्रक्रिया नसून अधिकाऱ्यांच्या क्षमता व प्रशिक्षण यांचे नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त साधन म्हणून त्याचा वापर झाला पाहीजे. प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कार्यमूल्यमापन अहवालाचा मुळ उद्देश हा अधिकाऱ्यांना विकसित करणे असा असून जेणेकरुन स्वतःच्या खऱ्याखुऱ्या क्षमता त्यांना ज्ञात होतील. कार्यमूल्यमापन अहवाल हा अधिकाऱ्यांमधील वैगुण्य निदर्शनास आणण्यासाठी नसून ते अधिकाऱ्यांना विकसित करण्याचे माध्यम आहे. तथापि, प्रतिवेदन अधिकारी आणि पुनर्विलोकन अधिकारी यांनी त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिताना त्यांच्या कामगिरीमधील, वागण्यामधील किंवा एकंदरीत व्यक्तिमत्त्वामधील त्रुटींचा देखिल उल्लेख करणे अपेक्षित आहे.
१.३ कार्यमूल्यमापन अहवालाच्या सर्व रकान्यांमधील माहिती ही अतिशय काळजीपूर्वक भरावी व त्यासाठी पुरसा वेळ काढावा. कार्यमूल्यमापन अहवालामधील माहिती ही निष्काळजीपणे व वरवरच्या पद्धतीने भरण्यात आल्यास ते वरिष्ठांच्या सहज निदर्शनास येईल.
१.४ कार्यमूल्यमापन अहवाल हा वर्षाच्या शेवटी पूर्ण करावयाची प्रक्रिया असली तरी त्यायोगे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या क्षमतांचे नियोजन व आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यासाठी तसेच मानव संसाधन विकसनासाठी त्याचा वापर करता यावा, म्हणून प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी वर्षभरात ठराविक कालावधीनंतर प्रत्यक्ष संवाद साधणे आवश्यक आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
परिच्छेद २ (अ) :- यापुढे निवडसूची तयार करताना ज्या वर्षांचे गोपनीय अहवाल विचारात घेतले जाणार असतील, अशा गोपनीय अहवालांपैकी ज्या गोपनीय अहवालातील अंतिम प्रतवारी पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत न पोहोचणारी (Below Benchmark) असेल असे गोपनीय अहवाल पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्यापूर्वी अशा गोपनीय अहवालांच्या प्रती संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
परिणामी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: सीएफआर-१२१०/प्र.क्र.४७/ २०१०/ तेरा, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०११ सोबतच्या परिशिष्ट अ मधील सूचना क्रमांक ४२ वगळण्यात येत आहे.
२. शासन निर्णय दिनांक १ नोव्हेंबर, २०११ व शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ मधील अन्य सर्व तरतूदी यथास्थिती लागू राहतील.
आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडून घ्यावयाच्या प्रमाणपत्राचा हा नमूना विहीत करून हिरव्या रंगाच्या कागदावर मुद्रणालयाकडून छपाई करून घेण्यात यावा.
अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय तसेच सर्व कोषागारे व उप कोषागारे यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या जुलै महिन्याचे देयकात हिरव्या रंगाच्या कागदावर विहित नमून्यात वरीलप्रमाणे प्रमाणपत्र आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी देयकात समाविष्ट केले असल्याची खात्री करूनच देयके पारित करावीत. देयकात समाविष्ट असलेल्या प्रतिवेदन व पुर्नविलोकन अधिकारी यांच्यासंबंधी
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- १०१३/प्र. क्र. ५५/कोषा प्र- ५,
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वरीलप्रमाणे प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा अधिकाऱ्यांचे त्या वेतनदेयकात वार्षिक वेतनवाढ काढली नसल्याचे खात्री करूनच वेतन देयक पारित करावे.
सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीपुर्वी त्यांच्या नियंत्रणखालील अधिकारी /कर्मचारी यांचे गोपनिय अहवाल लिहून कार्यालयाला सादर केले आहेत अशा आशयाचे प्रमाणपत्र त्यांच्या निवृत्ती वेतनार्ह लाभांच्या देयकासह सादर केली आहेत किंवा कसे याची तपासणी करून त्यांची देयके पारित करण्याची कार्यवाही अधिदान व लेखा अधिकारी व कोषागार अधिकारी यांनी करावी.
संनितराण अधिक्कारी यांनी याबाबत सादर करावयाच्या प्रमाणाना

२. संस्करण अधिकारी म्हणजेच आस्थापना अधिका-यांनी त्यांच्या कक्षेतील प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिका-यांच्या याबाबतच्या कामाचा (प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन) दिनांक ३१.५.२०१२ पर्यन्त आढावा घेऊन ज्या अधिका-यांनी वरील कामे संपूर्णपणे पूर्ण केली आहेत अशा अधिका-यांनी प्रतिवेदन / पुनर्विलोकनाचे काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, आहरण व संवितरण अधिका-यांना व संबधित अधिका-यांना उपलब्ध करुन दयावीत. त्या आधारे आहरण व संवितरण अधिका-यांनी संबंधितांना दिनांक ०१ जुलै, २०१२ रोजी देय होणारी वेतनवाढ प्रदान करुन वेतन काढावे. मात्र, ज्या अधिका-यांनी हे काम पूर्ण केलेले नसेल, अशा अधिका-यांना काम पूर्ण केल्याचेआस्थापना अधिकांऱ्यानी प्रमाणित करून दिल्याशिवाय त्यांना ०१ जुलै, २०१२ ची वेतनवाढ देण्यात येऊ नये. (तथापि, दिनांक ०१ जुलै, २०१२ च्या वेतनवाढीशिवाय सध्याच्या वेतनटण्यावर त्यांचे वेतन काढण्यात यावे.)
३. सबब, (अ) आपल्या अधिपत्याखालील सर्व संस्करण अधिका-यांना/आस्थापना अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात की, त्यांनी त्यांच्या कक्षेतील प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिका-यांच्या प्रतिवेदन/पुनर्विलोकनाबाबतच्या कामाचा दिनांक ३१.५.२०१२ पर्यन्त आढावा घेऊन ज्या अधिका-यांनी वरील कामे संपूर्णपणे पूर्ण केली आहेत अशा अधिका-यांनी प्रतिवेदन / पुनर्विलोकनाचे काम पूर्ण केल्याचे प्रभाणपत्र आहरण व संवितरण अधिका-यांना व संबधित प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिका-यांना उपलब्ध करुन दयावीत. तसेच, (ब) आपल्या अधिपत्याखालील सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अशा सुचना देण्यात याव्यात की, सर्व प्रतिवेदन / पुनर्विलोकन अधिकारी यांनी त्यांच्याकडील सर्व गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन/पुनर्विलोकनाचे काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित संस्करण अधिकाऱ्यांकडून /आस्थापना अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करुनच अशा अधिका-याची दिनांक ०१.०७.२०१२ ची वेतनवाढ अन्यथा देय असल्यास काढण्यात यावी अन्यथा अशा वेतवाढीशिवायच त्यांचे वेतनदेयक कोषागाराला सादर करावे.

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना त्यामध्ये अपंगांबाबतच्या दृष्टीकोनाची नोंद घेण्याबाबत.महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : सीएफआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/१३, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२. दिनांक : २७ एप्रिल, २०११ Pdf स्वरुपात मिळविण्टयासाठी येथे click करा

मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ३२९४/२०१० व इतर जनहित याचिकांमध्ये दिनांक १५.१.२०११ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये अपंगाविषयी दृष्टीकोनाबाबतचा एक मुद्दा समाविष्ट करण्याच्या सूचनेबाबत, राज्य शासनाने विचार करुन निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरुन शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवालात त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या अपंगाविषयी दृष्टीकोनाबाबतचे अभिप्राय सर्वसाधारण मुल्यमापनामध्ये नमूद करावेत. या निर्णयास अनुसरून, राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदित करताना सर्व प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांनी प्रतिवेदन करताना सर्वसाधारण मुल्यमापन या रकान्यामध्ये सर्वसाधारण मुल्यमापनासोबतच संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा अपंगांबाबत असलेला दृष्टीकोनदर्शक अभिप्राय (जसे, मदतीचा किंवा सहानुभूतीचा किंवा असहानूभूतीपूर्ण किंवा तटस्थ) नोंदवावेत.
शासकीय कार्यालयात प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ दिनांक १ जुलै, २००६ पासून राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये कामाचा/प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कालमर्यादा घालून दिलेली आहे. ती प्रकरणपरत्वे कमीत कमी १ दिवस ते जास्तीत जास्त ९० दिवस आहे. या अधिनियमाच्या कलम १० (२) मध्ये शासकीय काम पाडण्यास जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही कर्तव्यात कसूर समजून अशा कर्मचारी/अधिकारी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ किंवा अशा अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू असलेल्या शिस्तविषयक नियमाखाली कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अधिनियमाच्या फलम १० (३) अनुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून कर्तव्यपालनात झालेली कोणतीही कसूर मेवंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यावर वा कोणी लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनी त्याची खात्री करावी आणि तशी खात्री पटल्यावर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात त्याविषयी नोंद घेण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि, संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अधिनियमातील तरतुर्दीचे पालन होत नाही असे निदर्शनास आले आहे.
२ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ त्या कलम १० (१) मधील कालमर्यादा कलम ११ खाली नमूद केलेल्या महा बानेशी संबंधिन प्रकरणांखेरीज अन्य सर्व प्रकरणात पाळणे बंधनकारक आहे आणि त्यांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध या अधिनियमाच्या कलम १० (२) व १० (३) प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ही बाब या परिपत्रकान्वये सर्व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांचे / कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे. पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत येत नसलेले शेरे संबंधीतांना कळविणे.महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. सीएफआर-१२०८/प्र.क्र.८/२००८/१३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : २९ जानेवारी, २००८. Pdf स्वरुपात मिळविण्टयासाठी येथे click करा

अनुक्रमांक-०१ येथील दि.१.२.१९९६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यासंबंधीच्या व संस्करण करण्यासंबंधीच्या विविध टप्प्यावरील सविस्तर सुचना निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत. त्यातील सूचना क्रमांक ३३ मध्ये ५०/५५ वर्षाच्या पुनर्विलोकनाच्या व पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत जे शेरे येत नाहीत असे शेरे प्रतिकूल समजण्याची गरज नाही. तथापि ते संबंधितांना लेखी कळविण्यात यावेत. जेणेकरुन स्वतःच्या कामात सुधारणा करुन पदोन्नतीसाठी / पुनर्विलोकनासाठी आवश्यक त्या पात्रतेपर्यंत त्यांना पोहोचता येईल अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत जे शेरे येत नाहीत असे शेरे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना कळविले जात नाहीत असे अलीकडेच काही प्रकरणांमध्ये शासनाच्या निदर्शनास आले असून ही बाब खेदजनक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पुनः सूचना देण्यात येत आहेत की, पुनर्विलोकन तसेच पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत जे शेरे येत नाहीत ते शेरे संबंधितांना विहित कालावधीत लेखी कळविण्यात यावेत जेणेकरुन अधिकारी / कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या कामात सुधारणा करण्याची संधी प्राप्त होऊ शकेल.
E:\OLD BAC

गोपनीय अहवालात “अत्युत्कृष्ट” दर्जाचे शेरे नोंदविण्यासंबंधी.महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः सीएफआर-१२०१/प्र.क्र.७४/२००१/१३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांकः २७ मार्च, २००२ Pdf स्वरुपात मिळविण्टयासाठी येथे click करा

संदर्भाधीन दिनांक १ फेब्रुवारी, १९९६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट 'अ' मध्ये शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यासंबंधीच्या विविध टप्प्यावरील सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यातील सूचना क्रमांक १० मध्ये "गोपनीय अहवालामध्ये प्रतिवेदन कालावधीमधील कर्मचाऱ्यांच्या/अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन कामातून दिसून आलेल्या कार्यक्षमतेचे व चारित्र्याचे खरेखुरे व वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केले असले पाहिजे. कर्मचारी/अधिकारी यांच्या कामाचा सर्वसाधारण आढावा घेणे शक्य व्हावे म्हणून प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांनी त्यांनी ज्यांचा गोपनीय अहवाल लिहावयाचा आहे, अशा प्रत्येक कर्मचारी / अधिकाऱ्याच्या संदर्भात कच्चे टिपण (Ephemeral Roll) ठेवावे. हे टिपण परिशिष्ट क मध्ये विहित केलेल्या तक्त्यात ठेवण्यात यावे. या टिपणात कर्मचारी / अधिकारी यांच्याबद्दल वेळोवेळी आढळून आलेल्या उल्लेखनीय गोष्टी किंवा प्रतिकूल गोष्टी यांची संदर्भासहित नोंद घ्यावी. गोपनीय अहवाल लिहितांना या टिप्पणीतील नोंदीच्या आधारे त्यामध्ये शेरे लिहिण्यात यावेत अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट 'क' मध्ये गोपनीय अहवाल लिहिण्याकरिता ठेवावयाच्या कच्च्या टिपणाचे (Ephemeral Roll) प्रपत्र देखील विहित केलेले आहे.
२. वरील सूचना स्पष्ट असून देखील गोपनीय अहवाल लिहितांना कच्चे टिपण ठेवले जात नाही. गोपनीय अहवालातील शेरे अहवाल काळातील कर्मचाऱ्याच्या कामकाजाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करुन दिले जात नाहीत असे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. "अत्युत्कृष्ट" असे उच्च दर्जाचे शेरे गोपनीय अहवालात समाविष्ट केल्याने अधिकारी/कर्मचाऱ्यास त्यायोगे निवडसूचीतील वरचढपणा किंवा आगावू वेतनवाढ अशा सारखे लाभ अनुज्ञेय ठरतात. त्यामुळे "अत्युत्कृष्ट" शेरे नोंदवितांना प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिकाऱ्याने गोपनीय अहवाल काळातील कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या मूल्यांकनासाठी ठेवलेल्या कच्च्या टिपणावरुन (Ephemeral Roll) अत्युत्कृष्ट शेऱ्याच्या पृष्ठ्यर्थ वस्तुस्थितीदर्शक समर्थन गोपनीय अहवालात देणे आवश्यक आहे.
शासन सेवेतील गट मधील प्रथम पद्रांवरील पदापर्यंतच्या सर्व गटातील पदोनत्या ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषानुसारं देण्यात याव्यात. पात्रता निश्चित करण्यासाठी विचारक्षेत्रातील सर्व अधिका-यांचे ५ वर्षांचे गोपनीय अभिलेख तपासून शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक -एस-मारकी १०८९/३६५४/प्र.क्र.१२/८९/१२, दिनांक २८.३.९० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ज्यांच्या गोपनीय अभिलेख्यांची किमान सरासरी प्रतवारी "ब" (बी) येत असेल तर संबंधितांना ज्येष्ठतेनुसार निवडसूचीत अंतर्भूत करण्यात यावे.
२. गट अ मधील दुस-या टप्प्यानंतरच्या, परंतु ज्या पदांची बेतनश्रेणीतील किमान वेतनश्रेणीचा टप्पा रु.५,१००/- आहे अशा सर्व पदांवरील पदोन्नत्या निव्वळ गुणक्ता (Strict Selection) नुसार देण्यात यावी. त्यासाठी ५ वर्षांच्या गोपनीय अभिलेख्यांची किमान सरासरी प्रतवारी "ब +" अशी निश्चित करण्यात यावी.
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही १०७७/सीआर-३४३/७९/१२, दिनांक १८ मे, १९८३ आणि शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही -१०८८/प्र.क्र.११/८८/१२, दिनांक १८.१०.१९८८ अन्वये निवडसूचीमध्ये समावेश झालेल्या अधिका-यांच्या बाबतीत ज्यांचे गोपनीय अभिलेख अत्युत्कृष्ट "अ" किंवा उत्कृष्ट "ग" प्रतीचे असतील त्यांना निवडसूचीमध्ये अनुक्रमे ६ आणि २ स्थानापर्यंत वरचढपणा यावा असे आदेश आहेत. २ स्थानांपर्यंत वरचढपणा देण्याबाबतचे आदेश आता मागे घेण्यात येत आहेत. अत्युत्कृष्ट "अ+" प्रतवारी असणा-या अधिका-यांस / कर्मचा-यांस निवडसूचीमध्ये ६ स्थानांपर्यंत वरचढपणा देण्याचे विद्यमान आदेश पुढील आदेश होईतोपर्यंत कार्यान्वित राहतील. मात्र अशा अधिका-यास ज्येष्ठ असलेल्या अधिका-याचे अभिलेख "अ" प्रतवारीचे असतील तर त्याचे वर "अत्युत्कृष्ट" गोपनीय अभिलेख असणा-या अधिका-यास वरचढपणा देण्यात येऊ नये.

Pdf स्वरुपात मिळविण्टयासाठी येथे click करा

You Might Be Interested In

You may also like

Leave a Comment

About Us

सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.

सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.

अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.

माहितीस्थळ भेटीबाबत

80811

© 2025 All Rights Reserved by Gramvikaseseva | Developed by Vaishali Ajay Chaudhari & Amol Gopal Zambare.