ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना प्राप्त CSR ग्रामीण कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी निधी मधून विनियोगाबाबत मार्गदर्शक सूचना ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०२-२०१८ साठी येथे Click करा
केंद्र शासनाच्या अधिनियमानुसार कंपन्याना त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात काही विहीत निधी कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी निधी (Corporate Social Responsibility) अंतर्गत सामाजिक बांधिलकी ठेऊन समाजाच्या विकासासाठी खर्च करावयाचा आहे. या अंतर्गत काही कंपन्या ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना उदा. ग्रामपंचायती, विविध विकास कामासाठी वस्तू स्वरुपात अथवा रोख रकमेच्या स्वरुपात निधी देतात. असा निधी ग्रामपंचायतीमध्ये प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा वापर करताना काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. या विषयी मा. लोकायुक्त यांनी CSR निधी कशा प्रकारे खर्च करावा याविषयी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत ग्राम विकास विभागास सूचित केले आहे. त्याअनुषंगाने CSR निधी वापराबाबत ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
१) कंपन्यांनी CSR अंतर्गत वस्तु स्वरुपात मदत केल्यास त्या विषयीची यथायोग्य तपशीलवार नोंद नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. अशा वस्तू नियमित वापरात राहण्यासाठी त्या कंपनीकडून देखभाल निधी मिळत नसल्यास, वार्षिक अंदाजपत्रकात तशी तरतूद करुन, त्या वस्तु नियमित वापरात राहतील याची दक्षता घ्यावी.
२) कंपन्यानी उपरोक्त निधी रोख स्वरुपात स्थानिक स्वराज्य संस्थेस दिल्यास सदर निधी स्वउत्पन्न म्हणून जमा करुन, शासनाच्या स्वउत्पन्नातून खर्च करण्याविषयीचे सर्व तरतूदींचे यथायोग्य पालन करुन, खर्च करण्यात यावा. कंपनीने हा निधी एखादया ठराविक कामावर अथवा एखादया बाबीवर खर्च करण्याबाबत अट टाकली असल्यास त्याच कामावर अथवा बाबीवर सर्व निधी खर्च करण्यात यावा. तथापि त्याविषयी अद्ययावत वित्तीय कार्यपध्दतीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.३) CSR अंतर्गत प्राप्त निधीमधून खर्च करताना काही अनियमितता घडल्यास स्वउत्पन्न किंवा शासन निधीतून अनियमितता झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे संबंधितांविरुध्द कारवाई करण्यात येते त्याचप्रमाणे हया निधीतील अनियमिततेबाबत संबंधितांविरुध्द यथायोग्य कारवाई करण्यात यावी..
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन मार्गदर्शिका
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- कृषी सेवा
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
