पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी

पायाभूत सुविधेसाठी युनिक आयडी करण्याबाबत करावयाची कार्यवाही :-
१) प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या प्रशासकीय मंजुरी आदेशापूर्वी पायाभूत सुविधेचा आयडी (MHUID) घेणे अनिवार्य असून त्या संदर्भातील खात्री करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्याची राहील.
२) पायाभूत सुविधेचे देयक अदा करताना पायाभूत सुविधा आयडी असणे अनिवार्य असून प्रशासकीय मंजुरी आदेशामध्ये पायाभूत आयडी नमूद केलेला नसल्यास देयक अदा करण्यात येऊ नये, अशा सूचना नियोजन विभागामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि. ०३ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना निर्गमीत केलेल्या होत्या. सदर सविस्तर सूचनेनुसार प्रगतीतील कामे व भौतीकदृष्ट्या पूर्ण परंतु आर्थिकदृष्ट्या अपूर्ण कामांसाठी दि. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत युनिक आयडी तयार करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. त्यास अनुसरून विभागाच्या अखत्यारीतील रस्ते, पूल, इमारत व अन्य चालु/प्रगतीतील कामांचे देयक अदा करण्यापूर्वी, संबंधित कामाचा MHUID (युनिक पायाभूत सुविधा आयडी) तयार करण्यात आला आहे किंवा नाही, याची खातरजमा संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी देयक अदा करण्यापूर्वी करण्यात यावी.
३) नियोजन विभागाच्या अतिरिक्त मार्गदर्शन सुचनास अनुसरून दिनांक ०१.०४.२०२१ पासून पूर्ण झालेल्या/प्रगतीपथावर असलेल्या/प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांची नोंद दिनांक ३०.०९.२०२६ पर्यंत विशेष मोहिम राबवून पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यास अनुसरून प्राधान्याने आवश्यक कार्यवाही करावी.
४) उपरोक्त अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेल्या नोंदीशिवाय दिनांक ०१.०४.२०२१ पूर्वीच्या पायाभूत सुविधांची नोंद देखील महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पध्दती (महासंपत्ती) पोर्टलवर कालबध्द पध्दतीने घेण्यात यावी.
५) उपरोक्त नमूद नोंदी या अचूक व दर्जेदार होतील याची खात्री संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी करावी.
६) सर्व अधीक्षक अभियंता यांनी वेळोवेळी MHUID च्या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करावा.

१. प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या प्रशासकीय मंजुरी आदेशापूर्वी पायाभूत सुविधेचा आयडी (MHUID) घेणे अनिवार्य असून त्या संदर्भातील खात्री करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्याची राहील.
२. पायाभूत सुविधेचे देयक अदा करताना पायाभूत सुविधा आयडी असणे अनिवार्य आहे. प्रशासकीय मंजुरी आदेशामध्ये पायाभूत आयडी नमूद केलेला नसल्यास देयक अदा करण्यात येऊ नये. यासंदर्भात सर्व कोषागार अधिकारी यांना वित्त विभागामार्फत आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात.
३. सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिनांक ०१.०४.२०२१ पासून पूर्ण झालेल्या/प्रगतीपथावर असलेल्या/प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांची नोंद दिनांक ३०.०९.२०२६ पर्यंत विशेष मोहिम राबवून पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
४. उपरोक्त अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेल्या नोंदीशिवाय दिनांक ०१.०४.२०२१ पूर्वीच्या पायाभूत सुविधांची नोंद देखील महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पध्दती (महासंपत्ती) पोर्टलवर कालबध्द पध्दतीने घेण्यात यावी.
५. उपरोक्त नमूद नोंदी या अचूक व दर्जेदार होतील याची खात्री संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी करावी.

राज्यातील पायाभूत विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे, सुसूत्रता यावी, सर्व भागांचा समतोल विकास व्हावा व अनावश्यक खर्चात बचत व्हावी यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व अन्य यंत्रणा यांना प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पध्दती ((महासंपत्ती)/Maharashtra Asset Register System (MARS)) या पोर्टलवरुन शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून युनिक आयडी क्रमांक घेणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.

२. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) यांना पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.१००/- इतके शुल्क आकारण्यात येणार आहे. युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलवर गेल्या पाच वर्षात (२०२०-२०२५) निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या नोंदीसाठी शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जमा होणाऱ्या शुल्काच्या विनियोगाबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :-
अ) सदर शुल्काद्वारे जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग खालीलप्रमाणे करण्यात यावा.
(१) युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी.
(२) युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलच्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, अद्ययावतीकरणासाठी,
(३) युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी,
(४) युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलच्या वापराबाबत आवश्यक प्रशिक्षणासाठी
ब) सदर शुल्काद्वारे जमा होणाऱ्या निधीमधून खालील बाबींसाठी विनियोग करण्यात येऊ नये. (
१) युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनांसाठी,
(२) वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केल्याव्यतिरिक्त अन्य खरेदीसाठी.
३. प्रत्येक विभागाला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पायाभूत सुविधेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी ऑनलाईन युनिक आयडी क्रमांक घेण्यासाठीची कार्यपध्दती व इतर बाबी या विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ९ जून, २०२५ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार राहतील.

राज्यातील पायाभूत विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे, सुसूत्रता यावी, सर्व भागांचा समतोल विकास व्हावा व अनावश्यक खर्चात बचत व्हावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पासून लागू करण्यात येत आहे.

याकरिता युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टल (Infra ID portal) कार्यान्वित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये वर्धा जिल्ह्यामध्ये ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंधारण विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व जलसंपदा विभागाच्या पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व विभाग व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पायाभूत सुविधांसाठी युनिक आयडी देण्यात येईल, उर्वरित सर्व विभाग व जिल्ह्यांमध्ये आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिनांक १ ऑक्टोबर, २०२५ पासून पायाभूत सुविधांसाठी युनिक आयडी देणे, सुरु करणे अनिवार्य राहील.
२. युनिक पायाभूत सुविधा आयडीची उद्दीष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
i. प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेला एक डिजिटल ओळख देणे.
ii. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आंतर-विभागीय आणि आंतर-संस्था समन्वय वाढवणे.
iii. व्यापक नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी प्रधानमंत्री गति शक्ती, ग्राम मंचचित्र, भू-सडक इत्यादी राष्ट्रीय उपक्रमांशी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) द्वारे संलग्नता निर्माण करणे.
iv. प्रकल्प देखरेख आणि व्यवस्थापनाचा स्तर उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) सारख्या विद्यमान भौगोलिक प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे.
V. विविध विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे एकाच क्षेत्रात समरुप (duplicate) पायाभूत सुविधा उभारल्या जाण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारच्या समरुप सुविधांच्या उभारणीच्या द्विरुक्तीस प्रतिबंध करणे.
vi. निधीच्या वितरणाचा समतोल राखणे, अपव्यय टाळणे.
vii. राज्यातील सर्व पायाभूत सुविधांची माहिती Public Dashboard वर प्रसिध्द करुन शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत, धोरणांच्या आखणीच्या कार्यपध्दतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे.
व्यविधा आयडीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
३. युनिक पायाभूत सुविधा आयडीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
i. प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत विकास सुविधा / कामांचे जिओ टॅगिंग –
पायाभूत सुविधा पोर्टलवर लोहमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, सागरी मार्ग, राज्य महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, उन्नत मार्ग, जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग, पूल, इमारती, विद्यापीठ, महाविद्यालये, शाळा, अंगणवाड्या, गोदामे, शितगृहे, बंदरे, विमानतळ, जेटी, पोलीस स्टेशन, कारागृह, कारखाने, तलाव/धरण/बंधारे, जलस्रोत, पाणलोट क्षेत्र, मल:निस्सारण केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, logistic hub, औष्णिक विद्युत केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, विद्युत प्रकल्प,

सौर ऊर्जेवर चालणारे विद्युत संच/पंप, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पर्यटन सुविधा, वने / झुडपी जंगले, कृषी उत्पादन, सिंचन प्रकल्प, सार्वजनिक शौचालय इत्यादी प्रकारच्या सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे जिओ टॅगिंग बिंदू, रेषा, बहुभुज स्वरुपात करण्यात येईल.
ii. एकाच ठिकाणी समान कामांच्या आयडीबाबत फ्लॅगिंग-
पायाभूत सुविधा पोर्टलवर नवीन सुविधेची नोंद त्या सुविधेच्या भौगोलिक स्थानासह व सुविधेच्या स्वरुपासह करावयाची आहे. अशी नोंद करतेवेळी त्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सुविधेच्या प्रकारानुसार व निकषानुसार सदर सुविधा आधीच उपलब्ध असल्यास पोर्टलद्वारे वापरकर्त्याच्या निदर्शनास आणले जाईल. जेणेकरुन नवीन सुविधा उभारण्यापूर्वी सुविधेची आवश्यकता संबंधित विभागास तपासता येईल व कामांची द्विरुक्ती (Duplication) टाळता येईल.
पारदर्शकता-
पायाभूत सुविधा पोर्टलवर सर्व प्रशासकीय विभागांच्या विविध माहितीचे स्तर उपलब्ध असतील. त्यामुळे पोर्टलचा वापर करुन माहितीवर आधारित निर्णय घेणे सुलभ व अचूक होणार आहे. यामुळे शासनाच्या संसाधनांचा उचित वापर करणे शक्य होईल.
iv. पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि देखभाल नियोजन-
अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांची उपयोगिता संपुष्टात येणार असल्यास त्या ठिकाणी नवीन सुविधा उभारणे अथवा सुविधांचे नूतनीकरण/देखभाल करण्याबाबतचे नियोजन पोर्टलच्या आधारे सहजपणे करता येईल.
V. विविध अहवाल आणि डॅशबोर्ड-
पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे वापरकर्ता विभागास विविध अहवालांचे स्वरुप निश्चित करता येईल. तसेच डॅशबोर्डचा उपयोग अनेक प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी करता येईल.
प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी करता येईल.
४. युनिक पायाभूत सुविधा आयडीची कार्यपध्दती –
i. प्रत्येक विभागाला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कोणत्याही पायाभूत सुविधेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी ऑनलाइन युनिक आयडी क्रमांक मिळवावा लागेल. ज्या विभांगाच्या/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सुविधा Geo tagging करावयाच्या असतील त्या विभागाने नामनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यांना login credential महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) उपलब्ध करुन देतील.

i. युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलद्वारे login credentials प्राप्त करण्यासाठी प्रशासकीय विभागांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत पोर्टल हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) यांना पाठवावी. ज्या विभागांनी यापूर्वीच त्यांच्याकडील सुविधांचे Geo tagging केले असेल, त्या विभागांनी API integration द्वारे माहिती MRSAC ला उपलब्ध करुन द्यावी.
पायाभूत सुविधा पोर्टलवर login केल्यानंतर नवीन सुविधेची नोंद करताना त्या सुविधेचे भौगोलिक स्थान, मालमत्तेचा प्रकार, अंदाजे खर्च, सुविधा तयार करण्याकरीता अंदाजित कालावधी व अंमलबजावणी यंत्रणेच्या माहितीसह करावयाची आहे. अशी नोंद करतेवेळी त्या भौगोलिक क्षेत्रात सुविधेच्या प्रकारानुसार व निकषानुसार सदर सुविधा आधीच उपलब्ध असल्यास पोर्टलद्वारे वापरकर्त्याच्या निदर्शनास आणले जाईल. अशा परिस्थितीत देखील नवीन सुविधा निर्माण करावयाची असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याबाबत योग्य ते समर्थन द्यावे लागेल.
iv. राज्यातील प्रत्येक पायाभूत सुविधेसाठी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) यांनी तयार केलेल्या युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलद्वारे अक्षर व अंकानी युक्त (alphanumeric) असा किमान १३-अक्षरी आयडी खालीलप्रमाणे तयार करण्यात येईल.