लाभार्याच्या पसंती नुसार थेट लाभ हस्तांतरण DBT Cash or Kind प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावरअमंलबजावणी संदर्भात तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मार्गदर्शक सूचना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक २९-०९-२०१८ साठी येथे CLICK करा
२) योजनेचे स्वरूप पुढील प्रमाणे राहील -
i. शिधापत्रिकाधारकाला अनुज्ञेय धान्य किंवा त्या ऐवजी निर्धारित होणारे अनुदान त्याच्या पसंतीनुसार घेण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील.
ii. शिधापत्रिकाधारकास प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत पुढील महिन्याचे लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे लाभ मिळण्याकरिता धान्य किंवा रोख अनुदान यापैकी एक पर्याय निवडणे आवश्यक राहील. पर्याय निवडण्याची सुविधा स्वस्त धान्य दुकानाला पुरविलेल्या PoS वर उपलब्ध राहील.
iii. शिधापत्रिकाधारकाने रोख अनुदान स्वीकारण्याचा पर्याय निवडल्यास हे अनुदान शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्नित बैंक खात्यात जमा करण्यात येईल.
iv. शिधापत्रिकाधारकाने DBT (cash) हा पर्याय निवडला व त्यानंतरच्या महिन्यांसाठी पर्याय निवडला नसल्यास त्याला रोख अनुदान पर्यायानुसार लाभ अनुज्ञेय राहतील.
v. शिधापत्रिकाधारकाने वरील दोन्ही पैकी कोणत्याही पर्यायाची निवड केली नसल्यास त्याला प्रचलित पद्धतीने PoS व्दारे धान्याचे वितरण करण्यात येईल.
vi. रोख रक्कम स्विकारण्याचा पर्याय निवडलेल्या प्रकरणामध्ये, जितक्या धान्याचे वितरण झाले असते व त्या वितरणाबद्दल PoS वरील विक्रीसाठी जितके मार्जिन अनुज्ञेय राहीले असते, तितके मार्जिन स्वस्त धान्य दुकानदारास अनुज्ञेय राहील व ते ऑनलाईन बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
vii. Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील नियम क्रमांक ५ च्या खालील तरतुदीनुसार अनुज्ञेय रक्कम प्रदेय राहील.
Computation of food subsidy-The amount of food subsidy payable to a entitled household shall be computed by multiplying entitled quantity of food grains with difference between १.२५ times applicable Minimum Support Price (derived Minimum Support Price in the case of rice) and the Central Issue Prices, or as may be revised from time to time, by the Central Government.)
viii) DBT (cash) हा पर्याय निवडल्यास लाभार्थ्याला खालीलप्रमाणे लाभ अनुज्ञेय
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
राज्यातील लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि सेवा यांचे वितरण करण्यासाठी थेट लाभ हस्तातरण (महा डीबीटी) प्रणाली ही एकमेव राज्यस्तरीय प्रणाली वितरणाची कार्य पद्धती सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-१०-२०१८
(अ) महाराष्ट्र राज्य डीबीटी प्रणालीमध्ये योजना ओळखणे
(ब) प्रत्येक योजनेचा योजना कोड मिळविणे आणि कोषागाराशी प्रणालीशी मॅपिंग करणे
(क) योजनानिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी ओळखणे आणि त्याची BEAMS वर नोंदणी करणे,
(ड) योजनानिहाय / विशिष्ट बैंक खाती उघडणे.
(ई) कोषागार अधिका-याच्या मदतीने BEAMS वर योजनानिहाय / विशिष्ट बैंक खात्याची नोंदणी करणे.
हे करण्याची आवश्यकता आहे, कारण, प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला ड्रॉप डाऊन द्वारे योजनानिहाय विशिष्ट खाते निवडता येईल आणि निधीचे हस्तांतरण योग्य व निवडलेल्या योजनानिहाय विशिष्ट खात्यामध्ये करता येईल.
डीबीटी सेलच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे डीबीटी पोर्टलवरील योजनांकरिता कोषागार देयकांची निर्मिती कोषागार नियमानुसार विहित आणि योग्य नमुन्यात करणे.
५. कोषागार नियमानुसार निर्मित देयके आणि कागद पत्रे कोषगाराकडे मान्यता आणि नोंदणी केलेल्या बैंक खात्यामध्ये प्रदानासाठी सादर करण्यात यावीत.
६. आवश्यक प्रक्रिया मंजूरीनंतर विभागाकडून देयक प्राप्त झाल्यावर कोषागार अधिकाऱ्यांनी मान्य झालेली रक्कम BEAMS वर विभागाने नोंदणी केलेल्या योजनानिहाय विशिष्ट बैंक खात्यावर हस्तांतरीत करावी.
७. कोषागार अधिकारी देयकासोबत लाभार्थ्याच्या यादीची मागणी करणार नाहीत. लेखा परिक्षणासाठी महालेखापाल, मुंबई आणि नागपूर यांना खालील नमूद बाबी डीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत, याची नोंद घेण्यात यावीः-
अ) महालेखापालांचे स्वतंत्र log in credentials असून, ज्यामध्ये त्यांना लाभार्थ्यांची यादी, देयक क्रमांक आणि व्हाऊचर क्रमांक त्यांना पहाता येवू शकेल.
ब) अहवाल / देयक क्रमाक आणि व्हाऊचर क्रमांकानुससार लाभार्थ्यांची यादी "Download" करण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
क) आवश्यकतेनुसार महालेखापाल यांना अहवाल विहित नमुन्यात उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांला योजनानिहाय विशिष्ट बैंक खात्यामध्ये निधी प्राप्त झाल्यावर आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर तो निधी "Central Pool Account मध्ये जमा करावा. जेणेकरुन अर्जदार e- Voucher परत करुन त्याला अर्जाप्रमाणे लाभाचे थेटपणे त्याच्या आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये प्राप्त होईल, किवा थेटपणे प्राधिकृत संस्था/ एजन्सी यांच्या खात्यामध्ये प्राप्त होईल.
९. अर्जदाराने एकदा Redeem चे बटण दाबल्यावर वितरण प्रक्रियेला सुरुवात होईल आणि संबंधित लाभार्थ्यांच्या किंवा प्राधिकृत संस्था / एजन्सी यांच्या खात्यामध्ये PFMS द्वारे लाभाचे हस्तांतरण होईल. देयकाची नस्ती जी डीबीटी प्रणालीद्वारे PHMS वर पाठविण्यात आली असेल, त्यामध्ये प्रधान सचिव (माले) यांनी त्यांच्या DSC द्वारे प्राधिकृत केल्याचा समावेश असणे आवश्यक आहे व ही नस्ती "Central Pool Account" मध्ये पाठविण्यात यावी. जेणेकरुन बैंकेला अंतिमतः प्राधिकृत केले असल्याबाबतची फेर पडताळणी करता येवू शकेल, आणि लाभब्यर्थ्यांच्या खात्यावर लाभाचे हस्तांतरण होईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
विविध कल्याणकारी योजना मध्ये वस्तूस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT)करणेबाबत (चष्मा) नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक १५-०३-२०१८
विविध कल्याणकारी योजना मध्ये वस्तूस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात करणे बाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०३-२०१७
विविध कल्याणकारी योजना मध्ये वस्तूस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०१-२०१७
जिल्हा परिषदेअंतर्गत २०% जिल्हा परिषद सेस निधीतून मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांमधून वस्तू स्वरुपात देण्यात येणारे अनुदान रोख रकमेच्या स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात देण्यात यावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विविध कल्याणकारी योजना मध्ये वस्तूस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर , रोख स्वरुपात थेट लाभार्याच्या बँक खात्यात करणे बाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०५-१२-२०१६
२. शासकीय विभाग विभागांना (आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांसहित) / स्थानिक स्वराज्य संस्था / मंडळे / महामंडळे यांना जर कल्याणकारी योजनेअंतर्गत कोणतीही वस्तु / साधनसामग्री लाभार्थ्यांना द्यावयाची असल्यास त्यांनी खालील प्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करावी -
अ) संबंधित वस्तुबाबत वितरण योजना तयार करणे.
आ) वस्तु विकत घेण्यासाठी अनुदान ठरविणे.
इ) वितरीत करावयाच्या वस्तूंचे परिमाण (specification) ठरविणे.
ई) या योजनांतर्गत पात्रतेचे निकष ठरविण्यात यावे.
उ) पात्रतेप्रमाणे लाभार्थ्याची निवड करण्यात यावी.
ऊ) लाभार्थ्यांची यादी तयार करुन त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडणी (Seeding) करणे.
ए) निवड केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाला मान्यता देवून त्यांना लेखी कळविणे.
रै) लाभार्थ्यांनी परिमाणाप्रमाणे (specification) वस्तूंची खरेदी करणे.
ओ) संबंधित यंत्रणेने लाभार्थ्याने खरेदी केलेल्या वस्तुची व सादर केलेल्या पावतीची शहानिशा करून पूर्णपणे खातरजमा झाल्यावर लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर योजनेअंतर्गत सुनिश्चित केलेल्या अनुदानाची रक्कम जमा करणे. वस्तुची शहानिशा कशा प्रकारे करावी व ती करणे आवश्यक आहे काय याबाबत संबंधित विभागाने निर्णय घ्यावा.
औ) लाभार्थ्यांना रोख रकमेच्या स्वरूपात अनुदान त्यांच्या आधार क्रमांकाशी निगडीत बँक खात्यात जमा करण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
