सादरकर्ता अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सर्वसाधारण सुचना
-१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक वशिअ १२१४/प्र.क्र.२२/११, दि.२२.०८.२०१४ २) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.५७/विचो २. दि.०६.११.२०२४ परिपत्रक महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ (५) (ब) आणि नियम ८ (५) (क) मधील तरतुदीनुसार ज्या विभागीय चौकशीच्या प्रकरणात, दोषारोप सिध्द करण्यासाठी चौकशी अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येते, त्या प्रकरणात शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाच्या वतीने चौकशी प्राधिकरणासमोर प्रकरण सादर करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्याची वा विधी व्यवसायीची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाते. सादरकर्ता अधिकारी हे सेवारत अधिकारी असून त्यांची नियुक्ती पदनामाने करण्यात येते. सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याबर संबंधित अधिकाऱ्याने करावयाच्या कामांच्या अनुषंगाने तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२२.०८.२०१४ च्या परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत, तसेच विभागीय चौकशीची प्रकरणे चौकशी अधिका-यांकडे पाठविण्याबाबत, चौकशी अधिकारी यांच्या नियुक्ती आदेशाचा नमुना तसेच सोबत
शासकीय कर्तव्ये पार पाडीत असताना शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घडलेल्या अपराध, गैरवर्तणूक किंवा गैरवर्तनाच्या अनुषंगाने जेव्हा म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे योजिले जाते, तेव्हा अशी शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करताना ती सक्षम प्राधिकाऱ्याने निदेशित करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेशिवाय आदेशीत केलेली विभागीय चौकशी तसेच देण्यात आलेली शिक्षा विधी अग्राहय ठरते व त्यामुळे अपराधसिध्दी होवूनही संबंधित अपचाऱ्यास दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही.
२. शिस्तभंग विषयक कारवाईच्या अनुषंगाने संविधानाच्या अनुच्छेद ३११ च्या खंड (१) अनुसार बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा देण्याचे अधिकार संबंधिताच्या नियुक्ती प्राधिका-यापेक्षा दुय्यम प्राधिका-यास नाहीत. अन्य शिक्षांच्या बाबतीत नियुक्ती अधिकाऱ्यास दुय्यम असलेल्या अधिकाऱ्याकडे अधिकार सोपविता येतात.
३. सामान्य प्रशासन विभागाकडून उक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय / परिपत्रके, नियम, इ. नुसार सेवाविषयक प्रकरणांबाबत मा. मुख्यमंत्री व सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावयाची प्रकरणे, नियुक्ती प्राधिकारी, किरकोळ शिक्षा देण्यास सक्षम अधिकारी, लोकसेवा आयोगाशी पत्रव्यवहार करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिस्तभंग विषयक कारवाईचे प्रकरण हाताळताना या सर्व सूचनांचा विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शिस्तभंग विषयक कारवाई करावयाच्या प्रकरणांमध्ये त्रुटी राहून केलेली कार्यवाही निष्फळ ठरु शकते. यास्तव, सक्षम शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी घोषित करणे आवश्यक आहे.
४. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी कोण राहतील याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत व ते शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावेत. शिस्तभंग विषयक प्रकरण सादर करतेवेळी सदर आदेशान्वये घोषित केलेले शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी नमूद करुनच प्रकरण सादर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.
(१) सर्व शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील सध्या प्रलंबित असलेल्या तसेच भविष्यात सुरू होणाऱ्या विभागीय चौकशांच्या कामकाजासाठी संनियंत्रण अधिकाऱ्याची अद्याप नियुक्ती केली नसल्यास तातडीने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी आणि त्या संनियंत्रण अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम प्रशासकीय विभागास कळवावे. चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकाऱ्याच्या नियुक्ती आदेशांत न चुकता सनियंत्रण अधिकायाचे नाव व पदनाम नमूद करावे आणि त्या आदेशांच्या प्रती संनियंत्रण अधिकाऱ्यास अग्रेषित कराव्यात.
(२) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी शासनस्तरावरुन हाताळल्या जाणाऱ्या प्रकरणांसाठी संबंधित आस्थापनानिहाय संनियंत्रण अधिकारी नेमावेत. हे संनियंत्रण अधिकारी त्यांच्याकडे संनियंत्रणासाठी सोपविलेल्या प्रकरणांच्या संनियंत्रणाशिवाय त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयातील संनियंत्रण अधिकाऱ्याऱ्यांकडून चौकशी प्रकरणांच्या प्रगतीचे त्रैमासिक अहपालही मागवितील, मंत्रालय स्तरावरील संनियंत्रण अधिकाऱ्यांची नाये व पदनामे प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाला कळवीत.
संनियंत्रण अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे राहतीलः
(१) संनियंत्रण अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ व्या नियम ८ मधील तरतुदींचे काळजीपूर्वका अवलोकन करून विभागीय बौकशीच्या कार्यवाहीमधील वेगवेगळ्या टप्प्यांची माहिती करुन घ्यावी.
(२) चौकशी अधिकाऱ्यास त्याचे नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यानंतर विहित कालावधीत पहिल्या सुनावणीची कार्यवाही होईल यासाठी संनियंत्रण अधिकाऱ्याने पाठपुरावा करावा, त्यानंतर चौकशीच्या कार्यवाहीतील पुढील सर्व टप्पे विहित वेळेत सुरू होऊन पूर्ण केले जातील यावर त्याने लक्ष ठेवावे. यात अडचणी उद्भवल्यास त्याने शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी /सादरकर्ता अधिकारी / चौकशी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून अडचणीचे निराकरण करुन घ्यावे व प्रकरणास गती द्यावी.
(3) चौकशी प्रक्रियेदरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांवर चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांनी काही बाबीची पूर्तता करण्यासाठी या स्पष्टीकरणासाठी शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याशी केलेला सर्व पत्रव्यवहार संनियंत्रण अधिकाऱ्यासही अग्रेषित करावा. तसेच शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकारी प सादरकर्ता अधिकाऱ्यांशी केलेला पत्रव्यवहार संनियंत्रण अधिकाऱ्यासही अग्रेषित करावा. तथापि, चौकशीतील पुराव्याची कागदपत्रे व चौकशीचा अहवाल सनियंत्रण अधिकाऱ्यास पाठविण्याची आवश्यकता नाही. संनियंत्रण अधिकाऱ्याने या पत्रव्यवहाराची दखल घेऊन त्यात नमूद केलेल्या बाबींची संबंधितांकडून पूर्तता केली जाईल यासाठी पाठपुरावा कराया.
(४) संनियंत्रण अधिकारी शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यास चौकशी प्रकरणाच्या प्रगतीचा मासिक अहवाल सादर करील, संनियंत्रण अधिकाऱ्याऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्यांत कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे त्यांच्या नियुक्ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे.
ज्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील ८ अथवा १० खाली विभागीय चौकशी सुरू आहे अथवा ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द न्यायालयात, भारतीय दंड विधान वा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत वा अन्य कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत दावा न्यायप्रविष्ठ आहे. अशा शासकीय कर्मचा-यास, त्याच्याविरुध्दचे सदर प्रकरण अंतिमतः निकाली निघण्यापूर्वीच, सदर प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन त्यास विहित कार्यपध्दती अनुसरून शासन सेवेत पुनर्स्थापना (Reinstate) करण्यात येते. त्यावेळी त्याचे पुनर्स्थापनेच्या पदावरचे वेतन हे, त्याच्या निलंबनाच्या अगोदरच्या तारखेस तो जेवढे वेतन घेत होता तेवढेच वेतन निश्चिती होईल किंवा कसे? हया बाबतची तरतुद, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मध्ये केलेली नाही. तसेच सदर बाबत स्पष्ट तरतुद करणारा शासन निर्णय देखील हयापूर्वी निर्गमित झालेला नाही. सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय –
ज्या कर्मचा-याविरूध्द शिस्तभंगाची किंवा न्यायालयीन कारवाई अंतिमरित्या पुर्ण होण्यापूर्वीच, निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येऊन वा रद्द करण्यात येऊन त्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आल्यास, अशा शासकीय कर्मचा-याचे वेतन हे त्याच्या निलंबनाच्या लगतच्या दिवशी तो जेवढे वेतन घेत होता, तेवढ्याच वेतनावर निश्चिती करण्यात येईल, मात्र अशा प्रकारे निश्चित केलेले संबंधित कर्मचा-याचे वेतन हे त्याचा निलंबन कालावधी, भविष्यात ज्या प्रकारे नियमित होणार आहे, त्याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन असेल.
शासकीय कर्मचाऱ्यावर अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देतानाच त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. तथापि, अभियोगाच्या कार्यवाहीसाठी सदर शासकीय कर्मचाऱ्यावरील दोषारोपांशी संबंधित मूळ कागदपत्रे पोलीसांनी ताब्यात घेतली असल्यास कागदपत्रांअभावी संबधित कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करणे शक्य होत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन पंचायत राज समितीने त्यांच्या सन २००५-२००६ च्या तिसऱ्या अहवालात अशी शिफारस केली आहे की, पोलीसांच्या ताब्यात असलेल्या मूळ कागदपत्रांच्या प्रमाणित छायाप्रती विभागीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना सर्व संबंधितांना देण्यात याव्यात.
२. कर्मचाऱ्यावर न्यायालयात अभियोग दाखल करतानाच त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यासाठी त्या प्रकरणातील आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांच्या फोटो स्टेंट प्रती काढून घ्याव्यात अशा आशयाच्या सूचना विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, १९९९ मधील परिच्छेद-४.२ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि, पोलीसांनी एखाद्या प्रकरणी अचानक कार्यवाही केल्यास ज्या आधारे कर्मचाऱ्यावर दोषारोप ठेवावयाचे आहेत त्या कागदपत्रांच्या प्रती काढून घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे, पंचायत राज समितीच्या वरील शिफारशीच्या अनुषंगाने आता असे कळविण्यात येते की, न्यायालयात अभियोगासाठी पोलीस यंत्रणेने मूळ कागदपत्रे आपल्या ताब्यात घेतली असतील अशा प्रकरणी संबंधितांवर त्याचवेळी विभागीय चौकशीची कार्यवाही करणे शक्य व्हावे म्हणून त्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित छायाप्रती तयार करण्यास पोलीस यंत्रणेने विभागीय अधिकाऱ्यांना अनुमती द्यावी.
विभागीय चौकशी प्रकरणात कर्मचाऱ्याच्या वतीने सेवेत असेलेल्या वा सेवेत असेलेल्या वा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास बचाव सहाय्यक म्हणून मदत करण्याची परवानगी देणे बाबत, ग्रा वि ज व शा नि क्र डीईएन-२००७/ प्र कर १९०/आस्था-१२/ दि ०८/०३/२००७
म.ना. से(शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ व १० त्याचप्रमाणे म.ना. से (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम २७ नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करताना बजावण्यात येणाऱ्या दोषारोपबाबत साप्रवि शा नि क्र सीडीआर-१०००/प्रक्र२/११दि २५/०२/२०००
परिपत्रक : लोकआयुक्त व उप लोकआयुक्त यांनी शासनास सादर केलेल्या २२ व्या वार्षिक अहवालात असे अभिप्राय दिले आहेत की, शासकीय कर्मचा-यांविस्थ्दयी शिस्तभंग कार्यवाही ब-याच प्रकरणात कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती अगदी जवळ आल्यानंतर किंवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ब-याच दिवसांनी केली जाते, अशा वेळी कर्मचा-यास केवळ तात्पुरत्या सेवानिवृत्तीवेतना खेरीज इतर आर्थिक लाभ होत नसल्याने त्याचे नुकसान होते. त्यामुळे अशा बाबतीत चौकश तातडीने पूर्ण होणे व त्यासाठी दोषारोप पत्र बजावणे, चौकशनि अधिकारी नेमणे या प्रक्रिया २ महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक आहे, व एकूण चौकशीची कार्यवाही १ वर्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे लोकआयुक्त यांचे अभिप्राय आहेत. वरील अभिप्राय व शिफारशी यांचा अभ्यास केल्यानंतर शासन अशा निष्कर्षाप्रत आले आहे की, तेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या विस्थ्दची विभागीय चौकशी प्राथम्यक्रमाने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासन असे आदेश देत आहे की, विभागीय चौकशीची प्रकरणे शक्यतो कर्मचा-यांच्या सेवा-निवृत्तीच्या सुमारास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर सुरु करण्याच्याप्रवृत्ती पातून परावृत्त व्हावे व अशा प्रकारच्या चौकशा मेश निवृत्तीपूर्वी पुरेसा अवधी शिल्लक असताना सुरु करण्याची दक्षता घ्यावी तथापि, जर काही विशिष्ट परिस्थितीत ही चौकशी सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा त्यानंतर सुरू करणे आवश्यक झाले तर अशा वेळी दोषारोप पत्र तातडीने बजावण्यात यावे.
तसेच चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी याप्यानेमणूका २ महिन्यात करण्यात याव्यात व विभागीय चौकशीची संपूर्ण कार्यवाही १ वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी वरील सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच हया सूचना त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणून त्यांना त्यांचे कटाक्षाने पालन करण्याप्त कळवावे.
परिपत्रक: शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. सीडीआर-११६६/डी-१, दिनांक ९ डिसेंबर, १९६६ [प्रत संलग्न] मधील सूचनांप्रमाणे वौकशी अधिका-याकडील विभागीय चौकशी प्रकरणातील कागदपत्र एकाच फाईलमध्ये ठेवलेले असले तरी त्या कागदपत्रांची खाली दर्शविलेल्या शीर्षकांच्या लहान फाईल्समध्ये विभागणी करावयाची असते.
१. कार्यवाहीची फाईल.
२. दोषारोपाचे ज्ञापन, अभिकथने पुराव्याची विवरणपत्रे, यांची अभिस्वीकृत प्रत्त.
३. अपचा-याची तोंडी व लेखी निवेदने.
४ सरकारी साक्षीदारांची, निवेदने.
५. बवावाच्या साक्षीदारांची निवेदने.
६. शासकीय दस्तऐवज
७. बचावाचे दस्तऐवज
८. सारांश, कारणे दाखवा नोटीस, कारणे दाखवा नोटीशीत उत्त्तर, अंतिम आदेश आणि अपील व पुनरीक्षणातील आदेश.
९. संकीर्ण कागदपत्रे.
वरील यादीमध्ये सादरकर्ता अधिका-याच्या टाचणाचा समावेश करण्याचा प्रश्म शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने उपरोक्त दि.९ डिसेंबर, १९६६ च्या आदेशात अंशतः सुधारणा करून शासन असे आदेश देत आहे की, त्या आदेशानुसार वर दर्शविलेली यादी पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात यावी.
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
