वतन /इनाम जमिनीचा नजराणा भरण्यास मुदत वाढ महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०८-२००८ साठी येथे Click करा
भूतपूर्व इनाम जमिनीच्या हस्तांतरणास परवानगी देताना नजराणा भरुन घेण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना एका विवक्षित प्रकरणांमध्ये उपरोक्त दिनांक ४/१२/१९९७रोजीच्या पत्रान्वये आदेशांच्या तारेखापासून ३ महिन्यांपर्यत नजराणा भरण्यास मुदतवाढ द्यावयाची असल्यास शासनाची मंजूरी घेण्यात यावी व अशी मुदतवाढ देताना आदेशांच्या दिनांकापासून नजराणा रक्कम भरेपर्यत १९१५ टक्के दरसाल दर शेकडा या दराने व्याज आकारणी करावी अशी ही सूचना या पत्रात करण्यात आलेली आहे.
२. भूतपूर्व इनाम जमीन हस्तांतरण करताना पूर्वपरवानगी घेतल्यास ५० टक्के नजराणा आकारणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त हे अशा हस्तांतरणास परवानगी देताना धारकाने नजराणा म्हणून किती रक्कम भरावी, याबाबत आदेश पारीत करतात. दिनांक ४/१२/१९९७रोजीच्या विभागाच्या पत्रानुसार आदेशाच्या तारखेपासून नजराणा भरण्यास तीन महिन्यापर्यत मुदत देण्यास जिल्हाधिका-यांना अधिकार दिलेले आहेत. तीन महिन्यानंतर धारकास नजराणा भरावयाचा असेल तर शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची तरतूद नियमात अथवा शासन निर्णयात करण्यात आलेली नाही.
३. नजराणा भरण्या संदर्भात सक्षम प्राधिका-यांच्या आदेशानंतर किती मुदतीमध्ये धारकाने नजराणा धरणे आवश्यक आहे ? मुदतीत नजराणा न भरल्यास काय करावे ? ही बाबनजराणा निश्चित करण्याचे आदेश पारीत केल्याच्या तारखेपासून ते आदेश तीन महिन्यांपर्यत वैध राहतील. म्हणजे त्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत संबंधित धारकाने नजराणा शासनाच्या कोषागारात जमा करणे आवश्यक राहील. अन्यथा सदर नजराण्याचे आदेश तीन महिन्यानंतर निष्प्रभावित होतील. सबब तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर धारकाला नजराणा भरावयाचा असेल, तर सक्षम प्राधिका-याने त्याबाबत नव्याने आदेश पारीत करावेत. असे आदेश पारीत करताना नजराणाची रक्कम नव्याने निश्चित करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
नवीन अविभाज्य शर्थीने दिलेल्या इनाम वतन (महार वतन व देवस्थान इनाम जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग २ च्या आहेत ,त्या सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीने /परवानगी शिवाय पूर्वीच शेत कारणाकरीत हस्तांतरित झाल्यास असे हस्तांतरण नियमाकुल करून भोगवटादार वर्ग १ करण्याबाबत महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-०७-२००८ साठी येथे Click करा
प्रकरण पाच
मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८ याची
सुधारणा.
६. मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८ याच्या कलम ५ च्या पोट-कलम (३) याच्या प्रथम परिच्छेदाला त्याचा खंड (अ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या खंड (अ) नंतर, परंतु पहिल्या परंतुकापूर्वी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल
“(ब) प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, भोगवटादाराने जिल्हाधिकाऱ्याच्या किंवा कोणत्याही इतर प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मंजुरीशिवाय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय अशा कोणत्याही भोगवट्याचे कृषिसंबंधी प्रयोजनासाठी आधीच हस्तांतरण केले असेल तर, अशा हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून त्याचे विक्री खत, बक्षीसपत्र, इत्यादींसारखे नोंदणीकृत संलेख सादर केल्यानंतर असे हस्तांतरण नियमित करता येईल. असे हस्तांतरण नियमित करण्यात आल्यानंतर. अशा जमिनीचा भोगवटा, संहितेच्या तरतुदीनुसार अशा हस्तांतरिती भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण करण्यात येईल”
प्रकरण सहा
महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रह करणे) अधिनियम, १९६२ याची सुधारणा.
७. महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ५ च्या ११ पोट-कलम (३) याच्या प्रथम परिच्छेदाला, त्याचा खंड (अ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या खंड (अ) नंतर, परंतु पहिल्या परंतुकापूर्वी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल
” (ब) प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, भोगवटादाराने जिल्हाधिकाऱ्याच्या किया कोणत्याही इतर प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मंजूरीशिवाय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय अशा कोणत्याही भोगवट्याचे कृषिसंबंधी प्रयोजनासाठी आधीच हस्तांतरण केलं असेल तर. अशा हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून त्याचे विक्री खत, बक्षीसपत्र, इत्यादीसारखे नोंदणीकृत संलेख सादर केल्यानंतर असे हस्तांतरण नियमित करता येईल, असे हस्तांतरण नियमित करण्यात आल्यानंतर, अशा जमिनीचा भोगवटा संहितेच्या तरतुदीनुसार, अशा हस्तांतरिती भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण करण्यात येईलअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
