महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता

1.7K

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 42 (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, करावयाच्या कार्यवाहीबाबत क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत. दि13-04-2022 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 च्या, नियम 11 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अधिसूचना दि 14-02-2020माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (द्वितीय सुधारणा) नियम, २०२० ” असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम, ११ च्या पोट-नियम (५) मध्ये शब्द आणि अंकात, ” रुपये ३५,००० ” या मजकुराऐवजी ” रुपये ८,००,००० ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

अधिक माहिती साठी  शासन निर्णय PDF वर Click करून माहिती मिळवून घ्यावी.

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, 2019 दि26-12-2019माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०१९, असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २६, २०१९/पौष ५, शके १९४१
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त संहिता” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४८ च्या पोट-कलम (८) मधील, खंड (१) मध्ये, “तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा” हा मजकूर वगळण्यात येईल.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

अधिसूचना – महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, 1948 दि31-05-2019माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, (क्रमांक ३३) १९४८ मधील कलम १५ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन असा आदेश देते की, महाराष्ट्र राज्याच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्ये उक्त अधिनियमाच्या ५, ६, ७, ८ए, ८एए, ८बी, ८डी, ९, ९ए, ११, १२ आणि १४ या कलमांन्वये राज्य शासनास निहीत केलेली शक्ती व कर्तव्ये बजावण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या पेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त (१), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची मुंबई उन्नत मेट्रो मार्गिका-२ अ, २ ब, ४, ५, ६, ७ व ९ या मार्गिकांचे प्रकल्प पूर्ण होऊन कार्यान्वीत होण्याच्या प्रयोजनार्थ नेमणूक करण्यात आली आहे. उक्त मुंबई मेट्रो उन्नत मार्गिकांच्या प्रकल्पाच्या संरेखन लगत असलेल्या बाजूच्या क्षेत्रातील हद्दीपुरते उक्त कलमांन्वये शासनास निहीत केलेली शक्ती व कर्तव्ये असा अधिकारी देखील बजावेल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 31मध्ये सुधारणा करण्याबाबत……..दि30-05-2019माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१. या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) (सुधारणा) नियम, २०१९ असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ३१ च्या खालील स्पष्टीकरण ऐवजी नंतर पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात येत आहे :-

“स्पष्टीकरण. या नियमांच्या प्रयोजनार्थ अनर्जित रक्कम म्हणजे –
(i) प्रत्यक्ष विक्रीद्वारे मिळालेली रक्कम आणि त्यातून खालील रक्कम वजा जाता शिल्लक राहिलेली रक्कम, –
(
ii) (a) संबंधित शासकीय जमीन प्रदानासमयी शासनास अदा केलेली कब्जेहक्काची रक्कम, किंवा
(b) अशा विक्री पूर्वी सदर जमीन खरेदी केली असेल तर अशा खरेदीची रक्कम,
(c) अधिक अशा जमिनीमध्ये सुधारणा करण्याकरिता तसेच जमिनीचा धारणाधिकार वृद्धींगत करण्याकरिता किंवा वापरातील बदलासाठी शासनास अदा केलेली रक्कम यांचा समावेश राहील.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषिक किंवा निवासी किंवा वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मधे रूपांतरीत करण्याकरीता शासन राजपत्रात अंतीमत: प्रसिध्द केलेले नियम. महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम 2019 दि08-03-2019माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे (दूसरी सुधारणा) नियम, 2018 याबाबत दिशानिर्देशक सूचना.. दि12-02-2019 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाकरीता असलेल्या शासनाच्या कोणत्याही गृह निर्माण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना त्याला वाळू उत्खनन/वाहतूकी करीता परवाना मिळावा यादृष्टीने ग्रामसेवक / गट विकास अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यापैकी कोणीही तहसिलदारांकडे त्याच्या तालुक्यातील शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांची गावनिहाय यादी पाठवावी.
२. अशा यादीतील लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या अनुषंगाने तहसिलदार यांनी सदर लाभार्थी बांधकाम करीत असलेल्या घराच्या जवळ असलेल्या आणि पर्यावरण विषयक मंजूरीप्राप्त वाळूघाटातून वाळू उत्खननाची परवानगी ७ दिवसांचे आत द्यावी व त्यापोटी तहसिलदारांनी अशा लाभार्थ्यांच्या यादीसाठी एकत्रितात आदेश पारीत करावे.

३. तहसिलदार यांनी असे आदेश पारीत केल्यानंतर प्रति लाभार्थी एकूण ५ ब्रास वाळूच्या परिमाणाच्या प्रमाणात zero royalty वाहतूक पासेस संबंधित तलाठ्याकडे त्वरीत सुपुर्द करावेत. असे आदेश आणि zero royalty वाहतूक पासेस तहसीलदारांकडून प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तलाठ्याने ७ दिवसांच्या आत अशा आदेशातील संबंधित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून अशा zero royalty वाहतूक पास वर वाळू उत्खनन करावयाची मुदत, वाळूचे परिमाण (ब्रासमध्ये), ज्या वाहनातून वाळू वाहतूक करणार त्या वाहनाची माहिती व ज्या वाळू स्थळातून उत्खनन करावयाचे आहे ते वाळू स्थळ व ज्याठिकाणी वाळू वाहून न्यावयाची आहे ते ठिकाण, कालावधी व इतर आवश्यक बाबी नमूद करुन असे zero royalty वाहतूक पासेस संबंधित लाभार्थ्यांना वितरीत करावेत.
४. तहसीलदारांकडून प्राप्त झालेल्या zero royalty वाहतूक पासेसचे वितरण तहसीलदार यांच्या आदेशातील लाभार्थ्यांना केल्याबद्दल तलाठी यांनी स्वतंत्र नोंदवही ठेवून त्यामध्ये लाभार्थ्यांची असा zero royalty वाहतूक पास प्राप्त झाल्याबद्दल स्वाक्षरी घ्यावी. वितरीत केलेल्या zero royalty पासेसचा हिशोब तलाठी यांनी संबंधित तहसीलदार यांना दर १५ दिवसांनी सादर करावा. संबंधित तहसीलदार यांना तलाठी यांचेकडून प्राप्त झालेला zero royalty वाहतूक पासेसचा हिशोब योग्य असल्याची खात्री करुन त्याबाबत आवश्यक माहिती जिल्हाधिकारी यांना पाठवावी. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या zero royalty वाहतूक पासेसचा गैरवापर होणार नाही याची सर्वस्तरावरुन खात्री करण्यात यावी. अशा zero royalty वाहतूक पासेसचा गैरवापर/गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यास त्यास जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी व्यक्ती यांच्याविरुध्द तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा. दि 10-01-2019 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

नियमांचा मसुदा
१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (सुधारणा) नियम २०१८” असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ७ च्या पोट-नियम (२) नंतर पुढीलप्रमाणे पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे :-
(३) (अ) राज्य शासनाच्या सामान्य किंवा विशेष आदेशास अधीन राहून पोट-नियम (१) अन्वये अथवा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या जमीन महसूल विषयक कोणत्याही विधिच्या उपबंधान्वये अथवा अन्यथा, क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा, या प्रयोजनासाठी एक रुपया (रु. १) या नाममात्र दराने अथवा सवलतीच्या दराने वार्षिक भुईभाडे आकारून, भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण मूळ जमीन प्रदान आदेशातील अटी शर्तीच्या अधीन राहून, अशा जमिनीवरील भाडेपट्ट्यांचे ३० वर्षे इतक्या कालावधीपर्यंत, महाराष्ट्र मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजार मूल्य ठरवणे) नियम, १९९५ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार अशा जमिनीच्या येणाऱ्या मुल्यांकनाच्या दहा टक्के रकमेच्या ०.१ टक्के इतकी रक्कम वार्षिक भुईभाड्याची रक्कम म्हणून आकारून नूतनीकरण करण्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील :
परंतु, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अशा भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण राज्यशासनाची पूर्वमान्यता घेतल्याशिवाय जिल्हाधिकारी यांना करता येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, संबंधित भाडेपट्टाधारकाने अशा भाडेपट्ट्यातील अटी व शर्तीचा भंग केला असल्याचे निदर्शनास आल्यास, अशा भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण, राज्यशासनाची पूर्वमान्यता घेतल्याशिवाय संबंधित जिल्हाधिकारी यांना करता येणार नाही.
(ब) या नियमांमधील तरतुदीनुसार किंवा अन्यथा, क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा यांच्या उभारणीसाठी एक रुपया (रु. १) या नाममात्र दराने वार्षिक भुईभाडे आकारून अथवा सवलतीच्या दराने भुईभाडे आकारून भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर, जर संबंधित शासकीय जमीन शासनास अथवा शासनाच्या नामनिर्देशित कोणत्याही शासकीय यंत्रणांना, कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अथवा सार्वजनिक प्रकल्पाकरिता आवश्यक असेल, तर अशी जमीन परत ताब्यात घेण्याची मुभा जिल्हाधिकारी यांना राहील आणि अशा जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे जिल्हाधिकाऱ्यास किंवा राज्य शासनास बंधनकारक राहणार नाही.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी इनाम/वतन जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) आणि इनाम जमिनी भूसंपादित / वाटाघाटीने संपादीत करताना आकारा़वयाच्या नजराणा रकमेबाबत...महसूल व वन विभाग दि27-12-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

राज्यात वतन आणि इनाम जमिनी आणि त्या बाबतीत (१) मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८ (२) मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम १९५० (३) मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, १९५५ (४) मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५३ (५) महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२ हे कायदे लागू पृष्ठ ५ पैकी २ शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०१५/प्र.क्र.८७/ज-१अ आहेत. त्या अनुषंगाने, सदर कायद्यांमधील तरतूदी अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारात, या कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या इनाम / वतन जमिनी (महार वतन जमीन वगळून), वेळोवेळी सक्तीने / विविध कायद्यांन्वये संपादीत करताना, तसेच खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करताना किंवा संबंधित शेतकऱ्याकडून भूसंपादना व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने अशा जमिनीचे हस्तांतरणास मंजूरी देताना आकारवयाच्या नजराण्याबाबत या आदेशाद्वारे खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत

(१) सर्वसाधारण परिस्थितीत कनिष्ठ वतन जमिनींचे (महार वतन जमीन वगळून) शेती/ बिनशेती प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करणे याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूटीएन-१०९९/प्र.क्र.२२९/ल-४, दि.१०.०३.२००० अन्वये सर्वंकष सूचना व सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१ अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारीत तरतूदींप्रमाणे अशा प्रकरणी नजराणा आकारण्याची व वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
(२) (अ) शासकीय प्रकल्प योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी वतन/इनाम जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) सक्तीने भूसंपादन अधिनियमान्वये किंवा अन्य कायद्यांतर्गत भूसंपादन विषयक तरतूदीन्वये संपादीत करण्यात येत असतील किंवा खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करण्यात येत असतील तर, अशा समयी भूसंपादन अधिकारी यांनी अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्याच्या १०% इतकी रक्कम नजराणा म्हणून वसूल करावी.
(ब) महानगरपालिका / नगरपरिषदा यांच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षित असलेल्या जमिनी त्या-त्या आरक्षणाच्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादीत होत असतील अशा प्रकरणी संबंधित जमीन धारकाची विनंती असल्यास भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करण्यात येईल. भूसंपादन मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात मंजूर करण्याची मागणी व तशी मंजूरी संबंधित नियोजन प्राधिकरणामार्फत निवाडा घोषित होण्यापूर्वी करणे आवश्यक राहील. निवाडा घोषित झाल्यानंतर अशी मागणी करता येणार नाही व भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करता येणार नाही.
ज्या प्रकरणी वतन/इनाम जमिनींचा (महार वतन जमीन वगळून) तसेच इतर भोगवटादार वर्ग-२ धारणाधिकाराच्या जमिनींचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) / चटई क्षेत्र (FSI) च्या स्वरुपात प्रदान करण्यात येत असेल, अशा प्रकरणी हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्र

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम 2018 शासन राजपत्रात पुर्व प्रसिध्द केले आहे, त्याबाबत हरकती व सुचना सादर करण्यास दि.01. जानेवारी,2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत दि18-12-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, २०१८” या नियमांचा मसुदा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ महा. ४१) च्या कलम ३२८, आणि कलम २९ अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, त्या नियमांचा मसुदा उक्त संहितेच्या कलम ३२९, पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे आणि त्याव्दारे अशी नोटीस दिली आहे की, उक्त मसुदा दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल;
आणि ज्याअर्थी, त्या अधिसूचनेमध्ये असे देखील नमूद केले आहे की, या मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही हरकती व सूचना महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, यांचेकडे कोणत्याही व्यक्तींकडून वरील दिनांकास अथवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या हरकती व सूचना उक्त मसुद्याच्या संबंधात शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील;

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे असे मत झाले आहे की, सदर मुदत ही दिनांक १ जानेवारी २०१९ पर्यंत वाढविणे अत्यावश्यक आहे;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ महा. ४१) च्या कलम ३२८, आणि कलम २९ अ आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियमाच्या (१९०४ महा. १) कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याव्दारे सदर अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) (दुसरी सुधारणा) नियम, 2018. दि17-11-2018

भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषी, रहिवासी व वाणिज्यीक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मधे रूपांतरीत करण्याकरीता नियमांचे प्रारुप शासन राजपत्रात पुर्व प्रसिध्द करण्याबाबत. महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम 2018 दि17-11-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

“३. गावकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी वाळू काढणे. (१) या नियमाच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, तहसीलदाराची
लेखी पूर्व परवानगी घेऊन, आणि जिल्हाधिकारी यांनी वाळू उत्खननासाठी पर्यावरण अनुमती घेऊन लिलावासाठी निश्चित केलेल्या मात्र यशस्वीरित्या बोली न लागलेल्या वाळूघाटांपैकी अथवा या कारणास्तव जिल्हाधिकाऱ्याकडून विशेषतः राखीव ठेवण्यात आलेल्या वाळूघाटापैकी या प्रयोजनासाठी निश्चित केलेल्या वाळूघाटातून प्रचलित दरानुसार स्वामित्वधनाचे प्रदान करून, कोणत्याही गावातील कोणत्याही रहिवाशास, त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी (ज्यामध्ये विहीर बांधण्याचा समावेश असेल) पाच ब्रासपेक्षा अधिक नाही एवढी वाळू काढण्यास परवानगी देता येईल :
परंतु, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता असलेल्या शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीस, तहसीलदारांची लेखी पूर्व परवानगी घेऊन, जिल्हाधिकारी यांनी वाळू उत्खननासाठी पर्यावरण अनुमती घेऊन लिलावासाठी निश्चित केलेल्या मात्र यशस्वीरित्या बोली न लागलेल्या वाळूघाटांपैकी अथवा या कारणास्तव जिल्हाधिकाऱ्याकडून विशेषतः राखीव ठेवण्यात आलेल्या वाळूघाटापैकी या प्रयोजनासाठी निश्चित केलेल्या वाळूघाटातून कोणतीही फी किंवा स्वामित्वधन न आकारता, अशा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत स्वतःच्या घराच्या बांधकामासाठी पाच ब्रासपेक्षा अधिक नाही एवढी वाळू काढण्यास परवानगी देता येईल.
(२) वाळू काढण्यासाठीच्या अर्जाची तपासणी केल्यानंतर, या प्रयोजनार्थ निश्चित केलेल्या अशा वाळूघाटातून वाळू काढण्याची अशी लेखी परवानगी, असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत तहसीलदाराकडून देण्यात येईल.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 37 नंतर नियम 37 अ. समाविष्ट करण्याबाबत दि06-11-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (चौधी सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख मुख्य नियम” असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम ३७ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे:-
“३७. अ. महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रातील भूखंडालगत असलेल्या घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्ल्ली (conservancy lane) ची शासकीय किंवा नझूल जमीन, लगतचा भूखंडधारक ज्या धारणाधिकारावर उक्त भूखंड तो धारण करीत असेल, त्याच धारणाधिकारावर जर तो पुढील रक्कम देण्यास मान्य करील, तर अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी जिल्हाधिकारी अशी जमीन लगतच्या भूखंड धारकास प्रदान करण्यास सक्षम राहतील :-
(1) जर लगतच्या भूखंड धारकाने धारण केलेला भूखंड हा शासकीय किवा नझूल जमीन असून, असा भूखंड संबंधितांनी भाडेपट्ट्याने धारण केलेला असल्यास, घराची बोळकांडी किवा सफाई गल्ली (conservancy lane) जमीन, लगतचा भूखंडधारक यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम आकारून आणि वसूल करून भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यात येईल; किवा

(#) जर लगतच्या भूखंड धारकाने, धारण केलेला भूखंड हा शासकीय किवा नझूल जमीन असून, असा भूखंड संबंधितांनी कब्जेहक्काने धारण केलेला असल्यास, घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्ली (conservancy lane) जमीन, लगतचा भूखंडधारक यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कब्जेहक्काची रक्कम आकारून आणि वसूल करून कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईलः किंवा
(i) जर लगतच्या भूखंड धारकाने, धारण केलेला भूखंड हा शासकीय किंवा नझूल जमीन असून, असा भूखंड संबंधितांनी भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकाराने धारण केलेला असल्यास, घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्ली (conservancy lane) जमीन, लगतचा भूखंडधारक यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अशा प्रदानासाठीची देय रक्कम आकारून आणि वसूल करून भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यात येईल
(iv) तसेच, उक्त नमूद (1) किया (ii) किवा (iii) प्रमाणे वसूल केलेल्या रकमेशिवाय, ज्या दराने लगतचा भूखंडधारक अशा जागेसाठी आकारणी देत असेल, त्याच दराने अशा घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्लीतील जमिनीची आकारणी देय राहील.”
स्पष्टीकरण :- या नियमांच्या प्रयोजनार्थ “घराची बोळकांडी” किंवा “सफाई गल्ली” या संज्ञा म्हणजे नाली म्हणून उपयोगात आणण्यासाठी किंवा संडास, मुत्री किंवा मालकुंड किंवा दुर्गेधियुक्त अगर प्रदुषित पदार्थासाठी ठेवलेले इतर पात्र याकडे जाण्यासाठी महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या कर्मचा-यास किंवा ती साफ करण्यासाठी अगर त्यातील घाण काढून नेण्याकरीता नेमलेल्या व्यक्तीस जावू देण्यासाठी बांधलेला, अलग राखलेला किंवा उपयोगात आणलेला एखादा मार्ग किंवा जमिनीची पट्टी.
३. मुख्य नियमांच्या नियम ५० खालील, पहिल्या परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येत आहे:-
“परंतु आणखी असे की, नियम ३७ अ अन्वये शासकीय किवा नझूल जमीन प्रदान करताना, या नियमातील उक्त निर्बंध लागू राहणार नाहीत.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 मध्ये नियम-43 व नियम 52 समाविष्ट करण्याबाबत दि15-09-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

” ४३क. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता योजना तयार करण्याचे शासनाचे अधिकार- संहितेच्या कलम ५१ च्या
परंतुकाच्या तरतुदींना अधीन राहून, या नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, शासनास शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठीचे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता संपूर्ण राज्याकरिता किंवा राज्याच्या विनिर्दिष्ट क्षेत्राकरिता सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे योजना तयार करता येईल, आणि या योजनेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अटींवर व शर्तीच्या अधिनतेने, असे अतिक्रमण नियमानुकूल करता येईल. या योजनेमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच पात्रतेचे निकष, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या अटी व शर्ती, आणि अशा स्वरूपाची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता सक्षम प्राधिकारी इत्यादी विषयीची तरतूद करता येईल.”

३. मुख्य नियमांच्या नियम ५१ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे :-
“५२. कोणत्याही नियमाच्या तरतुदी शिथील करण्याचे शासनाचे अधिकार. शासनाचे मते विशेष स्वरूपाचे असेल, अशा एखाद्या प्रकरणाबाबत लेखी कारणे नमूद करून यापैकी कोणताही नियम शासनास शिथील करता येईल.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 च्या नियम 6(3)(ब) मधील सुधारणा. दि08-10-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम १९७१ च्या नियम ६ च्या पोट-नियम (३) मध्ये,
(i) खंड (ब) मधील ” विभागास महसूल मुक्त व सारामाफीने ” या शब्दानंतर ” किंवा शासनाने अन्यथा विवक्षितपणे विनिर्दिष्ट केलेले असल्यास त्यानुसार ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहेत;
(ii) खंड (ब) खाली पुढीलप्रमाणे परंतुक समाविष्ट करण्यात येत आहे
” तथापि, अशा प्रकल्पास रितसर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करताना किंवा अन्यथा, जर शासनाने शासकीय जमीन प्रदान करण्याकरिता शासकीय यंत्रणा नामनिर्देशित केली असेल, व त्याकरिता शासकीय जमीन प्रदानाच्या काही विवक्षित अटी व शर्ती विहित केल्या असतील, तर अशा जमिनीचे भोगवटामुल्य कितीही असले तरी, जिल्हाधिकारी अशा अटी व शर्तीप्रमाणे अशी शासकीय जमीन राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या शासकीय यंत्रणेस संबंधित प्रकल्पासाठी प्रदान करण्यास सक्षम असतील.”

३. या मुख्य नियमांच्या सोबत जोडलेल्या नमुना एक-अ मध्ये, –
(i) शिर्षकामध्ये “समुचित प्राधिकरण” या शब्दानंतर ” किंवा शासकीय यंत्रणा” या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा.
(ii) दुसऱ्या परिच्छेदातील “समुचित प्राधिकरण” या शब्दानंतर ” किंवा शासकीय यंत्रणा ” या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा.
(iii) चौथ्या परिच्छेदातील ” राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागास ” या शब्दानंतर ” किंवा शासकीय यंत्रणा यांना शासनाने अन्यथा विवक्षितपणे विनिर्दीष्ट केलेले असल्यास * (याठिकाणी ज्या आदेशात जमीन प्रदानविषयक अटी व शर्ती नमूद केलेल्या असतील त्या आदेशाचा तपशील देण्यात यावा.) त्यानुसार” या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, 1968 च्या नियम 2 च्या पोटनियम (2) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत.: महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, 1968 च्या नियम 2 च्या पोटनियम (2) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत.दि29-08-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

नियम
१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.
२. “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येत आहे. –
“(२). – वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 6 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. दि13-08-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 मध्ये सुधारणा करुन नियम 43अ आणि 52 नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत दि 30-07-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (तिसरी सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ४३ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम ४३ क समाविष्ट करण्यात येत आहे :-
४३क. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता योजना तयार करण्याचे शासनाचे अधिकार. – संहितेच्या कलम ५१ च्या परंतुकाच्या तरतुदींना अधीन राहून, या नियमांमध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरी, शासनास शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठीचे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता संपूर्ण राज्याकरिता किंवा राज्याच्या विनिर्दिष्ट क्षेत्राकरिता सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे योजना तयार करता येईल, आणि या योजनेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अटींवर व शर्तीच्या अधिनतेने, असे अतिक्रमण नियमानुकूल करता येईल. या योजनेमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच पात्रतेचे निकष, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या अटी व शर्ती, आणि अशा स्वरुपाची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता सक्षम प्राधिकारी इत्यादी विषयीची तरतुद करता येईल.”
३. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ५१ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम ५२ समाविष्ट करण्यात येत आहे :-
“५२. कोणत्याही नियमाच्या तरतुदी शिथील करण्याचे शासनाचे अधिकार. शासनाचे मते विशेष स्वरुपाचे असेल, अशा एखादया प्रकरणाबाबत लेखी कारणे नमूद करुन यापैकी कोणताही नियम शासनास शिथील करता येईल.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

भूमिधारी आणि निर्बंधित भूमिस्वामी धारणाधिकाराच्या जमिनी वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहीता, 1966 च्या कलम 29 मध्ये सुधारणा दि 27-07-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याची सुधारणा
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश जमीन महसूल हिता” अरत करण्यात आला आहे) याच्या कलम २९ मध्ये,-
(एक) पोट-कलम (२) मधील खंड (क) ऐवनी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल

• (क) २१ एप्रिल २०१८ रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारीचा भोगवटादार वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याचावत) नियम (निरसन) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास ज्या व्यक्ती हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्वधासह भूमिस्वामी हक्कान्वये विदर्भात किंवा भूमिधारी हक्कांत्यये विदर्भातील कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात जमीन धारण करीत होत्या, अशा व्यक्ती.”;
  
  (दोन) पोट-कलम (३) च्या खंड (ख) मधील, उप-खंड (एक) वगळण्यात येईल.
  ३. जमीन महसूल संहितेच्या कलम २४६ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल
  “२४६अ. भोगवटादार वर्ग एक म्हणून जमीन धारण करण्याबाबतच्या परवानगीकरिता, २१ एप्रिल २०१८ रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारीचा भोगवटादार वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाचत) नियम (निरसन) अधिनियम, २०१८ पाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याापुढे किंवा राज्य शासनापुढे कोणत्याही व्यक्तीचा प्रलचित असलेला कोणताही अर्ज, मग तो अपील अर्ज, पुनरीक्षण अर्ज किया अन्य अर्ज असो, उक्त अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून संपुष्टात आला आहे, असे समजण्यात येईल.
  
  स्पष्टीकरण, या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जमीन” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, हक्क हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्वधासह भूमिस्वामी हक्कान्चये विदर्भातील कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात किया भूमिधारी हक्कान्वये विदर्भातील कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात, धारण केलेली जमीन, असा असेल. “.
  ४. जमीन महसूल संहितेच्या कलम ३२८ च्या पोट-कलम (२) मधील खंड (नऊ) वगळण्यात येईल.
  • अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
    

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 11 मध्ये सुधारणा करुन नियम 11अ समाविष्ट करणे सैनिकांच्या विधवा पत्नींना शासकीय जमीन शेती प्रयोजनासाठी प्रदान करण्याच्या दि 28-06-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे), (सुधारणा) नियम, २०१८ असे म्हणावे.

२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ११ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम ११-अ
नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे :-

नियम-११अ. – पूर्ववर्ती नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु नियम १२ मधील तरतुदीस अधीन राहून, भारतीय सैन्यदलात, किंवा सशस्त्र दलामध्ये कार्यरत असणाऱ्या आणि या राज्यातील अधिवासी असणाऱ्या जवानास अथवा अधिकाऱ्यास कोणत्याही युद्धात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास, अशा जवानाच्या अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास निर्बाध्यरित्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेली नेमून देण्यायोग्य जमीन, कृषी प्रयोजनासाठी, भोगाधिकार मूल्य रहित, विना लिलाव प्रदान करण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील. अशा सैन्यदलातील, किंवा सशस्त्र दलातील जवान अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास याप्रमाणे जमीन प्रदान करतांना उत्पन्नाची मर्यादा आवश्यक राहणार नाही.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, 1968 मधील नियम 2(2) मध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत.दि 12-06-2018 माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.

२. “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम
दाखल करण्यात येतील. –
“(२). वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.” नियमांचा मसुदा
१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.

२. “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम
दाखल करण्यात येतील. –
“(२). वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.” नियमांचा मसुदा
१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.

२. “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम
दाखल करण्यात येतील. –
“(२). वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

विकास योजने मध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ व ४४ खालील परवनगीच आवश्यकता नसणे व त्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्पस्टता कार्यपद्धती व जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत महसूल व व वन विभाग शासन निर्णय २२-०१-२०१६

महाराष्ट्र अधिनियम ३७/२०१४ अन्तये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ४२ अ च्या अंमलबजावणीत सूसुत्रता व प्रभावीपणा आणण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १३ (७) नुसार शासनास प्राप्त अधिकारांन्वये पुढे नमूद केल्याप्रमाणे निर्देश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
१.१ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४२ अ (१) (अ) अनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदींन्वये तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप विकास योजना अथवा अंतिम विकास योजनेत निश्चित केलेल्या वापरानुसार भोगवटादार-वर्ग एक म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र, संबंधित नियोजन प्राधिकरण अशा प्रकरणी विकास परवानगी देण्यापूर्वी वापरात बदल होणाऱ्या जमिनीच्या वर्गाबाबत, भोगवट्याबाबत तसेच अशा जमिनीवरील भाराबाबत संबंधित महसूल प्राधिकाऱ्याकडून विनिश्चिती करील व त्याबाबतची विनिश्चिती झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदींनुसार विकासाची परवानगी देईल, अशी तरतूद करण्यांत आली आहे.
१.२ नियोजन प्राधिकरणाने जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा व त्यावरील भाराबाबत नेमक्या कोणत्या महसूल प्राधिकाऱ्याकडे चौकशी करावी तसेच, अशा महसूल अधिकाऱ्याने वरीलप्रमाणे विचारलेली माहिती किती कालावधीमध्ये नियोजन प्राधिकरणास उपलब्ध करुन द्यावी याबाबत कायद्यातील सदर तरतूदीत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने क्षेत्रीय स्तरावर वरील सुधारणेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याचा विचार करता यासंदर्भात शासन याद्वारे असे स्पष्ट करीत आहे की ग्रामीण भागात जमिनीचे अभिलेख सुस्थितीत ठेवण्याची तसेच सदर अभिलेख वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित तालुका स्तरावरील तहसिलदार यांची असल्यामुळे, कलम ४२ अ (१) (अ) च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने भोगवटदार वर्ग-एक च्या जमिनीच्या वर्गाबाबत, भोगवट्याबाबत तसेच अशा जमिनीवरील भाराबाबत विनिश्चिती करण्यासाठी ज्या तालुक्यामध्ये अर्जदाराची भोगवटादार वर्ग एक या धारणाधिकाराची जमीन स्थित असेल त्या तालुक्याच्या तहसिलदाराकडे संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने या विषयी विचारणा करावी,
१.३ भोगवटादार वर्ग एक म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या विकासासाठी किंवा सध्याच्या वापरात बदल करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाकडून विनिश्चितीसाठी प्राप्त प्रस्तावावर संबंधित तहसिलदाराने अर्जातर्गत जमिनीचा गाव नमुना नं. ७/१२ अद्ययावत असल्याची व त्यात कोणत्याही मंजूर फेरफारांचा अंमल प्रलंबित नसल्याची खात्री करुन अद्ययावत गाव नमुना नं.७/१२ वरुन अर्जातर्गत जमिनीच्या वर्गाबाबत, त्यावरील भाराची व भोगवट्याची खात्री करावी. अधिकार अभिलेख व फेरफार नोंदवही यामधील नोंदी या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत अंतिमतः निर्णयात्मक जरी नसल्या तरी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५७ अन्वये अधिकार अभिलेखातील नोंद व फेरफार नोंदवहीतील प्रमाणित नोंद ही एतव्दिरुध्द सिध्द करण्यात येईपर्यंत किंवा त्याबद्दल नवीन नोंद कायदेशीररित्या दाखल करण्यात येईपर्यंत, असलेली नोंद खरी असल्याचे गृहित धरण्यात येते. त्यामुळे, संबंधित तहसिलदार यांनी अद्ययावत अधिकार अभिलेखावरुन जमिनीचा भोगवटा आणि वर्ग याबद्दल नियोजन प्राधिकरणास माहिती देणे आवश्यक आहे. याच बरोबर अर्जातर्गत जमिनीविषयी फेरफार नोंदवहीतील वादात्मक प्रकरण अथवा अर्धन्यायिक प्रकरण अथवा न्यायिक प्रकरण याबाबत तलाठी कार्यालयात आणि तहसिल कार्यालयात उपलब्ध माहिती तसेच अर्जातर्गत जमिनीवर असलेले वित्तीय संस्थांचे आर्थिक बोजे/भार इत्यादींबाबतची माहिती संबंधित तहसीलदारांनी महसूल अभिलेखावरुन नियोजन प्राधिकरणास कळविणे अपेक्षित आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• पाणी पुरवठा विभाग
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक