ग्रामविकास विभागातील क्षेत्रीय स्तरावरील अधिका-यांना सक्षम प्राधिक-याच्या पूर्व परवानगीशिवाय बैठका साठी आमत्रित करण्यासंधर्भात परस्पर आदेश नोटीस न काढण्न्या बाबत ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २२-01-२०२१
प्रस्तावना :-
जिल्हा व तालुका स्तरावर अन्य विभागांकडून ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारितील क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा यांची मान्यता न घेता परस्पर आदेश / नोटीस निर्गमित करुन आमंत्रित करण्यात येत असल्याची बाब मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३०.१२.२०२० रोजी पार पडलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र विकास सेवा, राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. याअनुषंगाने आवश्यक ते आदेश निर्गमित करण्याची बाव शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-
१. राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याशी संबंधित विषयांबाबत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग स्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या बैठकांकरीता अथवा अतिमहत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्याकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आमंत्रित करण्यापूर्वी संबंधित प्रशासकीय विभागाने या विभागाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
२. ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा व तालूका स्तरावरील अधिकाऱ्यांबाबत शासनाच्या अन्य विभागाकडून/क्षेत्रीय कार्यालयाकडून, निवडणूक व आपत्ती व्यवस्थापन वगळता इतर कोणत्याही कामासाठी परस्पर कोणत्याही प्रकारचे आदेश अथवा नोटीस काढता येणार नाही. तथापि, एखाद्या अतिमहत्वाच्या निकडीच्या कामासाठी आदेश किंवा नोटीस काढणे आवश्यक असेल अथवा बैठकीस बोलाविणे आवश्यक असेल तर त्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. ३. सदरचे आदेश मा. राज्यपाल, मा. अध्यक्ष (विधानसभा), मा. सभापती (विधान परिषद), मा. मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री इतर विभागाचे मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव व केंद्र शासनाचे अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकांकरीता लागू राहणार नाहीत.
