मुद्रांक शुल्क

शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टंप पेपरची मागणी करणेबाबत दिनांक ३०/१०/२०२४

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे कडील याचिका क्रमांक ५८/२०२१ अन्वये च्या आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करु नये असे स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरीकाकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये १००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात. दिनांक १४/१०/२०२४ चे शासन निर्णयानुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये ५००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सलोखा योजनेतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देणे बाबत महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दि ०३-०३-२०२३

१) सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती :-
१. सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
२. सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे.
३. एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
४. सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग /सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/आदिवासी/ कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
५. पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याचाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
६. सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
७. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.
८. सलोखा योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
९. सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.

२) सलोखा योजनेमुळे शासन, शेतकरी व समाजाचे होणारे फायदे:-
प्रस्तुत सलोखा योजनेचे फायदे व योजना न राबविल्यामुळे होणारे तोटे याबाबत सविस्तर माहिती सोबतचे परिशिष्ठ – अ येथे नमूद केली आहे.
३) सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दतीः-
१. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी गावातील पंचासह चौकशी करुन किंवा चतुर्सिमाधारकांशी चर्चा करुन
किंवा तलाठी चावडीमध्ये चर्चा करुन किंवा अदलाबदल करु इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांचे किंवा चतुर्सिमा धारकांच्या घरी चर्चा करुन सदर ठिकाणी पहिल्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून दुसऱ्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे? व दुसऱ्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून पहिल्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे? याबाबतची नोंद विहित नमुन्यातील पंचनामा नोंदवहीमध्ये करावी. त्याआधारे तलाठी यांनी पक्षकारांना जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र द्यावे.
२. एकूण चतुर्सिमा धारकांपैकी अधिकार अभिलेखात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन (वेगवेगळ्या गटातील) सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पंचनामा नोंदवहीमध्ये असाव्यात. एखाद्या गटाला चतुर्सिमा धारक एकच गट असेल तर त्या चतुर्सिमाधारकाची सही पंचनाम्यावर असावी.
३. काही वेळा फार मोठा गट असून त्याचे वाटप व अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु फाळणीबारा /पोटहिस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुनच पंचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे वहिवाटदार असलेले दोन सज्ञान खातेदारांची पंचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.
४. तलाठी यांनी गावस्तरावर सलोखा योजनेसाठी खालील नमून्यात पंचनाम्याचे एक रजिस्टर (नोंदवही) ठेवावे व त्या नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी पक्षकारांना पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत द्यावी. पंचनामा नोंदवही नमुना बाबतचे परिशिष्ट- सोबत जोडले आहे.
४) सलोखा योजनेच्या सामाजिक परिणाम व अपेक्षित प्रतिसादाबाबतचे परिशिष्ट-क सोबत जोडले आहे.
५) सलोखा योजनेच्या अनुषंगाने वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे याबाबतचे परिशिष्ट-ड सोबत जोडले आहे.
६) उपविभागीय अधिकारी यांनी “सलोखा योजना यशस्वी होण्यासाठी मुलतः प्रयत्न करावेत व दर पंधरा दिवसांनी सदर योजनेचा तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांचेबरोबर चर्चा करून गावनिहाय आढावा घेण्यात यावा.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

शासनाने प्रदान केलेल्या जमीन मिळकतीवर आकारावयाच्या मुद्रांक शुल्का बाबत महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १३-०१-२०२३

शासनाने कब्जेहक्काने/करारनाम्याने/भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे दस्त / करारनामे निष्पादन/नोंदणी करताना आवश्यक मुद्रांक शुल्काची परिगणना करताना उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय/परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार मिळकतींचे मुल्यांकन न करता उक्त दस्तांवर/करारनाम्यावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क हे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम/ मिळकतीचे खरेखुरे बाजारमुल्य निर्धारीत करणे नियम व त्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय / परिपत्रक/आदेश यामधील तरतुदींनुसार आकारण्यात यावे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १५८ पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा मुद्रांक शुल्क अधिभार लोकहितास्तव कमी करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०८-२०२०

शासन निर्णयः-
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्काचा दर कमी करण्याबाबत तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा अधिभार कमी करण्याबाबत दि.२६/८/२०२० च्या बैठकीत मा. मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
२.महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम (१) मध्ये खालील पुढील तरतुद आहे-
“स्थावर मालमत्तेची विक्री, दान आणि फलोपभोगी गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ (१९५८ चा ६०) अन्वये लादण्यात आलेले मुद्रांक शुल्क, कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या अधिकारितेत असलेल्या स्थावर मालमत्तेवर परिणाम करणा-या आणि राज्य शासन याबाबतीत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे जी तारीख विर्निदिष्ट करील त्या तारखेस किंवा त्या तारखेनंतर करुन देण्यात आलेल्या, संलेखांच्या बाबतीत, अशा प्रकारच्या असलेल्या मालमत्तेच्या मुल्यावर आणि फलोपभोग गहाणाच्या बाबतीत, संलेखांत नमूद केल्याप्रमाणे संलेखाद्वारे प्रतिभूत असलेल्या रकमेवर, एक टक्क्याने वाढविण्यात येईल.”

परंतू, जेव्हा राज्य शासन, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, च्या कलम ९ याच्या खंड (अ) अन्वये नियमाव्दारे किंवा आदेशाव्दारे, स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, दान आणि फलोपभोग गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर, उक्त अधिनियमान्वये आकारणी योग्य शुल्क कमी करण्याचे किंवा सुट देण्याचे ठरवील, तेव्हा असे शुल्क कमी करणे किंवा सूट देणे हे, या पोट कलमान्वये आकरावयाच्या जादा शुल्काच्या बाबतीत देखील लागू असेल “

उपरोक्त तरतूद विचारात घेता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये स्थावर मालमत्तेच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणारा एक टक्का अधिभार हा दि.१ सप्टेंबर, २०२० ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरिता शून्य टक्के तर दि.१ जानेवारी, २०२० ते दि. ३१ मार्च, २०२० अर्धा टक्का करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

मालमत्तेचे हस्तातरणासंबधी आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक २५-०१-२०१७

स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लाभात शैक्षणिक प्रयोजनासाठी होणा-या आयुर्वेदिक व ऍलोपॅथी दवाखाने व प्रस्तुतीगृहे यांच्यासाठी होणा-या बक्षिसपत्राच्या संलेखावर अधिसूचना क्र. एसटीपी 1354 दिनांक 29/10/1954-अन्वये तसेच दवाखान्याच्या बक्षिसपत्राच्या संलेखावर अधिसूचना क्र. एसटीपी 29307 दिनांक 23/09/1960 अन्वये मुद्रांक शुल्कात माफी दिली आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्या समोर दाखल करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतीज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत महसूल व वन विभाग शासन निर्णय १२-०५-२०१५

C
सामान्य नागरिक/विद्यार्थी वर नमूद केलेल्या कारणांकरिता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जेव्हा शासकीय कार्यालयात जातो किंवा अधिका-यांकडे जातो तेव्हा त्यांचेकडून सदर प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याचा आग्रह धरला जातो, अशी बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. लोकहितास्तव शासनाने वरील प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने, शासकीय अधिका-यांनी प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याची आग्रही भूमिका न घेता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) अधिनियम, 2015 अधिसूचना दिनांक २४ एप्रिल २०१५