मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ नुसार सरपंच उपसरपंच / सदस्य किंवा अर्जदार यांनी विभागीय आयुक्त यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द शासनाकडे केलेल्या अपीलावर मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांच्याकडून सुनावणी घेण्यात येते. शासनाकडे केलेल्या अपीलावर सुनावणी लावल्यावर क्षेत्रिय अधिका-यांना सर्व संबंधितांना (अर्जदार व गैरअर्जदार/वादी व प्रतिवादी तसेच संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी) सदर सुनावणीची नोटीस कळविण्याच्या सूचना देण्यात येतात
तसेच संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांना आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सुनावणीसाठी उपस्थित रहाण्यासंबधिच्या सूचना देण्यात येतात. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री हे क्षेत्रिय अधिकारी यांच्याकडील मूळ कागदपत्रे, रेकॉर्ड वा अहवाल तपासूनच निर्णय देतात
२. वस्तुतः मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री कार्यालयाकडून योग्य पूर्वसूचना देऊनच सुनावणीची तारीख, स्थळ व वेळ निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार शासनाकडून फॅक्सव्दारे / दूरध्वनीव्दारे विभागीय आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुनावणीसंबंधात कळविण्यात आल्यानंतर त्यांनी या बाबीची तत्काळ दखल घेऊन संबंधित अर्जदार व गैरअर्जदार यादी व प्रतिवादी यांना तात्काळ सुनावणीची लेखी नोटीस काढून त्यांच्या हातात सुपूर्द करण्याची (बजावण्याची) व्यवस्था केली पाहिजे.तसेच उपायुक्त (आस्थापना) व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) यांनी तात्काळ या सुनावणीधी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात मुद्देनिहाय टिप्पणी व कागदपत्रांच्या प्रतीसह संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करुन व संभाव्य प्रश्नांची, तयारी करुन सुनावणीकरीता उपस्थित राहिले पाहिजे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत अधेनियम. १ ९५८ च्या कलम ३५ मध्ये सरपंच किंवा उपसरपंच. यांच्या विरुध्द अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यासंबधी तरतूद आहे. प्रस्तुत अविश्वास ठरावाच्या विधीग्राहयतेसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यथित झातल्या कोणत्याही व्यक्तीस असा निर्णय मिळाल्याच्या तारखेपासून ७ दिवसाच्या आंत विभागीय आयुक्ताकडे अपील करता येते व कलम ३५ ( ३-क) नुसार विभागीय आयुक्तांचा त्यावरील निर्णय अंतिम असतो.
विभागीय आयुक्त यांनी प्रस्तुत प्रकरणी घेतलेला निर्णय अंतिम असल्याने विभागीय आयुक्त यांच्या निर्णयाविरुध्द अपील कर्त्यास ‘दाद मागावयाची झात्यास त्याला थेट उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. याप्रकरणी शासनाकडे अधिनियनाच्या कोणत्याही कलमान्वये दाद मागता येत नाही किंवा अपील करता येत नाही.
२. तथापि, अपील संदभत अनेकळा वर्रल तरतुदीची माहिती नस्ल्याने, विभागीय आयुक्त यांनी कलम ३५।३ क) नुसार अंतिम निर्णय दिल्यानंतरही त्यांच्या निर्णयाविरुध्द शासनाकडे अपील दाखल करण्यांत येथे तथापि, शासनास अपील दाखल करुन घेण्याचे व निर्णय देण्याचे अधिकार नसल्याने रामध्ये अर्जदाराचा नाहक वेळ व श्रम वाया जातो. तसेच शासनाचाही अनावश्यक पत्रव्यवहार वाढतो.
३. यास्तव, सर्व विभागीय आयुक्त यांना या परिपत्रकाद्वारे निदेश देण्यात येत आहेत की, विभागीय आयुक्त यांनी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ३५ (३-क) नुसार निर्णय देतांना वरील तरतूदीची माहिती अर्जदारास अवगत करावी. जेणेकरुन सदर निर्णयाविरुध्द अर्जदार शासनाकडे अपीत करणार गाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम १२९ अन्वये विहित केलेलो कार्यपध्दती योग्य पध्दतीने न अवलंबिता ग्राम पंचायत तदस्याना उक्त अधिनियमातील कलम १४ [ह] अन्वये अनर्हत ठरविण्याची कार्यवाही सुरु केली जाते. परिणामी, व-याचशा प्रकरणी असे सदस्य थकबाकीदार असल्याचे सिध्द होत नाहों असे शासनाच्या नजरेस आणूनन देण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत करांची बाकी असल्याबद्दलची पुरेशी कल्पना ग्राम पंचायत सदस्यांना देण्यात आलो पाहिजे. अशी कल्पना देऊनही ते धकवाकोद राहिले तरच त्यांच्या विरुध्द उक्त अधिनियमाच्या कलम १४ [ह] च्या तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई करणे उचित ठरेल.
२ यायावत शासन असे आदेश देत आहे की ग्राम पंचायत करांचा भरणा न करणा-या अपंचायत सदस्यांना माहिती देणे “असा विषय ग्राम पंचायतीच्या प्रत्येक बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर ठेवावा व ग्राम पंचायत करांचा भरणा न केलेल्या ग्राम पंचायत सदस्यांची नांवे अशा बैठकीसमोर ग्राम पंचायत सचिव यांनी सादर करावीत. सरपंच किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उप सरपंच यांनी अशो नांवे ग्राम पंचायतीच्या प्रत्येक बैठकोसमोर सादर केली आहेत याची खात्री करून घ्यावी, ग्राम पंचायत सदस्यानीही प्रत्येक बैठकीसमोर अशी नावे सादर करण्याचा आग्रह धरावा.
ग्राम पंचायत संदत्यांना त्यानी करांचा भरणा केलेला नाहो. याची कल्पना याची म्हणून अशो नांवे सादर करावयाची असल्यामुळे, ग्राम पंचायत करांचा भरणा करण्याचावतची सूचना ग्राम पंचायत तंदस्यांना देण्या आल्यापासून त्यांनी अशर करांचा प्रत्यक्ष भरणा करीपर्यंत होणा-या ग्राम पंचायतींच्या प्रत्येक बैठकी समोर करांचा भरणा न करणा-या सदस्यांची नांवे सादर करावीत. अशी नवि ग्राम पंचायतीच्या बैठकीसमोर सादर न करता कोणत्याही तदत्या विरुध्द उक्त अधिनियमाच्या कलम १४ [ह] च्या तरतुदीनुसार अनह ठरविण्याची कार्यवाही सुरु केल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित ग्राम पंचायत सचिव तत्तेव सरपंच किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उप सरपंच यांच्या विरुध्द संबंधित नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परिपत्रक :- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८च्या कलम ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायती तर्फे [प्रत्येक वित्तीय वर्षी] विहित करण्यात येईल अशा तारखेत, वेळी व ठिकाणी ग्रामतभेच्या निदान २ बैठका घेण्यात येतील आणि जर सरपंच किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच पुरेशा कारणाशिवाय अशा दोन बैठकापैकी कोणतीही अक बैठक घेण्यात चुकला तर तो सरपंच किंवा यथास्थिती उपत्तरपंच म्हणून चालू रहाण्यास किंवा पंचायत सदस्त्यांच्या उरलेल्या पदावधीसाठी त्या पदावर निवडला जाण्यास अनर्ह ठरेल व असे पुरेसे कारण होते किंवा नाही या प्रश्नावर जिल्हाधिका-यांचा निर्णय अंतिम असेल.
ग्रामसभेबाबत वर उल्लेख केलेल्या निरनिराळ्या परिपत्रकाव्दारे वेळोवेळी खुलासा करण्यात आलेला आहे. सदरहू आदेशांचा साकल्याने विचार करून खालील-प्रमाणे आदेश काढण्यात येत आहेत :-
परिपत्रक क्र. व्हीपीएम१२७२/४८००४/३, दि. १८. ११.७२ :-बो'गिरवार समितीच्या शिफारस कृ. १८६ व १८७ च्या संदर्भात शासनाने अत्ते नमूद
आहे की, कोणताही सरपंच ग्रामसभा घेण्यास चुकला तर तवरहू ग्रामसभा न घेण्यात पुरेते कोणते कारण होते याचा खुलासा करण्याची संधी त्याला देण्यात येणे आवश्यक आहे. तत्तेच प्रत्येक सरपंच अथवा उपसरपंचाने विहित मुदतीत ग्रामसभा घेतल्या आहेत किंवा नाही यासंबंधी गट विकास अधिका-यांनी खात्री करून घ्यावी.
परिपत्रक क्र. व्हीपीएम१३७५/३५५५/२३, दि. १०. २. ७९: ग्रामसभेच्या बैठका घेण्यात कसूर झाल्यात तरपंचाप्रमाणेच ग्राम तचिवास सुध्दा जवाबदार धरण्यांत येईल. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिका-यानी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच त्याचप्रमाणे सचिवावर ग्रामसभा योग्य त्यारितीने घेण्यावावतची जवाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. अशा सूचना देण्यात आल्याआहेत.
परिपत्रक में. पीआरसी १०७६/२७११/२३, दि. ३१. १. ७७:- जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गांनी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा व मासिक सभा नियमितपणे न घेणा-या सरपंच व ग्रामसेवका विरुध्द कडक कारवाई करावी व ग्राम-सभेबाबतचे अहवाल गट विकास अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिका-याना न पाठविल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात यावी. तसेच ग्रामसभा वेळेवर घेण्यासाठी प्रचार करण्यात यावा.
परिपत्संरक पीआरती १०७७/२७०३/त्तीसी आर [२७३२], दिनांक १२. ९.७८:-परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यानी गट विकास अधिका-यांना देणे आवश्यक आहे की, त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या मासिक समेत
परिपत्रक कु. पीआरत्ती १०७६/२४११/सीआर१९२३/२३, दि. १९. ६. ७९ :-
ग्रामसेवकाने ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा घेण्यासंबंधीच्या सूचना योग्य त्या वेळी सरपंच व उपसरपंच यांना दयाव्या प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च पूर्वी अशा ग्राम-सभा ग्रामपंचायतीमध्ये घेण्यात आल्या किंवा नाही यासंबंधीचा अहवाल ग्रामसेवकाने गट विकास अधिका-याला दयावा. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, जो सरपंच ग्रामसभा घेण्याच्या कर्तव्यात चुकेल त्याला यातंबंधीचे कारण देण्यात गट विकास अधिका-यांनी भाग पाडावे व ज्या ग्रामपंचायती, ग्रामसभा घेण्याच्या कर्तव्यात कसूर करतील त्या ग्रामपंचायतीची त्याचप्रमाणे त्या सरपंचाची नावे गट विकास अधिका-यांना ३१ मे पूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिका-यानी सादर कराची. अशा, पकारे ३१ मे पूर्वी यादी प्राप्त झाल्यानंतर ही नावे १५ जून पूर्वी जिल्हाधिका-यांकडे पाठविण्यात यावी. जिल्हाधिका-यांनी कर्तव्यात कसूर करण्यात आलेल्या सरपंच व उपसरपंच यांना यासंबंधीचे जाब १ महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या सूचना दयाव्या व त्याच्यावर योग्य ती कारवाई का करण्यात येवू नये अशा प्रकारची नोटीस जिल्हाधिका-यांनी संबंधित सरपंचाना दयावी. त्यानंतर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ अन्वये संबंधित सरपंच व उप-सरपंच यांच्यावर जिल्हाधिका-यानी तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी.
परिपत्रक कु. व्हीपीएम२६८७/२८२८८ टि २६.५.८७:- या परिपत्रकात
असे आदेश देण्यांत आले आहेत की, जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी यांनी - ग्रामपंचायतीची सभा घेण्यात कसूर करणा-या सरपंचावर तत्काळ योग्य ती कारवाई करावी.
परिपत्रक :- पंचायत राज समितीने सन १९८७-८८ च्या चौदावा अहवाल परिच्छेद क्र. १०६ मध्ये अशी शिफारस केली आहे की, ग्रामपंचायत सरेची प्रती महिन्याची बैठक घेताना पहिल्या वैठकीचे कार्यकृत ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून दिले जावे व पंचायत समितीला ही ते पाठविले जाते. समितीने अशीही शिफारस केली आहे की, ग्रामसेवकांनी अभिलेख उपलब्ध न केल्यामुळे लोक नियुक्त प्रतिनिधी त्यांच्या पदावर रहाण्यास अनर्ह ठरू नयेत यासाठी आवश्यक ती उपाय योजना करावी.
२ पंचायती राज समितीच्या उपरोक्त शिलारशीच्या अनुषंगाने शासन अते आदेश देत आहे की, ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक महिन्याची बैठक घेताना पहिल्या बैठकीचे कार्यवृत ग्रामपंचायतीच्या सर्व रुदत्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे.
३. ग्रामसेवकांनी अभिलेख उपलब्ध न केल्यामुळे सरपंचाना मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ७ अन्वये घ्यावयाच्या वार्षिक दोन वैधानिक ग्रामसभा बोलावणे शक्य होत नाही आणि परिणामतः सरपंच/उप तरपंच त्यांच्या पदावर राहण्यास अनर्ह ठरतात. यासाठी तर्व ग्रामसेवकांनी अभिलेख वेळेवर उपलब्ध करून देण्याची खवरदारी घेतली पाहिजे.
४. जिल्हा परिषदेच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी सर्व गट विकास अधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी यांना या प्रकरणी त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश दयावेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्राम सभांच्‍या बैठका घेणे बाबत. CR क्रमांक:- PRC-1076/2411/CR-1824/XXIII-B, दिनांक:- 19-06-1979
परिपत्रक कु. पीआरत्ती १०७६/२४११/सीआर१९२३/२३, दि. १९. ६. ७९ :-
ग्रामसेवकाने ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा घेण्यासंबंधीच्या सूचना योग्य त्या वेळी सरपंच व उपसरपंच यांना दयाव्या प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च पूर्वी अशा ग्राम-सभा ग्रामपंचायतीमध्ये घेण्यात आल्या किंवा नाही यासंबंधीचा अहवाल ग्रामसेवकाने गट विकास अधिका-याला दयावा. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, जो सरपंच ग्रामसभा घेण्याच्या कर्तव्यात चुकेल त्याला यातंबंधीचे कारण देण्यात गट विकास अधिका-यांनी भाग पाडावे व ज्या ग्रामपंचायती, ग्रामसभा घेण्याच्या कर्तव्यात कसूर करतील त्या ग्रामपंचायतीची त्याचप्रमाणे त्या सरपंचाची नावे गट विकास अधिका-यांना ३१ मे पूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिका-यानी सादर कराची. अशा, पकारे ३१ मे पूर्वी यादी प्राप्त झाल्यानंतर ही नावे १५ जून पूर्वी जिल्हाधिका-यांकडे पाठविण्यात यावी. जिल्हाधिका-यांनी कर्तव्यात कसूर करण्यात आलेल्या सरपंच व उपसरपंच यांना यासंबंधीचे जाब १ महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या सूचना दयाव्या व त्याच्यावर योग्य ती कारवाई का करण्यात येवू नये अशा प्रकारची नोटीस जिल्हाधिका-यांनी संबंधित सरपंचाना दयावी. त्यानंतर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ अन्वये संबंधित सरपंच व उप-सरपंच यांच्यावर जिल्हाधिका-यानी तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी.
बो’गिरवार समितीच्या शिफारस कृ. १८६ व १८७ च्या संदर्भात शासनाने अत्ते नमूद
आहे की, कोणताही सरपंच ग्रामसभा घेण्यास चुकला तर तवरहू ग्रामसभा न घेण्यात पुरेते कोणते कारण होते याचा खुलासा करण्याची संधी त्याला देण्यात येणे आवश्यक आहे. तत्तेच प्रत्येक सरपंच अथवा उपसरपंचाने विहित मुदतीत ग्रामसभा घेतल्या आहेत किंवा नाही यासंबंधी गट विकास अधिका-यांनी खात्री करून घ्यावी.
कलम 57-अ खाली ग्रामपंचायतींनी खरेदी केलेल्या. GR क्रमांक:- VPG/1365/42397(A)-E, दिनांक:- 28-04-1967
ग्रामपंचायत स्‍तरावरील खर्चाची कार्यपध्दती. CR क्रमांक:- VPS2466/48928-E, दिनांक:- 29-03-1967
ग्रामपंचायत कामगार ठेका संस्‍था दिलेले ठेका. GR क्रमांक:- Mis-1061/50057-E, दिनांक:- 02-02-1964
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 खालील अपीले. CR क्रमांक:- VPS-1762/4246-E, दिनांक:- 03-02-1962
