महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता १९६८
महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड एक
ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधीची निविदा सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत 08-6-2026
ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधीची निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत…दि 29-10-2021
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
भाग 1 मुळ बांधकामे व दुरुस्ती यांच्या संबधतील प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार(जि-प)
1)उप अभियंता:3 लाखा पर्यत
2)जि-प खाते प्रमुख: 3 लाख ते 15 लाख पर्यंत
3)मुख्य का अधि/अति मु का अ:15 लाख ते 50 लाख
4)अध्यक्ष स्थायी समिती: 50 लाख ते 60 लाख
5)सभापती विषय समिती: 50 लाख ते 55 लाख
6)विषय समिती: 55 लाख ते 60 लाख
7)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख
8)जिल्हा परिषद: 7० लाख चे वर संपूर्ण अधिकार
पंचायत समिती:
1)गटविकास अधिकारी:10 लाख पर्यत
2) सभापती : 10 लाख ते15 लाख
3) पंचायत समिती: 15 लाख चे वर संपूर्ण अधिकार टिप: संबधित स्तरावर दिलेल्या मान्यतेची माहिती विषय समितीस /स्थायी समितीस/ पंचायत समितीच्या पुढील बैठकित अवलोकनार्थ सादरकरण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दि 27/05/2015रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार रु 3 लक्ष रक्केवरील विकास कामे ई निविदा पद्धतीने सूचना होत्या, या शा नि नुसार जि प, पं स व ग्रा प स्तरावरील विविध विकास कामाच्या रु 10 लक्ष ( सर्व कर अंतर्भूत ) रक्कमें वरील कामाकरिता ई निविदा पद्धतिचा अवलंब करण्यात यावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ई-निविदा कार्यप्रणालीबाबत
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) शासन निर्णय क्र. मातंसं ०५४/३१/२०१६/३९, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग मंत्रालय, मुंबई-००३२ ४०० दिनांक ११ मे, २०२१ ई-निविदा कार्यप्रणालीबाबत शासन निर्णय सा प्र वि दि. 11-05-2021
शा नि दि 06/08/२०१० व दि 19/01/2013 व दि २६/११/२०१४ अन्वये दिलेले आदेश अधिक्रमित करण्यात येत आहे, या पुढे ई निविदा संबधित कार्यवाही साठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने खरेदी संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयाच्या अनुशागाने कार्यवाही करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची मर्यादा रु. 3 लाखा वरून रु. 10 लाखापर्यंत वाढविणेबाबत. उद्योग ऊर्जा विभाग शासन निर्णय दि 07-05-2021
दि १/१२/२०१६ रोजीच्या शा नि नुसार खरेदीच्या नियमपुस्तिकेतील परिछेद क्र 3.2.3 मधे सुधारणा करुन दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणारी खरेदी आर्थिक मर्यादा रु 3 लक्ष वरून 10 लक्ष पर्यत करण्याचा निर्णय,
10 लक्ष व त्या पुढील खरेदी साठी ई निविदा पद्धतिचा अवलंब अनिवार्य,
दरपत्रके खुल्या बाजारातुन कमीत कमी 3 वेगवेगळ्या पुरवठादार /उत्पादकाकडून तुलना करण्यासाठी मागवीने, एका आर्थिक वर्षात एकाच वस्तुच्या दरपत्रकाच्या माध्यमातुन करण्यात आलेल्या खरेदीचे एकुण मूल्य 10 लक्षापेक्षा जास्त नसावे .
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
इ tender अल्प सूचना 18 जाने 19 शासन निर्णय दि 18 जाने 2019
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रिये अंतर्गत निविदा तपासणी, स्विकृती, देयके अदा करणे व निविदा अंतिम झाल्यानंतर दोषदायित्व कालावधी व काम अंतिम करण्यापर्यंत अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाबाबत सुधारित सूचना
महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक: सीएटी/२०१८/प्र क्र १२७/इमा-२ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०१८
कामाच्या निविदा कीमत
1) रु 5 लाख पेक्षा कमी प्रथम 7 दिवस
दूसरी 4 दिवस तीसरी 3 दिवस
2) 5 लाख ते ५० लाख प्रथम 7 दिवस
दूसरी 5 दिवस तीसरी 3 दिवस
3) ५० लाख पेक्षा कमी प्रथम 7 दिवस दूसरी 5 दिवस तीसरी 3 दिवस
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषदानी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धती बाबत शासन निर्णय दि 19-10-2018
दि 1/12/2016 च्या खरेदीच्या नियमपुस्तिकेतिल परिछेद 2.4 नुसार नियमपुस्तिकेच्या प्रयोजनार्थ ज्या राज्य शासनाचा विभाग असा उल्लेख असल्याने शासन स्तरावरन कार्यलयींन खरेदीसाठी निर्गमित करण्यात येणा-या परिपत्रक/ शासन निर्णय ई नुसार सर्व जि प नी कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यामधील बांधकामे /विकास योजना यांच्याशी संबधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा / कंत्राट स्विकारण्याच्या अधिकारात वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय दि 01-03-2018
दि 07-10-2017 मधील भाग 4 मधे सुधारणा
भाग 4 अ जि प च्या स्वउत्पन्नातुन राबवीन्यात येणा–या विकास योजना संबधातील तात्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार:
1)गटविकास अधिकारी: 5 लाख पर्यंत
2)जि प खाते प्रमुख : 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत
3)मुख्य का अधि/अति मु का अ:10 लाख ते 50.लाख 4)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर संपूर्ण अधिकारभाग 4 ब ज्या योजना राबविन्यासाठी जि पस जिल्हा नियोजन मंडळ या शासनाच्या अन्य विभागाकडून निधी प्राप्त होतो, तय योजनासाठी तांत्रिक मान्यता : शासनाच्या संबधित प्रशासकीय विभागाच्या राज्य स्तरीय आयुक्त किंवा संचालक यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. व ज्या प्रशासकीय विभागातील अधिपत्या खाली राज्य स्तरीय आयुक्त / राज्यस्तरीय संचालक ही पदे नसतील, तेथे संबधित प्रशाकीय विभागाची तांत्रिक मान्यता घ्यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने तत्परतेने व गतीने व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषीत करणे बाबत दि 02-01-2018
गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हे नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषीत
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता शासन निर्णय दि 07-10-2017
५० लाखाचे वरील कामे किंवा विकास योजना राब विन्यासाठी येणा-या खर्चाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला
भाग 1 मुळ बांधकामे व दुरुस्ती यांच्या संबधतील प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार(जि-प)
1)उप अभियंता:1 लाखा पर्यत 2)जि-प खाते प्रमुख:1 लाख ते 10 लाख पर्यंत
3)मुख्य का अधि/अति मु का अ: 10 लाख ते 25 लाख
4)अध्यक्ष स्थायी समिती: 25लाख ते 30 लाख
5)सभापती विषय समिती: 25 लाख ते 28 लाख
6)विषय समिती: 28 लाख ते 30 लाख
7)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख
8)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर
पंचायत समिती:
1)गटविकास अधिकारी:5 लाख पर्यत
2) सभापती : 5 लाख ते10 लाख
3) पंचायत समिती: 10 लाख चे वर
भाग 2 विकास योजना यांच्या संबधतील प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार:
1)जि-प खाते प्रमुख:10 लाख पर्यंत
2)मुख्य का अधि/अति मु का अ: 10 लाख ते 25 लाख
3)अध्यक्ष स्थायी समिती: 25लाख ते 30 लाख
4)सभापती विषय समिती: 25 लाख ते 28 लाख
5)विषय समिती: 28 लाख ते 30 लाख
6)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख
7)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर
पंचायत समिती:
1)गटविकास अधिकारी:5 लाख पर्यत
2) सभापती : 5 लाख ते10 लाख
3) पंचायत समिती: 10 लाख चे वर
भाग 3 मुळ बांधकामे व दुरुस्ती यांच्या संबधतील तांत्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार
1) उपअभियंता: 5 लाख पर्यंत
2) कार्यकारी अभियंता: ५० लाख ते 1 कोटी पर्यंत
भाग 4 जि प च्या स्वउत्पन्नातुन राबवीन्यात येणा–या विकास योजना संबधातील तात्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार:
1) गटविकास अधिकारी: 5 लाख पर्यंत
2) जि प खाते प्रमुख : 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत
3) मुख्य का अधि/अति मु का अ:10 लाख ते 50.लाख
4) जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर संपूर्ण अधिकार
भाग 5 बांधकामे/ विकास योजनाच्या निविदा किंवा कंत्राट स्वीकारन्या अधिकार:
1)उप अभियंता:1 लाखा पर्यत
2)कार्यकारी अभियंता/जि-प खाते प्रमुख:1 लाख ते 10 लाख पर्यंत
3)मुख्य का अधि/अति मु का अ: 10 लाख ते 25 लाख
4)अध्यक्ष स्थायी समिती: 25लाख ते 30 लाख
5)सभापती विषय समिती: 25 लाख ते 28 लाख
6)विषय समिती: 28 लाख ते 30 लाख
7)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख
8)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर
पंचायत समिती:
1)गटविकास अधिकारी:5 लाख पर्यत
2) सभापती : 5 लाख ते10 लाख
3) पंचायत समिती: 10 लाख चे वर संपूर्ण अधिकार टिप: संबधित स्तरावर दिलेल्या मान्यतेची माहिती विषय समितीस /स्थायी समितीस/ पंचायत समितीच्या पुढील बैठकित अवलोकनार्थ सादरकरण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सार्वजनिक बाांधकाम विभागाच्या ई निविदा प्रक्रिया अंतर्गत निविदा प्रसिद्धी, निविदा लिफाफे उघडणे आणि निविदा तपासणी स्वीकृती याबाबतएकत्रित सुधारित सूचना दि 29-06-2017
बांधकाम इ टेंडरबाबत मार्गदर्शक सूचना
1) परिछेद क्र १ मधे ई निविदा प्रसिद्धी बाबत कार्यप्रणालीमधे सुधारणा
2) परिछेद क्र 2.1 मधे ई निविदा प्रसिद्धी बाबत कालावधीमधे सुधारणा
3) प्रारूप निविदा मंजूरीचे अधिकार परिछेद क्र 2.3
निविदा पड़ताळनी समिती निविदा स्वीकृति चे अधिकार
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
रस्त्याची कामे तातडीने कार्यान्वित होण्यासाठी ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधी निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत. शासन निर्णय दि 26-07-2016 रस्त्याच्या काम तातडीने कार्यान्वित ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधी सूचना
रस्त्याच्या कामात तातडीने कार्यान्वित ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधी सूचना
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा प्राप्त झाल्यास त्यांच्या स्विकृती संदर्भात असरण्याच्या सुधारीत मार्गदर्गक सूचना ..शासन निर्णय दि 12-02-2016
Below Tender बाबत मार्गदर्शक सूचना
1)निविदा प्रक्रीया मधे प्राप्त निम्मतम निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या कीमतीपेक्षा 10 टक्के पेक्षा अधिक दराने कमी असेल तर संबधित कंत्राटदाराकडून कमी दरात काम करण्याचे नियोजन तपशील सविस्तर निविदा बोलाविणा-या अधिकारी यानी घ्यावी, व खात्री करने .
2)निविदाधीन कामाच्या 10 % पर्यत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारानी निविदाधीन कीमतीच्या 1 % रकमेचा dd prformance security म्हणून घेणे
3) प्राप्त निम्मतम निविदेचा देकर निविदाधीन कामाच्या किमतीपेक्षा 10 % पेक्षा जास्त दराने कमी असेल तर देकार 10 % पेक्षा जेवढ्या जास्त दराने कमी आहे तेवढ्या रकमेचा व वरील बाब 2 प्रमाणे रकमे सह एकत्रित धनाकर्ष
4) अ, ब, क,ड,इ,ई ,फ,ग,घ,च छ
5) निम्मतम निविदाकाराकडून प्राप्त धनाकर्ष वटल्यानंतरच कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही 6) काम निविदेप्रमाणे पूर्ण झाले, 3 महीन्याच्या आत कंत्राटदार security रक्कम परत करने
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील रु. 3.00 लाख व त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या विविध विकास कामांना ई निविदा कार्य प्रणाली लागू करण्याबाबत शासन निर्णय ग्रा वि वि दि. 27-05-2015
स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत सर्व प्रकारचे इमारत बांधकाम, रस्ते बांधकाम, पाणी पुरवठा योजना, नाली / गटारे बांधकाम, सरक्षक भिंत, समाज मंदिर, सभागृह आशा विविध विकासात्मक स्वरूपाच्या हाती घेण्यात येणा-या बांधकामासाठी यापुढे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर 3 लाख व त्या पेक्षा अधिक निविदा मुल्याच्या सर्व कामासाठी ई निविदा प्रणालीचा अवलंब करणे सर्व जिप/ पस व ग्रा प ना बंधनकारक राहिल.
त्यानुसार दि 19/10/2011 च्या शा निर्णयात नमूद परिछेद 01 (ब) मधील उप परिछेद (1)
स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत इमारत, रस्ते, पा पु योजना, नाली/गटारे,समाजमंदिर,सभागृह अशा विविध विकासात्मक स्वरुपाच्या हाती घेण्यात येणा–या बांधकामासाठी यापुढे जि प /प स व ग्रा प स्तरावर 5 लाख व त्या पेक्षा अधिक मूल्याची सर्व कामे पहिल्या टप्प्यात e टेंडरिंग च्या माध्यमातून करण्यात यावी.
परिछेद 02 (क) मधील उप परिछेद (2)
2 (2) या संदर्भात ई निविदा प्रणालीची अमलबजावणी(अ)जिप/पस/ग्राप त्यांच्या स्तरावरील 3 लाख व त्या पेक्षा अधिक मुल्याच्या सर्व कामा साठी तसेच 1 लाख व त्या पेक्षा अधिक कीमतीच्या साहित्य खरेदीसाठी ई निविदा अवलंब अनिवार्य, साहित्य खरेदी करताना केवळ 1 लाख पेक्षा कमी कीमत व्हावी व केवळ ई निविदा मधून सूट मिळवन्या साठी कामाचे टुकड़े करून खरेदी करण्यात येवू नये. 3 लाखा पेक्षा कमी कीमतीची विकास कामे जिप/पस/ ग्रा प प्रचलित शा नि व नियमानुसार करावीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रशासकीय मान्यता देताना घ्यावयाची दक्षता शासन निर्णय दि. 05-01-2015
प्रशासकीय मान्यता देताना विहित नमूना वापर करणे
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
रुपये 3 लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामाांना ई- निविदा कार्य प्रणाली लागू करण्याबाबत. शासन निर्णय सा प्र वि दि.18 -12-2014
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
रुपये लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामाांना ई-निविदा कार्य प्रणाली लागू करण्याबाबत.शासन निर्णय सा प्र वि दि. 26-11-2014
3 लक्ष पेक्षा जास्त कीमतीच्या निविदे करीता ई निविदा पद्धतीचा अवलंब करने.सदर शासन निर्णय दि 11/05/2021 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार अधिक्रमित / रद्द करण्यात आलेला आहे
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ई-निनिदा प्रणाली अंतर्गंत प्राप्त होणाऱ्या निनिदा देकाबाबत अवलंबवयाची कार्यपद्धती शासन निर्णय दि. 23-09-2013 निविदा प्रणाली अंतर्गंत प्राप्त होणाऱ्या निविदा देकाराबाबत अवलंबवयाची कार्यपध्दती
निविदा प्रणाली अंतर्गंत प्राप्त होणाऱ्या निविदा देकाराबाबत अवलंबवयाची कार्यपध्दती
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबविण्याबाबत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील बांधकामे व साहित्य पुरवठ्याची कामे e-Tendering प्रक्रीयेतून करण्याबाबत. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रः संकीर्ण-२०१०/२७५/प्र.क्र.१७२/पंरा-७मंदिनांक : २१ जानेवारी, २०१२.
ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबविन्यबाबत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील बांधकामे व साहित्य पुरवठाची कामे ई टेडरिंग प्रक्रियेतुन करण्याबाबत शासन निर्णय ग्रा वि वि. दि.19-10-2011
1)(अ) साहित्य खरेदी/ सेवा पुरवठा
(ब) विविध बांधकामाचे वाटप
2 )(अ) जि प समिती
(ब) प समिती (क) ग्रा प स्तर
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सर्व जिल्हा परिषदांना पुन्हा एकदा सूचना देण्यात येत आहे की, भांडार खरेदी संघटनेकडून करण्यात येणा-या दर निश्चितीचे दर संपुर्ण राज्यासाठी असून स्थानिक बाजारपेठेतील दरापेक्षा हे दर काही अंशी अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार, केवळ वस्तुंचे दर हा महत्वाचा मुद्दा नसून, समाजाच्या उपेक्षित वर्गासाठी कार्य करणा-या संस्थांना आरक्षणाच्या माध्यमातून स्थायी रोजगार मिळवून देण्याची व ROTA IH 1344 (250-8-09)1
शासकीय/निमशासकीय खरेदीद्वारे स्थानिक उद्योजक / व्यापारी यांना बाजारपेठ मिळवून देणे अशी शासनाची व्यापक भूमिका आहे. म्हणून बाजारातील दर हे दरकरारापेक्षा कमी असले तरीही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा दि. २/१/९२ चा शासन निर्णय व तद्अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, शासन परिपत्रक व शासन पत्र या अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे.
कंत्राटदारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सुचना शासन निर्णय दि. 29-01-2007
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
Leave a Reply