सरकारी जमीनीचे वितरण, गायरान जमीन

सार्वजनिक वापरातील जमिनी / गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत…
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. जमीन ०३/२०११/प्र.क्र.५३/ज-१ मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक : १२ जुलै, २०११.

ब्रिटीश कालावधीपासून स्थानिक गावकरी / गावाच्या निरनिराळया सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे निहित (Vest) केलेल्या आहेत, जसे की गुरचरण / गायरान जमीन, खळवाड, निरनिराळे सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी जमीन, स्मशानभूमी, सार्वजनिक तलाव इत्यादी. सदर जमिनीवर संबंधित गावाच्या वहिवाटीचे हक्क तथा अधिकार असतात. परंतु अलीकडच्या काळात वर नमूद केलेल्या सार्वजनिक जमिनीचा वापर अनधिकृतरित्या अन्य प्रयोजनासाठी करण्याची प्रवृत्ती मोठया प्रमाणावर वाढलेली आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर अनिष्ट परिणाम होत असून गावाच्या मुलभूत गरजा व गुरचरणासाठी अशा जमिनीची दिवसेदिवस कमतरता भासू लागली आहे. पर्यायाने गावातील गुरचरणासह, सार्वजनिक वापराखालील जमीन, तलाव, सार्वजनिक वापरातील वहीवाटाचे रस्ते, पाणंद रस्ते व अन्य सार्वजनिक वापरातील जमिनीवर होणारी अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकाम व अनधिकृत वापर यामुळे सध्या अत्यल्प प्रमाणात अशा जमिनी उरलेल्या आहेत. अर्थात त्याचा गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक सोयी सुविधा तथा वापरावर विपरीत परिणाम झालेला आहे.
२. गायरान जमीन गुरचरणासाठी ग्रामपंचायतीकडे निहित अथवा वर्ग केलेली असते. बऱ्याच वेळेला स्थानिक गावकऱ्यांकडून अथवा ग्रामपंचायतीकडून अनधिकृतरित्या अशा जमिनींचा धार्मीक वा अन्य वास्तूंच्या उभारणीसाठी, व्यापारी स्वरुपाच्या बांधकांमासाठी करण्यात येतो किंवा अशा जमिनीचे वाटप हितसंबंधित व्यक्तीना करण्यात येते. परंतु त्याबाबत स्थानिक महसूल यंत्रणेमार्फत अथवा ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. पर्यायाने गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनी शिल्लक राहत नाहीत अथवा अल्प प्रमाणात शिल्लक राहतात. गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनी शिल्लक राहत नाहीत अथवा अल्प प्रमाणात शिल्लक राहतात. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या सोयी सुविधा व वापरावर बंधने येतात.
३. गुरचरण अथवा गायरान जमिनीच्या वाटपाबाबत शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. १०७८/२६१६/७७७/ग-६, दि.२६.३.१९८४ नुसार धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार गायरानासाठी राखुन ठेवलेली जमीन इतरत्र जमीन उपलब्ध नसेल तरच आणि गायरानाचे क्षेत्र त्या गावाच्या एकंदर लागवडीखाली येणाऱ्या
क्षेत्राच्या ५ टक्के पेक्षा कमी होत नाही, याची खात्री झाल्यावरच सार्वजनिक उपयोगासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विचार व्हावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. सदर निर्बंधामुळे ग्रामीण भागात त्या गावाच्या मुलभूत नागरी सोयी-सुविधा उदा. पाणी पुरवठा, दवाखाना, शाळा, केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना तथा ऊर्जा पुरवठा इत्यादी करिता जमीन उपलब्ध करुन देणे अडचणीचे ठरु लागले त्यामुळे शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र. जमीन १०१९/१०१७/प्र.क्र.५९/ज-१, दि.२८.६.१९९९ च्या शासन परिपत्रकानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलाः-
"सर्वांगीण ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने मुलभूत नागरी सुविधा उदा. पाणी पुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम, ऊर्जा पुरवठा इत्यादी प्रयोजनाकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल आणि त्या ठिकाणी अन्य शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल अथवा ज्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे त्या प्रयोजनासाठी अन्य कोणतीही जमीन उपयुक्त नसेल तर अशा प्रकरणात प्रस्तुत प्रयोजनसाठी संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या किमान ५ टक्के गायरान जमीन शिल्लक राहण्याची अट शिथिल करुन ती जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी. मात्र, त्याकरीता स्थानिक ग्रामपंचायतीने तसा सुस्पष्ट उलेख करुन ठराव मंजूर करणे व त्या ठरावावर संबंधित कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची शिफारस असणे आवश्यक राहील."
(१).
शतकांपासून गावाच्या ताब्यात असलेल्या सार्वजनिक वापरातील जमिनी (common village land) व गायरान जमिनी गावकऱ्यांच्या विविध उपयोगात आहेत. जसे गुरांना पाणी पिण्यासाठी, धुण्यासाठी तलाव,
हंगामाचे धान्य साठवणुकीसाठी जागा, पाणंद रस्ते/वहिवाटीचे रस्ते, पीक मळणीसाठी, मुलांना खेळण्यासाठी, मनोरंजन, सर्कस, रामलिला इत्यादीसाठी मैदान, बैलगाड्या स्थानक, जलस्त्रोत, मोकळी जागा व स्मशानभूमी, दफनभूमी इत्यादी प्रयोजनांसाठी गावाच्या ताब्यात होत्या. या जमिनींची मालकी स्थानिक कायद्यानुसार शासनाकडे होती. शासनाने या जमिनींचे व्यवस्थापन ग्रामसभा/ग्रामपंचायतींकडे सोपविले होते. या जमिनींचे सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनी म्हणून असलेले स्थान अबाधित राखण्यासाठी त्यांना अहस्तांतरणीय (inalienable) वर्ग देण्यात आला होता. असे असले तरी अपवादात्मक परिस्थितीत काही जमीन भूमीहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती / जमातीच्या व्यक्तींना देणे अनुज्ञेय होते यात शंका नाही. मात्र हे अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच करणे अपेक्षित होते. गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापराच्या हक्कांचे इतक्या आस्थेने संरक्षण करण्यात आले होते की, काही कायद्यांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, या जमिनींची मालकी शासनाकडे असली तरी त्यामुळे गावकऱ्यांचे सार्वजनिक हक्क नष्ट होत नाहीत. मात्र स्वातंत्र्यानंतर समाजकंटक लोकांनी बाहुशक्ती, धनशक्ती व राजकीय शक्तीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक जमिनी हडप केल्याचे आढळून आले आहे. प्रशासनाचे हेतूपुरसर दुर्लक्ष व स्थानिक शक्तींच्या संगनमताने हे साध्य करण्यात आले आहे. सबब, सर्व राज्य शासनांनी शासकीय गायरान / गुरचरण व ग्रामस्थांच्या सार्वजनिक सोयी-सुविधासाठी असेलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करुन सदर जमिनी लोकांच्या सार्वजनिक उपयोगासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम तयार करावा.
(२). या कार्यक्रमांतर्गत संबंधित अतिक्रमण धारकांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन संक्षिप्त सुनावणी घेण्यात येऊन त्वरेने अपात्र अतिक्रमणे निष्काषित करण्याची कार्यवाही करावी.
(३). अशी अतिक्रमणे खुप कालावधी पासूनची आहेत किंवा त्यावरील बांधकामावर प्रचंड खर्च करण्यात आला आहे अशा कारणास्तव कोणत्याही अतिक्रमणास संरक्षण देण्यात येऊ नये तथा अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात येवू नयेत.
(४). ज्या प्रकरणात शासनाच्या निर्णयाव्दारे भूमीहिन शेतमजूर, अनुसूचित जाती / जमातीतील व्यक्ती इत्यादींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी अतिक्रमणे तसेच शाळा, दवाखाना किंवा इतर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बांधकाम यांची अगोदरच अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे वगळण्यात यावीत.
८. वरील परिच्छेद ७ (४) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त गायरान / गुरचरण व गावाच्या सार्वजनिक वापरातील (common village land) जमिनीवरील अन्य प्रयोजनांसाठी झालेली अतिक्रमणे तथा अनधिकृत बांधकामे फार जुनी असली व बांधकामावर फार खर्च केला असला तरी तात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद इत्यादी) विशेष कृती कार्यक्रम तयार करुन करावी. संबंधित तहसिलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस प्रशासनाने त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करावे. सर्व संबंधित विभागांनी ही सामुहीक जबाबदारी म्हणून पार पाडावी. तसेच अशा जमिनीवर भविष्यात कोणतीही अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. 
९. (१) यापुढे गायरान जमीन अथवा सार्वजनिक वापरातील जमीन फक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) व सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) यासाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास याबाबत विचार करावा. (२) गायरान / गुरचरण अथवा गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापरातील जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये. करण्यात यावे.:-(३) वरील अ.क्र.१ मध्ये नमूद प्रयोजनासाठी जमीन मंजूर करताना पुढील अटी शर्तीचे पालन (अ) ग्रामसभेचा व ग्रामपंचायतीचा जमीन मंजूरीसाठी सुस्पष्ट ठराव असावा.  (क) जमीन मंजूर करताना किमान आवश्यक जमिनीबाबत (Bonafide Area Requirement) खात्री करण्यात यावी. त्याकरिता नियोजित आराखडे, नकाशे प्रस्तावासोबत असावेत.
(४) सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) व सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास राज्य शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.
(५) गायरान जमीन वा ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या अन्य शासकीय जमिनी वितरणाचा प्रस्ताव सादर करतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव अत्यंत काळजीपूर्वक तपासून, नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.
हा शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
संगणक संकेतांक २०११०७१३१६२१०६००१ असा आहे.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्काषित करणे, फिर्याद दाखल करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२ शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन ०३/२००९/प्र.क्र.१३/ज-१ दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१०

(१) ग्रामीण / नागरी भागातील शासकीय, पड, गायरान जमिनीची तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या / सार्वजनिक जागांची नकाशासह सूची तयार करुन ती स्थानिक महसूल कार्यालयात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी. त्यासोबत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशिर कारवाई चा इशारा देण्यात यावा.
(२) शासकीय, पड, गायरान जमिनीवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वजनिक, मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमण तात्काळ निष्काषित करण्याची कार्यवाही करावी.
(३) शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनीच्या बाबतीत संबंधित तलाठी / मंडळ अधिकारी, वन जमिनीच्या बाबतीत स्थानिक वन अधिकारी, गायरान व सार्वजनिक जमिनीच्या बाबतीत संबंधित ग्रामसेवक, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि अन्य प्रकरणात शासकीय जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाचा / संस्थेचा स्थानिक अधिकारी यांनी तात्काळ पोलिसात फिर्याद देण्याची दक्षता घ्यावी. फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकल्यास वरिष्ठांनी संबंधितांविरुध्द जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करावी.
२. संगणक संकेतांक २०१००९०९१४०४३०००१ असा आहे.

गायरान जमिनीवर अतिक्रमण नियमानुकूल विशेष मोहीम २०१० 29-06-2010

गायरान जमिनीचे वाटप करीत असताना घ्यावयाची दक्षता व ग्रामसभा निर्णय 28-05-2010

गायरान अतिक्रमण ३ महिन्यात नियमानुकुल करणे २००१ 14-08-2001

शासकीय गायरान जजिनी इतर प्रयोजनासाठी मंजूर करणेबाबत. ‘महसूल ‘व वन. विभाग, परिपत्रक क्रमांक : जमीन. १०९१/७१०/१०,००० ५९/७-१, मंत्रालय, दिनांक :- १४-१२-१९९८

शासकीय गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी मंजूर करण्‍याबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:- जमीन1091/713/प्र.क्र.59/ज-1, दिनांक:- 28-06-1999

गायरान जमिनी विविध प्रयोजनासाठी मंजूर करण्‍याबाबत.महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- एलएनडी 1095/प्र.क्र.98/95/ज-1, दिनांक:- 18-12-1995

शासकीय जमिनी महाविद्यालयांसाठी देताना लावावयाची सवलतीची किंमत/भाडेपट्टा. GR क्रमांक:- एलआरएफ 1093/प्र.क्र.61/ज-1, दिनांक:- 20-07-1995

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: एलआरएफ १०९२/प्र.क्र.८७/७-१, दिनांक ३० जून १९९२ अन्वये शैक्षणिक संस्थांना शासकीय जमीन मंजूर करताना आकारावयाचे सुधारीत दर विहित केलेले आहेत. या आदेशामध्ये उच्च माध्यमिक विद्यालये तथा कनिष्ट महाविद्यालये यांना शासकीय जमीन मंजूर करताना कोणते दर लागू करावेत याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे त्यांना निश्चित कोणते दर लागू करावेत याबाबतवा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, उच्च माध्यमिक विधालये तथा कनिष्ट महाविद्यालये यांना शासकीय जमीन मंजूर करताना उक्त निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ [२] मधील उच्च शिक्षणासाठी विहित केलेले दर लागू करावेत.

जमीन- प्राथमिक/माध्‍यमिक शाळेच्‍या क्रीडांगणासाठी शासकीय गायरान जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्‍याबाबत. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- एलएनडी1090/1367/प्र.क्र.136/ज-1, दिनांक:- 02-12-1993

१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार गायरान अतिक्रमण निय्मनुकुल करण्यास जुलै १९९२ पर्यंत मुदतवाढ 3-7-1992

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करणे परिपत्रक १९९२ 22-04-1992

अतिक्रमन शासकीय जमिनी वरील नियमानुकूल १९९१ 28-11-1991

गायरान जमीन वाटप करताना ग्राम पंचायत समंत्ती आवश्यक १९८७ 23-12-1988

विदर्भातील 4 जिल्‍हयांतील शालेय संस्‍थांना एकसालीने दिलेल्‍या जमिनी कायम देण्‍याबाबत. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- LND-1077-1271/CR-495 G-1, दिनांक:- 28-03-1984

गायरान जमीन वितरण १९८ 25-02-1982

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• नोकरी विषयी
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक