अधिक माहिती साठी पीडीएफ download करून घ्यावी.
१) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरण :-
सुक्षिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरणासाठी पुढील अर्हता/बाबी आवश्यक असतील :-
१.१. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
१.२. शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी अथवाः महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक परीक्षा मंडळाने विहित केलेली स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदविका अथवा ; राज्याबाहेरील शासन मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थामधुन प्राप्त केलेली पदवी/ पदविका तथापि अशी पदवी/ पदविका ही राज्याच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी / पदविकेच्या समकक्ष असणे आवश्यक आहे.
१.३. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्यापासून १० वर्षाच्या आत विहित नमुन्यात (परिशिष्ट-१ नुसार) अर्ज करणे आवश्यक आहे.
१.४. सदर अभियंता बेरोजगार असल्याबाबत आणि कुठेही नोकरी करत नाही अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र.
१.५. सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.२. नोंदणी मर्यादाः
संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामविकास विभागांतर्गत स्वतंत्र नोंदणीकरणेबाबत वर्ग-१ ते ९ पर्यंतच्या संवर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदारासाठी कामाच्या रकमेची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. यामधील वर्ग-५ प्रमाणे स्थापत्य बेरोजगार अभियंत्यांना प्रथम नोंदणी देण्यात यावी म्हणजे स्थापत्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना रु. ५० लक्ष पर्यंतची कामे देण्यात यावीत.
३. नोंदणीची मुदतः सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीकरणाची मुदत नोंदणीकरण केल्यापासून १० वर्ष इतकी राहील. जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीकृत आहेत त्यांच्या नोंदणीच्या उर्वरित कालावधीसाठी देखील रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या कामाची मर्यादा ठेवण्यात येत आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर नोंदणीचे नुतनीकरण हे स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून होते. त्यामूळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचा पदाधिकारी / सदस्य राहता येणार नाही.
४.१ विनास्पर्धा कामे:-
४.१.१ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांच्या नोंदणी कालावधीत विनास्पर्धा देण्यात येणाऱ्या एकूण कामांची मर्यादा रु. १०० लक्ष पर्यंत करण्यात येत आहे.
४.१.२ ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दहा वर्षाच्या कालावधीत रु. १०० लक्ष रकमेची कामे विनास्पर्धा मिळालेली नसतील अशा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना त्यांची मूळ दहा वर्षे पर्यंतची नोंदणी मर्यादा, त्यांचा रु. १०० लक्ष रकमेचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त पुढील पाच वर्षापर्यंत यापैकी जी बाब लवकर पूर्ण होईल तोपर्यंत वाढविण्यात येईल. तथापि, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने नोंदणीची मुदत वाढविणेबाबत विनंती अर्ज करणे अनिवार्य राहील. ४.१.३ शासनाने रु.१० लक्ष अंदाजपत्रकीय किंमती वरील सर्व कामांना ई-निविदा पध्दती अवलंबिलेली असल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना रु. १० लक्ष च्या आतील कामे विनास्पर्धा लॉटरी पध्दतीने देण्यात यावीत तर रु. १० लक्ष व त्यावरिल किंमतीची कामे ई-निविदा पध्दतीने देण्यात यावीत.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी प्रत्येक ई-निविदा प्रक्रीयेमध्ये भाग घेतांना परिशिष्ट-२ नुसार “बंधपत्र” सादर करणे आवश्यक राहील.
४.१.४ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना विना निविदा लॉटरी पध्दतीने देण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता निहाय नोंदवही ठेवण्यात यावी. सदर नोंदवहीमध्ये संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केलेल्या कामाच्या नोंदी आणि सदरचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबाबतचे अभिप्राय संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून घेण्यात यावेत.
४.२ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीची कमाल मर्यादा जरी रु. ५० लक्ष असली तरी नवीन नोंदणी झालेला सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता पहिले काम रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या मर्यादेत घेऊ शकेल. रु.१५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील कामासाठी कोणतीही पूर्वानुभवाची आवश्यकता नसेल.
तसेच रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतरच सदर अभियंता रु. ५० लक्ष अंदाजपत्रकीय किमती पर्यंतचे काम करण्यासाठी पात्र असेल. म्हणजेच रु. १५ लक्ष ते रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या अंदाजित किंमतीचे काम करण्यासाठी रु. १५ लक्ष पर्यंत किमतीचे काम समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचा पूर्वानुभव आवश्यक राहील.
५. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांचे काम वाटप :-
ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांनी रु. ५ लक्ष चे कामे यशस्वीपणे पूर्ण केली भाहेत त्यांना रु. १५ लक्ष चे कामे देण्यात यावीत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांची नोंदणी संख्या कमी आहे परंतू जिल्हा परिषदेकडे १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद सेस निधी यामधून विद्युत (हायमास्ट / सोलर) प्रकारच्या कामाची निवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तरी एका काम वाटपात विद्युत कामे ३ ऐवजी ५ कामे देण्यात यावीत.
६. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेकडून घ्यावयाचे हमीपत्र -:
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना लॉटरी पध्दतीने अथवा ई-निविदेद्वारे काम मिळाल्यास काम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत तसेच काम गुणवत्तापूर्ण करण्याबाबतचे हमीपत्र प्रत्येक कामासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी देणे बंधनकारक असेल.
७. कामवाटप प्रमाण:-
७.१ सद्यस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची वाढती संख्या लक्षात घेता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचे कामवाटपाचे सध्या असलेले ३३ टक्के चे प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात येत आहे व मजूर सहकारी संस्था यांचे कामवाटपाचे प्रमाण ७ टक्के ने कमी करुन २६ टक्के करण्यात येत आहे.
यानुसार ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. झेडपीए-२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९, दिनांक २५.०३.२०१५ मध्ये विहित केलेली कामे करण्यास ग्रामपंचायतीने असमर्थता दर्शविलेली असेल, अशी उपलब्ध होणारी कामे संबंधीत जिल्हा परिषदांनी २६:४०:३४ या प्रमाणात मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत नियमीत कंत्राटदार त्या त्या गटांतर्गत निकोप स्पर्धा निर्माण होईल अशा पद्धतीने कामवाटप ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन देणे बंधनकारक राहील.
अधिक माहिती साठी पीडीएफ download करून घ्यावी.
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक