शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे व त्याबाबत 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्क

शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे व त्याबाबत 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरी नोंद घेणेबाबत क्षेत्रिय अधिकारी / प्राधिकारी यांना दिशनिर्देश देण्याबाबत 22-05-2025 202505221710059019

अ. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार कार्यवाही करतांना सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन देणेबाबत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ भूधारकांना त्यांच्या शेतजमिनीचा वापर शेतीविषयक आणि त्यानुषंगिक कामांसाठी करण्याचा हक्क प्रदान करते. ही तरतूद ग्रामीण भागातील जमीन वापराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामध्ये शेतात जाण्यासाठी आणि शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्याचा अंतर्भाव होतो. पारंपरिक अरुंद पायवाटा किंवा बैलगाडी मार्ग आता मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी अपुरे ठरत आहेत. तरी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ नुसार कार्यवाही करतांना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
१. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत.
२. शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा. सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल. आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा. ३. बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी, परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सोमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.
ब. सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये मंजूर केलेल्या तसेच मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम नुसार ५ वहिवाटीच्या रस्त्यावरील अडथळा दूर करण्यासाठी मनाई हुकूम दिलेल्या शेत रस्त्यांची अधिकृतपणे ७/१२ च्या इतर हक्कांमध्ये नोंद करणेबाबत.
७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल, सबब, ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी /प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
१. सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम नुसार ५आदेश पारित करतांना सदर आदेशामध्ये शेत रस्ता जात असलेल्या शेताचा गट नं. सर्वे नं.. शेतरस्त्याची रुंदी, लांबी, दिशा व सीमा इत्यादी स्पष्टपणे नमूद कराव्या. तसेच त्याबाबत ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात नोंद घेण्याबाबत निर्देशीत करावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम१४३ अन्वये मंजूर केलेल्या तसेच, मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम ५ नुसार वहिवाटीच्या रस्त्यावरील अडथळा दूर करण्यासाठी मनाई हुकूम दिलेल्या शेत रस्त्यांबाबत सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने शेत रस्त्यांची नोंद ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात घेण्यात यावी. त्यामध्ये शेत रस्ता जात असलेल्या शेताचा गट नं. सर्वे नं.. शेतरस्त्याची रुंदी, लांबी, दिशा, व सीमा इत्यादी स्पष्टपणे नमूद करावे.
क. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ चे कलम ५ अन्वये प्राप्त अर्जावर अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश पारित करणेबाबत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ चे कलम ५ अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांमध्ये सदर अर्ज निर्णयांकित करण्यात यावा. यात विलंब होणार नाही याची दक्षता संबंधित अधिकारी / प्राधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर तरतुदींनुसार राज्यातील विविध महसुल अधिकारी / प्राधिकारी यांच्यासमोर सद्यस्थितीत चालू / प्रलंबित असणारी सर्व प्रकरणे सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन ९० दिवसांमध्ये निकाली काढावीत.

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• नोकरी विषयी
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक