वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण

वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 08-04-2025

  वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचा दिनांक १६.०२.२०२४ चा शासन निर्णय, शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचा दिनांक १५.०३.२०२४ रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय व परराज्यातून आणलेल्या वाळूचे सनियंत्रण करण्याबाबत दिनांक २४.०१.२०२५ रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करुन खाली नमूद भाग एक ते भाग चौदा मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ याद्वारे निश्चित करण्यात येत आहे.

परराज्यातून आणलेल्या वाळूचे सनियंत्रण करण्याबाबत,महसूल व वन विभाग,24-01-2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १९६२८-१९६२९/२००९ मध्ये दिनांक २७.२.२०१२ रोजी दिलेले आदेश, माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे जनहित याचिका क्रमांक ०१/२०११, जनहित याचिका क्रमांक ११६/२०१२ आणि जनहित याचिका क्रमांक २०२/२०१३, ७९/२०१४ व ८२/२०१४ मधील आदेश, वाळू / रेती निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी इत्यादी बाबींचा साकल्याने विचार करून खालील उद्दीष्टांच्या पुर्ततेसाठी शासनाने संदर्भाधीन दिनांक १२ मार्च, २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण विहित केले होते.
अ) पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे आणि या प्रक्रियेत लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेणे,
आ) वाळू/रेती उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, वाळू/रेतीगटाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे
इ) अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करणे,
२. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील प्रकरण ५ मध्ये, नाला, नदी व खाडीपात्रातील वाळू/रेतीच्या निर्गतीबाबत तरतुदी केल्या असून, नियम ७० मध्ये,"लिलाव, विनियोग इत्यादीच्या अटी व शर्ती यासंबंधातील कार्यपध्दती शासनाकडून वेळोवेळी सूचनांच्याद्वारे विर्निदीष्ट करण्यात येईल," अशी तरतूद केली आहे.

वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 03-०९-२०१९

अ) पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे आणि या प्रक्रियेत लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेणे,
आ) वाळू/रेती उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, वाळू/रेतीगटाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे
इ) अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करणे,

वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 03-०१-२०१८

अ) पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे आणि या प्रक्रियेत लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेणे,
आ) वाळू/रेती उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, वाळू/रेतीगटाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे
इ) अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करणे,

वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०३-२०१३