भाडेपट्ट्याने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषी, रहिवासी व वाणिज्यीक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटदार वर्ग-2 मधून भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करणेबाबत
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि त्याखालील महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतर करणे) नियम, २०१९ या मधील तरतुदी अन्वये शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करतांना रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम रुपये १ कोटी पेक्षा अधिक आहे, अशा प्रकरणी (जमीन प्रदान केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) रुपांतरण करण्यापूर्वी शासनाची पूर्व मान्यता घेण्याची तरतूद दि. २७ मार्च, २०२३ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत भोगवटादार वर्ग-२ तसेच भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याबाबतची प्रकरणे विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येतात. प्रशासकीय गतिमानता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सादरी करणाचे टप्पे कमी करण्याच्या हेतूने वर नमूद केल्यानुसार रुपये १ कोटीपेक्षा अधिक रुपांतरण अधिमूल्य असलेली प्रकरणे (सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) आणि शर्तभंग असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत सादर न करता थेट शासनास सादर करावीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
(१) उप-नियम (१) मधील “भाडेपट्ट्धाने प्रदान केलेल्या” या मजकुराऐवजी “भाडेपट्टधाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या प्रदानानंतर, त्या जमिनीचा मूळ मंजूर प्रयोजनार्थ प्रत्यक्ष वापर सुरू होऊन, ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच त्या”, हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. (२) उप-नियम (४) मध्ये, – (१) तक्त्यापूर्वी खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात येत आहेत :- “परंतु, भोगवटादार वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचे रूपांतरण करण्यासाठीच्या अधिमूल्याची रक्कम रु. १ कोटीपेक्षा अधिक येत असेल, अशा प्रकरणी राज्य शासनाची पूर्वमान्यता (जमीन प्रदान केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) घेतल्या खेरीज, जिल्हाधिकारी, अशा जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाचे कोणतेही आदेश पारीत करू शकणार नाहीत.” “परंतु आणखी असे की, भोगवटादार वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्धाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या, अशा विवक्षित प्रकरणी मूळ मंजूर प्रयोजनासाठीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू केल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याखेरीज, जिल्हाधिकारी, अशा जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाचे कोणतेही आदेश पारीत करू शकणार नाहीत.” (२) तक्त्यामध्ये- (अ) परिच्छेद (अ)- (१) रकाना क्रमांक (३) येथील शीर्षकामध्ये ‘तीन वर्ष’ या मजकुराऐवजी ‘पाच वर्ष’ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. (२) रकाना क्रमांक (४) येथील शीर्षकामध्ये ‘तीन वर्ष’ या मजकुराऐवजी ‘पाच वर्ष’ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल, (ख) परिच्छेद (ब)- (१) रकाना क्रमांक (३) येथील शीर्षकामध्ये ‘तीन वर्ष’ या मजकुराऐवजी ‘पाच वर्ष’ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. (२) रकाना क्रमांक (४) येथील शीर्षकामध्ये ‘तीन वर्ष’ या मजकुराऐवजी ‘पाच वर्ष’ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल, अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन मुंबई जमीन महसूल संहिता, १८७९ आणि मुंबई जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९२१ आणि स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ अन्वये विविध व्यक्ती व संस्था यांना धर्मदाय, शैक्षणीक, कृषी, रुग्णालय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, निवासी इत्यादी अशा विविध प्रयोजनासाठी जमिनी प्रदान करण्यात आल्या आहेत. या प्रमाणे विविध प्रयोजनांसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींपैकी कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी भोगवटादार वर्ग-२ किंवा भाडेपट्ट्याने या धारणाधिकारावर प्रदान केलेल्या किंवा प्रदानानंतर असा वापर अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकारामध्ये रुपांतरण करण्याकरिता महसूल व वन विभाग, क्र. जमीन-२०१८/प्र.क्र.९०/ज-१ दिनांक. ०८.०३.२०१९ च्या अधिसूचने अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, २०१९ विहीत करण्यात आले आहेत. १.२ नगर भूमापन चौकशीच्या दरम्यान अकृषिक झालेल्या मिळकतींचा सत्ताप्रकार निश्चित करण्यात येतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २९ (१) नुसार जमीन धारण करण्या-या व्यक्तीचे वर्ग निश्चित केलेले आहेत, त्यानुसार भोगवटादार वर्ग-२ म्हणजे ज्या व्यक्तींच्या जमिनीच्या हस्तांतर करण्याच्या हक्कावरील निर्बधांना अधीन राहून बिनदुमाला जमीन कायम धारण करित असतील अशा व्यक्ती असतात. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम-३८ मध्ये “सरकारी पट्टेदार” म्हणजे शासनाकडून पट्टयाने जमीन धारण करणारी व्यक्ती, अशी तरतुद आहे. १.३ स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन मुंबई जमीन महसूल संहिता, १८७९ आणि मुंबई जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९२१ आणि स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ अन्वये यापूर्वी शासनाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींच्या अधिकार अभिलेखामध्ये नोंद घेत असतांना स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये शहरी भागामध्ये सर्वेक्षण करण्यात येत होते. राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १२६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (गाव, नगर, व शहर भू-मापन) नियम, १९६९ अन्वये नगर भूमापन चौकशीचे काम हाताळण्यात येते. तथापि, सदर संहिता व नियम यांमध्ये सत्ता प्रकारासंदर्भात विवेचन नसून नगर भू-मापन पुस्तिका यामध्ये सत्ताप्रकार नमूद आहेत. १.४ पण, दरम्यानच्या कालावधीत जिथे सर्वेक्षण करून नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले त्यावेळी त्या ठिकाणच्या गावच्या संबंधित नगर भूमापन अधिकारी यांनी त्या गावामध्ये ज्या जमिनीच्या भूधारणा पद्धती आहेत, त्यानुसार त्यांना संबंधीत गावनिहाय अस्तित्वात असलेल्या भूधारणा पध्दतीच्या मर्यादेत अ. ब, क, ड या आद्याक्षरांचा मुक्तपणे वापर करुन अशा नोंदी करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाने कब्जेहक्काने/भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या अशा ब-याच जमिनींना भूधारणा पध्दतीच्या मर्यादेत वरीलप्रमाणे “ब” आद्याक्षरांचा वापर झाल्याने “ब सत्ताप्रकार” या सत्ताप्रकारच्या नोंदी लागलेल्या आहेत. तसेच त्याचवेळी राज्याच्या अन्य भागात देखील भूधारणा पध्दतीच्या मर्यादेत वरीलपैकी अन्य आद्याक्षरांचा वापर झाला असण्याची शक्यता आहे. कालांतराने, या संपूर्ण राज्यासाठी एकच भूधारणा पद्धती विहित करण्यात आल्या आणि त्यावेळी अॅन्डरसन मॅन्युअल नुसार अ,ब,क,ड असे वर्गिकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार “ब सत्ताप्रकार” म्हणजे शासनाचे भाडेपट्ट्यान्वये भूईभाडे भरत असलेली जमीन, तसेच बी-१ सत्ताप्रकार म्हणजे जमीन महसूल नियम १९२१ च्या नियम ४२ व ४३ अन्वये शासनाने प्रदान केलेली जमीन थोडक्यात शासनाने व्यक्ती अथवा संस्था यांना सर्वेक्षण झालेल्या नागरी भागात भाडेपट्ट्याने / कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनींना “ब सत्ताप्रकार” अशी नोंद अधिकार अभिलेखात वापरण्यात येते. १.५ दरम्यानच्या कालावधीत राज्यातील ग्रामीण भाग शहरात समाविष्ट होण्याच्या वेळी नगर भूमापन करताना काही खाजगी मालमत्तांना देखील चुकीने “ब-सत्ताप्रकार” लागला असण्याची शक्यता आहे. ज्या जमिनींना चुकून “ब-सत्ताप्रकार” लागलेला आहे अशा जमीनधारकांना त्याबाबत नाहक त्रास सोसावा लागतो. त्यामुळे अयोग्यरित्या मिळकत पत्रिकेत अभिलिखीत करण्यात आलेला “ब-सत्ताप्रकार कमी करण्यात यावा अशी मागणी शासनाकडे होत होती. शासनाच्या असे निदर्शनास आल्यानंतर शासन निर्णय क्रमांक जमीन-१०/ २००८/प्र.क्र.१४६/ज-१ दि. २० जानेवारी २००९ अन्वये चुकून लागलेल्या “ब-सत्ताप्रकाराची नोंद कमी करणेचाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना मोहीम राबविण्यासंदर्भात निर्देशित केलेले आहे. ०२. उपरोक्त पार्श्वभुमी विचारात घेता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि त्या खालील नियम या अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात क्षेत्रीय महसूल अधिकारी तथा प्राधिकारी यांना याद्वारे निर्देशित करण्यात येते की, शासनाने दिनांक ०८.०३.२०१९ अन्वये “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, २०१९” हे नियम केलेले आहेत. त्यामध्ये कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी भोगवटादार वर्ग-२ किंवा भाडेपट्टधाने या धारणाधिकारवर प्रदान केलेल्या जमिनीच्या धारणाधिकाराचे रुपांतरण करण्या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या बाबतीत सरकारी पट्टेदार, भोगवटादार वर्ग-२ अशा नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत आणि सर्वेक्षण झालेल्या शहरी भागात अधिकार अभिलेखामध्ये “सत्ताप्रकार” हा जमिनीचा प्रकार नोंदविण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी ज्या जमिनी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या आहेत, तथापि अशा ठिकाणी “ब सत्ताप्रकार” अथवा “अन्य कोणताही सत्ताप्रकार यांच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत, अशा जमिनी “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, २०१९ या नियमांखाली भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकारामध्ये रूपांतरीत करण्यास पात्र ठरतात. त्यामुळे, राज्याच्या सर्वेक्षण झालेल्या नागरी क्षेत्रातील शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीवर / मुखंडावर अधिकार अभिलेखात “ब-सत्ताप्रकार” अथवा “अन्य कोणताही सत्ताप्रकार” म्हणून नोंदविलेल्या आणि कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींचे “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि माडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम, २०१९ अन्वये अन्वये विहीत केलेली कार्यपध्दती अनुसरुन “भोगवटादार वर्ग-१/ सी-सत्ताप्रकार” या धारणाधिकारामध्ये रूपांतरण करण्यात यावे. संकेताक २०२१०३१५१६३३४२९३१९
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासनाने भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्यासंदर्भात दिनांक ०८.०३.२०१९च्या अधिसूचेनद्वारे “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम, २०१९” प्रसिध्द केले आहेत. तथापि, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १०.१२.२०२० च्या आदेशान्वये या अधिसूचनेन्वये भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याच्या कार्यवाहीस “स्थगिती” देण्यात आली होती. ०२.यासंदर्भात शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १०.१२.२०२० च्या आदेशान्वये देण्यात आलेली स्थगिती या आदेशान्वये उठविण्यात येत असून, या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासनाने भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिर्नीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्यासंदर्भात “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम, २०१९” संदर्भाधीन अधिसूचेनद्वारे निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तथापि, शासनाचे पुढील आदेश होई पर्यंत भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याच्या कार्यवाहीस “स्थगिती” देण्यात येत आहे. सदर स्थगिती आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६. क्रमांक जमीन. २०१८/प्र.क्र.९०/ज-१. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक जमीन. २०१८/प्र.क्र.९०/ज-१, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ व्दारा ” महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, २०१८ ” या नियमांचा मसुदा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ महा. ४१) च्या कलम ३२८, आणि कलम २९ अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, त्या नियमांचा मसुदा उक्त संहितेच्या कलम ३२९, पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे आणि त्याव्दारे अशी नोटीस दिली आहे की, उक्त मसुदा दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल; आणि ज्याअर्थी, त्या अधिसूचनेमध्ये असे देखील नमूद केले आहे की, या मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही हरकती व सूचना महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, यांचेकडे कोणत्याही व्यक्तींकडून वरील दिनांकास अथवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या हरकती व सूचना उक्त मसुद्याच्या संबंधात शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील; आणि ज्याअर्थी, शासनाचे असे मत झाले आहे की, सदर मुदत ही दिनांक १ जानेवारी २०१९ पर्यंत वाढविणे अत्यावश्यक आहे; त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ महा. ४१) च्या कलम ३२८, आणि कलम २९ अ आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियमाच्या (१९०४ महा. १) कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याव्दारे सदर अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :- सदर अधिसूचनेमध्ये ज्या ठिकाणी अंकात अथवा शब्दात ” दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ ” असा उल्लेख आलेला आहे, त्याऐवजी अंकात अथवा शब्दात ” दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ ” असा उल्लेख दाखल करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
