इनाम वतन जमीन Ι Inam Vatan Land

6.6K

राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींबाबत अधिनियमाचे प्रारुप तयार करण्याकरिता स्थापन केलेल्या समितीवर महाराष्ट्रातील देवस्थानांचे प्रतिनिधी यांचे नामनिर्देशन करण्याबाबत. महसूल व वन विभाग 17-06-2026

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 अन्वये आकारी पड म्हणून घोषित झालेल्या जमिनीच्या संदर्भात सर्वंकष सूचना. 19-05-2025 202505191242358519

महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास)अधिनियम, 1971 अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत अधिकचा खुलासा. 24-08-2023 202308241739532419

महार वतन जमिनीचे पूर्व परवानगी शिवाय झालेली हस्तांतरण नियमाकुल न करणेबाबत शासनपत्र 07 ऑक्टोबर 2021

सन 2019 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 16- महाराष्ट्र परगणना व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावी कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम 1962 यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरीता अध्यादेश 05/08/2019

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी इनाम/वतन जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) आणि इनाम जमिनी भूसंपादित / वाटाघाटीने संपादीत करताना आकारा़वयाच्या नजराणा रकमेबाबत… महसूल व वन विभाग दि27-12-2018

महार वतन जमिन भूसंपादन करताना आकारावयाची नजराणा रक्कम 11 जानेवारी 2017

जात इनामे नष्ट करण्यात आल्याने बिनशेतीसाठी नजराणा रक्कम न आकरणे बाबत शासनपत्र 09 मे 2014

गुंठेवारी योजने अंतर्गत नियमानुकुल करावयाच्या बांधकामाखालील जमिनी भूतपूर्व इनाम / वतनाच्या असल्यास, जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या नजराणा रकमेमध्ये सवलत देण्याबाबत महसूल व वन विभाग दि18-02-2014

इनाम/वतन जमीन मंत्रालय इमारतीला दिनांक 21 जून, 2012 रोजी लागलेल्या आगीमध्ये नष्ट झालेल्या नस्त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठीचे प्रस्ताव/कागदपत्रे शासनास सादर करणेबाबत. महसूल व वन विभाग दि 13-07-2012

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

शासनाच्या गुंठेवारी योजने अंतर्गत नियमानुकूल करावयाच्या बांधकामा खालील जमीनी भूतपुर्व इनामाच्या असल्यास , अशा प्रकरणात जमिनीच्या अकृषीक वापरापोटी आकारण्यात येणा-या शासनाच्या अनर्जित उत्पन्नावरील हिस्या संदर्भात सवलत महसूल व वन विभाग दि 03-05-2010

इनाम/वतन जमिनीचा नजराण्यान निश्चित करताना बाजारमुल्य तक्यानुसार मुल्यायकंन विचारात घेणे तसेच परवानगीच्याा दिनांकाचे मल्यच विचारात घेउन नजराणा आकारणे महसूल व वन विभाग दि01-04-2009

वतन /इनाम जमिनीचा नजराणा भरण्यास मुदत वाढ महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०८-२००८ साठी येथे Click करा

भूतपूर्व इनाम जमिनीच्या हस्तांतरणास परवानगी देताना नजराणा भरुन घेण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना एका विवक्षित प्रकरणांमध्ये उपरोक्त दिनांक ४/१२/१९९७रोजीच्या पत्रान्वये आदेशांच्या तारेखापासून ३ महिन्यांपर्यत नजराणा भरण्यास मुदतवाढ द्यावयाची असल्यास शासनाची मंजूरी घेण्यात यावी व अशी मुदतवाढ देताना आदेशांच्या दिनांकापासून नजराणा रक्कम भरेपर्यत १९१५ टक्के दरसाल दर शेकडा या दराने व्याज आकारणी करावी अशी ही सूचना या पत्रात करण्यात आलेली आहे.
२. भूतपूर्व इनाम जमीन हस्तांतरण करताना पूर्वपरवानगी घेतल्यास ५० टक्के नजराणा आकारणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त हे अशा हस्तांतरणास परवानगी देताना धारकाने नजराणा म्हणून किती रक्कम भरावी, याबाबत आदेश पारीत करतात. दिनांक ४/१२/१९९७रोजीच्या विभागाच्या पत्रानुसार आदेशाच्या तारखेपासून नजराणा भरण्यास तीन महिन्यापर्यत मुदत देण्यास जिल्हाधिका-यांना अधिकार दिलेले आहेत. तीन महिन्यानंतर धारकास नजराणा भरावयाचा असेल तर शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची तरतूद नियमात अथवा शासन निर्णयात करण्यात आलेली नाही.
३. नजराणा भरण्या संदर्भात सक्षम प्राधिका-यांच्या आदेशानंतर किती मुदतीमध्ये धारकाने नजराणा धरणे आवश्यक आहे ? मुदतीत नजराणा न भरल्यास काय करावे ? ही बाब

नजराणा निश्चित करण्याचे आदेश पारीत केल्याच्या तारखेपासून ते आदेश तीन महिन्यांपर्यत वैध राहतील. म्हणजे त्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत संबंधित धारकाने नजराणा शासनाच्या कोषागारात जमा करणे आवश्यक राहील. अन्यथा सदर नजराण्याचे आदेश तीन महिन्यानंतर निष्प्रभावित होतील. सबब तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर धारकाला नजराणा भरावयाचा असेल, तर सक्षम प्राधिका-याने त्याबाबत नव्याने आदेश पारीत करावेत. असे आदेश पारीत करताना नजराणाची रक्कम नव्याने निश्चित करण्यात यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

नवीन अविभाज्य शर्थीने दिलेल्या इनाम वतन (महार वतन व देवस्थान इनाम जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग २ च्या आहेत ,त्या सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीने /परवानगी शिवाय पूर्वीच शेत कारणाकरीत हस्तांतरित झाल्यास असे हस्तांतरण नियमाकुल करून भोगवटादार वर्ग १ करण्याबाबत महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-०७-२००८ साठी येथे Click करा

प्रकरण पाच
मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८ याची सुधारणा.
६. मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८ याच्या कलम ५ च्या पोट-कलम (३) याच्या प्रथम परिच्छेदाला त्याचा खंड (अ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या खंड (अ) नंतर, परंतु पहिल्या परंतुकापूर्वी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल
“(ब) प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, भोगवटादाराने जिल्हाधिकाऱ्याच्या किंवा कोणत्याही इतर प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मंजुरीशिवाय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय अशा कोणत्याही भोगवट्याचे कृषिसंबंधी प्रयोजनासाठी आधीच हस्तांतरण केले असेल तर, अशा हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून त्याचे विक्री खत, बक्षीसपत्र, इत्यादींसारखे नोंदणीकृत संलेख सादर केल्यानंतर असे हस्तांतरण नियमित करता येईल. असे हस्तांतरण नियमित करण्यात आल्यानंतर. अशा जमिनीचा भोगवटा, संहितेच्या तरतुदीनुसार अशा हस्तांतरिती भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण करण्यात येईल”
प्रकरण सहा
महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रह करणे) अधिनियम, १९६२ याची सुधारणा.
७. महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ५ च्या ११ पोट-कलम (३) याच्या प्रथम परिच्छेदाला, त्याचा खंड (अ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या खंड (अ) नंतर, परंतु पहिल्या परंतुकापूर्वी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल
” (ब) प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, भोगवटादाराने जिल्हाधिकाऱ्याच्या किया कोणत्याही इतर प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मंजूरीशिवाय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय अशा कोणत्याही भोगवट्याचे कृषिसंबंधी प्रयोजनासाठी आधीच हस्तांतरण केलं असेल तर. अशा हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून त्याचे विक्री खत, बक्षीसपत्र, इत्यादीसारखे नोंदणीकृत संलेख सादर केल्यानंतर असे हस्तांतरण नियमित करता येईल, असे हस्तांतरण नियमित करण्यात आल्यानंतर, अशा जमिनीचा भोगवटा संहितेच्या तरतुदीनुसार, अशा हस्तांतरिती भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण करण्यात येईल

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीनुसार देवस्थान इनामाची जमिन संपादीत झाल्यास भूसंपादन मोबदल्या चे देवस्थाान व कुळ यांच्याामध्येे विभाजन करण्यााबाबतच्याव प्रचलित शासन निर्णयात धोरणात सुधारणा करण्यााबाबत महसूल व वन विभाग दि 26-06-2006

महाराष्ट अधिनियम क्र21/2002 महार वतनी जमिनीव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या इनामी/वतनी जमीनी भोगवटादार वर्ग-1 च्या करण्याबाबत महसूल व वन विभाग दि 09-07-2002

देवस्थान इनाम जमीनी शिफारशी करण्यासाठी समितिची स्थापना करण्याबाबत महसूल व वन विभाग दि12-06-2001

इनाम व वतन जमिनी रीग्रंट करणेबाबत 10 मार्च 2000

इनाम व वतन जमिनी रीग्रंट करणेबाबत 4 फेब्रुवारी 1983

शासकीय जमीन आगाऊ ताबा Ι Advance possession of government land

भूसंपादन अधिनियम

जमिन मागणी [धर्मदाय संस्थांना सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक किंवा अन्य धर्मादाय] Ι Land for cultural purposes [for charitable institutions—cultural, educational, social, and other charitable purposes]

सरकारी जमीनीचे वितरण, गायरान,गुरचरण जमीन Ι Distribution of government land; (Gayran/Gurcharan)

गावठाण विस्‍तार योजनेबाबत Ι Gavthan Extension

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

#महाराष्ट्रशासन #शासननिर्णय #GR #महसूल#MaharashtraGovernment #GovernmentGR #GovernmentResolution #MaharashtraGR #GR

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उद्योग विभाग
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कायदे व अधिनियम
• कार्यालयीन मार्गदर्शिका
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह अधिनियम
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जि प- पं. स अधिनियम
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• न.पा- मनपा- नगररचना
• नगरविकास विभाग
• नोकरी विषयी
• नोंदणी व मुद्रांक
• पशूसंवर्धन विभाग
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• भूजल सर्वेक्षण
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महसूल- अधिनियम
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र नागरी सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• महिला व बालविकास विभाग
• महिला व बालविकास विभाग
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• वित्तीय अधिनियम
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• वैद्यकीय अधिनियम
• शालेय शिक्षण
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• शैक्षणिक अधिनियम
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सामान्य प्रशासन
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक