वैद्यकीय अधिकारी व्यवसाय रोध (NPA)

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एस-२०) व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना तसेच दंतशल्यचिकीत्सक (एस-२०) व दंतशल्यचिकीत्सक विशेषज्ञ संवर्ग (एस-२३) यांना ७ व्या वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीनुसार व्यवसायरोध भत्ता मंजूर करण्याबाबत…
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र. २०६/सेवा-३ दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०२४

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

६ व्या वेतन आयोगानुसार व्ययसाय रोध भत्ता

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्गत राज्य कामगार विमा योजनेतर्गत कार्यरत आसना-या वैद्यकीय अधिकाऱ्या-याना ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी नुसार ३५ टक्के दराने व्ययसाय रोध भत्ता मंजूर करणे बाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दिनांक १०/०८/२०१५

शासन निर्णयः-
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा संवर्गातील, ज्यावरील नेमणूकीसाठी इंडियन मेडिकल कौन्सिल अॅक्ट, १९५६ किंवा डेंटिस्ट अॅक्ट, १९४८ मध्ये विहित केलेली आवश्यक शैक्षणीक अर्हता आवश्यक आहे आणि ज्या पदांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय ठरविण्यात आला आहे तसेच राज्य कामगार विमा योजनेखालील आयुर्वेद पदवीधारक वैद्यकीय अधिकारी ज्यांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय आहे, अशा सर्व वैद्यकीय अधिका-यांना ६ व्या वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीनुसार मुळ वेतनाच्या ३५% व्यवसाय रोध भत्ता दि. ०१.०७.२०१२ पासून अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. परंतू त्यांना मिळणारे मूळ वेतन (मूळ वेतन म्हणजे संबंधित पदाचे विहित वेतन बँड मध्ये आहरीत करीत असलेले वेतन + अनुज्ञेय ग्रेड पे असे एकूण वेतन) अधिक व्यवसायरोध भत्ता यांची एकत्रित रक्कम दरमहा रू. ८५,०००/- पेक्षा जास्त नसावी.
२. सदर व्यवसाय रोध भत्ता दि.०१.०४.२०१५ पासून रोखीने देण्यात यावा. दि. ०१.०७.२०१२ ते दि.३१.०३.२०१५ या कालावधीतील व्यवसायरोध भत्त्याची थकबाकी रोखीने देण्यात येईल. मात्र याबाबतची आवश्यक ती खर्चाची तरतूद विधानमंडळाच्या नजरेस आणण्याबाबत आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, डिसेंबर २०१५ च्या अधिवेशनात खर्चाची नवीन बाब म्हणून पूरक मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करतील. सदर पूरक मागणीस विधानमंडळाने मान्यता दिल्यानंतरच सदर थकबाकी रोखीने अदा करण्यात येईल.
३. महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवेत ज्यांची नियुक्ती विमा रुग्ण सेवेशी संबंधित वैद्यकीय अधिकारी पदावर झालेली आहे, अशा सर्व विमा रुग्ण सेवेशी संबंधित व विमा रुग्ण सेवेशी संबंधित नसलेल्या पर्यवेक्षकीय, कार्यकारी व विमा रूग्णसेवेशी संलग्न असणा-या पदांवर कार्यरत असणा-या केवळ सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा संवर्गात कार्यरत असणा-या वैद्यकीय अधिका-यांनाच सदर शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील. तसेच राज्य कामगार विमा योजनेच्या नियत्रंणाखाली असलेल्या आयुर्वेदिक पदवीधारक वैद्यकीय अधिकारीही या भत्त्यासाठी पात्र असतील.
४. सध्या ज्या पदांना व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे, त्या वैद्यकीय अधिका-यांना कोणत्याही प्रकारचे खाजगी, स्वतंत्र व्यवसाय करता येणार नाही व तसे आढळल्यास ते नियमानुसार कार्यवाहीस पात्र राहतील. तथापि, सदर तरतूदीची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याची खालील कार्यपध्दती/यंत्रणा विहीत करण्यात येत आहे.
४.१) व्यवसाय रोध भत्ता लागू केला असल्यामुळे कोणत्याही वैद्यकीय अधिका-याला याबाबत व्यवसाय रोध भत्ता न घेण्याबाबतचा विकल्प देता येणार नाही.
४.२) व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी वास्तव्य करणे
आवश्यक राहील.
४.३) व्यवसाय रोघ भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना स्वतःच्या नांवे रुग्णालय, दवाखाना चालविता येणार नाही किंवा नोंदणी करता येणार नाही.
४.४) व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना अन्य खाजगी रुग्णालयात किंवा दवाखान्यात जाऊन आरोग्य सेवा देता येणार नाही. राज्य कामगार विमा योजनेतील सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांना व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय केला असल्याने खाजगी व्यवसायास पूर्णतः बंदी राहील. याबाबत शासनाकडून आकस्मिक भेटीव्दारे ही यासंबंधी चौकशी केली जाईल व त्यावेळी वैद्यकीय अधिकारी खाजगी व्यवसाय करीत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी जबर शिक्षेस पात्र राहील.
४.५) व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांची कोणत्याही रुग्णालयात /दवाखान्यात कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भागीदारी असता कामा नये.
४.६) व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असलेला वैद्यकीय अधिकारी जेथे काम करीत असेल तेथील नियंत्रण अधिका-याने त्यांच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय अधिकारी खाजगी व्यवसाय करीत नाहीत व मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहतात हे दरमहा प्रमाणित करणे बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयान्वये व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आलेले वैद्यकीय अधिकारी खाजगी व्यवसाय करत नसलेबाबतचा अहवाल / प्रमाणपत्र सर्व वैद्यकिय अधिक्षक तसेच सर्व वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी यांनी आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना यांना दरवर्षी जानेवारी व जून अखेरीस सादर करावा. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई हे एकत्रित अहवाल दरवर्षी जानेवारी व जून अखेरीस शासनास सादर करतील.
४.७) व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या ज्या वैद्यकीय अधिका-यांबाबत प्रतिकूल अहवाल प्राप्त होईल, त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार तात्काळ शिस्तभंगविषयक विहीत कारवाई सुरू करण्याची जबाबदारी आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना यांची राहील तसेच विभागीय चौकशी अंती अपराध दोष सिध्द झाल्यानंतर ज्या दोषी वैद्यकीय अधिका-यांवर शिक्षेचे आदेश बजावले जातील त्या अपराध/ दोषारोप सिध्द झालेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना शिक्षा कालावधी दरम्यान व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
४.८) व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असलेले वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असलेल्या रूग्णालय/सेवा दवाखान्याच्या दर्शनिय भागात येथे काम करणा-या वैद्यकीय अधिका-यांना व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असल्याने, खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे", असा फलक लावण्यात यावा.
४.९) वैद्यकीय अधिका-यांना व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय असल्याची व त्यांना खाजगी व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध असल्याची माहिती शासकीय संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.
४.१०) वैद्यकीय अधिका-याने आयकर विभागास सादर केलेल्या आयकर विषयक विवरणपत्राची (Income Tax Return) प्रत माहितीसाठी कार्यालय प्रमुखास सादर करावी.
४.११) ज्या वैद्यकीय अधिका-यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रशिक्षणावर पाठविण्यात येईल अशा वैद्यकीय अधिका-यांना प्रशिक्षण कालावधी दरम्यान व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
५. व्यवसोय रोध भत्त्याच्या अनुषंगाने असे सूचित करण्यात येते की, सदरचा व्यवसाय रोध भत्ता हा निवृत्ती वेतनासाठी आणि शासकीय निवासस्थानासाठी आकारण्यात येणा-या सेवा शुल्कासाठी हिशोबात धरण्यात यावा. या व्यतिरिक्त प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता, वेतन निश्चिती इत्यादींसाठी तो हिशोबात धरण्यात येऊ नये.
६. व्यवसाय रोध भत्त्याच्या पोटी येणारा खर्च, संबंधित वैद्यकीय अधिका-यांच्या वेतन व भत्त्यापोटी येणारा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो त्या लेखाशिर्षांखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
७. या आदेशान्वये अनुज्ञेय असलेला व्यवसायरोध भत्ता मूळ वेतनाशी निगडीत असल्याने शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार, ज्या कालावधीकरीता मुळ वेतन अदा केले जात नाही, अशा कालावधीसाठी व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्गत कार्यरत असणा-या वैद्यकीय अधिक-याना ६ व्या वेतन आयोगातील व्यवसाय रोध भत्ता मंजूर करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दिनांक ०७/०८/२०१२

राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील रुग्ण सेवेशी संबंधीत जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी विशेषज्ञ आणि वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (राज्यस्तर) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सुधारीत व्यवसायरोध भत्ता मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासनाने राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांना (ज्यांना व्यवसायरोध भत्ता मिळतो तसेच ज्यांना व्यवसायरोध मिळत नाही असे दोन्ही प्रकारचे वैद्यकीय अधिकारी मिळून) ६ व्या वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीनुसार मूळ वेतनाच्या ३५% व्यवसायरोध भता मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू त्यांना मिळणारे एकूण वेतन अधिक व्यवसायरोध भत्ता यांची एकत्रित रक्कम दरमहा रु.८५०००/- पेक्षा जास्त नसावी..
२.सदर व्यवसायरोध भत्ता दि. १ जुलै, २०१२ पासून लागू होईल.
३. महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत ज्यांची नियुक्ती रुग्ण सेवेशी संबंधीत वैद्यकीय अधिकारी पदावर झालेली आहे अशा सर्व रुग्ण सेवेशी संबंधीत व रुग्ण सेवेशी संबंधीत नसलेल्या पर्यवेक्षकीय, कार्यकारी व रुग्णसेवेशी संलग्न असणाऱ्या पदांवर कार्यरत असणाऱ्या केवळ सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाच सदर शासन निणर्यातील तरतूदी लागू राहतील. तसेच या विभागाचे नियंत्रणाखाली असलेल्या आयुर्वेदिक पदवीधारक वैद्यकीय अधिकारी ही या भत्त्यासाठी पात्र असतील.
४. सध्या ज्या पदांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे, त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे खाजगी, स्वतंत्र व्यवसाय करता येणार नाही व तसे आढळल्यास ते नियमानुसार कारवाईस पात्र राहतील तथापि, सदर तरतुदीची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याची खालील कार्यपध्दती/यंत्रणा विहित करण्यात येत आहे.

४.१) व्यवसायरोध भत्ता लागू केला असल्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याला याबाबत व्यवसायरोध भत्ता न घेण्याबाबतचा विकल्प देता येणार नाही.
४.२) व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी वास्तव्य करणे आवश्यक राहील.
जरफ राहील.
४.३) व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या नावे रुग्णालय, दवाखाना चालविता येणार नाहीत किंवा नोंदणी करता येणार नाही.
४.४) व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या अधिकाऱ्यांना अन्य खाजगी रुग्णालयात किंवा दवाखान्यात जावून आरोग्य सेवा देता येणार नाही. विभागातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय केला असल्याने खाजगी व्यवसायास पुर्णतः बंदी राहील याचाबत शासनाकडून आकस्मिक भेटीव्दारे ही यासंबंधी चौकशी केली जाईल व त्यावेळी वैद्यकीय अधिकारी खाजगी व्यवसाय करीत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधीत वैद्यकीय अधिकारी जबर शिक्षेस पात्र राहील.
४.५) व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही रुग्णालयात / दवाखान्यात कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी असता कामा नये.
४.६) व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारी ज्या शासकिय वैद्यकीय संस्थेमध्ये काम करीत असेल त्या वैद्यकीय संस्थेच्या नियंत्रण अधिकाऱ्याने त्यांच्या संस्थेतील वैद्यकीय अधिकारी खाजगी व्यवसाय करीत नाहीत व मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहतात हे दरमहा प्रमाणित करणे बंधनकारक राहील.
४.७) व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याबाबत प्रतिकुल अहवाल प्राप्त होईल त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनूसार तात्काळ शिस्तभंगविषयक विहीत कार्यवाही सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित आरोग्य सेवा परिमंडळाच्या उपसंचालक वा यथा स्थिती संचालक आरोग्य सेवा यांची राहील. तसेच विभागीय चौकशी अंती अपराध दोष सिध्द झाल्यानंतर ज्या दोषी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर शिक्षेचे आदेश बजावले जातील त्या अपराध/दोषारोप सिध्द झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शिक्षा कालावधी दरम्यान व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
४.८) व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असलेले अधिकारी कार्यरत असलेल्या आरोग्य संस्था /कार्यालयाच्या दर्शनी भागात "येथे काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असल्याने खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे", असा फलक लावण्यात यावा.
४.९) अधिकाऱ्यांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असल्याची व त्यांना खाजगी व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध असल्याची माहिती शासकीय संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.
४.१०) वैद्यकीय अधिकाऱ्याने आयकर विभागास सादर केलेल्या आयकर विषयक विवरणपत्राची (Income tax return) प्रत माहितीसाठी कार्यालय प्रमुखास सादर करावी.
४.११) जिल्हा परिषद स्तरावरील वैद्यकीय अधिकारी खाजगी व्यवसाय करीत नसल्याबाबतचा अहवाल वर्षातून एकदा होणाऱ्या आमसभेमध्ये तालुका आरोग्य अधिकारी वा त्यांचे चरीष्ठ पर्यवेक्षकिय अधिकारी यांनी तसेच राज्य स्तरावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्याबाबतीत अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय यांनी सादर कराचा.
४.१२) जिल्हा स्तरावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत संबंधित शासकीय वैद्यकीय संस्थेच्या नियंत्रण अधिकाऱ्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना वैद्यकीय अधिकारी खाजगी व्यवसाय करत नसल्याबाबतचा अहवाल वर्षातून एकदा सादर करावा.
४.१३) ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रशिक्षणावर पाठविण्यात येईल अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण कालावधी दरम्यान व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
 व्यवसायरोध भत्याच्या अनुषंगाने असे सूचित करण्यात येते की, सदरचा व्यवसायरोध भत्ता हा निवृत्ती वेतनासाठी आणि शासकिय निवासस्थानासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्कासाठी हिशेबाबत धरण्यात यावा. या व्यतिरिक्त प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता वेतन निश्चिती इत्यादींसाठी तो हिशोबात धरण्यात येऊ नये.
६.
व्यवसायरोध भत्याच्या पोटी येणारा खर्च, संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यापोटी येणारा खर्च ज्या लेखाशीर्षांखाली खची टाकण्यात येतो त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात याचा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
७. या आदेशान्वये अनुज्ञेय असलेला व्यवसायरोध भत्या मूळ वेतनाशी निगडीत असल्याने शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार ज्या कालावधी करिता मूळ वेतन अदा केले जात नाही अशा कालावधीसाठी व्यवसायरोध भत्या अनुज्ञेय असणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य कामगार विमा योजनेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना व्यवसाय रोध भत्ता मंजूर करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक अशरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः- राकायो-१९००/प्र.क्र. २०७/२०००/राकावि-१ मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ दिनांकः- १७ ऑगस्ट, २००२.