औद्योगिक बिनशेती

26

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारासाठी राज्य स्तरावर सुलभता कक्ष (Facilitation Centre) स्थापन करणे बाबत.. मार्गदर्शक सूचना. शासन निर्णय क्रमांक:- NO.E BIZ-2013-C.R.117/IND-8, दिनांक:- 01-03-2014

राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक असलेल्या गुंतवणूकदारांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहने व उद्योग सुरु करण्यास सर्वसाधारणपाणे आवश्यक असलेली परवाने, संमती यांची माहिती करुन देणे व सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत मान्यता/परवाने/संमती मिळविण्याची कार्यपध्दती सहजसाध्य व सुलभव्हावी यासाठी राज्य स्तरावर एक स्वतंत्र “एकात्मिक सुलभता कक्ष” (Integrated Facilitation Centre)

स्थापन करण्यास तसेच कक्षाची स्थापना, संरचना, दैनंदिन कामकाज, कक्षामार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा इत्यादी बाबी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण – 2013. शासन निर्णय क्रमांक:- NO.III-POLICY2010/C,R, 768/ LABOUR- 2, दिनांक:- 22-02-2013

शासन निर्णय-
महाराष्ट्र राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास घडविण्यासाठी व त्याद्वारे आर्थिक विकास साधण्यासाठी आणि नवीन उद्योग घटकांच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी व त्याद्वारे रोजगाराच्या भरीव संधी निर्माण होण्यासाठी “महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३” या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येत आहे. सदर धोरणाची प्रत या शासन निर्णयासोबत सलंग्न असून त्यातील खालील बाबींना विवक्षितपणे या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे-
२ राज्याच्या औद्योगिक धोरणाची उद्दिष्टे व लक्ष्य :-
२.१ राज्याच्या औद्योगिक धोरणाची उद्दिष्टे –
. देशातील औद्योगिक गुंतवणूकीतील महाराष्ट्राचे अग्रस्थान कायम राखणे.
राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागात गुंतवणूकीचा ओघ वाढविण्यास चालना देणे.
रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करणे,
२.२ औद्योगिक धोरणाचे लक्ष्य –
दरवर्षी उत्पादन क्षेत्रातील १२ ते १३ टक्के वाढ साध्य करणे,
राज्याच्या स्थूल उत्पन्नामध्ये (State GDP) मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा सहभाग २८ टक्के पर्यंत वाढविणे
२० लाख इतका नवीन रोजगार निर्माण करणे
रु. ५ लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे.
३. औद्योगिक धोरणातील उद्दिष्टे व लक्ष्य साध्य करण्याकरीता खालीलप्रमाणे उपाययोजना
करण्यास शासन मान्यता देत आहे :-
३.१ विशाल व अति विशाल उद्योगांना प्रोत्साहने-
1) विशाल प्रकल्पांमुळे मिळणारे बहुविध फायदे लक्षात घेवून तशा स्वरुपाची गुंतवणूक आकर्षित
करण्यासाठी या प्रकल्पांना विवक्षित एकत्रित प्रोत्साहने (Customised Package) देण्यात येतील.
३) खाली दर्शविलेल्या किमान मर्यादांनुसार स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेले किंवा प्रत्यक्ष नियमित
रोजगार निर्माण करणारे उत्पादक घटक अतिविशाल किंवा विशाल प्रकल्प म्हणून संबोधण्यात येतील,

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या मिहान व अन्य विशेष आर्थिक विकासकांना घटकांना आर्थिक सवलती …बिगरशेती करातून सूट देणेबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:- NO.NAA1111/C.R.110/L-5, दिनांक:- 09-03-2012

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

नवीन बंदर विकास धोरण 2010 अकृषिक आकारणीमधून सूट देणेबाबत.. शासन निर्णय क्रमांक:- NO.NAP0711/C.R.81-L-5, दिनांक:- 20-11-2011

शासन निर्णयः- महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरे/बहुउद्देशिय जेट्टी/कार्गो टर्मिनरा (शे-रो राव्हीसेस) यांच्या विकासाच्या प्रचलित धोरणामध्ये तात्काळ प्रभावाने सुधारणा करण्यासाठी दि. २४.६.२०१० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमधील निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीनीच्या वापरात बदल करावयाचा झाल्यास, अकृषिक आकारणी माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. मंत्रीमंडळाच्या दि. २४.६.२०१० च्या निर्णयानुसार, आता महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील खाजगी सत्वावरील नवीन लहान बंदरे / बहुउद्देशिय जेट्टी/ कार्गो टर्मिनस या प्रकल्पांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७८ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींच्या/शर्तीच्या अधीन राहून अकृषिक आकारणीमधून सूट देण्यात येत आहे.
१. लहान वंदरे/बहुउद्देशिय जेट्टी/कार्गो टर्मिनरा (रो-रो सव्हीरोस) या नव्याने होणाऱ्या प्रकल्पांना उदयोगाचा दर्जा दिलेला असल्यान, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ४४ (क) नुसार जमीनीच्या वापरातील बदलाबाबत अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही.
२. लहान बंदरे/बहुउद्देशिय जेट्टी/कार्गो टर्मिनस (रो-रो सर्व्हसेस) हे नव्याने होणारे प्रकल्प पूर्णपणे विकसीत झाल्यानंतर आणि त्यानुषंगाने शासनासोबत सुधारीत करारनामा OCT 2011 2011 झाल्यानंतर, स्वाक्षांक्रीत केल्याच्या दिनांकापासून ८ वर्षांच्या कालावधीपर्यंतच अकृषिक
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

धार्मिक देवस्थाने बांधण्यासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांना परवानगी/जमीन देणे/अकृषिक परवानगी. शासन निर्णय क्रमांक:- NO.CTM-1099/C.R.601/V.S.-1B, दिनांक:- 23-11-2009

धार्मिक स्थळाचे अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दिनांक ७ जून, २००० च्या परिपत्रकाअन्वये दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात येत आहेत :-
(१) महानगरपालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित महानगरपालीका आयुक्तांनी बांधकामाच्या आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून नगर विकास विभागास पाठवावेत.
(२) ग्रामपंचायत/नगरपालीका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुनर्बाधणीचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-यांनी बांधकामाच्या आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित प्रशासकीय विभागाला (ग्राम विकास विभाग / महसूल व वन विभाग) पाठवावेत.
(३) नगर विकास / ग्राम विकास/महसूल व वन विभागाने प्राप्त प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यास कायदा, सुव्यवस्था व रहदारीचे अनुषंगाने गृह विभागाकडे अनौपचारिक संदर्भाद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करावी.
(४) गृह विभागाकडून कायदा, सुव्यवस्था व रहदारी संबंधाने ना-हरकत प्रमाणपत्र संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात येईल.
(५) गृह विभाग संबंधित पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक यांचेकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेवून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेईल.
D’Girish Menen Temple Paripatarak CR No-601.Imp
(६) गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय कणि त्याही धार्मिक स्थळाचे बांधकामास/वाढीव बांधकामास/दुरुस्तीस/पुनर्बाधणीस सुरुवात करण्यात येऊ नये. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

विशेष आर्थिक क्षेत्रात स्‍टॅम्‍प डयुटी व रजिस्‍ट्रेशन फी मध्‍ये सुट देण्‍याबाबत शुध्‍दीपत्राक. शासन निर्णय क्रमांक:- SEZ2005/(1028)/IND-2, दिनांक:- 04-05-2007

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

विशेष आर्थिक क्षेत्रात स्‍टॅम्‍प डयुटी व रजिस्‍ट्रेशन ि‍फ यामध्‍ये सुट देण्‍याबाबतचे धोरण. शासन निर्णय क्रमांक:- SEZ 2005/(1028)/IND-2, दिनांक:- 12-03-2007

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र औदयोगिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा धोरण 2006. शासन निर्णय क्रमांक:- आयआयआय-पॉलिसी-2006/प्र.क्र.1346/उदयोग-2, दिनांक:- 12-02-2007

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल सहिंता (सुधारणा) अधिनियम 1994 व महाराष्‍ट्र जमीन महसूल (जमीनीच्‍या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) सुधारणा नियम 1994 च्‍या अंमलबजावणीबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:- एनएपी1093/सीआर36/ल-2, दिनांक:- 05-12-2005

शासनाने अधिसूचित केलेल्‍या क्षेत्रातील पर्यटन व्‍यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश करण्‍यासाठी तसेच विशेष वसाहत प्रकल्प राबविण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या जमीनीचे रूपांतर करण्‍यापूर्वी जिल्‍हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेण्‍याच्‍या अटी मधुन सूट द. शासन निर्णय क्रमांक:- एनएपी/1002/प्र.क्र.216/ल-5, दिनांक:- 05-12-2005

१.१ जमिनीच्या वापरात बदल करावयाचा असल्यास त्याबाबतची कार्यपध्दती कलम ४४ अन्वये विहित करण्यात आलेली आहे.
१.२ राज्यातील औद्योगिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि उद्योजकांना राज्यामध्ये उद्योगधंदे सुरु करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने सन १९९३ साली नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले. या औद्योगिक धोरणाचा एक भाग म्हणून संबंधित जमीन एखाद्या औद्योगिक क्षेत्रात स्थित असल्यास अशा जमीनीचे ख-याखु-या औद्योगिक वापरासाठी (Bonafide Industrial Use) रुपांतर करण्याकरिता जिल्हाधिका-याच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता रहाणार नाही, अशा आशयाची तरतूद करण्यासाठी, सन १९९४ साली, उक्त संहितेत सुधारणा करुन कलम ४४ क हे कलम समाविष्ट करण्यात आले. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

म‍हाराष्‍ट्र शासन राजपत्र औदयोगिक बिनशेतीबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:- एनएपी1093/सीआर56/एल-2, दिनांक:- 17-11-1994

४४ अ मधील तरतुदीनुसार, खन्याखुन्या औद्योगिक वापराकरिता जमिनीचा वापर करणारी व्यक्ती ज्या तारखेला जमिनीच्या वापरामध्ये असा बदल करण्यास प्रारंभझाला ती तारीख तसेच अशा तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, अनुसूची सहा ‘अ’ च्या नमुन्यात इतर संबंधित माहिती ग्राम अधिकाऱ्यांमार्फत तहसीलदाराला सादर करील आणि त्याची प्रत पृष्ठांकित करून जिल्हाधिकाऱ्यालासुद्धा सादर करील. अशी सूचना प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार ती सूचना मिळाल्याचे दर्शक म्हणून त्याची पोच पावती देईल.
(२) जिल्हाधिकारी किवा तहसीलदार यांनी, अनुसूची सहा ‘अ’ च्या नमुन्यात त्यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या माहितीची समुचित शासकीय अभिकरणामार्फत पडताळणी करून घेणे आणि प्रस्तुत जमिनीची, समुचित शासकीय अभिकरणांमार्फत, धारकाच्या खर्चाने मोजणी करवून घेणे कायदेशीर असेल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र महा.जमीन महसूल संहिता 1966. शासन निर्णय क्रमांक:- NAP 1093/शासन निर्णय56/L-2, दिनांक:- 26-10-1994

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र जमिन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम 1994. शासन निर्णय क्रमांक:- एनएपी 1093/सीआर56/ल-2, दिनांक:- 28-06-1994

महाराष्ट्र शासनाने औद्योगिक विकासासाठी राज्याचे नवीन औयोगिक धोरण १९९३ जाहिर केले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम-४२ नुसार जमीनीच्या अकृषिक उपयोगासाठी जिल्हाधिका-यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे तसेच जमिनीच्या वापराये एका प्रयोजनातून दुस-या प्रयोजनात रूपांतर करण्या बावतची कार्यपद्धती कलम-४४ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. नवीन औधोगिक धोरणानुसार जमिनीवाक्योकुनिए औद्योगिक कारणासाठी वापर करण्याकरिता जिल्हाधिका-यांची पूर्व परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यावश्वतवा अध्यादेश दिनांक २ पेब्रुवारी, १९९४ रोजी प्रख्यापित करण्यात आला होता. तसेच सदर अध्यादेशाला व त्या अनुबंगाने सादर केलेल्या विधेयकाला विधानमंडळाची मान्यता मिळाली असून त्याच महाराष्ट्र जमीन मह‌सुल संहिता [सुधारणा] अधिनियम, १९९४ मध्ये रूपांतर झाले आहे. सदर सुधारणा अधिनियम, दिनांक २६ एप्रिल, १९९४ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेवर असून तो दि.२ पेब्रुवारी, १९९४ पाहून अमलात आला आहे सुधारणा अधिनियमाची प्रत तोवत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीनाठी नोडली आहे.
दिनांक २ पेब्रुवारी, १९९४ रोजी प्रख्यापित हेलेल्या आदेशामधील तरतुदीनुसार व सदर अध्यादेशाच्या अमंलबजावणीकरीता प्रारूप नियम व नमुने तयार करून ते महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-४ मध्ये दि. १६ पेब्रुवारी, १९९४ रोजी प्रतिद्ध करण्यात आलेले आहेत. प्रालि अबे आता अंतिमरित्या प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही चालू आहे.

म‍‍हाराष्‍ट्र शासन राजपत्र. शासन निर्णय क्रमांक:- 211, दिनांक:- 26-04-1994

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अध्‍यादेश 1994 अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय आदेश. शासन निर्णय क्रमांक:- एएनए-1094/343/प्र.क्र.17/ल-2, दिनांक:- 02-03-1994

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र अध्‍यादेश ि‍ वधेयके व अधिनियम यांचा मराठी अनुवाद. शासन निर्णय क्रमांक:- 210, दिनांक:- 02-02-1994

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

आैद्योगिक किंवा वाणिज्‍यक प्रयोजनासाठी उभारल्‍या जाणा-या इमारतीच्‍या बांधकामासंबंधी ग्रामपंचायतीच्‍या ना हरकत प्रमाणपत्र मार्गदर्शना बाबत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 52 अनुसार बांधकामाच्‍या नाहरकत प्रमाणपत्राबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:- व्‍हीपीएम2693/के.न.4413/22, दिनांक:- 15-10-1993

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….