स्वेच्छा सेवानिवृत्ती
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम 1982 नुसार वर्ग 3 चे कर्मचा-यास 58 वर्षे व वर्ग 4 चे कर्मचा-यांस 60 वर्षे पर्यंत सेवेत ठेवता येते.
वर्ग 3 व 4 मधील सेवकांना वयाचे 50 ते 55 वर्षानंतर प्रकरण पुनर्विलोकन करुन सेवेत मुदतवाढ देण्याचा अथवा मुदतपूर्वी सेवा निवृत्त करण्याचा अधिकार नियुक्ती प्राधिका-यास आहे. (नियम 10) (ए) (दोन)
नियम 65 व 66 नुसार 20 व 30 वर्षाची अर्हताकारी सेवा पुर्ण झाल्यानंतर कर्मचा-यास नियुक्ती प्राधिका-यास तीन महिन्याची लेखी नोटीस देऊन पुर्ण सेवा निवृत्त होता येईल. (स्वेच्छा सेवा निवृत्त) स्वेच्छा सेवा निवृत्ती बाबत दिलेली नोटीस नियुक्ती प्राधिका-याची स्पष्ट मान्यता असल्याशिवाय मागे घेता येणार नाही. तसेच नियुक्ती प्राधिका-यांनी तीन महिन्याचे नोटीसीनुसार स्वेच्छा सेवानिवृत्तीस नकार दिला नाही तर कालावधी समाप्तीच्या तारखेस सेवा निवृत्ती अंमलात येईल.
ज्या सेवकाची 20 वर्षाची अर्हताकारी सेवा पुर्ण झाली आहे अशा सेवकास नियम 66 नुसार तीन महिन्याची नोटीस देऊन स्वेच्छा सेवा निवृत्त होता येईल.
स्वेच्छेने सेवा निवृत्त होण्याबद्दल दिलेली नोटीस नियुक्ती प्राधिका-याने स्विकारणे आवश्यक आहे. (नियम 66 (2) जर कालावधी संपण्यापुर्वी नियुक्ती प्राधिका-याने सेवा निवृत्तीसाठी परवानगी देण्यास नकार दिला नाही तर सेवा निवृत्ती कालावधी समाप्तीच्या तारखेपासुन अंमलात येईल.
स्वेच्छा सेवा निवृत्त होणा-या सेवकास अर्हताकारी सेवेचा कालावधी जास्तीत जास्त पाच वर्षा पर्य ंत व एकुण अर्हताकारी सेवा 30 वर्षापेक्षा जास्त होणार नाही. या मर्यादेत वाढविण्यात येईल. नियम 66 (3) व यिम 6 (4) नुसार 3 महिन्याचे कमी कालावधीची नोटीस कारणे देऊन स्विकारणे बाबत कर्मचा-यास विनंती करता येईल.
ज्या कर्मचा-याने तीन महिन्याची नोटीस देवुन स्वेच्छा सेवा निवृत्ती मागणी केली आहे त्यास नियुक्ती प्राधिका-याची स्पष्ट मान्यता असल्या खेरीज नोटीस मागे घेण्यास प्रतिबंध आहे. (नियम 66 (5)
अर्हताकारी सेवेमध्ये जास्तीत जास्त पाच वर्षाची वाढ झाल्यामुळे निवृत्ती वेतन व उपदान काढण्याच्या प्रयोजनासाठी कोणत्याही मानीव वेतन निश्चितीस हक्क असणार नाही (नियम 66(6)
स्वेच्छा सेवा निवृत्तीचे प्रस्ताव सादर करतांना विभाग प्रमुखांनी त्यांचे विरुध्द चौकशी व वसुली नसले बाबत खात्री व प्रमाणित करावे. प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यांचे वेतन पडताळणी अर्थ विभागांकडून तात्काळ करुन घेण्यात यावी. तसेच इतर सेवा विषयक बाबींची पुर्ततेची खात्री करुन परिपुर्ण प्रस्ताव प्रदान अधिकारानुसार सक्षम प्राधिकारी यांचे मंजुरीस्तव सादर करावा.
वित्त विभाग दि 10-04-1990 असाधारण रजेवर असताना स्वेच्छां सेवानिवृत्ती..
तीन महिन्याच्या नोटीसीचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर शासकीय कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- SNV/1088/1142, दिनांक:- 28-02-1988
महाराष्ट्र नागरी सेवा [निवृत्तिवेतन] नियम, १९८२ मधील नियम १० च्या पोटनियम [५] अन्वये किंवा नियम ६५ मधील पोटनियम [१]. अन्वये सेवा निवृत्त केला जाणारा किंवा उपरोक्त नियमांतील नियम १० च्या पोटनियम [५] अन्वये किंवा नियम ६५ मधील पोट-नयम [१] अन्वये किंवा नियेमे ६६ अन्वये स्वतःहून तेवा निवृत्त होणारा, शासकीय कर्मचारी तीन महिन्यांच्या नोटिशीची सुदव संपण्याच्या तारखेनंतरच्या लगतच्या दिवशी शासकीय सेवेतून सेवा निवृत्त होतो. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासकीय कर्मचा-याची देवा निवृत्तीची तारीख सक्षम प्राधिका-याकडून त्याप्रमाणे ठरविली जात नाही. त्यामुळे, सेवा निवृत्तीच्यां तारखे बायत अडचणी उपत्थित होतात. याचा विचार करून सर्व संबंधितांच्या पुन्हा असे निदर्शनात आणण्यात येत आहे की, उपरोक्त 1 न्वये, ज्या शातकीय कर्मचा-याला सेवा निवृत्त केले जाते किंवा जो शासकीय कर्मचारी त्वतः हुन सेवा निवृत्त होतो, उता कमपाही वान महिन्यांच्या नोटिशीधी मुदत संपण्याच्या तारखेनंतरच्या लगतच्या दिवशी शासकीय सेवेतून निवृत्त होईत. परिपत्रकाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
20 वर्षाची अस्थायी सेवा पूर्ण झाल्यानंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणा-या अस्थायी शासकीय कर्मचा-यास निवृत्तीवेतनविषयक लाभ देणे. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- SNV/1085/CR/1860, दिनांक:- 28-02-1986
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ३०० च्या परंतुकानुसार, जर शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या वेळी एखादे स्थायी पद कायमपणे धारण करीत असेल, अथवा निलंबित धारणाधिकार किवा स्थायित्व प्रमाणपत्र धारण करीत असेल, तर तो निवृत्तिवेतन व मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ति उपदानास पात्र होतो. जो शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या वेळी वरील अटी पूर्ण करीत नात्तिवेतन व मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ति उपदानास पात्र होत नाही. परंतु उपरोक्त नियमांच्या परिशिष्ट दोन मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तवा सेशन्त लाभास पात होतो.
२. जे शासकीय कर्मचारी प्रदीर्घ सेवा केल्यानंतर कोणत्याही पदावर कायम झाल्याशिवाय सेवानिवृत्त होतात किवा ज्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र दिले जात नाही, त्यांना निवृत्तिविवयक लाभ देण्याचा प्रश्न शासनाच्या काही काळ विचाराधीन होता. शासन असा आदेश देत आहे की, जो शासकीय कर्मचारी २० वर्षपिक्षा कमी नाही एवढी अस्थायी सेवा केल्यानंतर, नियत वयमान प्राप्त झाल्यामुळे सेवानिवृत्त झाला असेल, किवा समुचित वैद्यकीय प्राधिकाऱ्याने ज्याला पुढील सेवेसाठी कायमचे असमर्थ ठरविले असेल, त्याला निवृत्ति-वेतन नियम लागू होतील व त्याचे बाबतीत एखादे पद कायमपणे धारण करणे किवा स्थायित्व प्रमाणपत्र धारण करण्याबाबतची अट पूर्ण करणे आवश्यक राहणार नाही. परिणामतः अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या तरतुदींनुसार नियत वयमान निवृत्तिवेतन किवा रुग्णता निवृत्तिवेतन, मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ति उपदान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ति-बेतन मिळेल.
३. मागील परिच्छेदाच्या प्रयोजनासाठी अस्थायी सेवेची परिगणना करण्याकरिता महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ अनुसार सेवेचा जो कालखंड अनर्हताकारी मानण्यात आलेला आहे तो लक्षात घेतला जाणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ति-वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ४८ अनुसार क्षमापित होण्यासारखे असतील असे सेवेतील खंड वगळता, इतर एक किंवा अनेक सेवाखंडांमुळे पूर्वीच्या सेवेवरील हक्क गमावला जाईल,
४. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद २ मध्ये उल्लेखिलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील परिशिष्ट दोन मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी यापुढे लागू होणार नाहीत.
५. हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेस जे अस्थायी शासकीय कर्मचारी सेवेत आहेत त्यांना या शासन निर्णयाच्या तरतुदी लामू होतील.
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील यासंबंधीच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये या शासन निर्णयाच्या तरतुदीपुरती सुधारणा करण्यात आली आहे असे मानण्यात यावे. उपरोक्त नियमांत रीतसर सुधारणा यथावकाश करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
तीन महिन्याच्या नोटीसीचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर शासकीय कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती व स्वेच्छा सेवानिवृत्तीनंतर अर्हताकारी सेवेत भर. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- PEN/1083/CR/1296, दिनांक:- 01-10-1984
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १० च्या पोट-नियम (४) बये किवा नियम ६५ मधील पोट-नियम (१) अन्वये, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वयाची ५०/५५ पूर्ण झाल्यावर किवा यथास्थिति त्याची ३० वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाल्यावर समुचित धिकारी हा, कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन कोणत्याही वेळी त्यास लोकहितास्तब वानिवृत्त करू शकतो. तसेच उपरोक्त नियमांमधील नियम १० च्या पोट-नियम (५) अन्वये किवा नयम ६५ मधील पोट-नियम (१) अन्वये, शासकीय कर्मचाऱ्याला, त्याच्या वयाची ५०/५५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर किवा यथास्थिति ३० वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केल्यावर समुचित प्राधिकाऱ्यास कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन कोणत्याही वेळी सेवानिवृत्त होता येते. या दोन्ही बाबतींत, नोटिशीची तीन महिन्यांची मुदत संपण्याच्या तारखेच्या लगतनंतरची तारीख किवा निवृत्ति-पूर्व रजा समाप्तीची तारीख यांपैकी जी नंतरची असेल, ती सेवानिवृत्तीची तारीख असते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ अन्वये, शासकीय कर्मचारी, त्याची २० वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाल्यावर, कोणत्याही वेळी, नियुक्ति प्राधिकाऱ्यास कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन सेवानिवृत्त होऊ शकतो. त्याच्या सेवानिवृत्तीची तारीख, नोटिशीची तीन महिन्यांची मुदत संपण्याच्या तारखेच्या लगतनंतरची तारीख असते. सध्या वर निर्दिष्ट केलेल्या नियमान्वये सेवानिवृत्तीच्या तारखांमध्ये एकरूपता नाही. अशा प्रकरणात सेवानिवृत्तीच्या तारखांमध्ये एकरूपता आणण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. शासन असा निदेश देत आहे की, ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याला त्याच्या वयाची ५०/५५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर किवा त्याने ३० वर्षांची अहंताकारी सेवा पूर्ण केल्यावर सेवानिवृत्त केले जाते, किंवा अशाच परिस्थितीत जो शासकीय कर्मचारी समुचित प्राधिकाऱ्यास तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन स्वतःहून सेवानिवृत्त होतो असा कर्मचारी, तीन महिन्यांच्या नोटिशीची मुदत संपण्याच्या तारखेनंतरच्या दिवशी शासकीय सेवेतून निवृत्त होईल.
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ च्या पोट-नियम (३) अन्वये शासकीय कर्मचान्याच्या इच्छित सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत होणाऱ्या अर्हताकारी सेवेमध्ये ५ वर्षांपर्यंत वाढ दिली जाते. मात्र, अशा वाढीनंतर होणारी एकूण अर्हताकारी सेवा कोणत्याही परिस्थितीत ३० वर्षांहून अधिक होता कामा नये. त्याचप्रमाणे अशी वाढीव अर्हताकारी सेवा, उपरोक्त नियमामधील नियम १० च्या पोट-नियम (५) अन्वय स्वेच्छा सेवानिवृत्तीसाठी विहित 2
केलेल्या किमान वयोमयदिस तो स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाला असता तर, त्याची देवडी अर्हताकारी सेवा झाली असती त्या सेवेपेक्षा अधिक होता कामा नये. शासन असा निदेश देत आहे की, जातकीय कर्मचाऱ्याने २० वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केल्यावर कोणत्याही वेळी स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती स्वीकार-त्यास त्याच्या इच्छित सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंतची सेवा पाच वर्षांपर्यंत अशा रीतीने वाढविण्यात यावी की, त्यांची एकूण महंताकारी सेवा, कोणत्याही परिस्थितीत ३३ क्याहून अधिक होता कामा नये व अशा वाढीमुळे त्याच्या नियतवयमानाची तारीख पुढे जाता कामा नये.
४. शासन असाही निर्देश देत आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील निगमः १० चा पोटनियम (५) किवा नियम ६५ वा पोट-नियम (१) मा अन्वये सेवा-निवृत्त होऊ इच्छिणाऱ्या गासकीय कर्मचान्यालाही परिच्छेद ३ मधील निर्णय लागू करण्यात यावा. याप्रमाणे वा नियमानुसार स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत, इच्छित सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंतची त्याची अर्हताकारी सेवा ५ वर्षापर्यंत अशा रीतीने वाढविण्यात यावी की, त्याची एकूण अर्हताकारी सेवा, कोणत्याही परिस्थितीत ३३ वर्षांहून अधिक होता कामा नय असा वाढीमुळे त्याच्या नियतव्यमानाची तारीख पुढे जाता कामा नये.
वर उल्लेखिलेल्या अहंताकारी सेवेतील ५ वर्षांपर्यंतच्या वाढीचा फायदा, उपरोक्त नियमामधील नियम १० चा पोट-नियम (४) किंवा नियम ६५ चा पोट-नियम (१) या अन्वये शासनाने लोकहितास्तव, मुदतीच्या पूर्वी सेवानिवृत्त केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला मिळणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
स्वेछेने सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना अंतिम रजा देण्याबाबत 18-02-1983
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
