अंध, अस्थिव्यंगाने अधू आणि कण्याच्या विकाराने पीडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करण्याबाबतच्या तरतूदी…. अंधत्वाची व्याख्या सुधारीत करण्याबाबत………..
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वाहभ–२०१२/ प्र.क्र. २८/सेवा-५ मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ तारीख: ०३ एप्रिल, २०१७
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या (Transport Allowance) दरांतसुधारणा करणेबाबत… महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वाहभ-२०१४/प्र.क्र.५/सेवा-५ मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ तारीख: ०३ जून, २०१४. वाहतूक भत्ता : ०१/०४/२०१४ पासून सुधारित शासन निर्णय दि 03/06/2014
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यासाठी शासन निर्णय दि 05-04-2010 साठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009नुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाल्यावर मंजूर करावयाचा घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता आणि वाहतूक भत्ता शासन निर्णय दि 13-05-2009 साठी येथे क्लिक करा
सहाव्या केंद्रिय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाने केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या वेतन संरचनेच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ नुसार दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. या सुधारित वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने घरभाडेभत्ता आणि वाहतूकभत्ता मंजूर करण्यात आलेला नाही.
२. यास अनुलक्षून शासन असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडेभत्ता व स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करताना, सध्या ते जणू काही असुधारित वेतनश्रेणीतच वेतन घेत आहेत असे मानून, त्यांचे असुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन व त्यावरील महागाई वेतन आणि सदर भत्त्यांचे सध्या लागू असलेले दर लक्षात घेऊन त्या आधारे दरमहा घरभाडेभत्ता आणि स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करण्यात यावा. अशा रीतीने वरील भत्ते परिगणित करताना असुधारित वेतनश्रेणीत वेतनवाढ देय झाल्यास अशी वेतनवाढही विचारात घेण्यात यावी.
३.शासन यासंदर्भात आणखी असेही आदेश देत आहे की, वाहतूकभत्ता मंजूर करताना तो कर्मचाऱ्यांची असुधारित वेतनश्रेणी व या भत्त्याचे सध्या लागू असलेले दर लक्षात घेऊन मंजूर करण्यात यावा.
राज्यशासकीय कर्मचा-यांना व इतराना वाहतुक भत्ता मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय दि 09-05-2003 साठी येथे क्लिक करा
अंध, अस्थीव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पीड़ित असणा-या कर्मचा-यांना वाहतुक भत्ता मंजूर करण्याबाबतच्या तरतुदी अद्यावत आदेश शासन निर्णय दि 04-06-2001 साठी येथे क्लिक करा
२. (कार्यव्ययी कर्मचा-यांसह) नियमित आस्थापनांवर असलेल्या ज्या अंध किंवा अस्थीव्यंगामुळे अधू किंवा कण्याच्या विकाराने पीडित असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांना कामाच्या ठिकाणी जाण्यास अथवा तेथून परत येण्यास सर्वसाधारणपणे शारीरिक मदतीची आवश्यकता असते अशा कर्मचा-यांना, वरील (८) येथील आदेशांत विहित केलेल्या वाहतूकभत्त्याच्या अनुज्ञेयतेबाबतच्या अटींच्या अधीन राहून, त्यातील तक्त्यात नमूद केलेल्या दराच्या दुप्पट दराने वाहतूक भत्ता वरील (१०) येथील आदेशान्वये दिनांक १ ऑगस्ट, १९९७ पासून मंजूर करण्यात यावा. सुलभ संदर्भासाठी त्या आदेशांतील वाहतूकभत्त्याचा दरविषयक तक्त्ता आणि अटी खाली पुन्हा उद्धृत केल्या आहेत. अ) अस्थीव्यंगामुळे अधू असलेल्या शासकीय कर्मचा-याला वरच्या अथवा खालच्या अवयवाची किमान ४० टक्के कायम स्वस्पाची आंशिक विकलांगता असात्री किंवा वरच्या आणि खालच्या अवयवांची मिळून किमान ५० टक्के कायम स्वरुपाची आंशिक विकलांगता असावी. शारीरिक अपंगतेच्या अंदाजासाठी, अमेरिकेतील अस्थीव्यंग शल्यचिकित्सकांसाठी अमेरिकन अकॅडेमी’ ऑफ आर्थोपेडीक सर्जन्स या संस्थेने कायमची शारिरीक अपंगता शोधून काढण्यासाठी तयार केलेल्या आणि सदर संस्थेच्या वतीने आर्टीफिशल लीम्बस् मॅन्युफॅक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी.टी. रोड, कानपूर यांनी प्रकाशित केलेल्या नियमावलीत ग्रंथित केलेल्या मानकांचा अवरवापर करण्यांत यावा.
टीप :- अस्थीव्यंगामुळे अधू असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांना शासकीय रुग्णालयाच्या अस्थीव्यंगोपचार विभागाच्या प्रमुखांची वरील प्रमाणे विकलांगता असल्यांची शिफारस प्राप्त करावी लागेल.
ब) शासकीय कर्मचा-यांची दोन्ही डोळयांची दृष्टी ३/६० पेक्षा कमी असावी अथवा क्षेत्रदृष्टी (फील्डव्हीजन) १० अंशापेक्षा कमी असावी. परंतु केवळ एका डोळयाने अंध असलेले शासकीय कर्मचारी हया आदेशांच्या प्रयोजनार्थ अंध मानण्यात येऊ नयेत.
टीप :- अंध शासकीय कर्मचा-यांना शासकीय रुग्णालयाच्या नेत्रोपचार विभागाच्या प्रमुखांची वरीलप्रमाणे अंधत्व असल्याची शिफारस प्राप्त करावी लागेल.
क) शासकीय कर्मचा-यास पाठीच्या कण्याच्या विकाराने (Spinal deformity-generally known. as Hunch back Disability) ४०% पेक्षा अधिक कायमचे आंशिक अपंगत्व आलेले असावं.
टीप :- पाठीच्या कण्याच्या विकाराने पीडित असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांना शासकीय रुग्णालयाच्या अस्थिव्यंस्योपचार अधिकारी (वर्ग-१) यांची वरीलप्रमाणे अपंगत्व असल्याची शिफारस प्राप्त करावी लागेल.
۱۹۰ वर उल्लेखित, अपंग कर्मचा-यांनी हया आदेशांचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांच्या विभागप्रमुखांकडे अर्ज करावेत. अपंगत्वाबाबतची आवश्यक ती शिफारस प्राप्त करण्यासाठी अशा कर्मचा-यांची प्रकरणे विभागप्रमुखांनी योग्य त्या वैदयकिय अधिका-याकडे पाठवावीत. संबंधित. वैद्यकिय अधिका-यांनी आपल्या शिफारसपत्रात ज्या तारखेपासून अशा कर्मचा-यास वरील परिच्छेद ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अपंगत्व आल्याचे प्रमाणित केले असेल त्या तारखेपासून किंवा त्याच्या शासकीय सेवेतील नेमणूकीच्या तारखेपासून यातील जी तारीख नंतर असेल तेव्हापासून विभागप्रमुखांनी संबंधित कर्मचा-यास वाहतूकभत्ता मंजूर करावा.
६. ज्या प्रकरणी उक्त अपंग कर्मचा-यांना संबंधित विभागप्रमुखांकडून वाहतुकभत्ता मंजूर करण्यासाठी वैर्धाकय शिफारस मिळविण्याकरीता त्यांच्या मुख्यालयाच्या बाहेरील ठिकाणी असलेल्या शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आले असेल अशा प्रकरणी त्यांना ते दौ-यावर असल्याचे मानून प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता मंजूर करण्यात यावा, व हया कामासाठींचा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा कर्तव्य कालावधी समजण्यात यावा.
मात्र जे कर्मचारी आवश्यक ते शिफारसपत्र मिळवण्यास पात्र ठरलेले नाहीत म्हणजेच ज्यांच्या बाबतीत हया आदेशांच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक तेवढे अपंगत्व नाही अशा कर्मचा-यांना वरील सवलत मिळणार नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना वाहतूक भत्त्याची थकबाकी प्रदान करणे बाबत शा नि दि 07-09-1999 साठी येथे क्लिक करा
४. शासन आणखी असेही आदेश देत आहे की, वाहतूक भत्त्याची दिनांक १ ऑगस्ट, १९९७ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, १९९८ या कालावधीतील थकबाकी संबंधितांना रोखीने प्रदान न करता ती त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी. ज्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडण्यात आले नसेल अशा कर्मचा-यांच्या बाबतीत त्यांचे खाते उघडण्यात येईल त्यावेळी थकबाकीची रक्कम काढून त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. तसेच थकबाकीच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यामधील उक्त जमा रकमेवर दिनांक ३१ मार्च २००२ पर्यन्तच्या कालावधीकरीता व्याज अनुज्ञेय राहणार नाही.
५. शासन असाही आदेश देत आहे की, भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये यापोटी जमा होणा-या रकमेमधुन दिनांक ३१ मार्च, २००२ पर्यन्त कोणत्याही कारणास्तव संबंधितांना उचल किंवा अग्रिम दिले जाऊ नये. मात्र ज्या कर्मचा-यांच्या सेवा या कालावधीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव समाप्त झाल्या असतील किंवा जे कर्मचारी निवृत्त झाले असतील किंवा ज्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते बंद झाले असेल अशांच्या बाबतीत या संदर्भात देय होणारी रक्कम रोखीने देण्यात यावी.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतरांना वाहतूक भत्ता मंजूर करणेबाबत महाराष्ट्र शासन 14-12-1998
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक टीआरओ-१३७९-सीआर-१७३७-एसईआर-५, दिनांक २० फेब्रुवारी १९८० अन्वये विहित करण्यात आलेली विशेष वाहन भत्त्याची कमाल मर्यादा रु. ५० वरून रु. ७५ दरमहा, अशी वाढ
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
- कायदे व नियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- नोकरी विषयी
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
