2K
वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 08-04-2025
वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचा दिनांक १६.०२.२०२४ चा शासन निर्णय, शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचा दिनांक १५.०३.२०२४ रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय व परराज्यातून आणलेल्या वाळूचे सनियंत्रण करण्याबाबत दिनांक २४.०१.२०२५ रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करुन खाली नमूद भाग एक ते भाग चौदा मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ याद्वारे निश्चित करण्यात येत आहे.
परराज्यातून आणलेल्या वाळूचे सनियंत्रण करण्याबाबत,महसूल व वन विभाग,24-01-2025
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १९६२८-१९६२९/२००९ मध्ये दिनांक २७.२.२०१२ रोजी दिलेले आदेश, माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे जनहित याचिका क्रमांक ०१/२०११, जनहित याचिका क्रमांक ११६/२०१२ आणि जनहित याचिका क्रमांक २०२/२०१३, ७९/२०१४ व ८२/२०१४ मधील आदेश, वाळू / रेती निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी इत्यादी बाबींचा साकल्याने विचार करून खालील उद्दीष्टांच्या पुर्ततेसाठी शासनाने संदर्भाधीन दिनांक १२ मार्च, २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण विहित केले होते.
अ) पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे आणि या प्रक्रियेत लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेणे,
आ) वाळू/रेती उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, वाळू/रेतीगटाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे
इ) अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करणे,
२. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील प्रकरण ५ मध्ये, नाला, नदी व खाडीपात्रातील वाळू/रेतीच्या निर्गतीबाबत तरतुदी केल्या असून, नियम ७० मध्ये,"लिलाव, विनियोग इत्यादीच्या अटी व शर्ती यासंबंधातील कार्यपध्दती शासनाकडून वेळोवेळी सूचनांच्याद्वारे विर्निदीष्ट करण्यात येईल," अशी तरतूद केली आहे.
वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 03-०९-२०१९
अ) पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे आणि या प्रक्रियेत लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेणे,
आ) वाळू/रेती उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, वाळू/रेतीगटाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे
इ) अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करणे,
वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 03-०१-२०१८
अ) पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे आणि या प्रक्रियेत लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेणे,
आ) वाळू/रेती उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, वाळू/रेतीगटाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे
इ) अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करणे,
वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०३-२०१३
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन मार्गदर्शिका
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
Leave a Reply