राज्यामध्ये विविध ठिकाणी शासकीय योजना लोकाभिमुख करण्यासाठी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे कार्यक्रम संपन्न होत असतात. सदर कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी प्रामुख्याने हेलीपॅड तयार करणे, हेलीपॅड व सभास्थळास जोडणारे जोडरस्ते तयार करणे, हेलीपॅड तसेच सभास्थळांसाठी दुचाकी/अॅटोरिक्शा /चार चाकी व बसेससाठी पार्किंगची व्यवस्था करणे, सभामंडप तथा मंच उभारणे, तथा सभास्थळी ध्वनीक्षेपण व विदयुत पुरवठा व
सविस्तर व अधिकृत माहिती साठी दिनांक :- २० जानेवारी, २०२५ pdf download करून घ्यावी
लाईटिंगची व्यवस्था करणे, अभ्यांगतांसाठी तात्पुरते प्रतिक्षालयांची व्यवस्था करणे, ग्रिन रुम्स व प्रसाधन गृहे उभारणे तसेच सुरक्षेसाठी बॅरीकेडींग बांधणे व इतर अनेक सुविधां उपलब्ध करून देणे आवश्यक असतात. अशा कार्यक्रमाची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देखील मिळत नाही. परिणामी सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करणे, निविदा सुचना प्रसिध्द करून निविदा कार्यवाही वेळीच पुर्ण करणे कार्यारंभ आदेश देणे व मंडपाची उभारणी शक्य
होत नाहीत.
तसेच उपरोक्त बाबी हया कोण-कोणत्या विभागांकडून पूर्ण करणे आवश्यक आहेत हया बाबत संदिग्धता निर्माण होते. अशा वेळी गोंधळाची स्थिती निर्माण होते व बरेच वेळा फक्त एकाच विभागास सर्व जबाबदान्या दिल्या जातात. कार्यक्रमाचे आयोजन करणारा विभाग कोणता आहे, कार्यक्रमासाठी आवश्यक तो निधी कोणत्या विभागाकडून प्राप्त होणार आहे. जबाबादारी कोण-कोणत्या विभागाची राहील या बाबत संदिग्धता असते. त्यामुळे
समन्वय साधणे अवघड होते.
महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेल्या अशा कार्यक्रमाच्या खर्चात देखील तफावत आढळून येते. यामध्ये एकसूत्रता येणे तथा खर्च सुसंगत राहणे आवश्यक आहे. तसेच कार्यक्रमासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी प्राप्त होणेस विलंब होतो. परिणामी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे कंत्राटदार सातत्याने देयकांच्या प्रदानासाठी तगादा लावतात.
त्यामुळे अतिमहत्वाच्या व्यक्तीसाठीच्या कार्यक्रमांसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे, सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करणे, प्रारूप निविदा तयार करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे, निधी उपलब्ध करून देणे, अनुषंगीक कामे व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, विभागांचा समन्वय राखणे याबाबत याबाबत एकसूत्रता राहावी यासाठी Standard Operating Practices (SOP) लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
राज्यातील विविध ठिकाणी अतिमहत्वांच्या व्यक्तीच्या उपस्थितीत होणान्या कार्यक्रमाचे नियोजन व खर्चाबाबत खालील मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.
१. जिल्हाधिकारी
१.१ जिल्हाधिकारी यांनी कार्यक्रम आयोजित केलेल्या विभागप्रमुखाची बैठक घेणे व कार्यक्रमाचा वाव व रूपरेषा ठरविणे.
१.२ सदर कार्यक्रमाशी संबंधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या जिल्हा स्तरावरील विभागप्रमुखांची बैठक घेणे व प्रत्येक कामास कार्यान्वयीन यंत्रणा व कामाचा वाव निश्चित करून लेखी स्वरूपात कळवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी अंदाजपत्रके मागविणे.
१.३ प्राप्त अंदाजपत्रकांना नियोजन शाखेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.
१.४.१ जमिनीवर बागा/पिके असल्यास यांचे मुल्यांकन कृषी विभागाच्या सक्षम यंत्रणेकडून करुन घेणे.
१.४.२ कार्यक्रमानंतर जमिन पुनःस्थापित करणे आवश्यक असल्यास सदर काम कौशल्याचे असल्यामुळे कृषी विभागाच्या अधिका-यांची नेमणूक करण्यात यावी. (कार्यान्वयीन यंत्रणा कृषी विभाग).
१.५ सुयोग्य अशी अंतिम केलेली जागा कार्यान्वयीन यंत्रणेस पुढील कार्यवाहीसाठी वेळेत उपलब्ध करुन देणे.
१.६ कामाचा वाव/आवाका जसे की वाहनांची संख्या, उपस्थितांची संख्या, प्रसाधनगृहे, भोजन व्यवस्था ई. निश्चित करणे.
१.७ आयोजनाबाबत उपक्रमाचा वाव वाढल्यास त्याबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणांना वेळोवेळी लेखी निर्देश देणे.
१.८ सक्षम प्राधिकरणांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास समन्वय करणे.
१.९ प्रसंगानुरुप अभ्यागतांची खाजगी/तारांकित हॉटेलमध्ये निवासव्यवस्था करणे. (कार्यान्वयीन यंत्रणा-जिल्हाधिकारी)
१.१० हेलिकॉप्टरचे पायलट यांची निवास/भोजन व्यवस्था करणे. (कार्यान्वयीन यंत्रणा जिल्हाधिकारी)
१.११ अति आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करतांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार निविदा कालावधी व प्रक्रियेबाबतचे शिथिलीकरणाचे अंतिम अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील.
२. गृहखाते / पोलीस
२.१ वाहनतळाच्या जागेबाबत, आकारमानाबाबत व बांधणी स्वरुपाबाबत वाव निश्चित करणे.
२.२ हेलिपॅडचे व सभास्थळाचे जागेबाबत पाहणी करून सहमती देणे.
२.३ बॅरीकेडींगचे संपूर्ण काम करणे व त्याबाबतचे देयक प्रदान करणे. (कार्यान्वयीन यंत्रणा – गृह विभाग)
२.४ सभास्थळी, हेलीपॅडचे जागी, आवागमनाचे जागी व इतर संबंधित ठिकाणी कामगार व कंत्राटदार यांना परवाने उपलब्ध करुन देणे. यात एस.पी. जी. शी समन्वयाची जबाबदारी पोलीसांची राहील.
३. वन विभाग
३.१ बॅरीकेडींगचे बांधणीसाठी वापरलेल्या वल्ली/बांबू यांस आवश्यक त्या परवानग्या उपलब्ध करुन देणे व गुणवत्ता तपासणे.
४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
४.१ जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांनी कार्यक्रम स्थळी प्रथमोपचाराची सुविधा उपलब्ध करावी.
४.२ जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांनी कार्यक्रम स्थळापासून जवळच्या जिल्हा/उपजिल्हा रूग्णालय किंवा खाजगी रूग्णालयात अतिदक्षता विभागातील खाटा आवश्यकतेनुसार राखीव ठेवाव्यात अथवा तात्पुरते रूग्णालय उभे करून सर्वसाधारण व अतिदक्षता विभागाच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात.
५. स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी संस्था
५.१ जोडरस्ता व इतर आवश्यक जमिन उपलब्ध करुन देणे अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे.
५.२ पिण्याच्या पाण्याची व तात्पुरत्या प्रसाधनगृहांची व्यवस्था करणे. (कार्यान्वयीन यंत्रणा नजीकच्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था)
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्यान्वयीन यंत्रणा असल्यास)
६.१ आयोजन करणारे विभाग, गृह खाते यांचे समवेत जागेची (सभास्थळ, हेलीपॅड, जोडरस्ता, वाहनतळ, इ.) ची संयुक्त पहाणी करणे.
६.२ कार्यान्वीन यंत्रणा म्हणून लेखी आदेशीत केल्यास आवश्यकता असल्यास जागेचे सपाटीकरण करणे.
६.३ कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी हेलीपॅड, जोडरस्ता, पार्किंग व्यवस्था, सभामंडप मंच उभारणे, अभ्यांगतांसाठी तात्पुरती प्रतिक्षालयांची व्यवस्था करणे ही कामे कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून निर्देशित केल्यास करण्यात यावीत.
६.४ ग्रीन रुम्स व प्रसाधनगृहे उभारणे, सभास्थळी सुरक्षेसाठी बॅरिकेटींग उभारणे इ. बाबींकरिता सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे. (निर्देशित केल्यास कार्यान्वयीन यंत्रणा सा.बां. विभाग)
७. निविदेबाबत
७.१ निविदा प्रक्रिया कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित धोरणांनुसार कार्यान्वयीन यंत्रणा निविदा प्रक्रिया पार पाडेल. तथापि विशेष बाब म्हणून परिस्थितीनुरूप निविदा कालावधी कमीत कमी ३ दिवसांचा अनिवार्य राहील. अतिआपत्कालीन परिस्थितीत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील.
७.२ अति महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या कार्यक्रमाच्या कामासाठी निविदा मागवितांना बीड कपॅसीटीचे कलम अनिवार्य करण्यात येऊ नये.
७.३ सदर निविदा कालावधीकरीता NIC प्रणालीमध्ये आवश्यक तो बदल करण्यात यावा. सदर बदल फक्त याच शासन निर्णयासाठी लागू राहील.
७.४ कंत्राटदारांना काम करण्यासाठी मागणी केल्यास १० टक्के आगाऊ अग्रीम देण्याची तरतूद करण्यात यावी.
८. कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग
८.१ कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून लेखी आदेशित केल्यास विद्युत रोषणाई, साऊंड सिस्टीम, वातानुकुलीन यंत्रणा (AC), LED Wall इ. विद्युत बाबी कार्यान्वीत करण्यात येऊन प्रमाणपत्र द्यावे. कार्यान्वयीन यंत्रणा नसल्यास प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात यावे.
८.२ A.C. DG Sets इ. पर्यायी म्हणून उपलब्ध ठेवण्याची तरतूद अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात यावी.
९. निधीच्या उपलब्धतेबाबत
९.१ ज्या विभागाशी संबंधित कार्यक्रम असेल त्या विभागामार्फत १०० टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. सदर निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात यावा व वर उल्लेख केलेल्या मुद्दा क्र.१ ते ८ अन्वये प्रशासकीय मान्यतेच्या अथवा वाढीव कामाच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी यांनी तो कार्यान्वयीन यंत्रणेस वितरीत करावा. याबाबत स्पष्ट करण्यात येते की आयोजक खात्याने कार्यान्वयीन यंत्रणांना त्यांच्या विभागाच्या निधीतून खर्च करण्यासाठी आग्रह करण्यात येऊ नये.
९.२ आयोजित कार्यक्रम एक पेक्षा जास्त विभागांचा असेल तर निधी विभागणीबाबत मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे मार्फत निर्देश देण्यात येतील.
९.३ तसेच स्वायत्त संस्था, निमसरकारी संस्था यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण निधी त्यांनी उपलब्ध करून द्यावा अथवा संपूर्ण कार्यक्रमाची जबाबदारी त्यांनी स्विकारावी.
१०. संकीर्ण बाबी-
१०.१ अल्पोहार व भोजनाची तपासणी अन्न व औषधी द्रव्ये या विभागाकडून करण्यात येईल.
१०.२ कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर कामास सुरूवात करण्यापुर्वी, काम प्रगतीत असतांना व काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने सर्व कामांचे छायाचित्रीकरण (फोटो ग्राफिंग व व्हिडीओ शुटींग) करणे अनिवार्य राहील.
१०.३ अंदाजपत्रक तयार करतांना संबंधित कार्यक्रम आयोजक विभागाने ग्रिन रूम्स व महत्वांच्या व्यक्तींची कार्यालये याठिकाणी हाऊसकिपर्णीगसाठी आवश्यक नेमकी मनुष्यबळ संख्या विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.
१०.४ कार्यारंभ आदेश देऊन कामे पूर्ण झालेली अथवा प्रगतित असतांना, काही अपवादात्मक परिस्थितीत, कार्यक्रम रद्द झाल्यास कार्यान्वयीन यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या प्रशासकीय आदेशाच्या अनुषंगाने देयके प्रदान करावी.
११. कामाची किंमत
११.१ राज्यातील विविध ठिकाणी अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत होणान्या कार्यक्रमाकरीता वापरण्यात येणान्या बाबींचे दर निश्चित करण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,महाराष्ट्र सन पत्र क्र.बीडीजी- २०२४/ प्र.क्र.३८६/इमा .- ३,दि.१५.१०.२०२४ नुसार मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
११.२ उपरोक्त समितीच्या अहवालानुसार Standard items च्या (Non variable) किंमती सोबत परिशिष्ट – अ मध्ये जोडण्यात आलेल्या आहेत व त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल होऊ शकतात. या किंमती या कार्यक्रमासाठी लागणान्या खर्चाच्या अंदाजासाठी असून बाबनिहाय दरनिश्चिती करून त्यास सक्षम प्राधिकारी मान्यता देतील. सदर Standard items च्या (Non variable) किंमतीनुसार तसेच कोरडे हवामान क्षेत्र विचारात घेऊन, नमूना परिगणना करण्यात आली असून परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

akrushik atikraman bamboo cultivation bhusampadan central government Departmental Enquiries Departmental Exam devsthan inam Distribution of government land dress code extension Gavthan Gayran Government Decision government of india scheme government of maharashtra government of maharashtra scheme Government Resolution Government Resolution Maharashtra GR gunthevari Gurcharan gurucharan hector House allownce HRA inam jamin interest on pay khajagi jamin khajgi jamin land Maharashtra Government Maharashtra Government GR maharashtra grampanchayat adhiniyam MAHARASHTRA NAGARI SEVA MAHARASHTRA NAGARI SEVA SHIST V APIL pay commision satva vetan ayog seven pay commission SHETI sixth pay commission TA Tranfer Transfer of disabled employees vbgramg