मा.सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION NO.१५७७ OF २०२0 IN CRIMINAL APPEAL NOS.१३७५-१३७६ OF २०१३ या प्रकरणात दि.१५ ऑक्टोबर, २०२० च्या आदेशान्वये असे आदेशित केले आहे की, कोणत्याही न्यायालयाने civil/criminal case मध्ये दिलेली
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त ६ महिन्यांपर्यंत राहील. मा.न्यायालयाने सबळ पुराव्याच्या आधारे अशी स्थगिती ६ महिन्यानंतर वाढविली असेल तरच दिलेली स्थगिती चालू राहील, अन्यथा सदरहू स्थगिती ६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल.
तसेच, हा निर्णय संपूर्ण देशाच्या कोणत्याही मा.न्यायालयाने दिलेल्या सर्व स्थगिती आदेशाला लागू राहतील, असेही सदर आदेशामध्ये नमूद केले आहे.
मा.मंत्री (ग्राम विकास) व मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांनी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम ३९ (३) अन्वये अर्धन्यायिक (Quasi Judicial) प्रकरणी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतरिम स्थगिती दिलेल्या सर्व प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION NO.१५७७ OF
२०२० IN CRIMINAL APPEAL NOS.१३७५-१३७६ OF २०१३ या प्रकरणात दि.१५ ऑक्टोबर, २०२० अन्वये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी. कोणत्याही परिस्थितीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी.
न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्या बाबत घ्यावयाची दक्षता ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०७-२०१९
मा. न्यायालयात सुरु असलेल्या अपील/रिट प्रकरणांमध्ये अवमान याचिकेची प्रकरणे टाळण्यासाठी व अशा प्रकरणामध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून उचित व कालमर्यादित कार्यवाही खालीलप्रमाणे करण्यात यावी –
१) ग्रामविकास विभागाच्या विरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात अपील/रिट प्रकरण दाखल झाल्यास, शासकीय अभियोक्ता यांच्याकडून विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्याने संपर्क साधून, संबंधीत याचिकेची प्रत विभागाच्या ई-मेल वर किंवा स्पीड पोस्ट वा अन्य मार्गाने तातडीने उपलब्ध करुन घ्यावी.
तसेच शासकीय अभियोक्ता यांनी विभागाच्या प्रमुखांना पत्र लिहिताना रिट याचिकेचा विषय, ज्या अधिकाऱ्याविरुध्द / कर्मचाऱ्याविरुध्द प्रकरण असल्यास त्याचे पद व शासकीय अभियोक्तांचा संपर्क क्रमांक पत्रात स्पष्ट नमूद करावे, जेणेकरुन शासनाचे अधिकारी त्यांचेशी त्वरीत संपर्क करु शकतील.
२) सर्व कार्यासन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन याचिकेतील उपस्थित मुददयासंदर्भात शासकीय अभियोक्ता यांचेशी चर्चा करुन परिच्छेदनिहाय अभिप्राय तयार करुन, सहसचिव/उपसचिव यांच्या मान्यतेनंतर विभागाच्या विधि अधिकाऱ्याकडे तपासणीसाठी सादर करावेत. त्यानंतर विधि अधिकाऱ्यानी परिच्छेदनिहाय अभिप्राय तपासून व आवश्यकतेनुसार सुधारित करून मा. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावे.
परिच्छेदनिहाय अभिप्रायाच्या मसुदयास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ते शासकीय अभियोक्ता कार्यालयास विनाविलंब उपलब्ध करुन देणे व शासकीय अभियोक्ता यांचेकडून शपथपत्राचा मसुदा तयार करुन आवश्यकतेनुसार विभागप्रमुखाची मान्यता प्राप्त करण्याची कार्यवाही कार्यासन अधिकारी यांनी करावी.
३) शपथपत्राच्या मसुदयास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सदर शपथपत्र विभागातील सहसचिव/उपसचिव/ प्राधिकृत अधिकारी यांचे साक्षांकन करुन मा. न्यायालयास दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील.
४) मा. उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यात आल्यानंतर, सदर प्रकरणासंदर्भातील मा. न्यायालयात वेळोवेळी होणाऱ्या सुनावणीस संबंधीत जबाबदार अधिकारी यांनी व्यक्तीशः उपस्थित रहावे. सदर सुनावणी दरम्यान मा. न्यायालयाने पुरक माहिती/कागदपत्रे/पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिल्यास त्याबाबीची पूर्तता विनाविलंब करण्यात यावी. शासकीय अभियोक्ता यांनी काही आवश्यक माहितीची विचारणा केल्यास, त्यांना पुरक माहिती वेळोवेळी पुरविण्यात यावी. ज्यायोगे शासकीय अभियोक्ता यांना शासनाची बाजू मा. न्यायालयात सक्षमपणे/खंबीरपणे मांडणे शक्य होईल.
५) ग्रामविकास विभागाने प्रायोगिक तत्वावर घेतलेल्या Manage My Law Suits मध्ये न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी कार्यासन अधिकारी यांची राहिल.
६) संबधीत अधिकाऱ्याने न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या विरोधात निकाल लागला असेल तर, त्याबाबत शासनास आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तात्काळ अवगत करावे व अशा न्यायनिर्णयाविरुध्द अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची कार्यवाहीबाबत, विहीत कालमर्यादेत शासकीय अभियोक्ता यांचे अभिप्राय घेवून विधि व न्याय विभागास अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत प्रकरण दाखल करावे. विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर वरीष्ठ न्यायालयात अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.
७) ग्रामविकास विभागातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाबाबत प्रधान सचिवांमार्फत त्यांच्या कार्यालयीन साप्ताहिक बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणाची सदय:स्थिती वेळोवेळी अदयावत करण्यात यावी.
उपरोक्त सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन होईल, याबाबतचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव यांची राहिल. एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणी विलंब/दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीतांवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची किंवा तशा कार्यवाहीचा प्रस्ताव विभागाच्या आस्थापनेस सादर करावा.
न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्या बाबत घ्यावयाची दक्षता ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०६-२०१९
१) भागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांना न्यायालयीन याचिकांच्या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत तसेच सर्व न्यायालयीन प्रकरणांच्या बाबत नोडल अधिकारी म्हणून सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घोषित करण्यातचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत.
२) जिल्हा परिषदेच्या नोंदणी शाखेमध्ये येणारे न्यायालयीन प्रकरण, सर्वप्रथम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या विधि अधिकाऱ्याच्या मदतीने प्राथम्याने हाताळावे.
३) जिल्हा परिषदेच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांनी रिट याचिकेचा अभ्यास करुन, शासनाचे प्रचलित धोरणात्मक निर्णय, अधिसूचना, नियम, अधिनियम, परिपत्रके इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तात्काळ परिच्छेद निहाय अभिप्राय तयार करुन जिल्हा परिषदेच्या पॅनलवरील अभियोक्ता यांच्याकडुन शपथपत्राचा मसुदा तयार करुन सदर मसुद्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता घेऊन विहित कालावधीत शपथपत्र मा. न्यायालयात दाखल होईल याची दक्षता घ्यावी.
४) न्यायालयीन प्रकरणी प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी संबंधित अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या पॅनलवरील प्राधिकृत अभियोक्ता न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहिल याबाबतची दक्षता तसेच सदर सुनावणीच्या वेळी मा. न्यायालयाने दिलेल्या निदेशाची माहिती त्याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी.
५) जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींच्या संबंधी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांच्याकडे प्रलंबित राहत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाचा दर आठवडयाला आढावा घेण्यात यावा. जर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांचेकडे एक महीन्याच्या वर न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित राहील्यास त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा.
६) ग्रामविकास विभागाने प्रायोगिक तत्वावर घेतलेल्या Manage My Law Suits मध्ये जिल्हा परिषदेमधील सर्व न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती अद्यावत करण्याची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांची राहिल.
७) संबधीत न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या विरोधात निकाल लागला असेल तर, त्याबाबत शासनास आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अवगत करावे व अशा न्यायनिर्णयाविरुध्द अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याचे जिल्हा परिषदेच्या विधि अधिकाऱ्याचे मत असल्यास, अशा प्रकरणी त्याप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.
८) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग हे जिल्हा परिषदेच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा सर्व जिल्हा परिषदांमधील न्यायालयीन प्रकरणाचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सने आढावा घेण्यात घेईल.
९) या सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन होईल याबाबतचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहिल. एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणी विलंब/दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीतांची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांचे विरुध्द शिस्त भंगाची योग्य कार्यवाही करावी व तशा कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने सुचना दिल्या आहेत. अवमान याचिका तातडीने निकालात काढण्यासाठी खालील पध्दत अवलंबिण्याच्या सूचना मा.प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई यांनी दिल्या आहेत त्याअनुशगाने शासन परिपत्रक दि. ११ऑक्टोबर, २०१ मध्ये खालील सूपना अंतर्भूत करण्यात येत आहे.
“मा. उच्च न्यायालय तसेच ना. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व अन्य मा. न्यायालयामधील अवमान याचिका प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करताना जिल्हा परिषदांमधील संबंधित अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उप आयुक्त (आस्थापना किंवा विकास) व इतर क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी, ग्राम विकास विभागातील अधिकाऱ्यांकडून विलंब झाल्यास ज्या अधिकाऱ्याकडून विलंब झाला असेल त्याचे नाव अवमान याचिकेमध्ये प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात यावे व त्याच्या वेतनातून त्या याचिकेवर झालेला खर्च वसूल करण्यात यावा.”
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून सेवाविषयक बाबींच्या केंद्रशासनाकडे/न्यायालयाकडे परस्पर होणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सूचना,सामान्य प्रशासन विभाग,31-10-2015,201510311137083407
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये करावयाची कार्यवाही जबाबदारी निश्चित करणे सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 31-12-2014, सांकेतांक क्रमांक 201501011609130907
केंद्र शासनाच्या निदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरण लागू करण्याबाबत.,विधी व न्याय विभा, दिनांक 27-08-2014, सांकेतांक क्रमांक 201408271723588212
जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असलेल्या कर्मचा-यांच्या सेवा विषयक बाबींबाबत कार्यालय प्रमुख, खातेप्रमुख व इतर वरिष्ठ कार्यालयांकडून विलंबाने कार्यवाही झाल्यामुळे, तसेच त्यांच्या प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाबाबत संबंधितांचे समाधान न होता आपल्यावर अन्याय झाला अशा भावना निर्माण झाल्यामुळे काही कर्मचारी आपले गा-हाणे न्यायालयाकडे मांडतात. शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, काही कर्मचारी नियुक्ती प्राधिकारी व अपीलीय अधिकारी इत्यादींकडे आपले गा-हाणे न मांडता परस्पर न्यायालयाकडे धाव घेतात. अशा प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खातेप्रमुख, तसेच शासन स्तरावर रिट याचिकेची प्रत प्राप्त न झाल्यामुळे तसेच योग्य प्रकारे शासनाची भूमिका मांडली न गेल्यामुळे एकच बाजू ऐकून मा. न्यायालयाचा शासनाच्या कार्यपध्दतीबाबत गैरसमज निर्माण होऊन एकतर्फी निर्णय / आदेश होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्देश / सुचना याव्दारे देण्यात येत आहेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
२. जिल्हा परिषद कर्मचा-यांनी प्रशासकीय/सेवा विषयक बाबींच्या संदर्भात आपले निराकरण करण्यासाठी आपल्या नियुक्ती प्राधिका-यांमार्फत प्रथमतः निराकरण होण्यासाठी विनंती करणे आवश्यक आहे. गा-हाणे निराकरणाची प्रक्रिया न पाळता न्यायालयाकडे धाव घेतली तर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा, (शिस्त व अपील) नियम १९६४ च्या तरतुदींचा जिल्हा परिषद कर्मचा-याने भंग केल्यासारखं होईल. सदर नियमांचा भंग झाल्यास, असे कर्मचारी शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील.
३. जिल्हा परिषद कर्मचा-यांनी सेवेत असतांना अथवा सेवा निवृत्त झाल्यानंतर न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेने सविस्तर परिच्छेदनिहाय अभिप्राय जिल्हा परिषदेच्या वकीलांकडे पाठवून आवश्यक शपथपत्र (मुद्देसूद व सविस्तर) तातडीने दाखल करणे. जरुरीचे आहे. ज्या प्रकरणी शासनाच्या कोणत्याही धोरणांस / निर्णयास आव्हानीत केले नसेल अशा प्रकरणी जिल्हा परिषदेने संबंधित कर्मचा-यांच्या सेवा विषयक बार्बीच्या संदर्भात प्रचलित नियम/आदेश इत्यादीच्या उल्लेखासह सुस्पष्टपणे बाजु न्यायालयापुढे मांडावी. न्यायालयीन प्रकरणे जि.प. स्तरावर हाताळतांना शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, जि.प. कडून त्रोटक स्वरुपात शपथपत्र दाखल केले जाते. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम १९६८ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या सेवा विषयक बाबींचे अधिकार प्राप्त केले आहेत त्यामुळे ज्या प्रकरणी शासनास नाममात्र प्रतिवादी म्हणुन उल्लेख केला असेल अशा प्रकरणी शासनाच्या वतीने विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील उपआयुक्त (आस्थापना) यांनी जिल्हा परिषदेकडील परिच्छेदनिहाय अभिप्राय घेऊन, तसेच सरकारी वकीलांशी याबाबत चर्चा करुन आवश्यक ती भूमिका शपथपत्राव्दारे विहित कालावधीत मांडावी. तसेच शासनाने प्राधिकृत केलेल्या प्रकरणीसुध्दा विहित कालावधीत त्यांनी बाजू मांडावी. ब-याच प्रकरणी शासन नाममात्र प्रतीवादी असतांनाही शासनाच्या वतीने भूमिका मांडण्याबाबत सरकारी वकीलांच्या कार्यालयाकडून या विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असतो. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उप आयुक्त (आस्थापना) यांनी सदर कार्यवाही विहित कालावधीत करण्याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या अशा न्यायालयीन प्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून सविस्तर व सुस्पष्टपणे बाजू मांडण्यांत येत आहे याची दक्षता उपायुक्त (आस्थापना) यांनी घ्यावयाची आहे.
न्यायालयीन प्रकरणांवर वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यवाही करण्याबाबत सूचना,विधी व न्याय विभाग,दिनांक 07-11-2000 सांकेतांक क्रमांक 20110205143456001
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
