राज्यातील ग्रामपंचायतीचे ISO प्रमाणिकरण (ISO ९००१ :२०१५) करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०५ -०३-२०२१
i. ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणिकरण करण्यासाठी शासन स्तरावर मान्य झालेल्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS Quality Management System Document) नुसार आवश्यक ते बदल करणे व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणाकरिता संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या लॉगइनमध्ये नोंदणी करावी. त्यामध्ये सदरचे काम शासन स्तरावर निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित झालेल्या सल्लागार संस्थेकडून करावे किंवा स्थानिक पातळीवरील दर्जेदार संस्थेकडून करुन घ्यावे याबाबतचा पर्याय निवडावा.
ii. संगणक प्रणालीवर जिल्हा निहाय एकूण ग्रामपंचायतींच्या १०% किंवा १०० या पैकी जे कमी असेल तितकी संख्या प्राप्त झाल्यानंतर संगणक प्रणालीकडून कार्यारंभादेश (Work Order) तयार होईल. शासनाच्या मान्यतेने कंपनीला कार्यारंभादेश देण्यात येईल. मात्र यापेक्षा कमी संख्येसाठी कार्यादेश देणेबाबत निवड करण्यात आलेल्या संस्थेने विनंती केल्यास शासन हे कार्यादेश देतील.
कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाल्यानंतर या शासन निर्णयात नमुद करण्यात आलेल्या विविध कामाच्या टप्प्यानुसार काम पुर्ण झाल्यानंतर संगणक प्रणालीवर त्या-त्या टप्प्याचे देयक (Invoice) तयार होवून ग्रामसेवक यांच्या लॉगीनमध्ये पाठवेल.
iv. ग्रामसेवक सदर देयकाची पुष्ठी प्रणालीवर करेल व संबंधीत काम पुर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अपलोड करेल. देयकाची पुष्ठी झाल्यानंतर सदर देयकाची रक्कम संस्थेला संबंधित ग्रामपंचायतीकडून अदा करण्यात येईल.
V. ISO प्रमाणीकरणाबाबतची सर्व प्रक्रीया पूर्ण होऊन ग्रामपंचायत ISO प्रमाणीकरण संस्थेकडून ISO ९००१: २०१५ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसेवक त्यांच्या लॉगइनमध्ये सदर प्रमाणपत्र अपलोड करेल व त्याआधारे संस्थेस रक्कम अदा करण्यात येईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्यातील ग्रामपंचायतीचे ISO प्रमाणिकरण (ISO ९००१ :२०१५) करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-०१-२०२१
१. ग्रामपंचायतींचे ISO प्रमाणीकरण करण्याचे काम संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार निवड करण्यात आलेल्या एजन्सीद्वारे अथवा स्थानिक पातळीवरील सक्षम संस्थेद्वारे करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी शासनाने निवड केलेल्या संस्थेकडून ISO प्रमाणीकरण करण्याचा पर्याय स्वीकारला असेल, त्यांनी उक्त शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीच्या कार्यपद्धती नुसार कार्यवाही करावी.
२. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणिकरण करण्यासाठी शासन स्तरावर मान्य झालेल्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS – Quality Management System Document) नुसार आवश्यक ते बदल करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण/कार्यशाळेचे आयोजित करावे. Change management तसेच ISO प्राप्त करून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीस पाठबळ व मार्गदर्शन (Handhold) करून सक्षम बनविण्यात यावे तसेच या ग्रामपंचायतीला भेट देऊन त्यांना या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या सेवा पुरविण्यात याव्यात.
३. राज्यस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतीमधील किमान तीन ते चार जणांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्यामध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असावा.
अ) सरपंच किंवा उपसरपंच यापैकी एक
ब) ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी
क) ग्रामपंचायतीमधील लिपिक (लिपिक पद मंजूर/कार्यरत नसल्यास ग्रामपंचायतीने निवडलेली अन्य व्यक्ती जी शक्यतो सदस्यांपैकी अथवा गावातील असावी)
ड) लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये. ग्रामपंचायतीने निवडलेली अन्य एक व्यक्ती
४. एका सत्रामध्ये जास्तीत जास्त ३० ते ४० जणांचा समावेश असावा.
५. उप आयुक्त (विकास), जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी यांच्याकरिता साधारणतः दोन ते तीन तासांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे.
६. वरीलप्रमाणे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर व QMS आधारित सर्व ग्रामपंचायतीची प्रक्रिया (registers व processes इ.) राबविल्यानंतर केंद्र शासनाच्या QUALITY COUNCIL OF INDIA अंतर्गत National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) किंवा International Accreditation Forum (IAF) या संस्थेच्या मान्यता प्राप्त संस्थेकडून ISO प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही संबंधित ग्रामपंचायतीने करावी. ज्या ग्रामपंचायतींना सदर कार्यवाही करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचण येत असेल त्यांनी आवश्यकता भासल्यास शासनाने निवड केलेल्या एस-२ इंफोटेक इंटरनॅशनल लि. या संस्थेची मदत घ्यावी.
७. ज्या ग्रामपंचायतींना शासनाने निश्चित केलेल्या संस्थेव्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवरील संस्थेकडून करून घ्यावयाचे आहे, अशा संस्थेसाठी अर्हतेचे निकष सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये देण्यात आले आहेत. सदर ग्रामपंचायतींना अर्हतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या तसेच उक्त शासन निर्णयात नमूद केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने काम करण्यास तयार असलेल्या सक्षम संस्थेकडून ISO प्रमाणीकरण करून घेण्याची मुभा राहील. मात्र अशा संस्थेस काम देण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची मान्यता घेण्यात यावी. तसेच सदर ISO प्रमाणीकरण शासनाने वरीलप्रमाणे मान्यता दिलेल्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS Quality Management System Document) च्या आधारे करणे अनिवार्य राहील.
८. ज्या ग्रामपंचायतींनी या पुर्वी ISO प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतले आहे त्यांनी सदर प्रमाणपत्र नुतनीकरण करून घेते वेळी त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये उपरोक्त गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS Quality Management SystemDocument) नुसार आवश्यक ते बदल करून घेणे अनिवार्य राहील. हे करताना शासनाद्वारे निश्चित केलेल्या संस्थेकडून किंवा वरील नमुद केलेल्या कारपद्धतीनुसार सक्षम संस्थेकडून सेवा घ्यावी.
९. राज्यस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेने प्रशिक्षण पुस्तिकेत (Training Manual) आवश्यक ते बदल करून घ्यावेत.
१०. ISO प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रशिक्षणाकरिता येणारा खर्च, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र शासनाच्या शासनाच्या QUALITY COUNCIL OF INDIA अंतर्गत National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) किंवा International Accreditation Forum (IAF) संस्थेकडून ISO प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठीचा खर्च तसेच Surveillance Audit साठी येणारा खर्च ग्रामपंचायतींनी स्वःनिधीतून करावा.येथे स्वःनिधी म्हणजे ग्रामपंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्न १४ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी + १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी आदिवासी विभागाचा निधी + स्मार्ट ग्राम पारितोषिक प्राप्त निधी तसेच इतर कोणताही मुक्त निधी जो खर्च करण्याचा संपूर्ण अधिकार ग्रामपंचायतींना आहे.
११. सदर सेवा/वस्तु पुरवठा केल्यानंतर आणि पुरवठादारांनी देयक सादर केल्यानंतर प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्तरावर सदर देयकामधुन नियमानुसार आवश्यक त्या वजावटी बीलातून कराव्यात.
१२.१३ वा वित्त आयोग (सन २०१०-२०१५) मध्ये वित्त आयोगाच्या जनरल बेसिक ग्रँट व जनरल परफॉर्मन्स ग्रॅटच्या निधीतून राज्यस्तरावरून पंचायत राज संस्थांसाठी (जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत स्तरावर) हाती घ्यावयाच्या सामाईक बाबी व त्याबद्दल कार्यपध्दती अंतर्गत पंचायत राज संस्थांमधील (जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायतीमधील) मनुष्यबळ विकास करणे आणि त्या संस्था नागरीकांना सेवा पुरविण्यासाठी व कामाच्या संदर्भात अधिक कार्यक्षम व लोकाभिमुख होण्यासाठी त्यांचे I.S.O प्रमाणककिरण करणे बाबत तरतूद करण्यात आली होती त्यानुसार राज्यातील जास्तीतजास्त ग्रामपंचायतींनी आयएसओ प्रमाणिकरण (ISO ९००१ : २०१५) करून महाराष्ट्र राज्याचा देशातून पहिला क्रमांक मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावा.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
राज्यातील ग्रामपंचायतीचे ISO प्रमाणिकरण (ISO ९००१ :२०१५) करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १८-०९-२०१९
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम व्हावे आणि त्यांच्या कार्यपध्दतीमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणिकरण (ISO ९००१ : २०१५) करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.
२. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणिकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणिकरण करण्याच्या अनुषंगाने शासनस्तरावर निविदा प्रक्रीयेद्वारे एस-२ इंफोटेक इंटरनॅशनल लि. या एजन्सीची निवड करण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेने टप्पा-१ मधील गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS – Quality Management System Document) तयार करून त्यास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS Quality Management System Document) मधील मार्गदर्शक सुचना सर्व ग्रामपंचायतींना लागू राहतील. सर्व ग्रामपंचायतींनी आयएसओ प्रमाणिकरण करणे गरजेचे असून ग्रामपंचायतींनी शासनाने निश्चित केलेल्या संस्थेकडून किंवा त्याव्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवर कमी दराने सेवा देणाऱ्या सक्षम संस्थेकडून (उदा. ज्या संस्थांनी किमान ५ सरकारी संस्थेसाठी ISO सल्लागार किंवा मनुष्यबळाचा पुरवठा केलेला आहे किंवा त्या संस्थांकडे योग्य व सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध आहे अशा संस्था याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपल्या जिल्ह्यासाठी किमान पात्रता निर्धारित करू शकतील.) या शासन निर्णयात खाली नमुद केलेल्या टप्पा-२ व ३ बाबतची कार्यवाही, मान्य झालेल्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS – Quality Management System Document) च्या आधारे करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींनी या पुर्वी ISO प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतले आहे त्यांनी सदर प्रमाणपत्र नुतनीकरण करून घेते वेळी त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये उपरोक्त गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS Quality Management System Document) नुसार आवश्यक ते बदल करून घेण्यात यावेत व हे करताना शासनाद्वारे निश्चित केलेल्या संस्थेकडून किंवा वरील नमुद केल्या प्रमाणे सक्षम संस्थेकडून सेवा घ्यावी.
३. ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणिकरण करण्यासाठी खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
#mukhymantrisamrudhiabhiyan #mspa #governmentofmaharashtra#maharashtra#checklist#MaharashtraGovernment #GovernmentGR #GovernmentResolution #MaharashtraGR #GR #Maharashtra Government #Government Resolution #GR #Government Decision #DIVABATTI TAX #FACTORY TAX #Government Decision #Government Resolution #GR #Gram Panchayat Taxes and Fees #GRAMPANCHAYAT KAR AKARNI, #GRAMPANCHAYAT TAXES #KARKAHANA TAX #Maharashtra Government #MAJI SANIK TAX #MIDC #MIDC TAX #MOBILE TOWER TAX #PAVAN CHAKKI TAX #PROPERTY TAX #SANIK VIDHVA TAX, #SANITARY TAX #SOLAR PROJECT TAX #TAX FREE #taxation-at-industrial-rate #Encrochment #gharkul #Pandit dindayal upadhay gharkul #atikraman #permision #building #construct #Maharashtra Regional and Urban Planning Act
या संकेतस्थळावरील Contact Form / Feedback Form वापरू शकता.आपल्याला येथील माहिती उपयुक्त वाटल्यास ही वेबसाइट आपल्या सहकारी, मित्रपरिवार आणि संबंधित व्यक्तींसोबत शेअर करू शकता
Leave a Reply